गुजरातमधील जातींचे राजकारण अतिशय गुंतागुंतीचे आणि अस्थिर आहे. जिथे पाटीदारांच्या उदयामुळे ब्राह्मण, बनिया, रजपूतांची सत्ता गेली, त्याच गुजरातमध्ये काही वर्षांनी हेच समाज इतर मागासवर्गीयांविरोधात एकत्रही आले. पुढे पाटीदारांचा सामाजिक आणि आर्थिक स्तर वाढला, तेव्हा त्यांचे क्षत्रियांशी वाद झाले. पाटीदारांचे आरक्षणासाठीचे आंदोलन या वादात आणखी भर घालत आहे. क्षत्रिय समाजाचा सत्तेतील वाटाही कालांतराने कमी झालेला दिसतो. त्यांच्यासाठी ही आत्मसन्मानाची आणि अस्तित्वाची लढाई आहे.

पार्श्वभूमी  

भाजपचे केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रूपाला हे राजकोटमधून लोकसभा निवडणूक लढवत आहेत. 22 मार्च रोजी रुखी समाजाने आयोजित केलेल्या एका प्रचारसभेदरम्यान रूपाला म्हणाले, ‘इथले राजे-महाराजे ब्रिटिशांशी रोटी-बेटी व्यवहार करत होते, त्याच वेळी इथल्या व्यवस्थेकडून छळ सोसलेल्या रुखी समाजाने धर्माची कास सोडली नाही, ब्रिटिशांशी रोटी-बेटी व्यवहार केला नाही.’ या सभेचा व्हिडिओ व्हायरल झाला. आणि लगेचच गुजरातच्या सौराष्ट्र भागात याचे तीव्र पडसाद उमटले. क्षत्रिय समाजाने रस्त्यावर उतरून आंदोलने केली. एरवी भाजपमागे ठामपणे उभा राहिलेला हा समाज आता मात्र पक्षाने रूपाला यांची उमेदवारी मागे घ्यावी, अशी जोरकस मागणी करतोय. मात्र भाजपच्या नेतृत्वाकडून त्यांना कुठलीही दाद मिळाली नाही. दरम्यान, रूपाला व राज्यातील इतर भाजप नेत्यांनी या वक्तव्यासाठी जाहीर माफीही मागितली आहे. परंतु क्षत्रिय समाज यातून अजूनही माघार घेत नाहीये असे चित्र आहे. आता क्षत्रिय समाजाचे वर्चस्व असलेल्या भागांमध्ये भाजपच्या उमेदवारांना प्रचारादरम्यान हटकले जात असल्याचे वृत्त आहे. आणि हे लोण आता राजकोटपलीकडे इतर मतदारसंघांमध्ये आणि राजस्थानात पसरले आहे.

रूपाला हे कडवा-पाटीदार समाजाचे आहेत. हे भाषण त्यांनी एका दलित समाजाच्या कार्यक्रमात केले. इथे रुखी समाजाला गौरविण्यासाठी रूपाला यांनी पारंपरिक अभिजनांवर टीका केली. याच अभिजनांचे वंशज म्हणवणाऱ्या क्षत्रियांना हे अपमानास्पद वाटले. आणि आता या निमित्ताने गुजरातमधील क्षत्रिय आणि पाटीदारांमधला जुना जातीय संघर्ष पुन्हा एकदा उफाळून आला आहे.

जात अस्मिता आणि संघटन

पाटीदार हे पूर्वाश्रमीचे कुणबी. कुणबी ही एक शेतकरी जात आहे. यात शेतीव्यवसायात असलेले बडे जमीनदार, मध्यम व अल्पभूधारक आणि शेतमजुरांचा समावेश करता येतो. स्वतंत्र भारतात जमीन सुधारणेचे कायदे अमलात आल्यानंतर कुणबी समाजाचा खऱ्या अर्थाने सामाजिक-आर्थिक उत्कर्ष झाला. त्यांचा राजकीय परिघातील उदय हा 1920 पासूनच झाला. 1931 मध्ये गुजरातमधल्या वेगवेगळ्या भागांतल्या कुणबी जाती आपले राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी एकत्रित आल्या. (पळशीकर, 2006).

विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला ‘क्षत्रिय’ अस्मितेखाली कोळी समाज एकत्र आला. कोळी स्वतःला रजपूतांचे वंशज मानतात. याला स्थानिक रजपूतांनी विरोध केला. परंतु पाटीदारांचा चढता आलेख आणि काँग्रेसमधील वर्चस्व पाहता जातीय परिमाण बाजूला ठेवले गेले, आणि राजकीय शक्यतांना समोर ठेवून रजपूतांनी संख्याबळाच्या दृष्टीने आत्यंतिक महत्त्वाच्या अशा कोळी समाजाला जवळ केले. हे सगळे 1930 च्या दरम्यान घडत होते. कोळी समाज हा गुजरातमधील ओबीसींमधला सर्वात मोठा जातिसमूह आहे. गुजरातमध्ये एकूण 40 टक्के ओबीसी आहेत, त्यातील 65 टक्के कोळी आहेत. इथे नमूद करायला हवे की काही अपवाद वगळता रजपूत समाजातदेखील बऱ्यापैकी मागास घटक आहेत, त्यांच्यात प्रादेशिक पातळीवर तफावत दिसून येते. काही रजपूत जमीनमालक आहेत, तर अनेक जण अल्पभूधारक किंवा भूमिहीन आहेत. 1948 मध्ये काही रजपूत जमीनदारांच्या पुढाकाराने कच्छ, काठियावाड, गुजरात क्षत्रिय सभेची स्थापना झाली. या सभेने कोळी आणि भिल्ल या जमातींना आपल्यासोबत घेतले (शाह, 1998). सभेने पाटीदारांना यातून सपशेल वगळले.

राजकीय पक्ष आणि जातकारण

स्वतंत्र भारतातील पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेसला मुंबई, सौराष्ट्र आणि कच्छ प्रांतांत बहुमत मिळाले. मात्र दुसऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेसचा मतांचा टक्का घसरला. इथे काँग्रेसला ‘महा गुजरात जनता परिषद’ आणि ‘गुजरात स्वतंत्र पक्ष’ या दोन पक्षांनी आव्हान दिले होते. गुजराती भाषिक प्रांताच्या निर्मितीची मागणी घेऊन काही उदारमतवादी, साम्यवादी आणि समाजवादी मंडळींनी महा गुजरात जनता परिषदेची स्थापना केली. 1960 मध्ये गुजरात राज्य अस्तित्वात आल्यानंतर परिषद लयास गेली. परंतु गुजरात स्वतंत्र पक्ष मात्र एक प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून उदयास आला. पाटीदार आणि क्षत्रिय असा सामाजिक आधार असलेल्या या पक्षाने गुजरात क्षत्रिय सभेशी युतीदेखील केली.

1920 पासूनच जेव्हा काँग्रेसने प्रांतांमध्ये विस्तार करण्यास सुरुवात केली, तेव्हाच प्रादेशिक पातळीवरील प्रबळ अशा मध्यम जातींना पक्षात महत्त्वाचे स्थान दिले. म्हणूनच, गुजरात काँग्रेसमध्ये पाटीदारांचे वर्चस्व होते. क्षत्रिय समाज काहीसा दूर होता. 1962 नंतर काँग्रेसने क्षत्रिय समाजाला सोबत घेऊन त्यांना राजकीय प्रतिनिधित्व देऊ केले. यासाठी कोळी-क्षत्रियांचे एक समांतर संघटन स्थापन केले गेले. पुढे काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर इंदिरा गांधींच्या काँग्रेस (आय) नेसुद्धा क्षत्रिय समाजास जवळ केले. पुढे 1975 मध्ये निवडणुका झाल्या आणि गुजरातमध्ये जनता पार्टी पुरस्कृत संयुक्त आघाडीचे सरकार सत्तेत आले. गुजरातच्या जनता पार्टीत पाटीदारांचे वर्चस्व होते. या राजकीय परिस्थितीला पर्याय म्हणून 1980 मध्ये ज्येष्ठ काँग्रेस नेते जिनाभाई दर्जी यांच्या संकल्पनेतून माधवसिंह सोलंकी यांनी कोळी-क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी आणि मुस्लिम (K-H-A-M) यांची मोट बांधून राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला होता. या सामाजिक युतीचे यश म्हणजे 1985 च्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला मिळालेले स्पष्ट बहुमत. या निवडणुकीत काँग्रेसने 182 पैकी 149 जागा पटकावल्या. माधवसिंह सोलंकींच्या सरकारने ओबीसी आरक्षण 10 टक्क्यांवरून 27 टक्क्यांवर नेले. यानंतर गुजरातमधील उच्चजातीय समाज काँग्रेसपासून दुरावला, पाटीदार समाज मोठ्या प्रमाणात भाजपकडे वळला. सोलंकींच्या 'सामाजिक अभियांत्रिकी'च्या यशस्वी प्रयोगाला आव्हान देण्यासाठी भाजपकडे कोळी-क्षत्रिय-हरिजन-आदिवासी-मुस्लिम युती तोडणे हाच पर्याय होता. 1985 मध्येच पाटीदारांनी आरक्षण विरोधी चळवळीत सक्रिय सहभाग नोंदवला. या दरम्यान दलित व ओबीसी समाजघटकांवर हल्लेही झाले.

