अनेक कडू-गोड अनुभवांसह सिद्दींचा जगण्याचा संघर्ष सुरू आहे. हे लोक वर्षानुवर्षे जंगलात राहतात. निसर्गाशी एकरूप झालेल्या सिद्दींचे येथील वनसंपदेशी अनोखे नाते आहे. जंगलातील नैसर्गिक संपत्तीवरच त्यांची उपजीविका चालते. त्यामुळेच विकासाचे कुठलेही मॉडेल तयार करताना त्यांच्या जल, जंगल, जमीन आणि जीवनातील विविधतेला धक्का लागणार नाही याची शाश्वती सरकारने घेणे जरुरीचे आहे. सिद्दींसाठी उपजीविका आणि त्यासाठीची साधने या विषयाचे महत्त्व फार मोठे आहे. आदिवासी भागाच्या विकास योजना उपजीविका, साधने, संधी व विकास हे घटक येणे अपरिहार्य आहे. उपजीविका, विकासाची साधने ही येथील नैसर्गिक साधनसंपत्तीतून उभी करून येथील लोकांचा शाश्वत विकास करणे अपेक्षित आहे.

जन्माला आलेल्या प्रत्येकाला जगण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो हे अटळ सत्य आहे. परंतु व्यक्ती कुठल्या समाजात, जातीत, वर्गात, भौगोलिक वातावरणात जन्माला येते यावरून त्याच्या जीवनातील संघर्षाचे स्वरूप बदलते. पिढ्यानपिढ्या जंगलात राहणाऱ्या आणि गुलाम म्हणून ओळख मिळालेल्या लोकांच्या जीवनातील संघर्ष सामान्य व्यक्तींच्या संघर्षापेक्षा अधिक कष्टप्रद असतो. इथे प्रश्न एका व्यक्तीचा नाही, तर संपूर्ण समाजच कष्टप्रद जीवन जगत आहे. सुरुवातीला याची काही उदाहरणे पाहू या.    

“या जंगलात आम्हीच सगळ्यांच्या आधीपासून राहायचो. आमची फक्त दहा घरं होती. काही वर्षांपूर्वी इथं धरण बांधण्यात आलं. त्यानंतर हळूहळू इतर लोक येऊन इकडे राहायला लागले. आमचे वडील-आजोबा, त्यांच्या आधीच्या पिढ्या इथं कसं जगत होत्या हे आम्हांला आता सांगता येणार नाही. मी मागील 50 वर्षांपासून सावकाराच्या घरी कुलीचं काम करतो. (कुली म्हणजे सर्व प्रकारच्या मजुरीचे काम) वर्षाला दोन पोती तांदूळ आणि दिवाळीला एक ड्रेस एवढ्यावरच काम करायचं. माझी मुलंपण आता तेच काम करण्यासाठी गेलीत. सावकाराच्या घरी इतर समाजांची दहा माणसं काम करतात. त्यांना दिवसाला 150 रुपये पगार मिळतो. मला वर्षाचा एकदाच. पूर्वी सकाळी एकदाच जेवण करायचो. परत दुसऱ्या दिवशी सकाळीच पोटाला मिळायचं. गावातल्या एकाही सिद्दीला स्वतःची शेती नाही. त्यामुळं कुलीचं काम करूनच पोट भरावं लागतं. एकाच्या जिवावर भागत नाही म्हणून बायको, पोरं सगळे मिळून काम करतो.” कारवार जिल्ह्यातील हलियाल तालुक्यातल्या भागवती गावातील अंतोन मरियानी सिद्दी त्यांची हकिकत सांगत होते.

“डंगली (झाड कापणे) म्हणजे एक झाड संपूर्ण कापून, तुकडे करून ठेवल्यानंतर 150 रुपये मजुरी मिळते. काम पूर्ण झाल्याशिवाय मजुरी मिळत नाही. महिन्याला 10 ते 12 दिवस काम मिळतं. बाईला 150 रुपये आणि पुरुषाला 250 किंवा 300 रुपये दिवसाची मजुरी मिळते. इतर वेळी घरातच बसून राहायचं. दुसरं कामचं नसतं. तेवढ्यावरच संपूर्ण कुटुंबाचं भागवायचं. पैसे भरायला नसल्यानं मुलं सातवी-आठवीपर्यंतच शाळा शिकली. त्याच्या पुढं नाही शिकता आलं. तीसुद्धा कुलीचंच काम करतात. मुलगा कोल्हापूरला बिल्डिंगच्या कामावर वीट, वाळू, सिमेंटची पोती उचलायचं काम करतो. एकदा गेला की, तीन-चार महिने येत नाही.” शालिंबी सिद्दी सांगत होत्या.

