ज्येष्ठ पत्रकार अरुण साधू यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ त्यांचे कुटुंबीय, ग्रंथाली प्रकाशन आणि पुणे विद्यापीठाच्या वृत्तपत्र आणि जनसंज्ञापन विभागाच्या वतीनं पत्रकारांना पाठ्यवृत्ती दिली जाते. पत्रकारांनी या पाठ्यवृत्तीत समकाळातल्या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर सखोल अभ्यास करणं अपेक्षित आहे. वर्ष 2019ची एक वर्षीय पाठ्यवृत्ती दत्ता जाधव यांना मिळाली होती. त्यातून त्यांनी गोवंश हत्याबंदी कायद्याचा शेतकऱ्यांवर झालेल्या परिणामांचा अभ्यास केला आणि 'ऐसे नको गोरक्षण' हे पुस्तक लिहिले. त्याचा हा परिचय...

'गोवंश हत्ये'वर आपल्याकडे खाजगी-सार्वजनिक आणि समाजमाध्यमांवरही मोठ्या प्रमाणात चर्चा होत असते. मात्र या चर्चेचा मध्यबिंदू धार्मिकता असते. परिणामी, गोवंश पाळणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या दृष्टीनं या विषयावर सखोल चर्चा होत नाही. धोरणांच्या दृष्टीनं तर त्यावर शब्दही उच्चारला जात नाही. म्हणूनच सरकारनं केलेल्या कायद्यांचा शेतकऱ्यांवर काय परिणाम झाला हे पाहणं आवश्यक होतं.

भारतातल्या गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राज्यस्थान इत्यादी राज्यांमध्ये गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू आहे. या राज्यांची स्थिती ज्या राज्यांमध्ये गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू नाही, यांपेक्षाही फार वेगळी नाही. मुळात भाकड गोवंशाच्या कत्तलीवर बंदी आणल्यानं वर्षाकाठी कत्तली होणाऱ्या गोवंशाचं काय होतं याचीही माहिती सरकारला नाही. तरीही भाजप पक्ष ज्या ठिकाणी सत्तेवर आला तिथे त्याने हा कायदा लागू करण्याबाबत आग्रह धरला. महाराष्ट्रसुद्धा याला अपवाद नाही.

1995मधे राज्यात युती सरकार सत्तेवर आलं आणि या सरकारनं 1976च्या 'प्राणी रक्षण' कायद्यात काही बदल करून गोवंश हत्याबंदी अधिनियम तयार केला. महाराष्ट्रात 2014मधे युती सरकार सत्तारूढ झालं आणि त्यानंतर अवघ्या सहा महिन्यांत 'गोवंश हत्याबंदी' कायदा राज्यात मोठ्या उत्साहानं करण्यात आला. कारण कायदा करण्यासाठी हिंदुत्ववादी विचारांच्या युती सरकारला 1996 पासून 4 मार्च 2015 पर्यंत म्हणजे तब्बल वीस वर्ष वाट पाहावी लागली. त्यामुळे कायदा करून राज्य सरकारनं जणू काही गड जिंकलाय, अशी वातावरण निर्मिती जाणीवपूर्वक केली गेली. वास्तवात मात्र याचा फटका शेतकऱ्यांना बसला.

गोवंश म्हणजे गाय, बैल, कालवड आणि वासरं इत्यादींच्या कत्तलीवर या कायद्यानं बंदी घालण्यात आली. कायदा करण्यामागचा उद्देश गोवंश संवर्धन करणं हा आहे, असं राज्य सरकारकडून सांगण्यात आलं. मात्र या कायद्यामुळं गोवंशाचं संवर्धन झालं का? की, हिंदुत्वाचा अजेंडा रेटणाऱ्या युती सरकारनं गोवंश पाळणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या ताटात माती कालवली? यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांचा ऊहापोह करणारे 'ऐसे नको गोरक्षण- गोवंश हत्याबंदी कायद्याचा शेतकऱ्यांवरील परिणाम' हे दत्ता जाधव लिखित पुस्तक ग्रंथाली प्रकाशनानं प्रकाशित केलं आहे. 

पुस्तकाचे लेखक दत्ता जाधव पत्रकार म्हणून कार्यरत आहेत. गोवंश हत्याबंदीमुळे शेतकऱ्यांवर झालेल्या परिणामांचा सविस्तर आढावा त्यांनी या पुस्तकातून घेतला आहे. लेखकानं शेतकरी आणि गोवंश यांच्यातील परस्पर अवलंबित्व मुद्देसूद आणि अधिक तपशिलानं अधोरेखित केलं आहे. कायदा करताना सरकारनं वास्तवाशी फारकत घेतली तर व्यवस्थेची लक्तरे वेशीला कशी टांगली जातात याची जाणीव या पुस्तकामुळं अधिक तीव्रतेनं होते. 