गुजरातच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 10 टक्के रजपूत आहेत. सौराष्ट्र-कच्छ प्रांतात त्यांचे वर्चस्व आहे. जामनगर, राजकोट, सुरेंद्रनगर, भावनगर, बनसकांथा, साबरकांथा, आनंद आणि भरूच या सर्व मतदारसंघात क्षत्रिय समाज आपला प्रभाव पाडू शकतो, असा अंदाज आहे. अहमदाबादस्थित समाजशास्त्रज्ञ गौरव जानी यांच्या मते, हा आकडा 7-8 टक्के इतकाच आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत रजपूत-क्षत्रिय समाज निवडणुकीचे निकालांचे चित्र कितपत पालटू शकेल, हा प्रश्नच आहे.

गुजरातच्या एकूण लोकसंख्येपैकी पाटीदार समाज 12-15 टक्के इतका आहे. पाटीदारांचे महत्त्व हे मतांच्या संख्येत नव्हे, तर त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक ताकदीत आहे. पाटीदार समाजाची शेती, शिक्षण आणि उद्योगधंद्यांमध्ये मक्तेदारी आहे. पाटीदार अमरेली, पोरबंदर, जुनागढ, जामनगर, भावनगर, कच्छ, मेहसाणा, सुरत आणि अहमदाबाद या मतदारसंघांत आपला प्रभाव पाडू शकतात. काँग्रेसच्या ‘सामाजिक अभियांत्रिकी’चा एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे ओबीसी जाती. गुजरातमधील ओबीसी समाज अनेक जातींत विखुरलेला आहे. उत्तर गुजरातमध्ये ठाकोर आणि मध्य गुजरात आणि सौराष्ट्रमध्ये कोळी समाजाचे संख्याबळ हे जवळजवळ 40 टक्के इतके आहेत.

हिंदुत्व आणि जात

भाजपने 1980 च्या दशकात रामजन्मभूमी आंदोलन सुरू केले, तेव्हा सामाजिक समरसतेच्या कार्यक्रमांतर्गत निम्न जातींमधून कार्यकर्ते आणि पुढे राम मंदिरासाठी कारसेवक तयार केले गेले (शाह, 1998). भाजपच्या हिंदुत्ववादी राजकारणाच्या उदयानंतर रजपूत-पाटीदार वाद मागे पडला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या राजकारणाचा मूळ हेतू हिंदू राष्ट्र निर्माण करणे हाच होता. राजकीय हिंदुत्व आणि एकसंध अशी हिंदू अस्मिता हा त्याचा आधार. हिंदूंमधली सांस्कृतिक विविधता आणि जातिव्यवस्था हे या संघप्रणीत हिंदुत्वासाठी मोठे अडसर आहेत. रा.स्व.संघाच्या संघटना हे एकसंध हिंदू समाज घडविण्याचे प्रयत्न करत आहेत. गुजरातमध्ये असे प्रयत्न संस्थात्मक पद्धतीने झाल्याचे दिसतात. 2001 मध्ये केशूभाई पटेलांना बाजूला सारत नरेंद्र मोदींना मुख्यमंत्रीपद देण्यात आले. मुख्यमंत्री असताना मोदींनी 'हिंदू हृदयसम्राट' आणि 'गुजराती अस्मिता' या दोन गोष्टींवर आपले ब्रॅण्डिंग केले.

