अश्रफुल हुसैन. अवघा अठ्ठावीस वर्षीय मिया कवी. स्थलांतरीत बंगाली मुस्लिमांना हिणवण्यासाठी वापरला जाणाऱ्या मिया या शब्दाला आपली सांस्कृतिक ओळख म्हणून आनंदाने मिरवणाऱ्या 'मिया पोएट'पैकी तोही एक. एनआरसी, सीएएचा विरोध करताना, स्थानिकांच्या व्यथा मांडतानादेखील कवितेने अश्रफुलची सोबत केली. पण हे इतकंच करून चालणार नव्हतं. तो राजकारणाच्या मैदानात उतरला आणि विधानसभा निवडणुकीत यशस्वीही झाला. एनआरसीवरून ध्रुवीकरण आणि अलगतावादाची बीजं रुजू पाहणाऱ्या मातीत लोकशाही मार्गांनी मार्गस्थ होणाऱ्या अश्रफुल हुसैन आणि मिया कवींची ओळख करून देणारा लेख...

‘मी कोर्टरूममध्ये उभा राहिलो
आणि तुमच्याकडे पाहिलं
मला वाटलं, तुम्ही मला न्याय देऊ शकाल…
मी डोळे बंद करून तुम्हाला सांगू लागलो माझी जन्मकुंडली, बालपण,
तारुण्याची कथा, उभं आयुष्य, चले जाव चळवळ, 1983चं नेली हत्याकांड, बाशबारी आणि सारं काही…
तुम्ही माझ्या जीर्ण शीर्ण, वाळवीनं खाल्लेल्या कागदपत्रांकडं पाहिलंत,
मग तुम्ही शिक्का मारू लागलात, मारतच सुटलात
आणि तुमचं पेन लिहू लागलं एक भली मोठी ओळ...
त्याचा आवाज माझ्या कानांवर पडू लागला
पण माझे डोळे बंदच…
माझं हृदय कापू लागलं
मग मी डोळे उघडले आणि पाहिलं तर
सरकारी बंदूकधाऱ्यांनी माझे हात बांधले होते. 
मग मला माझ्या कोठडीकडे नेण्यात आलं
कोणत्याही गुन्हेगारासारखं, आत्मसन्मान आणि न्याय गमावून
आता मी भीती आणि अनिश्चिततेच्या सावलीत उरलेलं जीवन कंठतोय.’

ही वेदना आपल्या कवितेतून मांडणारा आणि ‘मिया कवी’ अशी आपली सांस्कृतिक ओळख अभिमानानं मिरवणारा अश्रफुल हुसैन हा अवघ्या 28 वर्षांचा तरुण आसाम विधानसभेत पोहोचला आहे. ‘ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट’ या पक्षाकडून विधानसभा निवडणूक प्रथमच लढवणाऱ्या अश्रफुल हुसैननं विक्रमी एक्कावन्न हजारांचं मताधिक्य मिळवत आसाममधल्या बारपेटा जिल्ह्यातल्या चेंगा मतदारसंघात, काँग्रेसच्या सुकुर अली अहमद, आसाम गण परिषदेच्या राबीउल हसन यांसारख्या दिग्गज नेत्यांना पराभवाची धूळ चारली आहे. 

अश्रफुल हुसैनचा हा विजय विधानसभा निवडणूक जिंकलेला एक तरुण इतक्या मर्यादित अर्थानं महत्त्वाचा नाही. ही मिया कवींच्या संसदीय राजकारणातल्या प्रवासाची नांदी आहे. या विजयाचा अन्वयार्थ लावण्याआधी ‘मिया कवी’ आणि मिया समूह म्हणजे काय ते समजून घेणं महत्त्वाचं आहे.

‘मिया’ हा आसाममधील एक महत्त्वाचा अल्पसंख्याक समूह. 1971मध्ये बांग्लादेशची निर्मितीही होण्याआधी पूर्व पाकिस्तानातून आसाममध्ये स्थलांतर केलेल्या आणि इथेच स्थायिक झालेल्या बंगाली मुस्लिमांना तिथे ‘मिया’ म्हटलं जातं. हे बंगाली मुस्लीम लुंगी नेसणारे, गरीब, त्यांचा बोलण्याचा लहजा वेगळा या सर्व कारणांनी खरंतर त्यांना हिणवण्यासाठी ‘मिया’ म्हटलं जातं.

