मार्च 2024 मध्ये साधना साप्ताहिकाच्या वतीने युवा अभ्यासवृत्तीसाठी अर्ज मागवले होते. 124 अर्ज आले होते. त्यातून सात जणांची निवड केली होती. त्यांपैकी तिघांचे अभ्यास विषय आरोग्याशी संबंधित होते. त्यांनी पुढील सहा महिने लायब्ररी वर्क व फील्ड वर्क करून रिपोर्ताज सादर केले. ते लेखन जानेवारी महिन्यात कर्तव्य साधना या डिजिटल पोर्टलवरून प्रसिद्ध होणार आहे. त्यामध्ये तनुजा हरड हिने घेतलेला विषय होता, एंडोमेट्रिओसिस या आजाराची आव्हाने, रेणुका कल्पनाचा विषय 'ग्रामीण भागातील मानसिक आरोग्य' आणि डॉ. पूजा नांगरे हिने घेतलेला विषय होता, डॉ. जगन्नाथ दीक्षित यांची आहार पद्धती. प्रत्येकी पाच ते सात हजार शब्दांचे हे लेख प्रत्येकी तीन भागांमध्ये कर्तव्यवर क्रमशः प्रसिद्ध होतील.
त्यापैकी दुसरा लेख रेणुका कल्पना हिचा आहे. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागांत अनेक लोकांना मानसिक आरोग्याबाबत तक्रारी असतात परंतु त्याविषयी माहिती नसते, निदान होणे सोपे नसते आणि उपचार मिळणे तर अत्यंत दुरापास्त असते. रेणुकाने दोन वेगवेगळ्या जिल्ह्यांतील चार क्षेत्रांत पाहणी करून हा लेख लिहिलं आहे. पुणे हा मोठे शहर असलेला जिल्हा, त्यातील खानापूर आणि मावळखानापूर आणि मावळ भाग विचारात घेतला आहे. तर नांदेड हा मराठवाड्यातील दुर्लक्षित आदिवासी भाग असलेला जिल्हा असल्याने तेथील किनवट, साखर्णी या भागाचाही अभ्यास केला आहे. ग्रामीण मानसिक आरोग्यविषयक सरकारी योजनांच्या परिणामकारकतेवर तिने या लेखातून मोठे प्रश्नचिह्न उपस्थित केले आहे.
भारतातील मानसिक आरोग्याच्या सेवांचा इतिहास आणि जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमाची ओळख
स्वातंत्र्याच्या आधी भारतात मानसिक आजारासाठी कोणत्याही सेवा उपलब्ध नव्हत्या. त्या नंतरची दोन दशकं रुग्णालयांमध्ये मानसिक आरोग्याच्या रुग्णांसाठी खाटांची संख्या वाढवणे आणि रुग्णालयांची स्थिती सुधारणे यावर भर दिला गेला. भारतातल्या आरोग्य सेवांची आणि उपलब्ध पायाभूत सुविधांची स्थिती समजून घेण्यासाठी आणि त्यावर सल्ला देण्यासाठी भोरे समितीने केलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल १९४६ मध्ये प्रसिद्ध झाला होता. त्या काळी असणारी संस्थाने वगळता ब्रिटिश भारतात केलेल्या या सर्वेक्षणाच्या अहवालात मानसिक आरोग्याच्या सेवांबद्दल नोंदवलेली निरीक्षणंही फार महत्त्वाची होती. अहवालाच्या सर्वेक्षणानुसार संपूर्ण भारतातल्या १७ मानसिक रुग्णालयांत ९,८८९ खाटा उपलब्ध होत्या (संस्थाने पकडली तर १०,१८९). यातल्या कोणत्याही संस्थेची परिस्थिती पाहिली, तर ती अत्यंत हालाखीचीच होती. तिथे मिळणाऱ्या सोयी सुविधांचा दर्जा अतिशय खराब होताच. पण त्यातही रुग्णाला बरे करण्यासाठी कोणतेही उपचार केले जात नव्हते. फक्त गंभीर आजाराने त्रस्त असलेल्या रुग्णाला बांधून ठेवण्याची सोय तिथे होती. पंजाबमधल्या मानसिक रुग्णालयासोबतच महाराष्ट्रातल्या ठाणे आणि नागपूर येथील मानसिक रुग्णालयांतली परिस्थिती सगळ्यात जास्त खराब असल्याचेही अहवालात सांगितले होते.
देशातील मानसिक आरोग्याच्या रुग्णांसाठी खाटा वाढवणे, राज्य आणि केंद्राच्या पातळीवर मानसिक आरोग्याच्या संस्थांची निर्मिती करणे, वैद्यकीय आणि इतर पूरक कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण करणे अशा काही शिफारसी या अहवालात सांगितल्या होत्या.