कामासाठी कुटुंबांचे विस्थापन

“इथल्या प्रत्येक कुटुंबातील तरुण मुलं मंगळूर, गोवा, बेळगाव, उडुपी, महाराष्ट्रात कुलीच्या कामासाठी जातात. इथं प्रत्येकाला रोज काम मिळत नाही. महिन्यातून दहा ते बारा दिवसच काम मिळते. त्यामुळे ही तरुण मुलं बाहेर कामासाठी जातात. आमच्या वयाचे लोक इथंच कामासाठी थांबतात. इथं दुसऱ्या कामाची व्यवस्थाच नाही. त्यामुळं तिकडं जाऊन मिळेल ते काम करायचं. कुठंही गेलं तरी कुलीच्या कामाशिवाय दुसरा पर्याय नाही.” मेंगेल सिद्दींनी त्यांची भावना व्यक्त केली.

“शेतातल्या कामासोबतच आम्ही सावकार, मोठ्या शेतकऱ्यांच्या घरची कामंसुद्धा करायला जातो. त्यांच्या घरातले जे सांगतील ती कामं करतो. घर साफ करणे, कपडे, भांडी आणि इतर कुठलीही कामं आम्ही करतो. याचे दिवसावर पैसे मिळतात. अनेक बायका गोव्यातसुद्धा घरकाम करण्यासाठी जातात. मिळेल त्याच्या घरी जाऊन काम करायचं, तिथंच जाऊन राहायचं. दोन-तीन महिन्यांनी एकदा गावाला यायचं.” मरिअंबी सिद्दी सांगत होत्या.

ही यादी कितीही वाढू शकते. येथील प्रत्येक सिद्दी कुटुंबाची अशीच परिस्थिती आहे. केंद्र शासनाने 2006 साली प्रत्येक आदिवासीला चार हेक्टर म्हणजे 10 एकर जमीन आणि गावाच्या हद्दीतील सरकारी जमिनीवर सर्वांचा अधिकार असल्याचा कायदा केला. या कायद्याची अंमलबजावणी 2008 पासून सुरू झाली. त्याला 12 वर्षे उलटून चालली आहेत, तरीही सिद्दींना जमिनी मिळाल्या नाहीत. ही परिस्थिती केवळ सिद्दींचीच आहे असे नाही, तर देशातील सर्व भागांतील बहुसंख्य आदिवासी जमातींची अशीच परिस्थिती आहे.

कुटुंबाची उपजीविका चालविण्यासाठी शेती हे एक प्रमुख साधन आहे. परंतु या भागातील बहुसंख्य सिद्दींना स्वतःची गुंठाभरही जमीन नाही. त्यामुळे जगण्यासाठी दुसऱ्याच्या दारी मजुरी करणे हा एकमेव पर्याय त्यांच्या समोर उरतो. काही बोटावर मोजण्याएवढे सोडल्यास बाकी सर्व तसेच खितपत पडून आहेत. सरासरी महिन्यातून 10 ते 12 दिवस मिळणाऱ्या मजुरीवरच त्यांची उपजीविका सुरू आहे. वन विभागाकडून झाडे लावण्यासाठी खड्डे खोदण्याचे काम मिळते. यासाठी दिवसाला 240 रुपये मजुरी दिली जाते. महिन्याच्या उत्पन्नाची सरासरी काढल्यास एका संपूर्ण सिद्दी कुटुंबाचे उत्पन्न 10 हजारांहून अधिक नाही.

