‘गरज सरो वैदय मरो' ही मराठीत म्हण आहे, ती फक्त वैद्य या अर्थानं नाहीये तर वैद्यकीय व्यवसाय या अर्थानं आहे. जोवर एखाद्या गोष्टीची गरज असते तोवर आपण चर्चा करतो पण ज्या क्षणी गरज संपते, आपण चर्चा थांबवतो. वैद्यकीय व्यवस्थेबाबतही असंच घडत आलंय. तीन वर्षांपूर्वी, 24 मार्च 2020 रोजी लॉकडाऊनची घोषणा झाली. कोविडचा प्रादुर्भाव दिसू लागला होता आणि त्याचा प्रसार रोखण्यासाठी लॉकडाऊन जाहीर झाला. संपूर्ण जगावरच कोविडची आपत्ती कोसळली होती. या आपत्तीनं आपल्याला बरेच धडे दिले. त्यातून आपण खरोखर काहीतरी शिकण्याची गरज आहे. केवळ पुढची आपत्ती येईल यासाठी नव्हे तर एकुणच आपली आरोग्य व्यवस्था बळकट होणं आवश्यक आहे. 

मुळात आपल्या देशात आरोग्य व्यवस्थेकडे दुर्लक्ष नेहमीच होत आलंय. कोविडची दुसरी लाट सुरू झाली तेव्हा आपल्या देशात पाच राज्यांत निवडणुका जाहीर झाल्या होत्या. मात्र कुठल्याही राज्यात कुठलाही नेता त्यांच्या प्रचार भाषणात आरोग्यसंस्थेवर बोलत नव्हता. त्याच काळात उलट रुग्णांना ऑक्सिजन मिळत नाहीये, बेड मिळत नाहीये, गंगेत प्रेतं वाहताहेत अशा स्वरूपाची गंभीर आणि चिंताजनक परिस्थिती होती. तरीही कुणाही नेत्याच्या भाषणात या परिस्थितीचा साधा उल्लेखही नव्हता. वेगळ्याच मुद्दयांवर निवडणुका चालल्या होत्या. कुणालाही कोविड परिस्थितीचं गांभीर्य नव्हतं. अशा स्थितीत यंत्रणेने काय धडे घेतले पाहिजेत याचा विचार सातत्यानं सुरू असायला हवा. आणि पुन्हा पुन्हा आपण धोरणकर्त्यासमोर ते मांडलंही पाहिजे.

आता मागे वळून बघताना काय दिसतंय? एवढ्या मोठ्या खंडप्राय देशामध्ये लॉकडाऊन लावण्यापूर्वी आपण थोडीशी पूर्वतयारी करायला पाहिजे होती का? लोकांना किमान एक आठ-दहा दिवसांचा विंडो पिरीयड देता आला असता का? तात्पुरत्या कामानिमित्त घराबाहेर पडलेल्या माणसांना किमान आपापल्या घरी पोहचता येण्याचीदेखील मुभा दिलेली नव्हती. लोक - टप्प्याटप्प्याने का होईना - घरी सुरक्षित पोचल्यानंतर लॉकडाऊन लावणं शक्य होतं का? हा एक मुद्दा. या अनुषंगाने वेगवेगळे रिसर्चही झाले. अहमदाबादच्या आयआयएमचे इकॉनॉमिक्सचे प्राध्यापक आहेत. त्यांनी एका 1918ला झालेल्या पॅण्डेमिककडे लक्ष वेधलं. 1918मध्ये स्वाईनफ्लूचा खूप मोठा पॅण्डेमिक होता, त्यावेळी इंग्रजांनी रेल्वे बंद केली नव्हती. रेल्वे बंद न करणं ही स्ट्रॅटेजी अत्यंत योग्य होती आणि कदाचित ती आपल्यालाही उपयुक्त ठरली असती असं त्या प्राध्यापकांचं म्हणणं होतं. लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर खूप स्थलांतरित मजूर चालत गेले. त्यांना चालत किंवा वाहनाशिवाय जाण्याचा खूप त्रास झाला हा मुद्दा आहेच. पण यंत्रणा म्हणून कोण कुठं चाललंय याचा आपल्यालादेखील पत्ता नव्हता. रेल्वे सुरू राहिल्या असत्या तर तो कुठला जथ्था कुठं चाललाय याचा ट्रॅक राहिला असता. अमुक एखादा गट युपीला चाललाय, अमुक माणसं बिहारला चालली असं लक्षात आलं असतं तर तिथं गेल्यानंतर कुणाची कोविडची तपासणी करायची आहे. कुणाला क्वारंटाइन करायचंय अशा गोष्टी शक्य झाल्या असत्या. मात्र तशी धड सोय नसल्यानं आणि आपल्या भागात कुणी नवा व्यक्ती दिसल्यास त्याची अडवणूक किंवा मारहाणीचे प्रकार घडत असल्यानं लोक पळून गेले. कोण कुठून गेलं काहीही तपास लागू शकला नाही. म्हणजे एखादा हॉटेल ताजमध्ये काम करणारा कर्मचारी जर उस्मानाबादचा असेल तर तो भाजीच्या गाडीतून, तीन-चार वाहनं बदलत, चालत उस्मानाबादला पोचला; पण आपल्याकडे तो ताजमध्ये कर्मचारी होता आणि परदेशी नागरिकांच्या संपर्कांत आला होता हे माहीत असण्याची सोयच नव्हती. 

