नागरिकांनी आपल्या भोवतालाशी असलेल्या संबंधांची कल्पना नव्यानं करावी, शहराला आपलंसं करावं यासाठी आता भारतभर प्रयत्न होताना दिसत आहेत. त्यामुळं चर्चेचा सूर आता बदलला असून ‘शहरं वाढायला हवीत’ याऐवजी ‘शहराची वाढ कशा प्रकारे व्हायला हवी, त्यात काय बदल व्हायला हवेत आणि या बदलाच्या प्रक्रियेत कुणाचा सहभाग असला पाहिजे’ यावर चर्चा व्हायला लागली आहे. 

या वर्षी बेंगळुरू आणि काबिनी यांदरम्यान माझ्या बऱ्याच फेऱ्या झाल्या. दरवेळी अशा जंगलातून आणि ग्रामीण भागातून परतल्यावर माझ्या दृष्टीबरोबरच माझ्या जाणिवाही ताज्यातवान्या होऊन जातात आणि मी माझ्या शहराकडं अगदी नव्या दृष्टीकोनातून पाहायला लागते.  

डोक्यावर असलेलं काँक्रीटचं छप्पर आणि पायांखाली दगडविटांचा ढिगारा. व्यवस्थित दृश्यमानता किंवा दिशादर्शक फलक यांच्या अभावामुळे दिशाहीन ट्रक-टेम्पो, मनमानी ट्राफिक आणि गजबजलेले चौक या सगळ्यातून मार्ग काढत निघालेले नागरिक... ते राखाडी रंगाच्या कॅनव्हासवर रंगांच्या ठिपक्याप्रमाणे भासतात. महानगराचं हे यातनामय नूतनीकरण पाहून गलबलून जायला होतं.

असं वाटू लागतं की, जणू बंगळुरूही भारतातल्या इतर शहरांप्रमाणेच तिथं राहणाऱ्या नागरिकांची परीक्षा पाहत आहे. अर्धवट अवस्थेतल्या पायाभूत सुविधांचे देखावे उज्ज्वल भविष्याचं आश्वासन देत असतात. या शहराला सहनशीलता अपेक्षित आहे, श्रद्धा अपेक्षित आहे आणि आशाही अपेक्षित आहे. या बदल्यात नागरिकांना मात्र मिळते असहायता, थकवा आणि बराच काळ टिकणारी बधीरता.

गावाकडून एकदाची घरी येताना मी मागं राहिलेल्या जंगलाच्या शहरी व्हर्जनमध्ये शिरते. माझ्या शेजारी गर्द वनराई आहे. मात्र बंगळूरू एकजिनसी नाही आणि एके काळी बगिच्यांचं शहर म्हणून ओळख असलेल्या या शहरात हा वनराई असलेला भोवताल म्हणजे आता विसंगतीच मानावी लागेल. आता इथं विविध व्यक्ती आणि डिझाइन्स यांची सरमिसळ उरली आहे. 

इथं अग्रस्थानी विशेषाधिकारांचे थर आहेत... तर खाली अधिकारविहीन पातळ्या आहेत. (It has layers and layers of privilege on top and tiers of disenfranchisement below.) मात्र तरीही शहराच्या या अकार्यक्षमतेमुळं एक प्रकारची विकृत समरसता (perverse equalise) निर्माण झाली आहे. अभिजनांच्या तुटकपणाला यामुळं पूर्णविराम मिळालाय. ट्राफिकचा गोंधळ, भयंकर प्रदूषण आणि व्यक्तिगत अवकाश यांच्यावरची बंधनं या सगळ्यामुळं तुटकपणाच्या भ्रमाचा भोपळा फुटला आहे.   

मात्र शहराच्या भविष्याबाबत कृतिशील होण्यासाठी आता नवनवीन संधी निर्माण झाल्या आहेत. 