वनकायद्यांमुळे जगणे झाले अवघड

देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर विविध प्रकारचे वनकायदे अस्तित्वात आले. त्यामध्ये जंगलाचे संरक्षण आणि संवर्धन हादेखील उद्देश होता. परंतु ज्या सिद्दींनी वर्षानुवर्षे जंगलात राहून जंगलाचे संरक्षण आणि संवर्धन केले त्यांना मात्र तेथून हद्दपार करण्यात आले. आपल्या आवश्यकतेअनुसारच जंगलातील वनस्पतींचा, उत्पादनांचा वापर करणाऱ्या सिद्दींना वन विभागाने जंगलात येण्यास बंदी घातली. जंगलातील लाकूड व इतर आवश्यक वस्तू आणल्यास वन विभागाकडून गुन्हे दाखल होऊ लागले. घरासाठी लागणारे लाकूडसुद्धा चोरून आणण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. जंगल हेच ज्यांचे जीवन आहे, ज्यांना वन विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांपेक्षाही जंगलाची माहिती, ज्ञान अधिक आहे; अशांनाच तेथून हद्दपार करण्यात आले. जन्मच जंगलात झाल्यामुळे येथील अनेक वनस्पतींची, झाडांची माहिती त्यांना तोंडपाठ आहे. पूर्वी उदरनिर्वाहासाठी जंगलातील जमीन साफ करून त्यावर थोडीफार शेती केली जायची. आता तीही करता येत नाही. वर्षानुवर्षे जंगलात राहणाऱ्या सिद्दींना तेथून बाहेर काढल्यामुळे जंगलाच्या बाजूला लोकवस्ती करून त्यांना राहावे लागते. घराची जागा सोडल्यास त्यांच्या नावावर इतर कुठलीही जमीन नाही.

जल, जंगल, जमीन, प्राणी, पक्षी आणि जंगलातील जैवविविधतेशी सिद्दींचे जीवन संलग्न आहे. तो त्यांच्या संस्कृतीचा भाग आहे. या जंगलांमध्ये मत्ती, दिंडल, जांभा, किंदळ, नंदी, बांबू, बिदर अशी अनेक झाडे होती. याची फुले, पाने, पक्षी आणि प्राणी खात होते. त्या वेळी विविध प्राणी-पक्ष्यांचे प्रमाणही जंगलात खूप होते. कालांतराने वन विभाग आणि सरकारने मोठ्या प्रकल्पांच्या नावाखाली येथील जंगलाची कंत्राटे मोठ्या ठेकेदारांना दिली. त्यांनी स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी सरसकट शेकडो वर्षे जुन्या झाडांची जंगलतोड केली. मोकळ्या झालेल्या जागेवर सागवान, आकेशिया आणि निलगिरीच्या झाडांची जंगले उभी केली. या झाडांचा पाला जनावरे खात नाहीत. जंगलात मोठ्या प्रमाणावर बांबू, बिदर होते; पण पेपर मिल आल्याने हे सर्व नष्टच होऊन गेले. पेपर मिलने जंगलातील बांबू आणि बिदरची झाडे संपवून टाकली. इतरही महत्त्वाची झाडे स्वतःच्या फायद्यासाठी तोडून टाकली. वन विभागाने लावलेल्या निलगिरी, आकेशिया आणि सागवान या झाडांना फळे, फुले येत नाहीत. त्यामुळे जंगलातील प्राणी, पक्षी कमी झाले. सिद्दींनाही वन कायद्यांचा धाक दाखवून हे जंगल तुमचे नसल्याचे सांगत बाहेर काढले.

यावर सिद्दींमधील ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते दियोग सिद्दी सांगतात, “जंगलच आमचे जीवन आहे. या जंगलाचे संरक्षण आणि संवर्धन व्हावे याची काळजी सरकारपेक्षा आम्हांला अधिक आहे. सिद्दींचाही जंगलावर हक्क रहावा यासाठी लॅम्प सोसायटी स्थापन करण्यात आली. त्याअनुसार जंगलातील काही उत्पादने सिद्दींना घेता येऊ लागली. (लॅम्प सोसायटीविषयी सविस्तर माहिती खाली देण्यात आली आहे.) लॅम्प सोसायटीच्या मार्फत आम्ही सरकारकडे एक हजार एकर जमिनीची मागणी करत आहोत. त्यावर आम्ही मोठं जंगल उभं करू. बांबू, बिदारसारखी झाडं लावून, त्यात गवतही मोठ्या प्रमाणावर येईल. यातून प्राणी, पक्षी सर्वच जंगलात परत येतील. यातून जैवविविधतेला नक्कीच चालना मिळेल. सिद्दींचं जीवनसुद्धा सुधारेल. परंतु सरकार आमच्या मागणीकडे पूर्ण दुर्लक्ष करत सिद्दींनाच जंगलातून बाहेर काढून जंगलाची लूट करत आहे.”

