आज 14 एप्रिल. महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची 130 वी जयंती. दक्षिण अशियाई देशांतल्या जातिआधारित द्वेषात्मक भाषेची तीव्रता दाखवणारा अहवाल  इंटरनॅशनल 'दलित सॉलिडॅरिटी नेटवर्क (आयडीएसएन)' या संस्थेनं नुकताच प्रसिद्ध केला. या महत्त्वाच्या अहवालाची माहिती देणारा हा लेख .

फेक न्यूज असो वा समाजमाध्यमांमधून प्रसारित केला जाणारा द्वेषात्मक आशय असो... या गोष्टी पद्धतशीरपणे लक्ष्य ठरवून तयार केल्या जातात, पसरवल्या जातात. औषधाची गोळी जशी शरीरात जाऊन योग्य टार्गेटवर मारा करते तसंच हेट स्पीच आणि न्यूज यांचं असतं. अपेक्षित परिणामांचा विचार करूनच निर्माण केलेला हा आशय असतो. कधी विशिष्ट जाती, धर्म आणि जेंडर यांना जाणीवपूर्वक टार्गेट करण्याच्या हेतूनं द्वेषात्मक आशयाची निर्मिती केलेली असते. फेक न्यूज व्हायरल केल्या जातात.

त्यातही जात ही भेदभाव आणि शोषण करण्यासाठी वापरण्यात येणारी जुनी व्यवस्था आहे. आधुनिकतेच्या वाटेवर तरंगणाऱ्या समाजमाध्यमांमुळं ही व्यवस्था मोडून पडण्याची शक्यता तशी कमीच आहे, उलट ती अधिक जास्त द्वेषात्मक होत चालली आहे. अनेक दैनंदिन व्यवहारांबरोबरच दैनंदिन संवादातून आणि संवादाच्या अनेक प्रकारांमधून जात सतत प्रकट होत राहते. जातिआधारित शेरेबाजी आणि जातीबद्दलची द्वेषात्मक भाषा ही आपल्या जगण्याचा भाग झाली आहे. जातिआधारित द्वेषात्मक बोलण्याचं सामान्यीकरण झालं आहे. जातिआधारित द्वेषात्मक भाषा, बोलणं आणि व्यक्त होणं आता समाजमाध्यमांच्या वॉलवरही चिकटलं आहे. जातिआधारित द्वेषात्मक भाषा, बोलणं या गोष्टी दलितांवर अत्याचार करण्यासाठी वणव्यासारख्या पसरत आहेत. पुढं त्यांचं रूपांतर जातिआधारित हिंसेमध्ये होण्याची दाट शक्यता सतत राहिली आहे.

या सगळ्या जातिआधारित द्वेषात्मक भाषेवर प्रकाश टाकणारा एक अहवाल नुकताच प्रकाशित करण्यात आला आहे. हा अहवाल फक्त भारतापुरता नाहीये तर एकूण दक्षिण अशियाई देशांतल्या जातिआधारित द्वेषात्मक भाषेची तीव्रता दाखवणारा आहे. इंटरनॅशनल दलित सॉलिडॅरिटी नेटवर्क (आयडीएसएन) या संस्थेनं ‘कास्ट हेट स्पीच – अड्रेसिंग हेट स्पीच बेस्ड ऑन वर्क अँड डिसेंट’ हा अहवाल नुकताच प्रकाशित केला आहे. 

आयडीएसएन ही संस्था 2000पासून जागतिक पातळीवर जातिभेदाविरुद्ध काम करत आहे. तसंच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दलित मानवाधिकारांविषयी आणि दलित मुद्द्यांविषयी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी पुढाकार घेत आहे. जातिभेदाला मानवी हक्कांचा गंभीर मुद्दा म्हणून जागतिक समुदायासमोर मांडण्यासाठी आणि त्याचं आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्यासाठी हे नेटवर्क काम करत आहे. संयुक्त राष्ट्र, युरोपीय संघ व इतर बहुपक्षीय संस्था यांच्यामधल्या संबंधांतून अस्पृश्यतेकडं आणि मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाकडं लक्ष वेधण्यासाठी कृतिभिमुख भूमिका निभावत आहे. सदर अहवाल हा त्याच प्रयत्नांचा एक भाग आहे. 

