सातशे वर्षांपूर्वी आफ्रिकेतून गुलाम म्हणून आणलेले हबशी किंवा सिद्दी समाजातील लोक भारताच्या पूर्व व पश्चिम समुद्र किनाऱ्यावरील काही ठिकाणी उतरवले गेले. त्यातील काही लोक महाराष्ट्र-गोवा-कर्नाटक या राज्यांच्या सीमावर्ती भागांत स्थायिक झाले. त्यांचा इतिहास, त्यांचे वर्तमान आणि त्यांची स्थिती-गती यांचा अभ्यास करण्याची इच्छा प्रवीण खुंटे, प्रवीण राठोड, ज्योती भालेराव-बनकर, सूरज निर्मळे, चंदनसिंग या पाच तरुणांनी व्यक्त केली. त्यासाठी साधना ट्रस्टने त्यांना फेलोशिप दिली. मग त्यांनी अभ्यास केला आणि प्रत्यक्ष त्या भागात दोन वेळा भेट देऊन तिथल्या लोकांशी संवाद साधला. त्यातून आकाराला आलेले लेख आणि व्हिडिओ असा हा दीर्घ रिपोर्ताज सादर करीत आहोत, 1 ते 15 मे 2022 या काळात. त्यातील हा पहिला व्हिडिओ.
1970च्या दशकात कर्नाटकातील उत्तर कन्नड (आताचा कारवार) जिल्ह्यात घनदाट जंगलांमध्ये राहणाऱ्या सिद्दी समाजातील लोकांकडून आरक्षण व इतर न्याय्य हक्कांसाठी चळवळ सुरु झाली. 11 मार्च 2003 रोजी सिद्दींचा कायदेशीररीत्या ‘अनुसूचित जमाती’मध्ये समावेश करण्यात आला आणि 2005 पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. सर्व सरकारी क्षेत्रांत सिद्दींना आरक्षण लागू करण्यात आले. सिद्दींना आरक्षण मिळून आज 15 वर्षे झाली आहेत. आणि त्यातून त्यांच्या जीवनात अनेक स्वागतार्ह बदल झाल्याचे दिसून येत आहे.
त्याचप्रमाणे 2006 मध्ये केंद्र शासनाने प्रत्येक आदिवासीला 4 हेक्टर म्हणजे 10 एकर जमीन आणि गावाच्या हद्दीतील सरकारी जमिनीवर सर्वांचा अधिकार असल्याचा कायदा केला. या कायद्याची अंमलबजावणी 2008 पासून सुरू झाली. मात्र, बहुसंख्य सिद्दी कुटुंबांना जमीन मिळाली नाही. त्यामुळे हक्काची जमीन मिळवण्यासाठी सिद्दींचा संघर्ष आजही सुरू आहे.
15 मिनिटांच्या या व्हिडिओमध्ये भारतातील सिद्दी समाजाचा इतिहास आणि आरक्षण व इतर न्याय्य हक्कांसाठी सिद्दी समाजाने केलेल्या चळवळीविषयी जाणून घेता येईल..
Tags: सिद्दी समाज आदिवासी डॉक्युमेंटरी कर्नाटक दुर्लक्षित समाज अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती आरक्षण संशोधन लेखमाला उत्तर कर्नाटकातील सिद्दी समाज Load More Tags
Add Comment