पूर्व पाकिस्तानातून स्थलांतर करून इथे आल्यानंतर हे बंगाली मुस्लीम ब्रम्हपुत्रेच्या किनारी विशेषत: लोअर आसाममध्ये स्थायिक झाले. त्यांची अधिकृत कामकाजाची, शिक्षणाची भाषा आसामी असली तरी बोली मात्र विशिष्ट लहजा असलेली बंगालीच राहिली. खरंतर ही बोली बोलणारे हे मिया मुस्लीम आणि आसामी हिंदू आजवर एकोप्यानं सहअस्तित्व राखून होते मात्र राजकीय ध्रुवीकरणानं त्यांच्यात अलगतावादाची बीजं रोवली.  

त्यात एनआरसीमुळे (नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्समुळे) मियांच्या अस्तित्वावरच येऊ घातलेला घाला, त्यांच्या बंगाली मुस्लीम असण्यावरून केली जाणारी वंशभेदक टिप्पणी, हिणवलं जाणं, 'मिया' हा शब्द त्यांच्यासाठी कुत्सितपणे अपमान करण्यासाठी म्हणून आसामींनी वापरणं... यांतून त्यांना उद्विग्नता, सांस्कृतिक परात्मता आली. हीच परात्मता आणि त्यासोबतच जगण्याची उमेद, अनेक पिढ्यांपासूनचं आसामच्या मातीतलं आपलं अस्तित्व हे सारं मियांच्या विद्रोही कवितेत (प्रोटेस्ट पोएट्रीत) व्यक्त होताना दिसतं. 

जो ‘मिया’ हा शब्द त्यांना अपमानित करण्यासाठी आजवर वापरला जात होता, तीच या कवींनी त्यांची ओळख बनवली आणि ते स्वतःला अभिमानानं ‘मिया पोएट्स’ म्हणू (म्हणवून घेऊ) लागले. अश्रफुल हुसैन या मिया कवींपैकीच एक. ‘मिया पोएट्री’ हा त्यांचा व्यक्त होण्याचा, आपली व्यथा जगासमोर मांडण्यासाठीचा महत्त्वाचा अवकाश आहे. आपल्यासाठी वापरला जाणारा ‘मिया’ हा शब्द स्वीकारून तोच शब्द आपली बंड करण्याची ताकद बनवण्याचं द्रष्टेपण आणि बंडखोर सौंदर्यशास्त्र या तरुण कवींपाशी आहे. 

आसाममध्ये राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीच्या (एनआरसीच्या) अंमलबजावणीची चर्चा सुरू झाली होती, तेव्हापासूनच तिथल्या मुस्लिमांपुढं नागरिकत्व सिद्ध करण्याचं मोठं आव्हान निर्माण झालं. विशेषतः बंगाली मुस्लिमांवर म्हणजेच मियांवर मोठं संकट आलं. साहजिकच त्यांनी एनआरसीसह नागरिकत्व सुधारणा कायद्यालाही (सीएएलाही) विरोध करायला सुरुवात केली. या वेळी मिया कवींच्या कविता मोठ्या प्रमाणावर समाजमाध्यमांतून लोकांपर्यंत पोहोचत होत्या.

आसाममध्ये ठिकठिकाणी सार्वजनिक कार्यक्रमांत भाग घेऊनही मिया कवी कवितांमार्फत आपली व्यथा लोकांपर्यंत पोहोचवत होते. यादरम्यान (जुलै 2019मध्ये) अश्रफुल हुसैनसह दहा मिया कवींवर आसाम सरकारनं गुन्हेही दाखल केले. दोन समूहांमध्ये तेढ निर्माण केल्याचा तसंच राजद्रोहाचाही आरोप त्यांच्यावर लावला गेला. देशभरातल्या काही बुद्धिजीवींनी मिया कवींच्या या गुन्हेगारीकरणाचा निषेध केला. पुढे सीएए एनआरसीविरोधात देशभर रान पेटलं. 