आपण आरोग्यसेवांचा विचार केवळ रुग्णालयाभोवती करतो. रुग्णालयकेंद्री आरोग्यसेवा यातून आपण आता बाहेर पडायला हवं. लोकांची मदत करण्यासाठी बनवण्यात आलेले सर्व टास्क फोर्स हे डॉक्टरांचे होते. केवळ डॉक्टर्सच्या सहभागानं लोकांचे प्रश्न सुटणार नव्हते. तुम्हाला लॉकडाऊन लावायचा आहे का? शाळा बंद ठेवायची का? किती काळासाठी? या सगळ्यांसाठी वेगवेगळी माणसं टास्क फोर्समध्ये हवी होती. सगळं ठप्प होणार आहे तर ते समजून घेण्यासाठी तुम्हाला अर्थतज्ज्ञ हवाय, लॉकडाऊनसारखा मुद्दा लोकांना कसा पटवून द्यायचा यासाठी बिहेविअरल सायकॉलॉजिस्ट हवा, लसीकरणाने काय होतंय हे सांगण्यासाठी इम्युनायजेशनमधली माणसं हवीत. वेगवेगळ्या शास्त्रांतील माणसं सोबत असल्याखेरीज टास्क फोर्सचा प्रभाव शक्य नव्हता.

आणखी एक मुद्दा म्हणजे साथरोग सर्वेक्षण. हा तसा दुर्लक्षित मुद्दा आहे. सरकारी मोठी रुग्णालये (तृतीय स्तरावरील), त्यातली मोठमोठी मशीन्स, आयसीयूसारख्या व्यवस्थेवर लक्ष केंद्रीत केलं जातं मात्र नियमित साथरोगाचं सर्वेक्षण यासारख्या मुलभूत गोष्टीकडे दुर्लक्ष केलं जातं. एखादा आजार येऊ घातलाय याची आधीच माहिती होणं आणि त्या अनुषंगानं तयारी होणं ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. कोविड काळानं साथरोग सर्वेक्षणाचं महत्त्वच अधोरेखित केलं आणि सुदैवानं हा धडा अमलातही यायला लागला आहे. सर्वेक्षणाच्या सक्षमीकरणाला सुरूवात झालीय. आपण आयटी तंत्रज्ञानाचा वापर करतोय, जेणेकरून आत्ता एखादी गोष्ट घडतेय तर रिअलटाईम डेटा गोळा केला जातोय, त्यामुळं आत्ता, 24 तासांच्या आत एखादा प्रश्न उद्भवला तर त्यावर तातडीनं उपाय करता येऊ शकेल.