या समितीच्या सांगण्यावरून आत्ताची नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ अँड न्यूरो-सायन्सेस (NIMHANS) ही संस्था बेंगळुरू येथे स्थापन करण्यात आली. पण ते सोडता भोरे समितीने सांगितलेल्या कोणत्याही शिफारसी लागू झाल्या नसल्याचे १९६२ ला प्रसिद्ध झालेल्या मुरलीधर समितीच्या अहवालात सांगितले गेले. तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेत शिफारसी देण्यासाठी ही समिती स्थापन केली होती. या समितीनेही ‘पुढच्या १० वर्षांत प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयात मानसोपचार क्लिनिक असावे, त्यात ५ ते १० खाटा असाव्यात, निदान ७५० खाटांची संख्या असलेली प्रादेशिक मानसिक रुग्णालये बांधावीत, मानसिक रुग्णांसाठीच्या खाटांची संख्या पुढच्या १० वर्षांत दुप्पट करावी, प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्येही मानसिक आरोग्याच्या सेवा असाव्यात’ अशा शिफारसी केल्या. मानसिक आजारांच्या प्रतिबंधासाठीच्या सेवा, बरे करणाऱ्या उपचार पद्धती, मानवी संसाधनांची कमतरता भरून काढण्यासाठी मानसोपचार तज्ज्ञ आणि मानसिक आरोग्यातल्या इतर कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण, आणि सामान्य लोकांना मानसिक आरोग्याच्या सेवा घेताना येणारी आव्हांने समजून घेण्यासाठी संशोधनावर भर देण्याचे मुरलीधर समितीने सुचवले होते.
त्यानंतर वैद्यकीय शिक्षणात सुधारणा सुचवण्यासाठी स्थापन केलेल्या १९७४ च्या श्रीवास्तव समितीने सामुदायिक आरोग्य स्वयंसेवक कार्यक्रमाची (Community Health Volunteer Scheme) संकल्पना पुढे आणली. या स्वयंसेवकांना मानसिक आजार ओळखण्याचे आणि अडचणींच्या वेळी काय मदत करायची, याचे प्रशिक्षण द्यावे असे समितीच्या अहवालात सुचवले आहे.
स्वातंत्र्यानंतरच्या दोन दशकांमध्ये मानसिक आरोग्याच्या सेवांसाठी रुग्णालयांमधल्या पायाभूत सुविधा सुधारणे आणि मानवी संसाधनांची कमतरता भरून काढणे यावर भर दिला गेला होता. पण त्यानंतर सुरू आंतराष्ट्रीय स्तरावर सुरू झालेल्या मानसिक आरोग्याच्या चर्चांमुळे प्राथमिक स्तरावर पुरवल्या जाणाऱ्या सेवांमध्ये मानसिक आजारांवरच्या उपचारांचा समावेश असावा यासाठी प्रयत्न सुरू झाले.
१९७५ ला आरोग्य सेवा प्राथमिक स्तरावर उपलब्ध करून देण्यावरून सुरू झालेल्या चर्चेतून जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानसिक आरोग्य विभागाने सात देशांसोबत एक प्रकल्प सुरू केला. त्यात भारतही होता. मानसिक आरोग्याच्या सेवा सर्वत्र उपलब्ध करून देण्यासाठी या सात देशांनी एक कार्यक्रम सुरू करावा असे या प्रकल्पाच्या पहिल्या फिलिपिन्सला झालेल्या बैठकीत ठरले होते. त्यातूनच राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रम (National Mental Health Programme - NMHP) सुरू करणारा भारत हा पहिला देश होता.
मानसिक आरोग्याच्या सेवा सगळ्यांपर्यंत, विशेषतः समाजातल्या वंचित घटकांपर्यंत पोहाचव्यात आणि सेवांचा विकास आणि प्रसार होण्यासाठी समाजातल्या लोकांनीच पुढाकार घ्यावा यासाठी प्रयत्न व्हावेत यासाठी राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रम सुरू करण्यात आला होता. लोकांना गंभीर मानसिक आजार होऊ नयेत यासाठी प्रयत्न करणे, झालेच तर त्यावर उपचार करणे आणि रुग्णांचे पुर्नवसन करण्यासाठी सेवांचे विकेंद्रीकरण करून प्राथमिक स्तरापर्यंत ग्रामीण भागात पोहोचाव्यात यावर या कार्यक्रमात भर देण्यात आला होता.
या राष्ट्रीय मानसिक आरोग्यात सांगितलेल्या गोष्टींची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रम (District Mental health Programme - DMHP) १९९६ साली सुरू करण्यात आला. त्याआधी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ अँड न्यूरो-सायन्सेस या संस्थेने त्याचा प्रयोग कर्नाटकातल्या बेल्लारी या गावावर केला होता. जिल्ह्याच्या पातळीवर बाह्यरुग्ण विभाग, १० खाटांची सोय, मानसिक आरोग्याबद्दल गावोगावी शिक्षण आणि प्रचाराचे काम आणि गावोगावी मानसिक आजारांसाठीची प्राथमिक तपासणी हे सगळे बेल्लारी जिल्ह्यात यशस्वी झाल्यावर जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमाचा पाया रचला गेला.
त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने देशातल्या सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमाची अंमलबजावणी केली गेली आणि वेळोवेळी त्यात आवश्यक ते बदलही केले गेले. आज भारतातल्या ८०० पैकी जवळपास ७४० जिल्ह्यांमध्ये हा कार्यक्रम सुरू आहे. २०१२ ला केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रायाने जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमाचे मुल्यमापन करून नवीन शिफारसी सुचवण्यासाठी १२ व्या पंचवार्षिक योजनेत एक समिती तयार केली होती. २०१५ ला या समितीने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसारच आजही जिल्हा मानसिक आरोग्य चालवला जातो.
