नेहरूंची लोकशाहीवरील निष्ठा आणि दुरदृष्टी यांचा प्रत्यय देणारे पुस्तक  

'Letters for a Nation: From Jawaharlal Nehru to His Chief Ministers 1947-1963' या पुस्तकाचा परिचय 

जवाहरलाल नेहरु व त्यांचा विचार भारतीय जनमानसात खोलवर रुजला असल्याचा प्रत्यय आपल्याला वारंवार येत राहतो. त्यामुळेच की काय, सध्याच्या राज्यकर्त्यांनी वर्तमानातील घटनांचे खापर नेहरूंवर फोडण्याचा जणू सपाटाच लावला आहे. मात्र असे सततचे प्रयत्न करूनही नेहरूंची ‘स्टेट्समन’ ही प्रतिमा पुसण्यात मात्र त्यांना यश आलेले नाही. 

नेहरूंची हीच प्रतिमा आणखी दृढ करणारे पुस्तक म्हणजे 'Letter's for Nation from Javaharlal Nehru to his Chief ministers' (राष्ट्रासाठी पत्रे जवाहरलाल नेहरूंकडून त्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना). भारत स्वतंत्र झाल्यापासून दर पंधरा दिवसांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिण्याचा शिरस्ता नेहरूंनी अगदी अखेरपर्यंत ठेवला होता. 1947 ते 1963 या काळात त्यांनी लिहिलेल्या या पत्रांचे संकलन करून वर्तमानाला भिडणारा ऐतिहासिक दस्तावेज संपादक माधव खोसला यांनी आपल्या समोर ठेवला आहे. नेहरूंची लोकशाहीवरील निष्ठा आणि दुरदृष्टी यांचा प्रत्यय या पत्रांतून वारंवार येत राहतो. 

या पत्रांचे महत्त्व अधोरेखित करताना माधव खोसला यांनी पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत तीन कारणं दिली आहेत. ती म्हणजे, यातील नेहरूंचे राजकीय विचार, त्याकाळातील आलेल्या ऐतिहासिक नोंदी, आणि सद्यस्थितीला लागू होणारे त्याचे संदर्भ. 

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर दोनच महिन्यांनी, 15 ऑक्टोबर 1947 रोजी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रातून दर 15 दिवसांनी एकमेकांना पत्र लिहिण्याच्या आश्वासनाची आठवण नेहरू करून देतात. सोबतच सभोवती घडणाऱ्या घटनांचा मागोवाही घेतात. पंजाब, उत्तरप्रदेश या राज्यांमध्ये झालेल्या हिंसक घटना इतर भागांतही पसरण्याची भीती व्यक्त करत असतानाच, त्या वाढू नयेत म्हणून घेतल्या गेलेल्या खबरदारीबद्दलही ते या पत्रातून माहिती देतात.

‘केंद्र सरकार मुस्लिमांचे लांगूनचालन करत आहे’ अशा प्रकारच्या पसरवण्यात आलेल्या गैरसमजुतीचा समाचार घेत  अल्पसंख्याकांना सुरक्षा आणि त्यांच्या नागरिक म्हणून असलेल्या अधिकारांची हमी देण्याची लोकशाही देशाची गरज नेहरू एका पत्रातून व्यक्त करतात. राष्ट्र म्हणून जर आपण यामध्ये अपयशी ठरलो तर देशाच्या एकात्मता आणि सुरक्षेवर होणाऱ्या परिणामांची जाणीवही ते करून देतात. तसे घडल्यास आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आणि संयुक्त राष्ट्र संघात भारताविषयी अविश्वासाचं वातावरण निर्माण होण्यात होईल अशी भीती व्यक्त करून ते राज्यांतील नेत्यांना यांकडे प्रामुख्याने लक्ष देण्यास बजावतात.