हवामानबदलदेखील आजारांना कारणीभूत आहे. पर्यावरणाचा निर्धारक आपण आरोग्यासाठी वापरायला हवा. अलिकडे हवामान बदलामुळं ही नवे विषाणूंचा जन्म होतोय, ते वाढताहेत. पूर्वी अंड्यापासून डासांचा जन्म होण्यासाठी चार आठवडे लागायचे. आता उष्म्यामुळे 21 दिवसांतच जन्म होतो. डासांच्या जन्माचा वेग वाढल्यानं डेंग्यू, चिकनगुनिया हे आजार वाढलेले आढळतात. जागतिक तापमानवाढीमुळं शहरं जर ‘हिट आयर्लंड’ होऊ द्यायची नसतील तर त्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारण्याची गरज आहे. सध्या केवळ 18 टक्केच लोक सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था वापरतात. 80 टक्के स्वत:ची वाहनं. हे उलट झालं तर त्याचा उपयोग होईल. वरूण गांधींनी मेट्रो शहरांवर एक पुस्तक लिहीलंय. त्यात त्यांनी म्हटलंय, ‘दोन कोटीची लोकसंख्या असणाऱ्या बीजिंगमध्ये सार्वजनिक वाहतुकीसाठी 30 हजार बस आहेत. आणि आता पुणे, पिंपरी चिंचवड आणि तीन कॅन्टोमेंट जर पाहिले तर पाऊण कोटीच्या आसपास लोकसंख्या होते आणि आपल्याकडे 1633 बस आहेत. मग आपली वाहतुकीची सोय कशी होणार? त्यातूनच मग प्रदूषण होणार, हरितगृह वायू वाढणार हेही मुद्दे आरोग्याच्या दृष्टीने विचारात घेण्याची गरज आहे.

आपली शहरं नद्यांवर वसली आहेत. मात्र त्या नद्यांत आपण प्रक्रिया न केलेला मैला दररोज सोडतो. आपल्याकडे 80 टक्के आजार हे पाण्यावाटे येतात. नद्यांचं गटारीत रूपांतर होणं हे केवळ पर्यावरणाशी संबंधित बाब नाही तर ती आपल्या आरोग्याशी निगडीतही बाब आहेच.

लोकसंख्या, शहरीकरण आणि परवडणारी घरे

महाराष्ट्रापुरता विचार केला तर आपल्याकडे कोविडच्या 100 केस सापडल्या तर त्यातल्या 80 केसेस या शहरातल्या होत्या. त्यापैकी 60 - 65 केसेस तर मुंबई, पुणे, ठाणे या शहरात होत्या. कारण आपली लोकसंख्या याच भागात एकवटली आहे. महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येची सरासरी घनता दर चौरस मीटरला सातशेच्या आसपास आहे. तर पुण्याची दर चौमी 9400, मुंबईत 21 हजार आहे. केवळ धारावीत तर हीच स्थिती दोन लाखांच्या आसपास आहे. अशा स्थितीत शहरांत प्रादुर्भाव वाढणारच. कोविड रुग्णांच्या आकडेवारीत पुण्याचा क्रमांक सर्वात वरचा होता. याचं कारण शहरीकरण.

देशाचं सरासरी शहरीकरण 30 टक्के होतंय तर महाराष्ट्राचं 50 टक्के. महाराष्ट्राची स्थिती अशी की, दर दुसरा माणूस शहरात राहतोय. पण त्या तुलनेत आरोग्ययंत्रणा कुठंय? ग्रामीण भागातून लोक शहरात येतात तर त्यापैकी 40 टक्के लोक झोपडपट्टीत राहतात. अनधिकृत झोपडपट्टया तयार होतात. पुण्यात 564 झोपडपट्ट्यांपैकी सव्वादोनशे झोपडपट्ट्या अनधिकृत आहेत. शहराच्या विकासाच्या आराखड्यात ही माणसंच अस्तित्वात नसतात मग. मग पायाभूत सुविधादेखील - सांडपाण्याचा निचरा, वीज-पाण्याची सोय - त्यांना मिळत नाहीत. स्वाभाविकपणे या सगळ्याच गोष्टीचा परिणाम त्यांच्या आरोग्यावर होतो.