‘‘जंगल हेच आमच्या सुरक्षेचं प्रमुख ठिकाण आहे. त्यामुळं आम्ही जंगल तोडत नाही. जंगल एवढं दाट असल्याने इथे सुकून गेलेल्या झाडांची, लाकडांची काही कमी नाही. जे झाड सुकून मरून गेलंय त्याचंच लाकूड आम्ही तोडतो. हिरव्या झाडाला हात लावण्याची गरज भासत नाही. पूर्वी जंगलात रानडुक्कर, साळिंदर, घोरपड, चितळ, ससा असे अनेक प्राणी मारून खायचो. त्यामुळे माणसांचं शरीर मजबूत असायचं. वन विभागाने शिकारीवर बंदी घातल्याने आताच्या मुलांना हे खायला मिळत नाही.’’ सिद्दींमधील अनेक वयस्कर मंडळी सांगतात.

सरकारी नियमांमुळे जंगलासोबतच उदनिर्वाहाची साधनंही गेली. त्याच्या बदल्यात सरकारकडून काहीच मिळालं नाही. सरकारने प्रत्येक सिद्दीला शेतीसाठी जमीन द्यावी अशी मागणी वारंवार केली जाते. यासाठी सिद्दींमधील अनेक कार्यकर्ते कर्नाटक सरकारला विनंत्या अर्ज करत आहेत. परंतु त्याची दखल घेतली जात नाही. काही सिद्दींना वन विभागाच्या अंतर्गत येणारी जमीन दहा-बारा वर्षांच्या करारावर कसण्यासाठी देण्यात आली आहे. मात्र, ही जमीन त्यांच्या नावावर होत नाही. करार संपल्यावर अधिकारी चांगले असल्यास करार वाढविला जातो अन्यथा त्यांना ती जमीन सोडून जावे लागते. डोंगरउतारावर, जंगलातील या जमिनीवर सुपारी, नागवेलीची पाने, मिरी, केळी आदी स्वरूपाची शेती केली जाते. त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कुटुंबाचा उदनिर्वाह चालतो. उत्तर कर्नाटकाच्या अनेक भागांत सुपारी, मिरीचे पीक मोठ्या प्रमाणावर घेतले जाते. मोठे जमीनदार, शेतकरी यांच्या शेतात सुपारी, मिरी, केळी काढण्याच्या मजुरीचे काम सिद्दींना मिळते. या भागात भाताचे पीकही मोठ्या प्रमाणावर घेतले जाते. दरवर्षी भात लावणी आणि काढणीचे काम निश्चित मिळते. यासोबतच नदीवर मासे, खेकडे पकडण्याचे कामदेखील सिद्दी लोक करतात. ज्या भागात तलाव किंवा छोटी धरणे बांधण्यात आली आहेत, त्यात मासेमारी करून उत्पन्न मिळविण्याचा प्रयत्न केला जातो.