नागरिकांनी आपल्या भोवतालाशी असलेल्या संबंधांची कल्पना नव्यानं करावी, शहराला आपलंसं करावं यासाठी आता भारतभर प्रयत्न होताना दिसत आहेत. त्यामुळं चर्चेचा सूर आता बदलला असून ‘शहरं वाढायला हवीत’ याऐवजी ‘शहराची वाढ कशा प्रकारे व्हायला हवी, त्यात काय बदल व्हायला हवेत आणि या बदलाच्या प्रक्रियेत कुणाचा सहभाग असला पाहिजे’ यावर चर्चा व्हायला लागली आहे. 

आज उपलब्ध असलेल्या तंत्रज्ञानामुळं नागरी संरचनेमध्ये जनसमूहांना सहभागी करून घेता येणं शक्य झालं आहे. या तंत्रज्ञानाच्या युगात महानगरांच्या परिसरात आणि त्यापल्याड कार्यरत असलेल्या आणि बहुतांश वेळा कल्पक तरुण नेतृत्व असलेल्या नागरी संस्था (civil society organisations)  शहरी व्यवस्थेवर असलेल्या राज्यसंस्थेच्या वर्चस्वाला आव्हान देण्यासाठी तंत्रज्ञानयुक्त संकल्पना वापरायला लागल्या आहेत. वाढू लागलेल्या रहिवासी कल्याण संघटना आणि चैतन्यदायी नागरी संस्था यांनी त्यांचं शहर पुन्हा मिळवण्याचा दृढ निश्चय केला आहे.

उदाहरणार्थ, लॉकडाऊनच्या काळात ‘युगांतर’ या संस्थेनं माहिती अधिकार याचिका दाखल करून ग्रेटर हैदराबाद  महानगरपालिका क्षेत्रात असलेल्या एकूण झोपड्यांची आणि त्यांतल्या लोकसंख्येची माहिती मागवली. नंतर ही माहिती स्थानिक स्वयंसेवी संस्थाना देण्यात आली... जेणेकरून या काळात मदतकार्य अधिक प्रभावीपणे करता येऊ शकेल. 

लैंगिक आणि पुनरुत्पादन यांच्याशी संबंधित सेवा पुरवणाऱ्यांनी महिलांना, विशेषतः अविवाहित महिलांना सुरक्षित आणि पूर्वग्रहमुक्त (non-judgmental) सेवा द्यावी याकरता हैय्या (Haiyya) या संस्थेनं ‘हेल्थ ओव्हर स्टिग्मा’ (Health over Stigma) हा स्थानिक उपक्रम राबवला.

तर बेंगळूरूच्याच ‘रिप बेनिफिट’ (Reap Benefit) या संस्थेनं एका मुक्त नागरी मंचांची (an open civic platform) सुरुवात केली. त्यामध्ये व्हाट्सॲप चॅटबॉट (व्हाट्सॲप मेसेजद्वारे विचारलेल्या प्रश्नांना तत्काळ उत्तर देणारं तंत्रज्ञान), वेब ॲप्लिकेशन आणि वेब नागरी मंच यांचा समावेश आहे. विविध नागरी समस्या सोडवण्याच्या मनोरंजक आणि सोप्या पायऱ्या चॅटबॉटद्वारे उपयोगकर्त्यांना सांगितल्या जातात. म्हणजे रस्त्यावर एखादा खड्डा दिसला तर त्याचे फोटो संबंधितांना तर पाठवता येतीलच शिवाय त्यापुढची कार्यवाहीसुद्धा करता येऊ शकेल. तंत्रज्ञानाच्या या सुलभ वापराद्वारे आंदोलन कृतीत बदलता येतं आणि काठावर बसलेल्यांना कारभारी करता येतं.

येऊ घातलेले पर्यावरणविषयक कायदे त्यांच्यातल्या तांत्रिकतेमुळे नागरी समाजाला अनेकदा चकवा देतात, जरी त्यांमधल्या (कायद्यांमधल्या की तांत्रिकतेमधल्या) तरतुदींमुळे होणाऱ्या पर्यावरण विनाशामुळे आपल्या जीवनमानावर प्रभाव पडणार असला तरी. मार्च 2020मध्ये पर्यावरण मंत्रालयाने कायद्यात अनेक मूलगामी बदल असलेल्या मसुद्याची अधिसूचना काढली आणि त्यावर जनतेची मतं मागवली. सिविसनं (Civis) या मसुद्याचं सोपं रूप (आपल्या वेबसाईटवर) उपलब्ध करून दिलं आणि त्यामुळं अधिकाधिक लोकांना याविषयी आपलं म्हणणं मांडून या प्रक्रियेत थेट सहभाग नोंदवता आला.