मिया समूहाला त्यांच्या भाषेमुळे आसामी नागरिकांकडून जी सांस्कृतिक/ भाषिकदृष्ट्या अलगीकरणाची वागणूक मिळते तिच्यामुळे त्यांना कमालीची परात्मता आली आहे. आसामी बोलणारे आसामी नागरिक आणि बंगाली बोलणारे मिया अशा या भाषिक संघर्षाला अनेक पैलू आहेत. मियांकडे सतत संशयाच्या, अवैध स्थलांतरितांच्या दृष्टीकोनातूनच पाहिलं जातं. नागरिक म्हणून जी समानता त्यांच्या वाट्याला यायला हवी. ती त्यांना मिळत नाही. याशिवाय मियांच्या कितीतरी पिढ्या आसाममध्ये राहिल्या, त्यांनी तिथल्या मातीला आपलंसं केलं तरी त्यांना त्यांचं नागरिकत्व सिद्ध करावं लागण्यासाठी पुरेशी वा ‘एनआरसी’चं समाधान करणारी कागदपत्रं त्यांच्याकडं नसतात हे एक अस्तित्वासमोरचं मोठं आव्हान. अशी कागजपत्रं दाखवून आपलं नागरिकत्व सिद्ध करू न शकलेल्या कितीतरी मियांची नावं ‘डी-वोटर’ लिस्टमध्ये समाविष्ट झाली आणि त्यांपैकी शेकडोंना आपल्याच भूमीला पारखं होऊन फॉरेनर्स ट्रिब्युनलमध्ये राहावं लागलं आणि अजूनही राहावं लागतं आहे. 

ज्या राज्यात त्यांच्या पिढ्यान्‌पिढ्या वाढल्या; जिथली जमीन, हवा, पाणी, माती सारंच त्यांनी आपलंसं केलं; त्या भूमीतून केवळ एका निर्णयापोटी हे नागरिक बेदखल होत आहेत. एनआरसीत नाव नसलेल्या लोकांची रवानगी फॉरेनर्स ट्रिब्युनलमध्ये होते, मग खटला भरला जातो. या खटल्यांदरम्यान ज्यांचं नागरिकत्व सिद्ध होणार नाही त्यांना डिटेंशन सेंटरमध्ये पाठवलं जातं. मग नागरिकापासून कैद्यात त्यांचं रूपांतर होतं आणि त्यांना लावलेल्या बिल्ल्यावरचा नंबर हीच त्यांच्या अस्तित्वाची खूण बनते.  

या अशा परिस्थितीत आपल्या बांधवांना न्याय मिळवून देण्याकरता अश्रफुल हुसैन लढत आहे. आसाममध्ये एनआरसीची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासूनच गोरगरीब नागरिकांना विविध कागदपत्रं मिळवून एनआरसीत नोंद करण्यासाठी मदत करण्याचं काम त्यानं सुरू केलं. मूळच्या ब्रम्हपुत्रा नदीकाठच्या हरिपूर गावात, एका गरीब शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्या अश्रफुलनं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठातून शिक्षण घेतलं. विद्यार्थिदशेतच अश्रफुलनं अखिल गोगोई यांच्या कृषक मुक्ती संग्राम समितीमध्ये भाग घेतला. अखिल गोगोई हे आसाममधल्या शेतमजुरांचे नेते आहेत, सीएएविरोधात केलेल्या आंदोलनामुळं सरकारनं त्यांच्याविरोधात युएपीएअंतर्गत गुन्हा दाखल करून त्यांना तुरुंगात धाडलं आहे. गोगोई यांनी तुरुंगातून निवडणूक लढवली आणि तेही शिवसागर विधानसभा मतदारसंघातून विजयी झाले आहेत. अश्रफुल हुसैननं गोगोई यांच्यासोबत समाजकारणाचे धडे गिरवले.  

अश्रफुलला केवळ स्वतःच्याच मतदारसंघातल्या नव्हे पण ब्रम्हपुत्रा नदीकिनारी वस्ती असलेल्या लोकांचे, शेतमजुरांचे, आणि एकंदर लोअर आसाममधल्या प्रश्नांची चांगली जाण आहे आणि निवडणुकीच्याही आधीपासूनच लोकांचे प्रश्न सोडवण्याच्या प्रयत्नांमुळे तिथल्या लोकांशी त्याची नाळ घट्ट जुळलेली आहे. ब्रम्हपुत्रेला सतत येणारे पूर आणि पात्राची होणारी धूप, किनाऱ्यालगत राहणाऱ्या लोकांची गरिबी, लोकांकडं कसण्यासाठी जमिनीचे पट्टे नसणं, एनआरसीसाठी लागणारी कागदपत्रं हे तिथल्या लोकांचे मुख्य प्रश्न असून यावर भर देण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचं आश्वासन अश्रफुलनं दिलं आहे.   