नागरिकता आणि राष्ट्र 

या विषयांवर नेहरूंनी लिहेलेली पत्रे आजही दिशादर्शनाचे काम करतात. पाकिस्तानकडून सीमेवर होत असलेल्या कुरापती आणि भारतातील काही समुदायांकडून केली जाणारी  युद्धाची भाषा, सांप्रदायिक आणि प्रतिगामी संघटनांकडून भारताच्या मूळ संकल्पनेलाच धक्का लावण्याचे होत असलेले प्रयत्न यांविषयी ते मोलाचे मार्गदर्शन करतात. याबबत आवश्यक खबरदारी घेत त्यांना आटोक्यात ठेवण्यासाठी प्रयत्न करण्याविषयीही ते मुख्यमंत्र्यांना सुचवतात.

7 डिसेंम्बर 1947 रोजी लिहिलेल्या पत्रामध्ये, देशातील काही प्रातांमध्ये IPC 144 लागू असतानाही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने केलेल्या आंदोलनांचा उल्लेख नेहरू करतात. या गैरकृत्याविरोधात काही प्रातांनी काहीच पोलिसी कारवाई न केल्याचे ते लक्षात आणून देतात. भविष्यात राष्ट्राला याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील अशी भीतीही ते या पत्रातून व्यक्त करतात. 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हा एक खाजगी सैन्याचा प्रकार असून त्याबाबत भक्कम पुरावे असून ती संघटना, जर्मनीतील नाझी लष्करासारखी वाटचाल करत असल्याचं नेहरू निदर्शनास आणून देतात. अशिक्षित व सामान्य लोक अशा संघटनेकडे ओढले जातात असं मतही ते नोंदवतात. नाझी संघटनेने ज्याप्रमाणे जर्मनीचा विध्वंस केला तसचं भारतात होण्याची भीती ते व्यक्त करतात. भारत कायम एकसंधच राहिल असा आशावाद व्यक्त करत असतानाच या प्रकारच्या संघटना भारताला आतून जखमी करतील आणि त्यातून बाहेर येण्यास बराच काळ लागेल असा भविष्यसूचक इशाराही ते देतात.

नेहरू आणि काश्मीर प्रश्न हा सुद्धा कायम चर्चेत असलेला मुद्दा. याविषयी मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून नेहरूंनी लिहिलेले पत्रही या पुस्तकात आहे. 5 जानेवारी 1948 रोजी लिहिलेल्या पत्रामध्ये काश्मीर प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघटनेत उपस्थित करण्याच्या स्वतःच्या निर्णयाबद्दल ते भाष्य करतात. भविष्यात काश्मीर प्रश्नावरून पाकिस्तानसोबतचे युद्ध टाळण्यासाठी आपण हा निर्णय घेतला असल्याचं ते  स्पष्ट करतात.

भारतात धार्मिक तेढ कमी करून शांतता रुजवण्यासाठी प्राधान्य देण्याचा सल्ला नेहरू या पत्रातून  देतात. धार्मिक दंगली संयुक्त राष्ट्र संघात भारताची पाकिस्तान विरोधातील बाजू कमकुवत करू शकतील, म्हणून खबरदारी घेण्याचा सल्लाही ते देतात. भारतातील मुस्लिम सांप्रदायिकता सध्या कमकुवत आहे, मात्र कुरापती करणारे घटक काही प्रमाणात उपस्थित असल्याचे सांगत असतानाच, हिंदू आणि शीख सांप्रदायिकतेच्या वाढत्या आक्रमकतेला तोंड द्यावं लागत असल्याचे आणि या समस्येत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कशी महत्वाची भूमिका बजावताना दिसत आहे हे सुद्धा ते नमूद करतात .

4 जानेवारी 1950 रोजी लिहिलेल्या पत्रामध्ये त्यावेळी सुरु असलेल्या लोकसभा निवडणुकीवर भाष्य करताना स्त्रीयांना लोकसभेत आणि राज्यांतील विधानसभांमध्ये योग्य प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळायला हवे आणि त्यासाठी प्रयत्न करण्याचा सल्ला ते मुख्यमंत्र्यांना देतात.