महाराष्ट्रात गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू करताना ज्या राज्यांमध्ये हा कायदा लागू आहे, अशा राज्यांमधली गोवंशाची किमान स्थिती लक्षात घेणं आवश्यक होतं. कायदा लागू केला तर प्रश्न सुटतील की, अधिक गंभीर होतील? गोवंशावर आधारित उद्योग-व्यवसायांवर कायद्याचे काय परिणाम होतील? या प्रश्नांचाही किमान विचार करणं गरजेचं होतं. मात्र 'आम्ही करून दाखवलं'च्या धुंदीत सरकारनं गोवंश हत्याबंदी कायदा केला आणि भाकड जनावरांचं ओझं शेतकऱ्यांच्या माथी मारलं. परिणामी, देशी गोवंशाचं संवर्धन होण्याऐवजी गोवंश पाळणाऱ्या शेतकऱ्याचं कंबरडचं मोडलं. या सर्व प्रकारच्या परिणामांची मांडणी जाधव यांनी संदर्भांसहित केली आहे. त्यामुळं पुस्तकात उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचा धोरणकर्ते आणि अभ्यासकांनी गांभीर्यानं विचार करणं आवश्यक आहे.

'ऐसे नको गोरक्षण' पुस्तकात एकूण आठ लेखांचा समावेश आहे. 'स्वातंत्र्य... देशाचे, गोवंशाचे' हा पहिला लेख गोहत्येबद्दलची पार्श्वभूमी सांगणारा आहे. भारतीय राज्यघटनेतल्या तरतुदी आणि गोवंश हत्याबंदीच्या कायद्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात केल्या गेलेल्या हिंदूंच्या व मुस्लिमांच्या दावे-प्रतिदाव्यांचा आढावा तसेच यावर न्यायालयानं वेळेवेळी दिलेल्या निकालांचा संदर्भ पहिल्याच लेखात वाचायला मिळतं. 'गोवंश... जीवनशैली ते संस्कृती' या दुसऱ्या लेखात हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध धर्मग्रंथांतील प्राचीन रूढी, प्रथा आणि परंपरांच्या अनुषंगानं गायींच्या करण्यात आलेल्या उल्लेखांची उजळणी केली आहे. तिसऱ्या लेखाचं शीर्षक 'करुणा आणि उपयुक्तता' असं आहे. यामध्ये महात्मा गांधी आणि वि.दा.सावरकर यांच्या अनुक्रमे 'सत्याचे प्रयोग' आणि 'विज्ञाननिष्ठ निबंध' यांतील उताऱ्यांचे संदर्भ देत त्यांच्या गायीबद्दलच्या विचारांची चर्चा केली आहे. 

'प्राणी संरक्षण आणि गोवंशाचे संवर्धन', 'देशी गोवंशासाठी धोक्याची घंटा' या अनुक्रमे पाचव्या आणि सहाव्या लेखांत 'गोवंश हत्याबंदी' कायद्याचा मागोवा घेतला आहे. 2008मध्ये राज्य सरकारनं 'गोवंश हत्याबंदी'वर अभ्यास करण्यासाठी तत्कालीन पशुसंवर्धन उपायुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. त्यातल्या शिफारशींचा ऊहापोहदेखील पुस्तकात आहे. त्याचबरोबर देशातील गोवंशाची स्थिती, गोवंश हत्याबंदी लागू करणाऱ्या राज्यांतील परिस्थिती, गोसंवर्धनात शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी, गोवंशपालक संघटना, शेतकऱ्यांना गोवंशाच्या खरेदी-विक्रीवर येणाऱ्या मर्यादा, पोलिस प्रशासनातील 'चिरीमिरी', गोवंशाची अवैध वाहतूक, गोवंशाच्या उद्योगावर झालेला परिणाम, कमी होणारं चारा क्षेत्र, पाण्याची टंचाई, राज्यातील देशी गोवंशाचा नामशेष, आणि दूध उत्पादनाची अवस्था यांवर आकडेवारीसहित केलेलं विवेचन महाराष्ट्रातील गोवंश हत्याबंदी कायद्याची पोलखोल करणारं आहे. 

लेखकानं वास्तवाची मांडणी करताना भविष्यातील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सकारात्मक पर्यायसुद्धा सुचवले आहेत. केवळ नकारात्मक सूर आळवत बसण्यापेक्षा राज्यात लागू असलेल्या गोवंश हत्याबंदी कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी लेखकानं तज्ज्ञ आणि अभ्यासकांच्या मूलभूत शिफारशी शेवटच्या दोन लेखांत दिल्या आहेत. 'काय करावे लागेल?' आणि 'अभ्यासाअंती केलेल्या शिफारशी' धोरणकर्त्यांनी आवर्जून लक्षात घ्याव्यात अशा आहेत. 

