पाच जिल्ह्यांतल्या निवडणुका 19 जुलैला होतील अशी अधिसूचना राज्य निवडणूक आयोगाने नुकतीच काढली. पंचायत राज्यातील सर्व इतर मागास प्रवर्गाचे (ओबीसीचे) आरक्षण सर्वोच्च न्यायलयाने मार्चमध्ये रद्द केल्याने रिक्त झालेल्या जागांवर खुल्या गटातून या निवडणुका घेण्यात येत आहेत. ओबीसींचे नुकसान करणार्‍या या निवडणुका आम्ही होऊ देणार नाही अशा गर्जना सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही बाजूंनी होत आहेत. हा विषय फक्त पाच जिल्ह्यांपुरताच किंवा अतिरिक्त जागांपुरताच मर्यादित असल्याचा गैरसमज सर्वदूर पसरलेला आहे. या गदारोळात दररोज नवे आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. या संभ्रमाच्या वातावरणात एक तटस्थ अभ्यासक म्हणून काही एक वस्तुस्थिती कर्तव्य साधनाच्या वाचकांपुढे मांडू इच्छितो.

पंचायत राज्यातील आरक्षण गेल्याने असे काय आभाळ कोसळते? माझ्या दृष्टीने त्यामुळे ओबीसींचे राजकीय प्रशिक्षण थांबणार हा सर्वात मोठा तोटा आहे. राजीव गांधी व नरसिंह राव यांनी 73वी व 74वी घटनादुरुस्ती करून पंचायत राज्यातील राजसत्तेची कवाडे प्रथमच भटके-विमुक्त, इतर मागास वर्गीय व विशेष मागास प्रवर्ग या तीन प्रवर्गांना खुली केली. 

महाराष्ट्रात 1994मध्ये 27 टक्के ओबीसी राजकीय आरक्षण आले ते शरद पवार व छगन भुजबळ यांच्या प्रयत्नांनी. ते टिकले तर त्यांना त्याचे श्रेय मिळेल म्हणून ते जावे यासाठीच फडणवीस यांनी मोदींकडे तयार असलेला इम्पिरिकल डेटा मिळवून सुप्रिम कोर्टाला दिला नाही म्हणून हे आरक्षण गेले असा आरोप होत आहे... शिवाय त्यांच्या हाताशी पाच वर्षे असताना त्यांनी नव्याने हा डेटा जमवलाही नाही. विशेष अधिवेशन बोलवून त्यात हा कायदा मंजूर करण्याऎवजी 31 जुलै 2019 रोजी लोकसंख्येवरचा सदोष अध्यादेश काढून त्यांनी ओबीसींची घोर फसवणूक केली, असेही बोलले जात आहे. नव्याने आरक्षण मिळवण्याचा हा विषय नाही. जे मिळाले होते ते पद्धतशीरपणे घालवले आहे त्यांचा हा आक्रोश आहे. त्यामुळे हे आरक्षण कोणामुळे गेले याचाही शोध घ्यावाच लागेल.

आज महाराष्ट्रात असलेल्या 27 महानगरपालिका, 34 जिल्हा परिषदा, 364 पंचायत समित्या, नगरपालिका आणि 28,000 ग्रामपंचायती यांमधून 56,000 ओबीसी प्रतिनिधी निवडून येतात. दर पाच वर्षांनी देशात असे एकूण नऊ लाख ओबीसी नेते/प्रतिनिधी यांचे राजसत्तेचे प्रशिक्षण होत असते. त्यातून हातामध्ये कौशल्यांची जादू असलेल्या बारा बलुतेदारांना सत्तेची चव कळते. आजवर एकट्या महाराष्ट्रात 25 वर्षांत तीन लाख भटके-विमुक्त, इतर मागास बहुजन समाज यांचा आवाज पंचायत राज्यात उमटला. हे सगळे छोटेमोठे नेते आहेत. त्यांच्यामागे मतदार आहेत. ते सारे जेव्हा रस्त्यावर उतरतील तेव्हा कोणता राजकीय भूकंप होईल याचा अंदाज करता येईल.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल ताजा असला, ठाकरे सरकारच्या काळातला असला तरी या निकालाचा पाया आणि गाभा मात्र 2010 सालचा आहे. के. कृष्णमूर्ती यांच्या कर्नाटकातील एका याचिकेवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के. बालकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने ओबीसी-भटक्यांचे हे 27 टक्के आरक्षण घटनात्मकदृष्ट्या वैध ठरवले मात्र त्याची अंमलबजावणी करताना अनुभवसिद्ध माहिती व त्रिसूत्रीचे पालन करण्याचा आदेश दिला. थोडक्यात 2010 सालच्या या निकालाने न्यायालयाने ओबीसींची खानेसुमारी, मागासलेपण व प्रतिनिधित्व यांची माहिती जमा करायला सांगितली.