पूर्व बंगाल आणि कलकत्ता येथील धार्मिक व जातीय दंगली, अत्याचारांच्या घटनांबद्दल चिंता व्यक्त करताना त्या संदर्भात घेतल्या गेलेल्या उपाययोजनांची माहिती नेहरू आपल्या एका पत्रातून देतात. हिंदू महासभेची धोरणं ही भारतासाठी हानिकारक असून मुस्लिम समाजाच्या निष्ठेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या आपल्यातील काही प्रवृत्ती हाणून पाडण्याची मागणी होत असल्याचे ते सांगतात. अशा राष्ट्रविरोधी प्रवृत्ती हाणून पाडल्या पाहिजेत, सगळ्याच मुस्लिमांच्या निष्ठेवर प्रश्न उपस्थित करणं चुकीचं आहे, असे मतही ते नोंदवतात. निष्ठेविषयी भाष्य करताना ते लिहितात की अशी भीती घालुन निष्ठा निर्माण केली जात नाही. नैसर्गिकरित्या वाढत जाणारी निष्ठा दीर्घकाळासाठी फायदेशीर असते.

भाषा आणि राष्ट्रभाषा

कायमच चर्चेचा आणि वादाचा असणारा असा हा विषय. याविषयीही नेहरू आपल्या पत्रांतून मौलिक विचार मांडतात. हिंदी भाषेसोबतच इतर भाषांनाही विकसित होण्याचे स्वातंत्र्य द्यायला हवं, त्यात कोणताही भेदभाव होता कामा नये असे ते आवर्जून नमूद करतात. यासाठी ते युरोपचं उदाहरण देतात. युरोपातील देशांनी सुरुवातीला स्थानिक भाषा दाबण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यातून निर्माण झालेल्या समस्यांमधून बोध घेऊन हे देश आता भाषांचे वैविध्य मान्य करतात, त्यांना दाबण्याचा प्रयत्न करत नाहीत, हे ते आवर्जून नमूद करतात. 

भारताची विविधता लक्षात घेता, आपणही कोणत्याच भाषेला हीन लेखू नये अथवा भेदभाव करू नये असं ते मुख्यमंत्र्यांना सांगतात. प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेत देण्याची सोय राज्यांनी करावी, राज्याच्या मुख्य भाषेशी किंवा विभागाच्या भाषेशी याचा काहीएक संबंध येत नाही, असंही ते स्पष्ट करतात. उदाहरणादाखल ते सांगतात, जर मुंबई भागात तमिळ भाषिक लहान मुलांची संख्या जास्त असेल तर त्यांना मातृभाषेत शिक्षण घेण्याचा मूलभूत अधिकार आहे.

लोकशाही आणि संस्था 

राज्याचे राज्यपाल आणि मंत्री यांच्यातील नात्याविषयी आपल्या पत्रांमध्ये नेहरू म्हणतात की, राज्यपालांनी ग्रामीण भागात आणि दुर्लक्षित भागांच्या भेटी बरोबरच सामाजिक,आर्थिक दृष्ट्या पिछाडलेल्या अल्पसंख्याक, दलित, आदिवासी वर्गाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. त्यांच्या राजकीय अनुभवाचा फायदा संबंधित राज्यातील प्रशासनाला व्हावा हा या पदाचा मूळ उद्देश असून राज्य सरकारांनी राज्यपालांशी सल्लामसलत केली पाहिजेत अशा सूचना ते या पत्रातून करतात. मात्र काही राज्यांमध्ये राज्यपालांसोबत मंत्रीमंडळ कोणताही सवांद साधला जात नसून राज्य सरकारांनी संविधानाचा आदर करून राज्यपालांना विश्वासात घेऊन सर्व महत्वाचे निर्णय घ्यायला हवेत अशी अपेक्षा ते या पत्रातून करतात.

नेहरू आपल्या एका पत्रात कम्युनिस्ट पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना झालेल्या अटकेविषयी भाष्य करतात. या पक्षावर बंदी घालण्याचा कोणताही विचार नाही, मात्र त्यांच्या काही हालचाली आणि उपक्रम हे बेकायदेशीर होते आणि त्यामुळे गंभीर अराजक निर्माण झाल्याचे ते नमूद करतात.