आपण ही निवडणूकच मुळात लोकांच्या पाठिंब्यावर आणि प्रेमावर जिंकू शकलो असं अश्रफुलनं त्याच्या फेसबुकपेजवर मतदारांचे आभार मानताना म्हटलं आहे. चेंगा विधानसभा मतदारसंघात याआधी काँग्रेसचे नेते सुकुर अली अहमद चार वेळा निवडून आलेले होते. अशा मात्तबर नेत्याशी स्पर्धा करणारी ही निवडणूक अश्रफुलसाठी सोपी नव्हती. त्याच्या निवडणूक प्रचारासाठी लागणारा सगळा खर्च लोकवर्गणीतून करण्यात आला. प्रचारासाठी जे कार्यकर्ते आले होते त्यांना अगदी पेट्रोल किंवा चहापाण्याच्या पैशांचीही अपेक्षा नव्हती. केवळ उमेदवारावरच्या प्रेमापोटी आणि त्यानं याआधी घेतेलल्या राजकीय भूमिका, काम यांच्या जोरावर लोकांची फौज गोळा झाली. अगदी कार्यकर्त्यांसाठी जेवण बनवण्याकरता सामान्य लोकांनी यथाशक्ति धान्य, भाजीपाला दिला... त्यामुळे एकीकडे मातब्बर नेते, तगडा प्रचार, भरपूर खर्च यांविरोधात लोकांवरचं प्रेम, लोकांच्या प्रश्नांप्रति तळमळ, बांधिलकी यांत अश्रफुलचा विजय झाला.   

...मात्र यापुढची संसदीय राजकारणाची आणि सांस्कृतिक लढाई त्याच्यासाठी अधिक आव्हानात्मक असेल. विधानसभा निवडणुकांपूर्वी, ‘भाजपला मिया मुस्लिमांच्या मतांची गरजच नाही.’ असं वक्तव्य करून हेमंता बिस्व सर्मा यांनी आधीच मिया मुस्लिमांचं इतरेकरण केलेलं आहे. शिक्षण आणि सांस्कृतिक खात्याचं मंत्रिपद सांभाळणाऱ्या सर्मा यांनी आसाममधील सर्व मदरशांना दिलं जाणारं सरकारी अनुदानही बंद करण्याचा निर्णय डिसेंबरमध्येच घेतला होता. निवडणुकीआधी आणि निवडणूक प्रचारादरम्यानही भाजपनं राज्यात एनआरसीच्या मुद्द्यावरून भरपूर ध्रुवीकरण केलं आहे.

ऑक्टोबर 2020मध्ये चार चापोरी क्षेत्रात म्हणजेच नदीकिनारी राहणाऱ्या विशेषतः मिया मुस्लिमांसाठी, गुवाहाटीच्या शंकरदेव कलाक्षेत्र परिसरात ‘मिया म्युझिअम’ बनवण्यासाठी परवानगी द्यावी आणि त्यासाठी तशी तरतूद करावी अशी मागणी काँग्रेसचे आमदार शरमन अली अहमद यांनी केली होती... मात्र त्यांच्या निवेदनाला केराची टोपली दाखवत सर्मा यांनी त्यावरूनही ध्रुवीकरण केलं. ‘आसामींची संस्कृती हीच इथली संस्कृती आहे आणि बांग्लादेशी घुसखोरांना काही म्युझिअम वगेरे मिळणार नाही.’ असं सर्मांनी म्हटलं होतं.

आता आसाआसाममध्ये भाजप पुन्हा सत्तारूढ होईल, अशा स्थितीत एनआरसीवरून केलं जाणारं ध्रुवीकरण, मिया मुस्लिमांचं इतरेकरण यांतून सांस्कृतिक कुंचबणा वाढतच जाणार आहे. लोकशाही मार्गानं याला कसं सामोरं जायचं हे आव्हान आहेच... मात्र अश्रफुल हुसैनच्या रूपानं आपला किमान आवाज तरी विधानसभेत पोहोचेल या भावनेनं मिया मुस्लिमांत थोडंसं आश्वासक वातावरण निर्माण झालं आहे, हे अश्रफुल हुसैन या तरुण मिया कवीचं मोठं यश!

- प्रियांका तुपे
tupriya2911@gmail.com

(लेखिका या मुक्त पत्रकार आहेत.)

Tags: अश्रफुल हुसैन आसाम विधानसभा निवडणूक मिया कवी ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट प्रियांका तुपे निवडणूक ashraful hussain assam all India united democratic front miya poet priyanka tupe akhil gogoi election Load More Tags