या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत मानसिक आजारी रुग्णांना उपचार सेवा देणे, कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण करणे आणि जनजागृती करणे असे तीन घटक येतात. या तीनही घटकात काय येते ते सविस्तर पाहू.
१) सेवा पुरवणे : प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयात एक मानसोपचार तज्ज्ञ, एक चिकित्सालयीन मानसशास्त्रज्ञ (clinical psychologist), एक मनोविकृती परिचारिका, एक मानसोपचार सामाजिक कार्यकर्ता, एक सामाजिक परिचारिका, एक संनियंत्रण आणि मुल्याकंन अधिकारी, एक नोंदणी सहाय्यक, आणि एक सहाय्यक अशा ८ कर्मचाऱ्यांचा एक गटाने काम करणे अपेक्षित आहे. शिवाय, जिल्हा रुग्णालयात १० खाटांचा खास विभाग मनोरुग्णांसाठी असायला हवा. या गटाकडून जिल्हा रुग्णालयात दररोज बाह्यरुग्ण सेवा दिल्या जायला हव्यात.
या गटातल्या मानसोपचार तज्ज्ञाने एका परिचारिकेला सोबत घेऊन जिल्ह्यातल्या प्रत्येक ग्रामीण रुग्णालयात दर महिन्यातून एकदा याप्रमाणे बाह्यरुग्ण सेवा देण्यासाठी एक आरोग्य शिबिर घ्यायला हवे. प्राथमिक आरोग्य केंद्राने पाठवलेल्या आणि जनजागृतीच्या माध्यमातून थेट रुग्णालयात आलेल्या रुग्णांना सेवा द्यायला हव्यात. शिवाय, तातडीच्या परिस्थितीसाठी रुग्णांना दाखल करून घेण्याचीही सोय हवी. शिवाय, मानसशास्त्रज्ञाकडून समुपदेशनाचीही सेवा दिली जावी.
अशाच प्रकारचे शिबिर प्राथमिक आरोग्य केंद्रातही दिली जावी असे या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये लिहिले आहे. शिवाय, सामुदाय आरोग्य सेवकाने म्हणजे आशा सेविकेने जिल्हा रुग्णालयातल्या सामाजिक सेवकासोबत गंभीर मानसिक आजार असणाऱ्या रुग्णांना मदत करायला हवी. रुग्णांना घरी जाऊन भेट देणे, त्यांना मानसिक आरोग्यावर काम करणाऱ्या संस्थांसोबत जोडून देणे, शिक्षणाच्या, रोजगाराच्या संध्या उपलब्ध करून देणे या गोष्टी या कम्युनिटी हेल्थ वर्कर म्हणजे आशाने करणे अपेक्षित आहे.
औषधोपचार - मानसोपचार तज्ज्ञाने लिहून दिलेली मानसिक आजारांवरची औषधे घेण्यासाठी रुग्णाला पुन्हा पुन्हा जिल्हा रुग्णालयात यावे लागू नये यासाठी ही औषधे ग्रामीण रुग्णालय आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपलब्ध असायला हवीत, असे मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सांगितले आहे. पुढे ग्रामीण रुग्णालय आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपलब्ध असायला हवीत अशा नऊ आणि जिल्हा रुग्णालयात उपलब्ध असयला हवीत अशा तेरा औषधांची यादीही दिलेली आहे. ही औषधे प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आणि ग्रामीण रुग्णालयात कार्यक्रमाचे प्रमुख, म्हणजे जिल्हा रुग्णालयात उपलब्ध असणाऱ्या मानसोपचार तज्ज्ञांनी उपलब्ध करून द्यायची आहेत, असे त्यात म्हटले आहे.
जिल्हा रुग्णालयात कार्यक्रमाचा प्रमुख म्हणून मानसोपचार तज्ज्ञाची नियुक्ती झाली असेल तरच ही औषधे देता येतील. नियुक्ती झाली नसेल तर उपचारांची गरज असणाऱ्या रुग्णांना वैद्यकीय महाविद्यालय/ रुग्णालय/ मानसिक रुग्णालयात पाठवावे. किंवा जिल्हा मानसिक कार्यक्रमांतर्गत खासगी मानसोपचार तज्ज्ञाची दिवसाला २,५०० रुपये, ४ तास, आठवड्यातून ३-४ दिवस याप्रमाणे सेवा द्यायला सांगून पेशंटला तिकडे जायला सांगावे.
याशिवाय, वेळ आलीच तर मानसिक आजारी रुग्णाला तातडीने जिल्हा रुग्णालयात हलवण्यासाठी १०८ रुग्णवाहिका असेल.
२) प्रशिक्षण देणे - मानसिक आरोग्य कार्यक्रमातील ही महत्त्वाची गोष्ट असल्याचे यात म्हटले आहे. यात जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमातल्या, ग्रामीण रुग्णालयातल्या आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रातल्या कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण केले जाईल. सध्या दिल्या जाणाऱ्या इतर आजारांवरच्या सेवांसोबत मानसिक आजारावरच्या प्राथमिक सेवा देण्यासाठी वैद्यकिय अधिकारी, मानसशास्त्रज्ञ, सामाजिक सेवक, परिचारिका, आशा सेविका आणि इतरांचे प्रशिक्षण होणे यात अपेक्षित आहे. पहिले जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमातील कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण करावे आणि त्यानंतर या कर्मचाऱ्यांनी ग्रामीण रुग्णालय आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रातल्या इतर कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षित करावे, असे मार्गदर्शक तत्त्वे सांगातात. हे प्रशिक्षण किती दिवस, किती वेळ होईल याचे तपशीलही पुढे दिले आहेत.