कम्युनिस्ट पक्षाच्या घातक हालचाली वाढू लागल्यामुळे घातपाती-दहशतवादी कारवाया होऊ शकतात म्हणून त्या पक्षातील नेत्यांवर कडक कारवाई केल्याची माहिती ते एका पत्रातून  देतात. मात्र हा निर्णय वैचारिक आकसातून घेतला गेला असा लोकांमध्ये समज निर्माण होईल अशी शंकाही ते बोलून दाखवतात.

3 ऑगस्ट 1948 रोजी लिहिलेल्या पत्रात नेहरू अटकेत असलेल्या कैद्यांविषयी मत मांडतात. कोणत्याही न्यायालयीन कारवाईशिवाय त्यांना अटकेत ठेवणे अयोग्य असल्याचे ते सांगतात.  काही राज्यांनी स्थापन केलेली उच्चस्तरीय न्यायालयीन समितीचा आदर्श इतर राज्यांनीही घेतला तर उच्च न्यायालयातील न्यायधीशांन मार्फत प्रलंबित खटल्यांचा निकाल लावता येऊ शकतो, असं सांगतानाच  याविषयीचा निर्णय राज्यातील मुख्यमंत्र्यांनी घ्यावा असेही सुचवतात. दिवसेंदिवस वाढत जाणाऱ्या खटल्यांचा ढीग पाहता एकूणच किचकट व वेळखाऊ असलेल्या न्यायालयीन कार्यपद्धतीवर ते या पत्रात बोट ठेवतात.

माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणता कामा नये असं नेहरू मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या एका पत्रामध्ये सुचवतात. लोकशाही देशातील माध्यमांचे महत्त्व अधोरेखित करत असतानाच, काही माध्यमं समाजात सांप्रदायिकता आणि लोकांची मने भडकून द्यायचा प्रयत्न करतात, त्यांच्यावर काही बंधन असावीत म्हणून माध्यम विधेयक आणल्याचं ते राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना सांगतात. 

राजद्रोहाच्या कायद्यावर भाष्य करत असताना अशा सर्वाधिकार देणाऱ्या कायद्यांमुळे इतिहासात निर्माण झालेल्या कटू आठवणींना उजाळा देत, या कायद्यात बदल करण्याचा विचार ते बोलून दाखवतात. आपल्याकडे देशद्रोहासारख्या कायद्याचा आजही सर्रासपणे होणारा वापर पाहता नेहरूंचे हे पत्र विशेष महत्त्वाचे म्हणावे लागेल. 

राष्ट्रीय योजना आणि विकास 

या विषयास अनुसरून लिहिलेल्या पत्रांत नेहरू पायाभूत सुविधा आणि विकास कामांवर प्रकाश टाकतात. ओडिशामधील हिराकुड या महाकाय धरणाविषयी बोलताना देशाच्या भविष्यातील जडणघडणीत या धरणाचा मोठा वाटा असेल आणि असेच मोठे प्रकल्प देशभरात राबवण्याचा कयास बोलून दाखवतात.

याच विचारांचे मूर्त स्वरूप आपल्याला पुढे बांधल्या गेलेल्या पंजाबमधील भाक्रा नांगल प्रकल्प,आंध्रमधील नागार्जुन सागर, नर्मदा प्रकल्प,महाराष्ट्रातील कोयना ,जायकवाडी यांसारख्या अवाढव्य प्रकल्पांची साखळीमधून दिसते. याविषयी नेहरूंचे प्रसिद्ध वाक्य आहे “Dams are ,Temples of Modern India" अर्थात मोठी धरणं ही आधुनिक भारताची मंदिरं आहेत. 

