पश्चिम बंगालमध्ये आणि आसाममध्ये या महिनाअखेर होणाऱ्या निवडणुकांची रणधुमाळी सध्या जोर पकडताना दिसते आहे. बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांना आव्हान देण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष पूर्ण ताकदीनिशी मैदानात उतरला आहे... तर पूर्वेकडील प्रमुख राज्य असलेल्या आसाममध्ये काँग्रेस पक्ष पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. 

आसाममधील राजकीय दृष्टीने महत्त्वाचा भाग म्हणजे बोडोलँड. बंगालला आणि भूतानला लागून असलेला आणि आपल्या दृष्टीपल्याड असलेला बोडोलँड प्रदेश अभ्यासानिमित्त जवळून अनुभवता आला. ऐतिहासिक बोडो शांतता कराराची वर्षपूर्ती आणि त्यानंतर तिथे झालेले बदल, तेथील राजकीय परिस्थिती, समाज आणि संस्कृती समजून घेण्याचा केलेला हा प्रयत्न.

बोडो भाषकांच्या मागणीनुसार कोक्राझार, चिरांग, उदलगुरी, आणि बकसा असे चार जिल्हे मिळून 2003मध्ये बोडो लँडची स्थापना करण्यात आली. बहुसंख्याक असलेल्या आसामींच्या संस्कृतीमुळे बोडोंची वेगळी भाषा-संस्कृती लोप पावत आहे, सततच्या भेदभावामुळे त्यांच्या अस्तित्वावरच गदा येऊ लागली आहे या स्वरूपाच्या भीतीतून 1980च्या दशकापासून बोडो नेते उपेंद्रनाथ ब्रम्हा यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या या चळवळीने वेगळ्या राज्यासाठीची मागणी लावून धरली होती. नंतर ही चळवळ हिंसक होत गेली. त्यांत अनेक सशस्त्र संघटना उदयास आल्या. सुरक्षा दल आणि या संघटना यांच्यामध्ये संघर्ष होऊन मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी व वित्तहानी झाली. 

परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन इथे शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी केंद्र सरकारने बोडो नेत्यांशी वाटाघाटी करून 1993मध्ये पहिला बोडो शांतता करार केला. भारतीय राज्यघटनेच्या परिशिष्ट सहाअंतर्गत या भागाला विशेष स्वायत्ततेचा दर्जा बहाल करण्यात आला व 2003मध्ये बोडो प्रादेशिक मंडळाची स्थापना करण्यात आली. दोन वर्षांनंतर येथील कारभार लोकनियुक्त सदस्यांकडे देण्यात आला. 

तरीदेखील काही सशस्त्र संघटनांच्या मागण्या संपलेल्या नव्हत्या. गेल्या वर्षी जानेवारीमध्ये केंद्र सरकारने व राज्य सरकारने बोडो सशस्त्र संघटना यांच्याबरोबर तिसरा बोडो शांतता करार केला. या कराराद्वारे बोडो संघटनांच्या अनेक मागण्या मान्य करण्यात आल्या. या करारामुळे गेल्या चार दशकांपासून सुरू असलेला संघर्ष  थांबल्याची भावना स्थानिकांमध्ये आहे.

बोडो समाज 
बोडो हा काचारी आदिवासी समूहातील मोठा वर्ग. इतिहासतज्ज्ञ बी.एच. हडसन यांच्या मते बोडो भाषा बोलणाऱ्या लोकांचा हा समूह असून यात बोरो, गारो, राभा, दिमसा, सोनोवाल, थेंगाल या समुदायांचा समावेश होतो. बोडो हे उंचीने लहान, शरीराने काटक तसेच काचारी समूहातले असल्याने दिसायला आसाममधल्या इतर लोकांपेक्षा वेगळे आहेत. बोडो स्त्रिया या पारंपरिक ‘दोखमा’ साडी परिधान करतात तर पुरुष गळ्यावर किंवा खांद्यावर ‘अरुणाई’ वस्त्र घेतात. 

बोडोलँडमधील जिल्ह्यांमध्ये फिरताना जागोजागी बोडो विद्यार्थी संघटनेची स्मारके नजरेस पडतात. या विद्यार्थी संघटनांनी बोडो समाजाला एकसंध ठेवण्यात मोठी भूमिका बजावलेली दिसते. हा प्रदेश मैदानी असल्याने इथे उत्तर आसामसारखे चहाचे मळे कमी आढळतात. मुबलक प्रमाणात पाणी, पोषक हवामान यांमुळे इथे भाताचे पिक घेतले जाते. 