३) जनजागृती - मानसिक आजारांची लक्षणे, आजारांवर उपलब्ध असणारे सरकारी आरोग्य केंद्रातले उपचार आणि उपचारांचा रुग्णाला होणारा फायदा याबद्दलची जनजागृती गावागावांत आशा सेविकेने प्रशिक्षण घेऊन करायची आहे, असे यात सांगितले आहे. याशिवाय, शाळेत न जाणाऱ्या तसेच शाळेतील मुलांसाठी, महाविद्यालयांमध्ये आणि इतर प्रौढांमध्येही जनजागृती व्हावी यासाठी आवश्यक असेल तसे शिक्षकांचे आणि इतर व्यक्तींचे प्रशिक्षण केले जावे, असे ही मार्गदर्शक तत्त्वे सांगतात. पण ते प्रशिक्षण कसे, कधी कुठे याचे कोणतेही तपशील यात दिलेले नाहीत.
“भारतातील मानसिक आरोग्य सेवा सर्वदूर पोहोचणं, सर्वांना त्यात सामावून घेणं, संपूर्ण उपचार उपलब्ध करून देणं आणि सेवांची गुणवत्ता वाढवणं अशा कोणत्याही बाबतीत जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमाने प्रगती केली असल्याचे दिसत नाही,” असे २०१६ च्या राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य सर्वेक्षण अहवालात लिहिले आहे.
जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रम यशस्वी न होण्यामागे येणाऱ्या आव्हांनांची यादीही या अहवालात दिली आहे. ही आव्हानं अशी : i) मानसिक आरोग्याच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती होत नाही, नियुक्ती झाली तरी कर्मचारी टिकत नाहीत, ii) प्राथमिक आरोग्य केंद्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण होत नाही, iii) उपचार घेत असलेल्या रुग्णांची प्राथमिक माहिती व्यवस्थितपणे नोंदवली जात नाही, iv) या कामात खासगी आणि सेवाभावी क्षेत्रातल्या संस्थांची मदत घेतली जात नाही, v) मानसिक आरोग्याच्या माहितीचा प्रचार आणि जनजागृती केली जात नाही, vi) कार्यक्रमाची परिणामकारकता तपासण्यासाठीचे निर्देशक आणि तपासणीसाठीची व्यवस्था उपलब्ध नाही, vii) बजेट वाढवूनही सातत्याने औषधांची कमतरता असते.
कार्यक्रमासाठी मुबलक प्रमाणात निधी उपलब्ध असला तरी त्याचं असमान आणि वेळेवर न होणारं वाटप, उपलब्ध निधी वापरण्यात येणारे प्रशासकीय अडथळे आणि व्यवस्थापकीय स्तरावर येणारी विविध आव्हानं यामुळे कार्यक्रमाची अंमलबजावणी अनेक राज्यांत आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये व्यवस्थितपणे होत नाही, असंही अहवाल पुढे म्हणतो. पुणे आणि नांदेड या दोन जिल्ह्यात केलेल्या अभ्यासावरूनही हेच लक्षात येतं.
नांदेडमधील जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमाची स्थिती
नांदेड जिल्ह्यात एकूण १६ तालुके आहेत. त्यातल्या अभ्यासासाठी निवडलेल्या किनवट तालुक्यात ८ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आहेत. एप्रिल आणि जून या दोन महिन्यात दिलेल्या भेटींमध्ये यातल्या एकाही प्राथमिक आरोग्य केंद्रात एकदाही जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमाचे किंवा मानसोपचार तज्ञांचे शिबीर झाले नसल्याचे समजले.
लहान चिखली या ९०५ लोकसंख्येच्या गावात राहणाऱ्या आशा सेविका अरूणा गायकवाड २०१८ नंतर मानसिक आरोग्याच्या कोणत्याही प्रशिक्षणाला गेलेल्या नाहीत. लहान चिखली सोबतच आसपासच्या दोन छोट्या गावांचं कामही त्या २-१७ पाहतात. ही तीनही गावं चिखली उप-केंद्रांतर्गत येतात. अशी एकूण १३ उप-केंद्रं ४५ हजार लोकसंख्येला सेवा पुरवणारं बोधडी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत येतात.
२०१८ ला मानसिक आरोग्याच्या प्रशिक्षणासाठी गायकवाड यांच्यासोबत सुमारे ३०० महिला होत्या. किनवटच्या गोकुंदा उप-जिल्हा रुग्णालयात हे प्रशिक्षण घेण्यात आलं होतं. पण हे प्रशिक्षण प्रेरणा प्रकल्पांतर्गत घेण्यात आलं होतं.