गुजरातमध्ये 2002 च्या दंगलींदरम्यान एका व्यापक हिंदू अस्मितेच्या प्रकल्पाखाली दलित, आदिवासी आणि ओबीसी जातघटक भाजपमध्ये एकत्र आले.

गुजरातमधील धार्मिक पंथ इथे महत्त्वाची भूमिका बजावताना दिसतात. गुजरातमध्ये स्वामीनारायण पंथ, स्वामी सच्चिदानंद, स्वामी असीमानंद, पांडुरंग शास्त्री आठवलेंचा स्वाध्याय परिवार आणि मोरारी बापू असे अनेक संत व धार्मिक गुरू संघाच्या विचारांना स्थानिक अधिष्ठान मिळवून देतात. या वेगवेगळ्या पंथांमध्ये मुस्लिमद्वेष, वर्णव्यवस्था, कलम 370, राममंदिर, गोरक्षण, शाकाहार इत्यादी मुद्द्यांवर साधारणपणे एकसारखीच मांडणी होताना दिसते (शाह, 2004). अशा प्रयत्नांमुळे समाजावर दूरगामी परिणाम होतात. हिंदू एकसंधतेच्या प्रयत्नांना आणखी बळकटी मिळते.  

जातकारणाचे पुनरागमन

2015 मध्ये गुजरातेत तीन मोठी जातीय आंदोलने झाली. पाटीदार आंदोलन, ओबीसी आंदोलन आणि दलित आंदोलन. जातीय अस्मिता, अस्तित्व आणि प्रतिष्ठा या तत्त्वांवर आधारलेल्या या तिन्ही चळवळी गुजरातमधील राजकारणाला नवे वळण देतील, अशी शक्यता निर्माण झाली होती. विशेष म्हणजे नवनिर्माण चळवळींचा इतिहास लाभलेल्या गुजरातमध्ये या निमित्ताने पुन्हा एकदा तरुण नेतृत्व पुढे आले. हार्दिक पटेलने पाटीदार आंदोलन चालवले, अल्पेश ठाकोरने ओबीसींचे प्रतिनिधित्व केले, तर जिग्नेश मेवाणी यांनी दलितांचे नेतृत्व केले. पाटीदार समाज शिक्षण आणि नोकऱ्यांमधील संधीसाठी आंदोलनात उतरला होता. ओबीसी समाज पाटीदारांच्या आरक्षणाच्या मागणीविरुद्ध तर दलित समाज उनामध्ये घडलेल्या हिंसाचारानंतर व्यथित होऊन सामाजिक प्रतिष्ठा व सांस्कृतिक स्वातंत्र्याच्या मागण्या घेऊन रस्त्यावर उतरला होता.

1985 ला आरक्षण-विरोधी आंदोलनात सहभागी झाल्यानंतर तब्ब्ल 30 वर्षांनी आता पाटीदार समाज आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणामुळे आरक्षणाची मागणी करतोय. गुजरात मॉडेलचे अपयश आणि लघु व मध्यम उद्योगांमध्ये निर्माण झालेली प्रचंड बेरोजगारी अधोरेखित करत, पाटीदार समाज शिक्षण आणि नोकऱ्यांमधील संधीसाठी आंदोलनात उतरला होता. पाटीदार आंदोलनाचे राजकीय पडसाद उमटले ते 2015 मध्ये झालेल्या स्थानिक पातळीवरील निवडणुकीत. या निवडणुकीत काँग्रेसने 31 पैकी 22 जिल्हा पंचायतींमध्ये विजय मिळवला होता. शहरी भागात भाजपने आपले वर्चस्व राखले, परंतु संख्याबळ काहीसे घटले होते. पुढे 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला निसटते बहुमत मिळाले. 99 जागा मिळवत भाजपने सरकार स्थापन केले परंतु यात काँग्रेसने 77 जागांवर विजय मिळवत राज्यात जोरदार पुनरागमन केले. हार्दिक पटेलांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनाने भाजपला हादरे बसले होते. पाटीदारांच्या ओबीसी दर्जासाठीच्या आंदोलनाला ठाकोर समाजाने कडवे आव्हान देत एससी-एसटी-ओबीसी एकता मंचाची स्थापना केली आहे (जानी आणि परमार, 2021).