हा इम्पिरिकल डेटा जमवण्यासाठी केंद्र सरकारला आदेश दिला जावा म्हणून महात्मा फुले समता परिषदेने 2010मध्येच सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. नाशीकचे तत्कालीन खासदार समीर भुजबळ यांनी लोकसभेत ओबीसी जनगणनेचा अशासकीय प्रस्ताव मांडला. त्याला भाजपचे उपनेते गोपीनाथ मुंडे यांच्यासह सर्वपक्षीय 100 खासदारांचा पाठिंबा मिळाल्याने मनमोहन सिंग सरकारने 2 ऑक्टोबर 2011 रोजी ही जनगणना (सामाजिक-आर्थिक-जात जनगणना 2011) हाती घेतली. स्वातंत्र्यानंतर साठ वर्षांनी प्रथमच ही जनगणना होत असल्याने तीन वर्षे हे काम चालले. 

2014ला मोदी सरकार आले. मोदी स्वतः ओबीसी असल्याचा दावा करतात पण ओबीसींच्या हाती राजसत्ता सोपवण्यासाठी हे आरक्षण चालू ठेवायची त्यांची तयारी नसल्याने त्यांनी ही आकडेवारी गेली सात वर्षे दाबून ठेवली आहे. राज्यात भाजपचे सरकार असताना 1 ऑगस्ट 2019 रोजी मुख्यमंत्री फडणविसांनी केंद्राला पत्र लिहून या आकडेवारीची मागणी केली. त्यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायलयाकडे आठ आठवड्यांची मुदत मागितली होती. पुढचे सोळा आठवडे राज्यात भाजपचीच सत्ता असूनही ते ही आकडेवारी सादर करू शकले नाहीत म्हणून हे आरक्षण गेले ही वस्तुस्थिती कशी झाकली जाणार?

फडणवीस यांचे सरकार असताना 2017मध्ये काही लोक या आरक्षणाच्या विरोधात न्यायालयात गेले. तीन वर्षे हे खटले उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांत चालले. त्या काळात राज्य सरकाने हा इम्पिरिकल डेटा जमवला असता तर हे आरक्षण गेले नसते. सर्वोच्च न्यायालयाने के. कृष्णमूर्ती (2010) या निकालात सांगितल्याप्रमाणे  ‘डेटा नाही तर ओबीसी आरक्षण नाही.’ असा निकाल दिला. मार्च 2021मध्ये आलेल्या या निकालाचा पुनर्विचार करण्याची याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच फेटाळली. या निकालानुसार पाच जिल्ह्यांत निवडणु्कांची प्रक्रिया सुरूही झाली.

हे आरक्षण टिकले तर त्याचे श्रेय पवार-भुजबळांना मिळेल म्हणून ते फेटाळले जावे यासाठीच फडणवीस सरकारने फासे टाकले असे पुरावे सांगतात. 31 जुलै 2019 रोजी निवडणुकीच्या तोंडावर फडणवीस सरकारने ओबीसींच्या लोकसंख्येनुसार आरक्षण देण्याची तरतूद करणारा अध्यादेश काढला. पाच वर्षांचे 60 महिने हातात असताना ना मोदी सरकारकडून डेटा मिळवला ना स्वतः जमा केला. 