युद्ध आणि शांतता 

या विषयाशी निगडित 2 ऑगस्ट 1952 रोजी लिहिलेल्या पत्रात चीनचा झालेला विकास आणि महासत्ता म्हणून झालेला उदय यांविषयी बोलत असतानाच या शेजारील महासत्तेचा भारताला धोका असल्याचा नेहरू स्पष्टपणे कबुल करतात. चीनकडील उत्तर-पूर्व सीमेवरून कोणत्याही कुरापतीची शक्यता कमी असल्याचे सांगत उत्तरेकडे पसरलेला अफाट हिमालय आणि तिबेट कोणत्याही लष्कराला चढाई करण्यास कठीण आहे असे मत ते नोंदवतात. आपल्याला शेजारील राष्ट्रांसोबत मैत्रीपुर्ण संबंध प्रस्थपित करण्यास प्राधान्य देण्याविषयी मत करतानाच आपण आपले फायदे आणि संरक्षण यांवर भर दिला पाहिजे हे ते स्पष्ट करतात. 

भारत आणि जग

या विषयाशी अनुसरून लिहिलेल्या पत्रांमध्ये नेहरू प्रामुख्याने भारताच्या परराष्ट्र नितीविषयी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी वार्तालाप करतात. अमेरिका आणि रशिया यांमध्ये सुरु झालेल्या शीतयुद्धात कोणत्याही गटात सामील न होता छोट्या राष्ट्रांना सोबत घेत ‘नाम’सारखी आंतरराष्ट्रीय संघटना स्थापन करून देशाचं स्वातंत्र्य, सार्वभौमत्व व युद्धापासून संरक्षण करण्याची भूमिका ते मांडतात. या युद्धात सामील न होण्याचं कारण सांगताना परराष्ट्रीय नीती ही ठराविक मूल्यांवर, ध्येयांवर आधारित असावी व देशाचे हित साधणारी असावी असे ते नमूद करतात. 

एकूणच नेहरूंविषयी चुकीची माहिती पसरवण्याचे संघटीत प्रयत्न सुरु असताना त्यांच्याकडून घडलेल्या काही ऐतिहासिक चुका, नेहरूंचे भारताच्या जडणघडणीत योगदान, स्वातंत्र्यनंतर घडलेल्या ऐतिहासिक घटनांच्या नोंदी, त्यांचे आजचे राजकीय, सामाजिक,आंतरराष्ट्रीय संदर्भ समजून घेण्यासाठी हे पुस्तक अतिशय महत्त्वाचे  आहे. 

- विकास वाळके 
walkevikas7171@gmail.com

Letters for a Nation: From Jawaharlal Nehru to His Chief Ministers 1947-1963
संपादन: माधव खोसला 
प्रकाशक: पेंग्विन इंडिया 
पृष्ठे: 352
किंमत: 399 रुपये

वाचा या पुस्तकाविषयीचे संपादकीय साधना अर्काईव्हमधून: पंतप्रधानांची मुख्यमंत्र्यांना पत्रं

Tags: नेहरू जवाहरलाल नेहरू राजकारण मुख्यमंत्री राज्यपाल धरणे शासन संस्था लोकशाही पत्र चीन चीन प्रश्न परराष्ट्र नीती अल्पसंख्यांक Book Introduction Jawaharlal Nehru Politics Chief Ministers Governor Dams Government Democracy China Letters Load More Tags

Comments:

Anup Priolkar

Nice introductionery article on book of Jawaharlal Nehru. Real democratic system of working between the state and Nation.

Ankush Janjire

Good and essential book for youngsters. I wish to purchase for myself so please help me to get it available. Congratulations for excellent work.

Deepak Kulkarni

चीन बाबत विचार व कृती यात फरक जाणवतो.

जगदीश सदाशिव आवटे

मुद्देसूद मांडणी आणि सोपी भाषा ; यामुळे पुस्तक परिचय वाचनीय झाला आहे. हरभरा परिचयावरुन मूळ पुस्तक वाचण्याची प्रेरणा मिळालीय.

SHIVAJI PITALEWAD

Excellent.

Add Comment

संबंधित लेख