अहवालाची पार्श्वभूमी
द्वेषात्मक आशय हा फक्त जातिआधारितच नसतो. वंश, जेंडर, भाषा, राष्ट्रीयत्व इत्यादींवरही द्वेषात्मक भाष्य केले जाते. या आधारांवरही मोठ्या प्रमाणात द्वेषात्मक आशय रुजवला जातो. जागतिक समुदायामध्ये, द्वेषात्मक भाषेच्या संकल्पनेमध्ये अशा सर्व अभिव्यक्ती ज्यांमध्ये काही विशिष्ट लोक किंवा लोकांचा समूह यांच्याविरोधातील तिरस्कार, हिंसा आणि भेदभाव यांचा समावेश होतो.

जातिभेद आणि त्यावर आधारित द्वेषात्मक भाष्य हा आता फक्त भारत किंवा दक्षिण अशियाई देश यांच्यापुरता मुद्दा राहिला नाही. ‘इक्वॅलिटी लॅब’चा ‘कास्ट इन द युनायटेड स्टेट’ हा अहवाल किंवा आयडीएसएनचा युनायटेड किंग्डममधला ‘रिपोर्ट एव्हरीडे कास्टिझम’ हा प्रोजेक्ट पाहिला तर लक्षात येतं की, जागतिकीकरणापूर्वी आणि नंतरही भारताबाहेर गेलेल्या सवर्ण भारतीयांनी त्यांच्यासोबत जातिव्यवस्थाही नेली. ती त्या समाजात रुजवलीही. अर्थात त्याबरोबरच जातींबद्दलचा द्वेषही नेला पण जातिआधारित द्वेषात्मक भाष्य, जातिव्यवस्था यांची दखल म्हणावी तेवढी गांभीर्यानं आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून घेण्यात आली नाही.

संयुक्त राष्ट्रसंघानं सप्टेंबर 2020 मध्ये द्वेषात्मक भाष्याविरोधीचं धोरण आणि कृती योजना जाहीर केली. त्यामध्ये धर्म, वंश, राष्ट्रीयत्व, वर्ण, वय, भाषा, दिव्यांगता, लिंगभाव, धार्मिक श्रद्धा इत्यादींच्या आधारे होणाऱ्या द्वेषात्मक भाष्याचा समावेश करण्यात आला. यामध्ये जातीचा थेट आणि स्पष्ट असा उल्लेख आलेला नव्हता.

युरोपिअन युनियननं 2008मध्ये स्वीकारलेल्या वंशविद्वेष आणि झेनोफोबिया यांच्याशी संबंधित धोरणामध्ये जात हा शब्द स्वीकारण्यात आला नाही. वंशद्वेष आणि असहिष्णुता यांसंबंधी नेमलेल्या युरोपिअन कमिशननंही जातिआधारित द्वेषात्मक भाष्याची दखल घेतल्याचं अभ्यासकांना जाणवत नाही... त्यामुळं दक्षिण अशियाई देशांना केंद्रस्थानी ठेवून जागतिक समुदायातल्या जातिआधारित द्वेषात्मक भाष्याचा अभ्यास करण्याची निकड तयार झाल्याचं सदर अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. 

दैनंदिन जीवनातल्या जातिआधारित द्वेषात्मक भाष्याचं प्रकटीकरण
हा अहवाल तयार करताना दक्षिण अशियाई देशातल्या जातींचे अभ्यासक, कार्यकर्ते यांच्याशी संवाद साधला गेला. जातीवरून भेदभाव सहन करावा लागलेल्यांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. आयडीएसएनच्या या अहवालानुसार जातिआधारित द्वेषात्मक भाष्याचं वर्गीकरण पाच भागांमध्ये करण्यात आलं आहे. 