आपण या प्रकारच्या समाजोपयोगी उपक्रमांना उत्तेजन दिलं पाहिजे. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे आपण प्रत्येकानं या उपक्रमांत हिरिरीनं सहभागी व्हायला हवं, कारण लोकशाही म्हणजे प्रेक्षकगृहात बसून पाहायचा सामना होता कामा नये. सुशासनाचे केवळ उपभोगकर्ता न होता आपण सहनिर्मातेही व्हायला हवं.  तुम्ही इतर काहीही असलात तरी आधी एक नागरिक असता. तुम्ही सरकारी विभागाचे प्रमुख असलात किंवा उद्योजक असलात तरी तुम्ही सर्वप्रथम नागरिक म्हणून तुमच्या समाजाचे भागच असता. आपली शहरं सर्वांसाठी राहण्यायोग्य घडायला हवीत याकरता केवळ समाज आणि समाजातल्या संस्थाच राज्यसंस्थेला जबाबदार धरू शकतात, असं मला वाटतं.

सुदैवानं या सर्व प्रक्रियेत प्रभावीपणे सहभागी होणं आजच्या नव्या तंत्रज्ञानामुळं अतिशय सोपं झालं आहे. मी क्लिकटिव्हिजमबद्दल बोलत नाहीये. तर मी सांगत आहे की, कशा पद्धतीनं तंत्रज्ञानाच्या मदतीनं तयार झालेली एक सामाजिक इकोसिस्टीम / व्यवस्था याद्वारे समस्या सोडवता येऊ शकतात, नागरी सहभागाचं लोकशाहीकरण करता येतं आणि नागरिकांना त्यांच्या शहराचं भविष्य घडवण्यासाठी मदतही करता येऊ शकते.

मात्र इथं महत्त्वाची खबरदारीही घ्यायला हवी. या डिजिटल युगात नागरी संस्थांनी स्वतःहून अधिकाधिक डिजिटल व्हायला हवं... कारण केवळ डिजिटल समाजच या टेक कॉर्पोरेशन्सना जबाबदार धरू शकतो आणि राजकीय व सामाजिक प्रक्रिया मोडीत काढणारी किंवा व्यक्तिगत आणि सामूहिक प्रतिनिधित्व कमी करणारी हऱ्यारं विकसित करण्यापासून त्यांना रोखू शकतो आणि त्यासाठीच शहरी चळवळी विधायक ठरू शकतील.

आपलं शहर भविष्यात कसं असावं यासाठीच्या विचारप्रक्रियेला गती देण्यास या महामारीनं आपल्याला भाग पाडलं आहे. शहरी स्थितिस्थापकत्व (urban resilience) निर्माण करण्यासाठी सहभागी होण्याच्या अधिक संधी आता  नागरिकांकडे आहेत. आपला भोवताल अधिक मानवीय करण्यात सहभागी होण्यासाठी सुजाण नागरिकांसाठी तरुण नेतृत्व अधिक संधी निर्माण करत आहे. जेणेकरून जंगलातून शहराकडं आल्यावरही आपल्याला झुळूक जाणवायला हवी झळ नव्हे.
(अनुवाद : समीर शेख)

-रोहिणी निलेकणी

(रोहिणी निलेकणी या ‘अर्घ्यम’ संस्थेच्या प्रमुख आहेत. E-Gov Foundationच्या वेबिनारमध्ये त्यांनी केलेल्या बीजभाषणाचे हे लेखरूपांतरण आहे.)

Tags: रोहिणी निलकेणी बेंगळूरू नागरी संस्था शहरीकरण अर्घ्यम rohini nilkeni bengluru city urban resilience civil society organisations Load More Tags