येथील शेतकरी पूर्णपणे पारंपरिक पद्धतीने शेती करतात. शेतात कोणत्याही प्रकारच्या रासायनिक खतांचा, औषधांचा वापर केला जात नाही. भातशेतीबरोबरच इथे रबर, सुपारी, ज्यूट यांसारखी नगदी पिकेही घेतली जातात. येथील लोकांच्या आहारात भात, मासे, बटाटा, डुकराचे मांस, गोगलगाई यांबरोबरच इतर जंगली पालेभाज्या दिसतात. 

इथे घरोघरी मोठ्या प्रमाणात पशुधन दिसते. त्यात प्रामुख्याने डुक्कर, गावरान कोंबड्या व गायी असतात. या गायी व बैल शरीराने अगदी लहान म्हणजे आपल्याकडच्या शेळीएवढ्या उंचीचे असतात. या गायींच्या दुधाची विक्री करून कुटुंबाची गुजराण चालते. शेतीनंतर तेच महत्त्वाचे उत्पन्नाचे साधन आहे. याबरोबरच तलाव, नदी यांमध्ये मासेमारी केली जाते.

युवा साहित्य अकादमी पुरस्काराने सन्मानित बोडो लेखिका जीविश्री बोरो यांनी बोडो संस्कृतीविषयी माहिती देताना सांगितले की, या समाजात बाथो आणि ब्रम्हा असे दोन धार्मिक प्रवाह आहेत. बाथो म्हणजे धरती, अग्नी, वायू, जल, आणि आकाश. बाथो हा पारंपरिक बोडो धार्मिक प्रवाह असून यात सिजोऊ (कॅक्टस) या वृक्षाची पूजा केली जाते. या सिजोऊ वृक्षाला बोडो समाजात अनन्यसाधारण महत्त्व असल्याचे त्यांनी सांगितले... त्यामुळे प्रत्येक घरासमोर तुम्हाला हे झाड लावलेले दिसेल. 

बोडो समाजातील दोन्ही प्रवाह हिंदू धर्माच्या जवळ जाणारे दिसतात... त्यामुळे बोडो समाजावर असलेला हिंदू धर्माचा प्रभाव जाणवतो. बोडो समाज पुरुषसत्ताक असून इथे लग्नानंतर मुलगी मुलाच्या घरी राहायला जाते. 

बोडो भाषेला अधिकृत भाषेचा दर्जा देण्याची मागणी खूप जुनी म्हणजे 1974पासूनची आहे. नुकतेच आसाम सरकारने बोडो भाषेला असोसिएट (संलग्न) भाषेचा दर्जा दिल्याचे त्यांनी सांगितले. साहित्यावर बोलत असताना बोडो भाषेत प्रकाशक नसल्याची खंत जीविश्री बोरो यांनी बोलून दाखवली. "साहित्य अकादमी पुरस्कारप्राप्त पुस्तकाचे ‘जीऊ सहराणी बेदीउन’ (Jiu Saharani Beduin) प्रकाशन मी स्व-खर्चाने केले", असे त्यांनी सांगितले. 

बोडो समाजातील तरुण पिढीशी बोलल्यावर त्यांचे बोडो भाषेविषयी प्रेम, तसेच संस्कृतीबद्दलची जागरूकता नजरेत भरते. याविषयी दिपानकर ब्रम्हा म्हणतात, ‘हम हमारी संस्कृति के प्रति बहुत जागरूक है, अब हमारी बेटियों के और बेटों के नाम भी हम बोडो भाषा में ही रखते है।’ 

या परिसरात संपूर्ण बोडो (भाषा) माध्यमाच्या शाळाही आहेत. या शाळांमध्ये इंग्रजी भाषादेखील शिकवली जाते. ख्रिस्ती मिशनऱ्यांकडून चालवल्या जाणाऱ्या इंग्लीश माध्यमाच्या अनेक शाळाही इथे आहेत. नवीन पिढीचा कल इंग्लीश माध्यमाच्या शाळांकडे असल्याचे जिवीश्री बोरो सांगतात.