त्यात भेदभावपूर्ण भाषण आणि ट्रोलिंग करणं, जातिआधारित अप्रत्यक्ष भेदभाव करणं, एखाद्या व्यक्तीला किंवा गटाला अमानुषपणे अपमानित करणं, द्वेषाला उत्तेजना देणं आणि हिंसा, खून करण्यासाठी उसकावणं इत्यादींचा समावेश करण्यात आला आहे. 

भेदभावपूर्ण भाषणाचा आणि ट्रोलिंगचा वापर हा जातिभेद मानणाऱ्या समूहाला संघटित करण्यासाठी केला जातो. तसंच मागासवर्गीय समूहांसंबंधीच्या धोरणांबद्दल विशेषतः आरक्षणाविरोधात मत तयार करण्यासाठी या पद्धतीचा वापर करण्यात येतो. यातून सार्वजनिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या दलितांचा आत्मविश्वास जास्तीत जास्त कसा संपवून टाकता येईल हे पाहिलं जातं. जातिआधारित शेरेबाजीही याचाच भाग. 

अप्रत्यक्ष भेदभाव हा वैयक्तिक असलाच पाहिजे असं नाही पण जेव्हा दलित किंवा मागास जातीतल्या व्यक्तीला सार्वजनिक जीवनामध्ये निकृष्ट दाखवण्यासाठी मुक्त वातावरणात हा भेदभाव केला जात असल्याचा अनुभव अनेकांनी सांगितला... म्हणजे कोविड – 19 पॅन्डेमिकला सुरुवात झालेली असताना, "आरक्षणाच्या माध्यमातून दलित आदिवासींना सर्व गोष्टी पहिल्यांदा हव्या असतात, त्यामुळं कोरोनाची लागण त्यांनाच पहिल्यांदा व्हावी", अशा प्रकारचं ट्विट करण्यात आलं असं या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. कोविडच्या आडून झालेल्या ट्विटरवरच्या या सवर्ण अभिव्यक्तीमधून दलितांना मिळत असलेल्या हक्कांची बदनामी केली गेली. आरक्षणाच्या हक्काबदद्ल तर हे सतत घडत आहे.  

जातिआधारित भेदभावाचं रूपांतर हे त्या व्यक्तीचा सार्वजनिकरीत्या छळ करणं, तिच्या सन्मानाला धक्का पोहचवणं, तिला धमकावणं, तिचा अपमान करणं, इतरांशी तिचं वैमनस्य निर्माण करणं यांमध्ये होत राहतं. त्या व्यक्तीसाठी सतत अपमानजनक, आक्षेपार्ह वातावरणनिर्मिती करण्याचा प्रयत्न केला जातो. 

या सर्व गोष्टी आता ऑनलाईनही घडायला लागल्या आहेत. पुढं जाऊन दलितांविरोधात होणाऱ्या हिंसेत या सगळ्याचं रूपांतर झाल्याचं अनेकांनी सांगितलं. हा सर्वांचाच अनुभव आहे. जातीचा अभिमान या सगळ्याच्या मुळाशी आहेच; पण मधल्या काळात वाढत असलेल्या हिंदू राष्ट्रवादामुळेही जातिआधारित द्वेषात्मक भाष्य बदलत चाललं असून, त्याची तीव्रता वाढत चालल्याचं या अहवालात सांगण्यात आलं आहे.

भारतात राष्ट्रीय पातळीवर राष्ट्रीय एकात्मतेचे प्रमुख आधारस्तंभ म्हणून हिंदुत्ववादी मंडळी स्वतःला मिरवत आहेत. राष्ट्रीय एकात्मतेच्या खालून जातिआधारित वर्चस्व कायम ठेवण्याचा कार्यक्रमही राबवला जात आहेच. बाहेरच्या देशामध्ये गेलेल्या भारतीयांकडून सनातन धर्माच्या प्रसारातून भारताचा इतिहास आणि ब्राह्मणी दृष्टीकोन पसरवला जात आहे... जो जातिआधारित द्वेषात्मक भाष्याच्या वाढीसाठीही पूरक ठरत आहे. 