शेतकरी आत्महत्या थांबवण्यासाठी २०१५ मध्ये राज्य सरकारकडून मराठवाडा, विदर्भातल्या १४ जिल्ह्यांमध्ये प्रेरणा प्रकल्पाची सुरूवात केली गेली. जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमाप्रमाणेच मानसोपचार तज्ञ, समुपदेशकाचं एक पथक ग्रामीण रुग्णालयात जाऊन मानसिक आरोग्याच्या सेवा पुरवणे हे या प्रकल्पात अपेक्षित होते. तसेच, आशा सेविकांकडून एक प्रकल्पांतर्गत वर्षातून दोन वेळा गावातील सर्व शेतकरी कुटुंबाचे सर्वेक्षण या प्रकल्पांतर्गत व्हायला हवे. या सर्वेक्षणात जवळपास १२ प्रश्नांची एक प्रश्नावली आहे. त्यात आर्थिक परिस्थितीविषयी, कर्जाविषयी आणि अतिरिक्त खर्चांविषयी काही प्रश्न आहेत. त्यातील काही निकषांवरून त्या शेतकऱ्याला तीव्र, मध्यम आणि सौम्य नैराश्य असू शकते का अशी विभागणी केली जाते. नैराश्य असणाऱ्यांना मानसोपचार तज्ञांकडून समुपदेशन देणे आणि शेतकरी आत्महत्या झालेल्या घरांना भेटी देऊन कुुटुंबातील इतर सदस्यांना नैराश्य आहे की नाही याची तपासणी करणे अशा पद्धतीचे काम या प्रकल्पातून होणे अपेक्षित होते. काही तरतुदी या प्रकल्पात दिलेल्या आहेत.
प्रशिक्षणानंतर भरून घेतलेली सर्वेक्षण पुस्तिकाही अरुणा गायकवाड यांनी दाखवली. मात्र प्रशिक्षणात काय सांगितले होते ते त्यांना फारसं आठवत नसल्याचं त्या सांगत होत्या. “ज्याच्या घराची परिस्थिती नीट नाही, बँकेचं वगैरे कर्ज असेल अशा लोकांना ताण असू शकतो,” असं प्रशिक्षणात शिकवलं असल्याचं त्यांना पुसटसं आठवतं. मानसिक आजाराची लक्षणं काय, मानसिक आजार कशाला म्हणतात अशा कोणत्याच गोष्टींची उत्तरं त्यांना देता आली नाहीत. २०१८ नंतर ‘फॉलो-अप’साठी त्यांचं कोणतेही प्रशिक्षण झाले नाही. आशा म्हणून रुजू झाल्यापासून किंवा प्रशिक्षण झाल्यानंतरही गायकवाड यांना मानसिक आरोग्याच्या सेवांची गरज असणारा एकही रुग्ण सापडलेला नाही.
अरुणा गायकवाड यांच्यासारखीच उत्तरं जवळपास इतर गावातल्या आशांनीही दिली. चिखली बुद्रूकच्या आशा भगत, राजगडच्या वंदना पारधे, राजगड तांड्याच्या सत्यभामा बेर्हाडे यापैकी कोणात्याही आशा सेविकेला जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रम काय आहे हे माहीत नव्हतं. कोणालाही मानसिक आजार काय असतात याची माहिती नव्हती. प्रेरणा प्रकल्पातून ताण तणाव, नैराश्य हे शब्द फक्त माहीत झाले होते. पण त्याचा नेमका अर्थ कळत नव्हता. किनवटमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात फिरलेल्या १२ गावांमधल्या आशांनाही मानसिक आजारांबद्दल माहिती नव्हती. अनेकदा आशांकडून ‘मानसिक नावाचा आजार’ असा उल्लेख होत होता. व्यसनाधीनता हाही मानसिक आरोग्याचाच प्रश्न आहे हेही आशांना माहीत नव्हतं.
अतिकाळजी, सौम्य ताण अशा सामान्य मानसिक आजारांची लक्षणे सांगितल्याशिवाय त्यांना संकल्पनाही समजत नव्हती. थोडक्यात, आशांचं प्रशिक्षण नीट झालेलं नसल्याने त्यांना मानसिक आरोग्याबद्दलची आणि आजारांबद्दलची फारशी माहिती असल्याचं दिसलं नाही. ज्याला सामान्य भाषेत वेड लागणं असं म्हणतात अशा गंभीर मानसिक आजाराशी झगडणारे गावातले रुग्ण कोणते हे आशा सेविका पटकन ओळखू शकतात. पण कोणत्या आजाराला काय म्हणतात, त्याची औषधे सरकारी हॉस्पिटलमध्ये कुठे मिळू शकतात याबद्दलची कल्पना त्यांना नसते. महत्त्वाचं म्हणजे, असे सामान्य किंवा गंभीर आजार असणारे रुग्ण समोर आले तरीही त्यांना सेवा कशी द्यायची हे आशा सेविकांना कळत नाही. पात्री गावातल्या दुर्गा जुमनाके या मुलीचं उदाहऱण आपण सुरूवातीला पाहिलं. गावाची आशा सेविका शिल्पा टेकाम ही दुर्गाची नातेवाईक असतानाही आरोग्य सेवांपर्यंत पोहोचणं तिच्यासाठी फार अवघड होतं.
एप्रिल आणि जून या दोन महिन्यात झालेल्या भेटींमध्ये बहुतेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रे सकाळच्या ओपीडीनंतर बंद झाली होती. दोन्ही वेळेच्या भेटीदरम्यान एकदाही प्राथमिक आरोग्य केंद्रातल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांशी भेट झाली नाही. काही वैद्यकीय अधिकारी कामानिमित्त बाहेर गेले होते, काही आदिलाबादला वास्तव्याला असल्याने त्या दिवशी आले नव्हते. मात्र प्राथमिक आरोग्य केंद्रातल्या इतर कर्मचाऱ्यांकडून वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे मानसिक आरोग्यासंदर्भातले प्रशिक्षण झाले असल्याचे समजले. पण कोणत्याही प्राथमिक आरोग्य केंद्रावर कार्यक्रमांतर्गत सांगितलेली महत्त्वाची औषधे उपलब्ध नव्हती.