भाजपचे अँटीडोट

2017 च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला पाटीदार आणि कोळी वर्चस्व असलेल्या जागांवर यश मिळाले. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपने पाटीदार आणि कोळी अशा प्रबळ जातींना जवळ केले. सीएसडीएसच्या पाहणीत 2019 मध्ये पाटीदार, कोळी आणि ठाकोर समाजाची अनुक्रमे 62, 88 आणि 57 टक्के मते भाजपला गेली. या निवडणुकीत भाजपने जातीय समीकरणे जपली. हे करत असताना वेगवेगळ्या जातींच्या नेत्यांना काँग्रेसमधून भाजपात आणले गेले. भाजपने नर्मदेकाठी सरदार वल्लभभाई पटेलांचे भव्य स्मारक (Statue Of Unity) बांधून पाटीदार समाजाची जातीय अस्मिता आणि स्वाभिमान कुरवाळण्याचा प्रयत्न केला. कोळी समाजातील बडे नेते कुंवरजी बावालिया यांना भाजपने आपल्या गोटात सामील करून कॅबिनेट मंत्रीपद दिले. भाजपने क्षत्रिय सभेला जवळ करत तिकीट वाटपातदेखील ओबीसींना झुकते माप दिले. दरम्यानच्या काळात अल्पेश ठाकोर हे काँग्रेसमधून बाहेर पडले.

मोदींच्या भाषणांमध्ये पुलवामातील घटना आणि सर्जिकल स्ट्राईक या ‘राष्ट्रीय’ घटनांचा  सतत उल्लेख होत होता. आणि त्याच वेळेस ते सातत्याने आपले गुजराती मूळ अधोरेखित करत होते. या दरम्यान स्थानिक काँग्रेसमधील गटबाजी, आणि त्यांच्या क्षीण झालेली संघटनात्मक यंत्रणेमुळे भाजपचा विजयाचा मार्ग अधिक सुकर झाला.

2022 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने पुन्हा मुसंडी मारली. मोदींच्या नेतृत्वातील भाजपने 156 जागा मिळवल्या. भाजपच्या सत्तेत ओबीसी आमदारांची संख्या वाढली आहे. सध्या भाजपचे जवळजवळ 40 टक्के आमदार ओबीसी आहेत. 30 टक्के आमदार हे पाटीदार आहेत आणि जवळपास 18 टक्के आमदार हे उच्च जातीय आहेत. दहा मंत्री ओबीसी, दलित आणि आदिवासी प्रवर्गातून येतात. तरी गृह, अर्थ, महसूल इत्यादी महत्त्वाची खाती उच्च व प्रबळ जातींकडेच आहे. बहुतांश उच्च जातीय व पाटीदार हे भाजपबरोबर आहेत. त्या पाठोपाठ क्षत्रिय, कोळी व इतर मागासवर्गीयदेखील भाजपला पसंती देत आहेत, असे चित्र आहे. दलित आणि आदिवासी मतेही आता भाजपला जातात. भाजपने ओबीसींचे हितसंबंध राखण्याचे आणि त्यांना राजकीय प्रतिनिधित्व देण्याचे राजकारण जाणीवपूर्वक केले. आता हार्दिक पटेल आणि अल्पेश ठाकोर हे भाजपचे आणि परसपरांचे विरोधक आता भाजपच्याच गोटात सामील झाले आहेत.

2024 च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत दोन्ही प्रमुख पक्षांनी जातीय बलाबल राखलेले दिसते. भाजपने एकूण सहा पाटीदार, सात ओबीसी आणि तीन कोळी उमेदवार दिले आहेत. INDIA युतीनेदेखील जवळजवळ याचे अनुकरण करत सहा पाटीदार, सात ओबीसी आणि दोन कोळी उमेदवार दिले आहेत.