सिद्दींचा अनुसूचित जमाती प्रवर्गात (एसटी) समावेश केल्यानंतर यांच्या जीवनात काही प्रमाणात सुधारणा होण्यास सुरुवात झाली आहे. मागील पाच-सहा वर्षांपर्यंत बांबू आणि कौलांच्या घरात राहणारी ही माणसे सरकारच्या घरकुल योजनेमुळे स्वतःची पक्की घरे बांधू लागली आहेत. एका घरकुलाला शासनाकडून 1 लाख 80 हजार रुपये मिळतात. त्यात स्वतःची काही रक्कम घालून घरे बांधली जातात. बांधकामाचा खर्च वाचविण्यासाठी कुटुंबातील लोक मिळूनच घराचे बांधकाम करतात. त्यांची घरेही मोठी आणि ऐसपैस असतात. शक्यतो तीन मोठ्या खोल्यांचे घर असते. प्रत्येकाच्या दारात अंगण असतेच. हलियाल, मुंडगोडसारख्या तालुक्यांमध्ये मोठ्या लोकवस्तीची गावे असल्याने येथील घरे जवळजवळ बांधलेली आहेत. परंतु, यल्लापूर, शिरसी तालुक्यांतील सिद्दी घनदाट जंगलांमध्ये राहतात. गावापासून अलिप्त. चहूबाजूंनी घनदाट जंगल. एका घरापासून दुसरे घर साधारण एक किलोमीटरच्या अंतरावर असते. त्यांच्या घरांपर्यंत जाण्यासाठी पायवाटेशिवाय दुसरा पर्याय नसतो. मुलांना शिक्षणात आरक्षण, शिष्यवृत्ती मिळू लागली. रेशनकार्डवर धान्य मिळू लागले. यातून पोटाचा प्रश्न काही प्रमाणात कमी झाला. काँग्रेस सरकारच्या काळात अधिक धान्य मिळत होते. परंतु चार वर्षांपूर्वी झालेल्या सत्ताबदलानंतर आलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या काळात रेशनवरील धान्यपुरवठा कमी केला आहे. पूर्वी मिळत असलेल्या धान्यापेक्षा आता निम्मेच धान्य त्यांना मिळत आहे.

लॅम्प सोसायटी

सिद्दी लोकांच्या उत्पन्नाच्या साधनांमध्ये लॅम्प सोसायटीचा थोडा हातभार लागतो. शेकडो वर्षांपासून जंगलात राहणाऱ्या सिद्दींचादेखील जंगलावर, त्यातील साधनसंपत्तीवर काही अधिकार असावा या भावनेतून 2005 साली लॅम्प सोसायटीची स्थापना करण्यात आली. यातून जंगलातील 25 प्रकारची वनोत्पादने काढून विकण्याचा अधिकार सरकारने सिद्दींना दिला आहे. हा संपूर्ण कारभार लॅम्प सोसायटीच्या मार्फत चालतो. उत्तर कर्नाटकातील ज्या-ज्या तालुक्यांमध्ये सिद्दी लोक आहेत. त्या ठिकाणी ‘लॅम्प’चे कार्यालय आहे. त्यांचे मुख्य कार्यालय म्हैसूर येथे आहे. यल्लापूर तालुक्यातील लॅम्प सोसायटीमध्ये 4800 सभासद आहेत. त्याअनुसार जंगलातून काढलेला माल या सोसायटीच्या मार्फत विकला जातो. यातून प्रत्येक वस्तूअनुसार सोसायटीचे कमिशन ठरलेले असते. हा माल महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरळ, झारखंड, दिल्ली अशा विविध राज्यांमध्ये पाठवण्यात येतो. प्रत्येक ऋतुअनुसार उत्पादने बदलत असतात. जंगलातील उत्पादन काढण्यासाठी सभासदांना पहिल्यांदा सोसायटीची परवानगी घ्यावी लागते. सोसायटीच्या नियमांचे पालन करावे लागते. त्याअनुसार जंगलात कुठलेही उत्पादन काढण्यासाठी गेल्यास जंगलाचे नुकसान करायचे नाही, कायदेशीर बंदी असलेल्या वस्तूंना हात लावायचा नाही, लाकूड तोडायचे नाही आदी प्रकाराचे नियम पाळावे लागतात. परवानगीविना जंगलातील वस्तू आणल्यास त्या व्यक्तीवर वन विभागाकडून कारवाई होते. जंगलातून मिळालेल्या उत्पादनांमुळे सिद्दींच्या कुटुंबाला थोडा आर्थिक हातभार लागतो. हे काम दरवर्षी सुरू असते. ऋतुमानाअनुसार विविध प्रकारची उत्पादने घेतली जातात.