आपलं कुठलंही सार्वजनिक नियोजन मध्यमवर्गीय दृष्टीकोनातून असतं. ‘स्टे सेफ’ ही आपली घोषणा होती. पण दहा बाय दहाच्या घरात जर 12 माणसं दाटीवाटीनं एकत्र राहत असतील तर ती किती काळ घरात बसून राहतील आणि स्टे सेफचं काय? मग हे लोक बाहेर येणारच. त्या काळातही झोपडपट्टी वस्तीतले लोक घराबाहेर यायचे तेव्हा सुखवस्तू घरातली माणसं त्यांना नावं ठेवायची. ‘झोपडपट्टीतल्या माणसांना काही अक्कलच नाही. शिक्षण नाही. कळतंय का यांना’ अशी शेरेबाजी व्हायची. पण त्यांच्यासाठी अशक्य होतं. पायाभूत सुविधांचा अभाव असेल तर कुणीही काय करू शकणार? आरोग्य म्हटलं की, रूग्णालयं आणि डॉक्टर इतकीच आपली समज असते. पण खूप सामाजिक निर्धारकं ही आरोग्याची निदर्शक असतात. तुम्ही कोणत्या घरात राहता यावरून तुमचं आरोग्य कसं असणार हे ठरणार आहे. जर मी झोपडपट्टीत राहत असेल तर मला टीबी, डेंग्यू, होण्याची शक्यता इतर कुठल्याही ठिकाणापेक्षा 10 पट जास्त असते. मुळात या सगळ्यात ‘परवडणारी घरं’ हा कळीचा मुद्दा आहे. तो आरोग्याचा मुद्दा होणार की नाही? परवडणारी घरं हा मुद्दा अजेंड्यावर घेणार की बिल्डर्सच्या पायाशी शहरं दावणीला लावणार याचा विचार होण्याची गरज आहे.

हेही वाचा : करोना - काल, आज आणि उद्या - प्रदीप आवटे यांची मुलाखत

एवढी मोठी लोकसंख्या सामावून घेण्यासाठी पर्यावरणस्नेही पर्याय शोधावे लागतील. यावर लॉरी बेकर यांनी कम्युनिटी लिव्हींग सुचवलं. वस्तीतल्या लोकांना आपण वन, टू किंवा थ्रीबीएचके इतकी मोकळी जागा, स्वतंत्र खोल्या देऊ शकत नाही मात्र त्यावर कम्युनिटी लिव्हींग हा उपाय असू शकतो. लोकांची आपापली जी घरं असतील ती वनआरकेसारखी राहतील मात्र तरूण, वयोवृद्धांना रात्री झोपण्यासाठी, बारसं, लग्न किंवा कार्यक्रम करण्यासाठी सामायिक मोकळी जागा असू शकेल. अशा ठिकाणी सोलार एनर्जीचा वापर करून वीज निर्मिती, सांडपाण्याच्या निचऱ्याची सोय, स्वच्छ पाण्याची सोय करणंदेखील शक्य होऊन जातं. उलट अशा स्तरानं वस्त्या अधिक आरोग्यदायी होतील. मुळात आपली शहरं या वस्त्यांवरच अवलंबून आहेत. या वस्त्यांमधील माणसं शहराचा कणा आहेत. घरात कामवालीपासून प्लंबिंगची कामं हे लोक करतात. सर्व सेवा पुरवतात आणि तरी त्यांची काळजी घेण्यास कुणी उत्सुक नाही. किमान त्यांना डिग्नीफाईड लाईफस्टाईल देणं ही शहराची जबाबदारी आहे.