गोवंश हा केवळ धार्मिक वादाचा मुद्दा नाही. त्याला खरं तर अनेक आयाम आहेत. गोवंशाचा विचार जोवर आर्थिक बाजूनं केला जाणार नाही, तोवर प्रश्न सुटणार नाहीत. बदलत्या ग्रामीण जीवनात गोवंशाचं स्थान कायम ठेवायचं असेल तर त्यासाठी गोवंश पूरक व्यवस्था उभी करावी लागेल आणि यात सरकारलाच पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. देशी गोवंशाची कमी होणारी संख्या हा महाराष्ट्रासारख्या राज्यासाठी गंभीर मुद्दा आहे. गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू करूनही पश्चिम महाराष्ट्रातील खिल्लार, मराठवाड्यातील लालकंधारी, विदर्भातील गवळाऊ, खान्देशातील डांगी, गीर आणि कोकणातील कोकण कपिला या देशी गोवंशांच्या संख्येत झालेली घट चिंतेची बाब आहे. याकडे लेखकानं आवर्जून लक्ष वेधलं आहे. 

आपल्याकडे बहुतांशवेळा देशी गोवंश यांसारख्या विषयांवर संशोधन मोठ्या प्रमाणात होत नाही, परिणामी, मजबूत गोवंश तयार होण्यास अडथळा येतो. गोवंश संवर्धनासाठी बनवलेल्या राष्ट्रीय गोकुळ मिशनसारख्या योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झाली नाही. गोपालन करणाऱ्या संस्थांचे केवळ सरकारी अनुदान लाटण्याचे प्रकार नवे नाहीत. राज्यात पूर्णतः गोवंश हत्याबंदी असल्यानं ‘भाकड जनावरांचं काय करायचं?’ असा प्रश्न शेतकरी विचारतात. खरेदी-विक्री करायला जावं तर वाहन अडवलं जातं. त्यात पैसे उकळण्याचे प्रकार पोलिस करतात. गोवंश भाकड झाला की, त्याला पाळणं आर्थिकदृष्ट्या शेतकऱ्यांना परवडत नाही. एवढी साधी गोष्टही सरकारनं विचारात न घेतल्यामुळे या कायद्याचे दुष्परिणाम शेतकऱ्यांना भोगावे लागत असल्याचे लेखक म्हणतात.

या पुस्तकाचं वैशिष्ट्ये म्हणजे अवघ्या 97 पानांत लेखकानं 'टु द पॉइंट' म्हणावी अशी मांडणी केली आहे. भाषेचा वापर प्रवाही पद्धतीने केला आहे. गोवंश हत्याबंदीची पाटी कोरी असणाऱ्या वाचकांनासुद्धा पुस्तकातील मजकूर कंटाळवाणा वाटणार नाही, याची पुरेपूर काळजी लेखकानं घेतली आहे. मात्र पुस्तकाच्या काही मर्यादाही आहेत. पुस्तकात अनेक संदर्भांची पुनरावृत्ती झालेली आहे. कायद्याचा शेतकऱ्यांवर काय  परिणाम झाला, ही मांडणी करताना पुनरावृत्ती होणं स्वाभाविक होतं. मात्र संदर्भ म्हणून दिलेली सरकारी आकडेवारी आणि अहवालातील माहिती 'अपडेटेड' नाही. 2020च्या परिस्थितीचं समग्र विश्लेषण करताना दहा-बारा वर्षांपूर्वीच्या आकडेवारीचा आधार घेतला आहे. म्हणजे सद्य:स्थितीचा आढावा घेताना जुन्या आकडेवारीचा वापर लेखकानं केला आहे. अर्थात सरकारी अहवालातील किंवा सर्वेक्षणातील ताजी माहिती जनतेला उपलब्ध करून देण्याचे कष्ट सरकारी व्यवस्थेला घ्यायचे नसतात, हेही इथं लक्षात घ्यावे लागेल. हा अनुभव संशोधकांना नवीन नाही. त्यामुळे याकडे एक मर्यादा या अर्थानंच वाचकांनी पाहिलं पाहिजे.

या पुस्तकाच्या निमित्तानं लेखकानं अडगळीत पडलेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांला वाचकांसमोर आणलं आहे.

- धनंजय सानप 
dhananjaysanap1@gmail.com

ऐसे नको गोरक्षण
लेखक - दत्ता जाधव
प्रकाशक - ग्रंथाली प्रकाशन 
पृष्ठे - 100 किंमत - 200 रुपये 

Tags: धनंजय सानप गोरक्षा ऐसे नको गोरक्षण पुस्तक ग्रंथाली Dhananjay Sanap Book Marathi Cow Slaughter Goraksha Load More Tags