याविषयी यल्लापूर तालुक्यातील लॅम्प सोसायटीचे अध्यक्ष मायकल सिद्दी सांगत होते की, 2005 मध्ये लॅम्प सोसायटीला सरकारकडून मंजुरी मिळाली. यापूर्वी वन विभागाकडून जंगलातील उत्पादनांसाठी निविदा काढल्या जात होत्या. त्यामध्ये सिद्दींना सहभागी करून घेतले जात नव्हते. मात्र, यासाठी आम्ही सरकार आणि वन विभाग यांच्याकडे सातत्याने मागणी केली. याच जंगलांमध्ये राहणाऱ्या सिद्दींचा जंगलावर काहीच अधिकार नाही. त्यांची उपजीविकाच जंगलावर अवलंबून आहे. याचा विचार करून 2005 पासून सरकारने याला मंजुरी दिली. एका तालुक्यातील साधरण 100 लोक मध, 200 लोक शिकेकाई काढतात. अनेक लोक ज्यामधून आपल्याला पैसै मिळतील अशा वस्तू जंगलामधून काढून आणतात.

मे महिन्यात मध मिळाल्यास त्यातून जून महिन्यात मुलांच्या शाळेसाठी पैशांची व्यवस्था होते. सोसायटीकडे आलेली उत्पादने महाराष्ट्र, केरळ, दिल्ली, मध्य प्रदेश अशा विविध राज्यांत पाठवली जातात. सोसायटीला यातून कमिशन मिळते. मधाच्या एका किलोमागे 20 रुपये सोसायटीला मिळतात. तसेच इतर वस्तूंचे कमिशनदेखील ठरलेले असते. या जंगलामधून मिळालेला मध केरळ आणि महाराष्ट्रात जातो, तर वॅक्स म्हणजे मेण दिल्लीला पाठविण्यात येते. यासोबतच काळी मिरी, शिकेकाई, वाटेवडी, कोकम, मुरगुल, लवंग, तमालपत्र, अमसूल, आवळा आदी प्रकारची उत्पादने जंगलातून घेतली जातात.

वांशिक भेदभावाचा सामना

भारतीय समाजव्यवस्था मुळातच विषमतेवर आधारलेली आहे. याची झळ सिद्दींनादेखील पावला-पावलांवर सहन करावी लागते. काळा रंग, खरबरीत केस, मोठे कपाळ, बसके नाक अशी चेहरापट्टी बहुसंख्य भारतीयांच्या ओळखीची नाही. त्यामुळे त्यांना पहिल्यांदा पाहताक्षणीच हे लोक भारतीय नाहीत असा समज सहज होऊन जातो. हे लोक निग्रो आहेत, आफ्रिकेचे असतील असे प्रत्येकाला वाटते. अशा भेदभावाचा अनुभव प्रत्येक सिद्दीला त्याच्या आयुष्यात अनेकदा आलेला आहे. अनिल मोतेस सिद्दी – (शिक्षण बीए) याचे उदाहरण घेता येईल. अनिल सांगतो, “भेदभावाची सुरुवात शाळेतूनच होते. आमच्या रंगावरून शाळेतील विविध कार्यक्रमांमध्ये आम्हांला सहभागी होता येत नाही. या भागातले लोक आम्हांला ओळखतात. परंतु तरीही आमच्या जवळच्याच धारवाड, बेळगाव जिल्ह्यांतील लोकांकडूनदेखील आम्हाला भेदभावाचा सामना करावा लागतो. हे आफ्रिकेचे लोक आहेत- असं सहज बोललं जातं. त्यामुळेच बहुसंख्य मुलं अर्ध्यातून शिक्षण सोडून देतात. कर्नाटकातील लोक अजूनही आम्हाला आफ्रिकेचेच समजतात. आम्ही जंगलात राहतो, त्यामुळे शाळेत जाण्यासाठी बसची अडचण, हॉस्टेलची अडचण. या सगळ्यामुळे आम्ही शिक्षणात मागे राहतो.’’ हा अनुभव केवळ एकट्या अनिलचा नाही. प्रत्येक सिद्दीला पावला-पावलांवर हा अनुभव येत असतो. याची काही उदाहरणे इतर लेखांमध्येदेखील देण्यात आली आहेत.