उद्रेकानंतर नियोजन करणं शहरांना अवघड का होतं? ग्रामीण भागात काही का असेना आरोग्याची यंत्रणा उभी आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात इंग्रजांनीच भोर कमिटी स्थापन केली होती. त्यावेळी मुख्यत्वे भारत ग्रामीणच होता, त्यामुळं ग्रामीण भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्राचं एक मॉडेल तयार केलं. दर पाच हजार लोकसंख्येला एक उपक्रेंद्र, दर 30 हजार लोकसंख्येला प्राथमिक आरोग्य केंद्र, दर 1 लाख लोकसंख्येला ग्रामीण रूग्णालय असं एक मॉडेल तयार झालं पण ते शहरी भागात होताना दिसत नाही. पुण्याची लोकसंख्या 50 लाखाच्या आसपास आहे मात्र केवळ 35 रूग्णालय आहेत मग आपण ससूनमध्ये गर्दी आहे, डॉक्टर बघत नाही म्हणून ओरडत राहतो पण 100 रुग्ण तपासून झाल्यावर डॉक्टर थकणारच. त्यामुळे लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्राथमिक आरोग्य केंद्रं, उपकेंद्रं उभी केली पाहिजेत. तरच आरोग्य व्यवस्थेवर ताण येणार नाही. त्यापुढं आरोग्य हा सर्वसामान्यांचा प्रश्न व्हायला पाहिजे. लोकांनी आरोग्याची जबाबदारी घेतली पाहिजे. मला आरोग्याच्या दृष्टीनं काय हवंय, हे लोकांनी ठरवलं पाहिजे. त्याच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात आपण महिला आरोग्य समितीची संकल्पना राबवतोय. त्यात हेच आहे की, महिलांनी एकत्र येऊन नियोजन करावं.

शहरी आरोग्याचे नियोजन हे त्या त्या महापालिकेकडे दिलेलं आहे. मग अशावेळी तिथल्या प्रशासन, महापौरांच्या समजेनुसार पालिका शहरांच्या आरोग्याचे आर्थिक नियोजन करतात. आपण आरोग्याकरिता किती तरतूद आहे याची विचारणा देश व राज्यस्तरावर करतो पण आपल्या महापालिकेनं, जिल्हा परिषदेनं किती तरतूद केली अशी विचारणा सामान्य नागरिकही करत नाहीत. स्थानिक स्वराज्य संस्था काय प्लॅन करतात इकडे गांभीर्यांनं लक्ष देण्याची गरज आहे. आता एकेक शहरंदेखील लहान लहान देशांइतक्या आकाराची होत आहेत त्यामुळं त्या प्रमाणात प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय स्तरावरची रूग्णालयंही गरज आहेतच.

पायाभूत आणि परिघावरच्या यंत्रणांमध्ये बदल आवश्यक आहे आणि मग रोगराई पसरू नये, त्यावरचा अभ्यास, यंत्रणांचं सक्षमीकरण हे घटक आरोग्यदायी समाजात अंतर्भूत आहेतच. कोविडनं आपलं लक्ष विविधांगी वेधलंय, त्यासाठी आपण काय पावलं उचलणार हे महत्त्वाचं आहे. म्हटलं तर पायाभूत सोयी सुविधांचा विषय राजकीय आहे आणि म्हटलं तर नाहीये पण हा सर्वसामान्यांचा प्रश्न असल्यानं याकडे लक्ष देण्याची राजकीय इच्छाशक्ती हवीच. किमान आरोग्य, शिक्षण, मुलभूत संसाधन प्रत्येकाला मिळायला हवं आणि त्यासाठी पक्षविरहित अजेंडा असायला पाहिजे. सरकार बदलल्यावर योजना बंद करायची किंवा त्यांची नावं बदलून पुन्हा तेच काम सुरू ठेवायचं याने काहीही घडू शकत नाही. कोविडने पक्ष पाहून प्रभाव टाकला नाही तेव्हा या आपत्तीतून पक्षविरहीत आरोग्यदायी समाजासाठी काम होणंच गरजेचं आहे.

(शब्दांकन : हिनाकौसर खान)

- डॉ. प्रदीप आवटे
(लेखक, महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य विभागात अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत.)

Tags: कोविड लॉकडाऊन नरेंद्र मोदी राजकारण आरोग्य शिक्षण Load More Tags