यातल्या अनेक औषधांमुळे गुंग येत असल्याने ही औषधे इतरत्र कुठेही ठेवता येत नाहीत असे जिल्हा रुग्णालयात काम करत असलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून समजले.
शेतकरी समुपदेशानासाठी प्रेरणा प्रकल्प नांदेडमध्ये २०१५ पासून राबवला जात आहे. या प्रकल्पांतर्गत नेमलेल्या मानसोपचार तज्ञांनाच पुढे २०२० पासून जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमाची जबाबदारीही देण्यात आली. हे दोन वेगळे प्रकल्प असले तरी आज नांदेडमध्ये त्याचं काम एकत्रच चालतं. नांदेडमधल्या श्री गुरू गोविंद सिंगजी या जिल्हा रुग्णालयातून बाह्यरुग्ण विभाग चालतो. नांदेड रेल्वे स्टेशनपासून अगदी चालत जाण्याच्या अंतरावर हे हॉस्पिटल असल्याने बाहेर गावावरून येणाऱ्या प्रवाशांसाठी सोयीचे आहे.
रुग्णालयात प्रवेश केल्यानंतर चौकशी कक्षात विचारपूस केल्यास लगेचच जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमाची ओपीडी कुठे चालते याचीही माहिती मिळते. एकाच खोलीतून दोन्ही प्रकल्पाचे काम चालते.
जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमाप्रमाणेच प्रेरणा प्रकल्पांतर्गत एक मानसोपचार तज्ञ, एक चिकित्सालयीन मानसशास्त्रज्ञ, एक मनोविकृती परिचारिका, एक मानसोपचार सामाजिक कार्यकर्ता आणि एक सामाजिक परिचारिका अशा पोस्ट कंत्रीटी पदावर आहेत.
पण जिल्हा रुग्णालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार प्रेरणा प्रकल्पात चिकित्सालयीन मानसशास्त्रज्ञ आणि मनोविकृती परिचारिका ही दोनच पदे भरलेली आहेत. शिवाय, जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत दोन मानसोपचार सामाजिक कार्यकर्ते आणि १ मानसोपचार तज्ञ असा ५ लोकांचा गट एकत्र काम करतो. दोन्ही कार्यक्रमांमधल्या बाकी सर्व जागा रिक्त आहेत.
सोमवार ते शनिवार सकाळी १० ते १२ आणि दुपारी ४ ते ५ अशा दिवसातून दोन वेळा बाह्यरुग्ण विभाग सुरू असतो. त्यातल्या मंगळवार आणि गुरूवार या दोन दिवशी हा गट ग्रामीण रुग्णालयात सेवा देण्यासाठी जात असल्याने बाह्यरुग्ण विभागाची सेवा बंद असते. शनिवारी नांदेडमधली कारागृह, सरकारी वसतीगृह अशा ठिकाणी जनजागृतीसाठी गटातले काही लोक जातात. जिल्हा रुग्णालयात दररोज ५० ते ६० रुग्ण भेट देतात, असेही सांगण्यात आले. यात बहुतेक रुग्ण हे मानसिक आजारांची तक्रार घेऊन आलेले असतात. विभागाचं निरिक्षण करत असताना एक रुग्ण गन लायसन्ससाठी फिटनेस सर्टिफिकेट घेण्यासाठीही आला होता. असे रुग्णही येत बाह्यरुग्ण विभागात येत असल्याचं समजलं.
जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा रुग्णालयात राखीव ठेवायचे १० खाट या रुग्णालयातही आहेत. मात्र फारसे रुग्ण येत नसल्याने हे खाटे इतर आजाराच्या रुग्णांसाठी वापरले जातात. काही गंभीर रुग्ण आलेच तर त्यांना शंकरराव चव्हाण शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात संदर्भसेवा दिली जाते. तिथे तीन मानसोपचार तज्ञांसोबतच एमडी करणारे तीन निवासी डॉक्टरही असतात. त्यामुळे तिथली आंतररुग्ण सेवा ही जास्त चांगल्या पद्धतीने चालते.
दुसरीकडे, जिल्हा रुग्णालयात एकच मानसोपचार तज्ञ आहेत. प्रेरणा प्रकल्पाच्या प्रमुखाची जागा रिकामी आहे. जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमाचे प्रमुख काम पाहणाऱ्या डॉ. शाहू शिराढोनकर यांच्यावर दोन्ही प्रकल्पातल्या रुग्णांचा भार असतो. त्यातही डॉ. शिराढोनकर यांना ऐकू कमी येत असल्याने त्यांच्याशी बोलताना मोठ्या आवाजात बोलावं लागतं. शिवाय, लांबच्या गावांना जाणं शक्य नसल्याने नांदेड शहराच्या जवळपासच्या भागात बाह्य रुग्ण सेवा असेल तेव्हाच डॉ. शिराढोनकर जाऊ शकतात असंही ते म्हणाले.