अशा अनेक कडू-गोड अनुभवांसह सिद्दींचा जगण्याचा संघर्ष सुरू आहे. हे लोक वर्षानुवर्षे जंगलात राहतात. निसर्गाशी एकरूप झालेल्या सिद्दींचे येथील वनसंपदेशी अनोखे नाते आहे. जंगलातील नैसर्गिक संपत्तीवरच त्यांची उपजीविका चालते. त्यामुळेच विकासाचे कुठलेही मॉडेल तयार करताना त्यांच्या जल, जंगल, जमीन आणि जीवनातील विविधतेला धक्का लागणार नाही याची शाश्वती सरकारने घेणे जरुरीचे आहे. सिद्दींसाठी उपजीविका आणि त्यासाठीची साधने या विषयाचे महत्त्व फार मोठे आहे. आदिवासी भागाच्या विकास योजना उपजीविका, साधने, संधी व विकास हे घटक येणे अपरिहार्य आहे. उपजीविका, विकासाची साधने ही येथील नैसर्गिक साधनसंपत्तीतून उभी करून येथील लोकांचा शाश्वत विकास करणे अपेक्षित आहे. आजपर्यंत सिद्दी समाजाने उपेक्षिताचे जिणे अनुभवले आहे. आज कायद्याने त्यांच्यावर लादलेली गुलामगिरी नष्ट झाली असली तरी उपजीविकेची साधने मर्यादित असल्याने आजही त्यांना दुसऱ्याच्या घरी मोलमजुरी करूनच पोट भरावे लागत आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करूनच परिस्थितीत बदल घडणार आहे. या दिशेने शासनाची पावले उचलली गेली तरच सिद्दींच्या आयुष्यात खऱ्या अर्थाने बदल घडेल.

- प्रवीण खुंटे
kpravin1720@gmail.com

उत्तर कर्नाटकातील सिद्दी समाज या दीर्घ रिपोर्ताज मधील सर्व लेख वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

व्हिडिओ : सिद्दींचा जगण्यातील संघर्ष

प्रिय वाचकहो,
साधनाचे भूतपूर्व संपादक यदुनाथ थत्ते, वसंत बापट, ग. प्र. प्रधान या तिघांचे जन्मशताब्दी वर्ष चालू आहे. हा रिपोर्ताज त्या तिघांच्या स्मृतिला अर्पण करीत आहोत. या अभ्यासासाठी दिलेली फेलोशिप 'थत्ते बापट प्रधान फेलोशिप' या नावाने ओळखली जाईल! आणि एक आवाहन ...

1. या रिपोर्ताजसाठी दिलेल्या फेलोशिपच्या रकमेतून, या पाच तरुणांना पुरेसे मानधन राहिले नाही. त्यांना ते देता यावे असा प्रयत्न आहे.
2. शिक्षण घेणाऱ्या सिद्दी समाजातील मुलामुलींना आणि काही गावांना मदतीची गरज आहे.
3. अशा प्रकारच्या अन्य विषयांवरील अभ्यासासाठी साधनाकडे फेलोशिप मागणारे सात-आठ चांगले प्रस्ताव आलेले आहेत. 

वरील तीनपैकी कोणत्याही कारणासाठी कोणी आर्थिक मदत करू इच्छित असेल तर कृपया आमच्याशी संपर्क साधा. 'साधना ट्रस्ट'च्या बँक खात्यावर देणगी स्वीकारता येईल. (साधनाकडे 80 G आहे), नंतर तिची योग्य प्रकारे कार्यवाही होईल, त्याचे सर्व तपशील संबंधितांना कळवले जातील.
धन्यवाद! 

विनोद शिरसाठ, संपादक, साधना 
weeklysadhana@gmail.com
Mob : 9850257724

प्रवीण खुंटे (सिद्दी समाज रिपोर्ताजचा समन्वयक)
kpravin1720@gmail.com
Mob : 9730262119

Tags: सिद्दी समाज आदिवासी डॉक्युमेंटरी कर्नाटक दुर्लक्षित समाज अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती आरक्षण संशोधन लेखमाला उत्तर कर्नाटकातील सिद्दी समाज Load More Tags