या काळात 15 नियमित व काही विशेष अधिवेशने घेणार्‍या फडणविसांनी असेच एक दिवसीय विशेष अधिवेशन 31 जुलै 2019 रोजी बोलवून ओबीसी आरक्षणाचा कायदा करणे शक्य असताना तसे न करता अध्यादेश का काढला? आठ आठवड्यांची मुदत मागून पुढचे सोळा आठवडे न्यायालयाला ही आकडेवारी दिलीच नाही त्यामुळे अंतिम निकाल जरी तीन पक्षांचे उद्धव ठाकरे सरकार असताना आलेला असला तरी ही कामगिरी 2017 ते 2019 या वर्षांमधली होती. 2020 हे वर्ष तर करोनातच गेले. लॉकडाऊन असताना विद्यमान सरकार किंवा कोणतेही सरकार घरोघर जाऊन हा डेटा कसा गोळा करणार?

मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी प्रधानमंत्री मोदींना समक्ष भेटून सामाजिक जनगणना 2011ची आकडेवारी देण्याची विनंती नुकतीच केलेली आहे. ती मिळाली तर एक दिवसात हे ओबीसी-भटक्यांचे आरक्षण पुन्हा मिळणार आहे. देशातील नऊ लाख ओबीसी-भटक्यांचे राजकीय आरक्षण घालवण्यामागे कोणती कूट नीती आहे? सामाजिक न्यायविरोधी, आरक्षणमुक्त भारताकडे वाटचाल करण्याचा अजेंडा कोणाचा आहे... हे सार्‍यांना माहीत आहे. 

50 टक्क्यांच्या वरचे आरक्षण तर कायमचेच गेलेले आहे. ते आता कधीही मिळणार नाही परंतु त्याच्या आतलेसुद्धा ओबीसी आरक्षण तीन अटींची पूर्तता करेपर्यंत गेलेले आहे. मनमोहन सिंग सरकारने केलेल्या 2011च्या सामाजिक जनगणनेतील आकडेवारी ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे. लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले मोदी सरकार 52 टक्के ओबीसींच्या विरोधात वागून लोकशाहीचीच पायमल्ली करत आहे. 

मोदी सरकारने ही आकडेवारी न्या. रोहिणी आयोगाला दिली आणि तिच्या आधारे आयोगाने ओबीसींचे चार तुकडे पाडले. ओबीसींची अशी फाळणी करण्यामागे ‘फोडा नि झोडा’ हीच कुटील नीती आहे. जी आकडेवारी न्या. रोहिणी आयोगाला दिली जाते ती सर्वोच्च न्यायालयापासून का दडवली जाते आहे? जेवण तयार असताना उपाशी लेकराला आई म्हणते, ‘हे जेवण तुला मिळणार नाही. तू जाऊन काम कर, कमाई कर, धान्य विकत आण आणि तुझा स्वयंपाक तू करून खा नाहीतर उपाशी मर.’ आकडेवारी तयार असताना ती न देता पुन्हा जमा करायला सांगणारी ही मंडळी ओबीसी कैवारी आहेत की ओबीसीची राजकीय कत्तल करणारे कसाई आहेत?

- प्रा. हरी नरके
harinarke@gmail.com

(लेखक राज्य मागास वर्ग आयोगाचे तसेच केंद्रीय नियोजन आयोगाच्या सल्लागार गटाचे माजी सदस्य आहेत.)

Tags: हरी नरके ओबीसी आरक्षण महाराष्ट्र राजकारण सर्वोच्च न्यायालय देवेंद्र फडणवीस शरद पवार नरेंद्र मोदी छगन भुजबळ आरक्षण Hari Narke Reservation OBC Reservation Maharashtra Politics Supreme Court Devendra Fadanvis Sharad Pawar Chagan Bhujbal Load More Tags