नांदेडमधल्या १२ ग्रामीण रुग्णालयात आणि ४ उप-जिल्हा रुग्णालयात मानसिक आरोग्याच्या बाह्यरुग्ण सेवा देण्यासाठी हा गट जात असल्याचे जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमाचे प्रमुख डॉ. शाहू शिराढोनकर यांनी सांगितले. सोबत, एक प्राथमिक आरोग्य केंद्रातही भेट देऊन तिथेही बाह्य रुग्ण सेवा दिली जाते. दर आठवड्याला दोन ग्रामीण किंवा उप-जिल्हा रुग्णालये म्हणजे महिन्याला ८ या हिशोबाने प्रत्येक रुग्णालयात जवळपास दोन महिन्यांनी बाह्यरुग्ण सेवा उपलब्ध होते.
पण प्रत्येक भेटीच्या सामाजिक कार्यकर्ते रुग्णांना फोन करून बाह्य रुग्ण सेवा उपलब्ध असल्याची तारीख रुग्णांना कळवली जाते. जवळील ग्रामीण किंवा उप-जिल्हा रुग्णालयात येणाऱ्या रुग्णांनाही ही माहिती सांगितली जाते. त्यामुळे समजा, एका महिन्यात किनवटच्या उप-जिल्हा रुग्णालयात कार्यक्रमांतर्गत सेवा दिला गेल्या तर पुढच्या महिन्यात जवळील मांडवी ग्रामीण रुग्णालयाला गटाची भेट असते. अशा तऱ्हेने एकाच महिन्यात संपूर्ण जिल्हात सेवा पोहोचतील असा गटाचा प्रयत्न असल्याचं सांगण्यात आलं. याप्रमाणे प्रत्येक ग्रामीण आणि उप जिल्हा रुग्णालयात निदान एकदा भेट झालेली आहे. किनवटच्या दहेली तांडा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात ऑक्टोबर महिन्यात भेट झाली असल्याचंही कर्मचारी सांगत होते.
ग्रामीण किंवा उप-जिल्हा रुग्णालयात भेट दिल्यानंतर बाह्यरुग्ण सेवांसोबतच जनजागृतीसाठीही प्रयत्न केले जातात. व्यसनांबद्दल, मानसिक आजारांबद्दल रुग्णांना माहिती दिली जाते. त्या त्या रुग्णालयातल्या कर्मचारी, डॉक्टर्स यासोबत प्राथमिक आरोग्य केंद्रात गेल्यावर आशा सेविकांनाही माहिती दिली जाते. विशेषतः आशा सेविकांना नैराश्य कसं ओळखायचं हे सांगितलं जातं, त्यावरची एक पुस्तिका दिली जाते. टेलिमानस आणि इतर सरकारी हेल्पलाईनचे फोन नंबर त्यांना दिले जातात.
कोविड-१९ साथरोगानंतर रुग्णांची संख्या कमी झाली आहे. साथरोग सुरू असताना बाह्य रुग्ण विभाग सुरू ठेवणं, वेगवेगळ्या तालुक्यात फिरणं शक्य नव्हतं. तेव्हा रुग्णांना औषध पुरवठाही नीट झाला नाही. त्यामुळे नियमित येणारे अनेक रुग्ण यायचे बंद झाले, अशी माहिती प्रकल्पातल्या कर्मचाऱ्यांनी दिली. सध्या तालुक्याच्या ठिकाणी किंवा प्राथमिक आरोग्य केंद्रावर बाह्य रुग्ण सेवा देण्यासाठी कर्मचारी जातात तेव्हा साधारणपणे २५-३० रुग्ण येतात, असे ते म्हणाले. आत्तापर्यंत सर्वात जास्त म्हणजे ८५ रुग्णांची नोंद इस्लापूर प्राथमिक आरोग्य केंद्रात झाली आहे. तर सर्वात कमी म्हणजे ४ रुग्ण लोहा ग्रामीण रुग्णालयाच्या बाह्य रुग्ण सेवेला आले होते. लोहा तालुका नांदेड शहराला लागून असल्याने बहुतेक रुग्णांना विष्णुपुरीतील वैद्यकीय महाविद्यालय जवळ पडते.
विशेष म्हणजे, कंधार तालुक्यातल्या पानभुशी येथे सप्टेंबर महिन्यात आत्महत्येचं प्रकरण समोर आल्यानंतर जिल्हा रुग्णालयातल्या गटाने संपूर्ण गावाचे सर्वेक्षण केले. ज्यांना मानसिक आजाराची लक्षणं दिसत होती त्यांना लगेचच समुपदेशन आणि गरजेप्रमाणे औषधे उपलब्ध करून दिली.
जिल्हा रुग्णालयाला भेट दिली त्याच्या दुसऱ्या दिवशी मुदखेड ग्रामीण भागात बाह्य रुग्ण सेवा पुरवण्यासाठी कर्मचारी जाणार होते. ही सेवा कशी पुरवली जाते हे पाहण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या गटासोबत जाण्याची सोय असांसर्गिक आजाराचे नोडल अधिकारी हनुमंत पाटील यांनी केली होती. मात्र ऐनवेळेला नांदेड जिल्हा रुग्णालयाचे जिल्हा शल्य चिकित्सक अधिकारी निळकंठ भोसीकर यांनी परवानगी नाकारली. त्यांना आणि अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक अधिकारी संजय पेरके यांना वारंवार फोन करूनही त्यांच्याकडून कोणतीही सकारात्मक प्रतिक्रिया आली नाही. त्यानंतर आत्तापर्यंत दिलेली माहिती निनावी लिहिली जावी अशी विनंती दोन्ही प्रकल्पात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी केली.
कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कार्यक्रमातल्या काही तरतुदी आणि संसाधनांची मर्यादा यामुळे दोन्ही प्रकल्प राबवायला खूप अडचणी येत असल्याचे समजले. सगळ्यात पहिली अडचण कमी मनुष्यबळ एकच मानसोपचार तज्ञ, मानसशास्त्रज्ञ आणि एकाच सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या गटाला तालुका, गावात जाऊन बाह्यरुग्ण सेवा घेणं फार अवघड आणि थकवा याणणारी प्रक्रिया असल्याचं स्पष्ट दिसतं. दोन्ही प्रकल्पांतर्गत असलेल्या रिक्त जागा भरण्याची तातडीने गरज आहे. मनुष्यबळ कमी असल्याने सगळ्या गावांपर्यंत पोहोचणे शक्य होत नाही. त्यामुळेच अजूनही अनेकांना सरकारकडून मानसिक आरोग्याच्या सेवा मिळतात याची कल्पनाही नाही.
दुसरी महत्त्वाची अडचण म्हणजे कार्यक्रमासाठीचं बजेट. प्रेरणा प्रकल्पांतर्गत कर्मचाऱ्यांचे पगार सोडल्यास इतर कोणताही निधी येत नाही, असे एका कर्मचाऱ्याने सांगितले. तर जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमासाठी वर्षाकाठी जवळपास रुपये १५ ते २० लाख एवढा निधी येतो. या निधीचा वापर कसा, कुठे करायचा याचे निकष ठरवून दिलेले आहेत. त्यात औषधांसाठी महिन्याला रुपये ३ ते ५ लाख एवढा खर्च सहज लागतो. मात्र तेवढ्या किमतीची औषधे येत नाहीत. त्यामुळेच सर्व रुग्णांना द्यायला औषधे पुरत नाहीत.
जिल्हा रुग्णालयातच बाह्य रुग्ण सेवेसाठी आलेल्या श्रीकांत निफाडे (नाव बदलले आहे) यांना तीन लोकांची औषधे लागतात. त्यांची नात आणि मुलगा दोघांनाही स्क्रिझोफेनियाचे निदान झाले आहे. तर मीलमधली नोकरी गेल्यानंतर वॉचमनचं काम करणाऱ्या निफाडे यांना स्वतःला घरातल्या परिस्थितीमुळे नैराश्याचा त्रास सुरू झाला आहे. त्यांना एकाचवेळी महिन्याभराची औषधं मिळत नसल्याने वारंवार रुग्णालयाच्या फेऱ्या कराव्या लागतात, असे निफाडे यांनी सांगितले.
“दूर गावावरून प्रवास करून आलेल्या रुग्णांना महिन्याभराची औषधे दिली जातात. तर जवळ राहणाऱ्या लोकांना १५ ते २० दिवसांची औषधे देऊन कशीतरी तडजोड केली जाते,” कर्मचारी सांगत होते. अनेकदा रुग्ण औषधे मिळवण्यासाठी अनेक युक्त्यांचा वापर करतात. एकाच आजाराचे दोन रुग्ण घरात असल्याचे सांगून जास्तीची औषधे घेऊन जाणे, औषध दिले असूनही दिले नाही असे म्हणणे आणि परत मागणे याने औषधांचा तुटवडा अधिकच जाणवतो. विशेषतः व्यसन करणारे रुग्ण नशेत औषधे फेकून देतात.
कर्मचाऱ्यांना बाह्य रुग्ण सेवा देण्यासाठी तालुक्याला, प्राथमिक आरोग्य केंद्रात जाण्यासाठी गाडीही उपलब्ध नव्हती अशीही माहिती मिळाली. ती नोडल अधिकारी हनुमंत पाटील यांनी उपलब्ध करून दिल्याचे समजले. प्रत्येक तालुक्यासाठी रुपये १० हजार इतकाच खर्च सरकारकडून येतो, असेही कर्मचारी सांगत होते. हा खर्च सगळ्या जिल्ह्यांसाठी सारखाच आहे. खरे पाहता, नांदेडसारख्या क्षेत्रफळाने मोठ्या असलेल्या आणि लांब तालुके असलेल्या जिल्ह्याला वेगळा निधी मिळायला हवा. मात्र या सगळ्याचा बारकाईने विचार केलेला दिसत नाही.
पुरेसं मनुष्यबळ आणि निधी याच्या जोरावर मानसिक आरोग्याच्या सेवा रुग्णांच्या दारापर्यंत पोहोचवता येऊ शकतात हेच नांदेड मधल्या जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमाच्या स्थितीवरून अधोरेखित होत राहते.
- रेणुका कल्पना
renuka.kalpana98@gmail.com
Tags: मानसिक आरोग्य ग्रामीण आरोज्ञ ग्रामीण मानसिक आरोग्य जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रम राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रम मानसोपचार साधना युवा अभ्यासवृततो २०२४ अनिल अवचट अभ्यासवृत्ती तांबे रायमाने अभ्यासवृत्ती Load More Tags
Add Comment