आता या सगळ्याचं प्रतिबिंब माध्यमांमधून, समाजमाध्यमांतूनही उमटत आहे. माध्यमांतून सवर्ण वर्चस्व द्वेषात्मक भाष्याच्या वाढीसाठी कारणीभूतच आहे, कारण जातिआधारित द्वेषात्मक भाष्याचं मोठ्या प्रमाणात सामान्यीकरण झाल्यानं कुणालाच त्यात आक्षेपार्ह असं वाटत नाही. 

...त्यामुळं मुख्य प्रवाहात स्थान न मिळू शकणाऱ्या दलितांनी सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म्सवरून त्यांची अभिव्यक्ती मजबूत करण्याचा प्रयत्न गेल्या काही वर्षात केला आहे. त्यातून स्वतंत्र दलित माध्यमांच्या फेसबुक पेजेसची, इन्स्टाग्राम अकाउंट्‌सची संख्या वाढत चालली आहे... पण त्यामुळं ऑनलाईन होणारा जातिआधारित द्वेषाचा प्रचार, प्रसार हा थांबला नाही. उलट अनेक वेळा स्वतंत्र दलित मांडणी करणारी पेजेस फेसबुककडून बंद करण्यात आल्याचं इक्वॅलिटी लॅबच्या एका अहवालाचा संदर्भ देऊन सांगण्यात आलं आहे... त्यामुळं जात संवेदनशील इंटरनेटची गरज या अहवालात नमूद करण्यात आली आहे. डिजिटल स्पेसेसमध्ये दलित लाइव्ह्ज मॅटर होण्याची गरज निर्माण झाली आहे. ऑनलाईन स्पेसेसमधल्या जातिआधारित द्वेषात्मक आशयावर लक्ष ठेवेल अशी यंत्रणा उभी करण्याची निकडही या अहवालानं दाखवून दिली आहे. 

या अहवालाचं प्रास्ताविक संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अल्पसंख्याक मुद्द्याचे विशेष प्रतिनिधी डॉ. फर्नांड डी वारेनेस यांनी लिहिल्यामुळं अहवालाला अधिक महत्त्व प्राप्त झालं आहे. आंतरारष्ट्रीय पातळीवरच्या मानवाधिकार धोरणांमध्ये द्वेषात्मक भाष्याचा विचार केला जात असताना जातिआधारित द्वेषात्मक भाष्याचा विचार होण्यासाठी हा अहवाल दिशादर्शक ठरू शकतो. 

या अहवालातून जातिआधारित द्वेषात्मक भाष्यावर मर्यादा आणण्यासाठी माध्यम, डिजिटल स्पेसेस यांसंबंधीच्या शिफारशीही सुचवण्यात आल्या आहेत. त्यात फॅक्ट चेंकिंगचे स्थानिकीकरण, माध्यमातील विविधता वाढवणं, आशयनिर्मितीमधला सहभाग अशा शिफारशींचा समावेश करण्यात आला आहे. 

सोशल मिडिया जातिआधारित द्वेषात्मक भाष्याचा वाहक होत असताना त्यासंबंधीचे अभ्यासात्मक अहवाल गांभीर्यानं चर्चिले पाहिजेत. जातिआधारित द्वेषाबद्दल उपलब्ध अशा अहवालांना आपल्या मुख्य प्रवाहातल्या माध्यमांमध्ये जागा मिळत नाही, ही शोकांतिक आहे.. आणि हीच शोकांतिका जातिआधारित द्वेषात्मक भाष्याची परंपरा जिवंत ठेवणार आहे.  

- अभिषेक भोसले 
 bhosaleabhi90@gmail.com

(लेखक मुक्त पत्रकार आणि माध्यमांचे अभ्यासक आहेत.)

Tags: लेख अहवाल अभिषेक भोसले हेट स्पीच जातिवाद Abhishek bosale Hate Speech Caste Castiesm Load More Tags