क्षत्रियांमध्ये रूपालांच्या मुद्द्यावर एकवाक्यता नाही. सध्या उच्च जातीय रजपूत समाजाने भाजपविरुद्ध आंदोलन छेडले आहे. तर बहुसंख्य असलेले ओबीसी क्षत्रिय मात्र मोदींसोबत असल्याचे चित्र आहे. भाजपच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाने रूपाला यांच्या वक्तव्यावर बाळगलेले मौन आणि त्यांना दिलेला मूक पाठिंब्यामुळे भाजपचे पाटीदार समाजावरचे अवलंबित्व स्पष्टपणे दिसून येते. रूपाला प्रकरणात क्षत्रिय जरी खवळले असले, तरी पाटीदार मात्र एकवटले आहेत. राजकीय डावपेचांच्या दृष्टीने पाहिल्यास असे दिसून येते की भाजपला बिगर-क्षत्रिय मतांचे दृढीकरण जास्त महत्त्वाचे वाटते.

समारोप

लोकशाही शासनपद्धतीत लोकसमूह महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यामुळे जातींचे संघटन आणि अनेक जातींचे महासंघ तयार होणे क्रमप्राप्तच होते. परंतु जातींच्या धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक पैलूंमुळे व त्यातून उत्पन्न झालेल्या उतरंडीमुळे हे संघटन अवघड होते. तसेच जातिअंतर्गत निर्माण झालेले वर्ग, आणि प्रादेशिकवाद यांमुळे असे संघटन किंवा महासंघ टिकण्याची शक्यता तशी कमीच आहे. लोकशाही प्रक्रियेत अनेक जातिसमूह एकत्र येतात किंवा एकमेकांविरुद्ध आघाड्या करतात. यात एकाच वेळी एकमेकांशी बरोबरी साधण्याची तळमळ दिसते व जातीय अस्मिता आणि उतरंड अबाधित राहावी यासाठीचे प्रयत्न दिसतात. गुजरात याला अपवाद नाही. 

गुजरातमधील जातींचे राजकारण अतिशय गुंतागुंतीचे आणि अस्थिर आहे. जिथे पाटीदारांच्या उदयामुळे ब्राह्मण, बनिया, रजपूतांची सत्ता गेली, त्याच गुजरातमध्ये काही वर्षांनी हेच समाज इतर मागासवर्गीयांविरोधात एकत्रही आले. पुढे पाटीदारांचा सामाजिक आणि आर्थिक स्तर वाढला, तेव्हा त्यांचे क्षत्रियांशी वाद झाले. पाटीदारांचे आरक्षणासाठीचे आंदोलन या वादात आणखी भर घालत आहे. क्षत्रिय समाजाचा सत्तेतील वाटाही कालांतराने कमी झालेला दिसतो. त्यांच्यासाठी ही आत्मसन्मानाची आणि अस्तित्वाची लढाई आहे.

सध्या गुजरातचे राजकारण अतिशय रोचक वळणावर उभे आहे. एके काळी आरक्षणाच्या विरोधात असलेले पाटीदार आज आरक्षणाच्या प्रतीक्षेत आहेत. याच वेळी देशभरात मागास जातींकडून जातीनिहाय जनगणनेच्या मागणीने जोर धरलेला आहे. भाजप ही मागणी दडपू पाहत आहे, कारण जातनिहाय जनगणनेतून कदाचित ओबीसी जातींचे मागासलेपण आणि उच्च जातीयांच्या हाती असलेली सत्ता अधोरेखित होऊ शकते. असे झाले, तर  ‘सबका साथ, सबका विकास’चे मॉडेल ऐन निवडणुकीआधी गडगडेल. विकासाच्या मॉडेलचे दोष दडपायचे असल्यास जात अस्मिता नियंत्रित करून धार्मिक अस्मिता सतत तेवत ठेवणे, हे समीकरण आता सत्ताधाऱ्यांना उमगलेय. त्याचा वापर ते पुरेपूर करून घेणार हे निश्चित.

-  डॉ. अजिंक्य गायकवाड
gaikwadajinkya88@gmail.com

Tags: caste politics loksabha election ajinkya gaikwad gujrat patidaar kshatriya गुजरात लोकसभा निवडणूक जातकारण निवडणूक राजकारण सत्ता संघर्ष Load More Tags