स्थलांतरित व चहाच्या मळ्यांवर काम करणारे आदिवासी 
बोडो समाजाबरोबरच इथे संथाल, ओरॉन, आणि इतर जमाती आढळतात. यांतील बहुतेक जमाती या ब्रिटिश काळात बळजबरीने, चहाच्या मळ्यांवर व इतर कामांसाठी आणल्या गेल्या. स्थलांतरित असल्याने त्यांच्याकडे सुरुवातीपासून दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे दिसते. आदिवासी असूनही त्यांना आसाम राज्यात अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळाला नसून त्यांना इतर मागास प्रवर्गात (ओबीसींमध्ये) सामील केले गेलेले आहे... त्यामुळे त्यांची आर्थिक व सामाजिक स्थिती बिकट राहिल्याचे दिसते. 

विल्सन हंसदा हे संथाल नेते असून नुकतीच त्यांची युनायटेड पीपल्स पार्टी ऑफ लिबरल पक्षाकडून राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून बोडो प्रादेशिक मंडळावर (Bodo Territorial Council) निवड झाली आहे. स्थलांतरीतांच्या समस्येविषयी त्यांनी भेटीदरम्यान अनेक प्रश्न उभे केले. ते म्हणतात की, अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळावा यासाठी स्थलांतरित आदिवासींचा संघर्ष अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. 2016च्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने आदिवासींच्या मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन दिले होते. पाच वर्षे झाली... पण आजही काही विशेष सुधारणा झालेली नाहीये. 

आदिवासींना वनहक्क कायदा 2006चा लाभ घेता येत नाही. इतर मागास प्रवर्गाच्या सवलती हव्या असतील तर 75 वर्षे इथे राहत असल्याचा पुरावा सादर करावा लागतो. त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे नसल्याने या सुविधेपासून त्यांना वंचित राहावे लागते... त्यामुळे त्यांची राहती घरे, त्यांच्या जमिनी नावावर होण्यात अडचण येते. विल्सन म्हणतात की ‘हमारे आदिवासी भाई यहाँ आसाम में सबसे पिछड़े हुए है। शिक्षा से लेकर रोजगार तक के लिए उन्हे संघर्ष करना पड़ता है।’ 

आसाममध्ये मुस्लीम लोकसंख्येचा टक्का अधिक आहे. 2011च्या जनणनेनुसार आसामच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 33 टक्के मुस्लीम आहेत. एनआरसीवरून देशभरात आणि विशेषकरून आसाममध्ये झालेली आंदोलने देशाने पाहिलेली आहेत. मागील काही वर्षांत ‘घुसखोर’ बांग्लादेशी मुस्लिमांच्या मुद्द्यावरून इथे दंगलीदेखील झालेल्या आहेत... त्यामुळे इथे मुस्लीमद्वेष वाढलेला कायमच दिसतो. कोक्राझारमध्ये राहणारे अजीबुर रहमान 2019च्या निवडणुकीची आठवण सांगताना म्हणाले, ‘पीछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का एक नेता बोल रहा था कि, इन मुघल को हमे हराना है और उन्हे यहाँ से हमेशा के लिए भगाना है ।’  स्थानिकांशी संवाद साधल्यावर येथील परिस्थितीची तीव्रता कळते. 

वाढत्या मुस्लीम द्वेषाविषयी ऑल मायनॉरिटी स्टुडंट युनिअनचे मझरूल इस्लाम म्हणतात की ‘यहाँ हम सदियों से रहते है... फिर भी हमे बांग्लादेशी मुस्लिमों के नजरिये से देखा जाता हैं। हमे भी यहाँ कोई बांगलादेशी नही चाहिये।’ मदरसा शाळा बंद करण्याच्या आसाम सरकारच्या निर्णयावरदेखील त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

प्रसिद्ध स्वीडिश पत्रकार बर्टील लिंटनर ‘ग्रेट गेम इस्ट’ या पुस्तकात बांग्लादेशी मुस्लिमांवर भाष्य करतात. बांग्लादेश स्वातंत्र्ययुद्धाच्या काळात पाच दशलक्ष लोक आसामसारख्या सुपीक जमीन असलेल्या प्रांतात स्थलांतरित झाल्याचे त्यांनी नोंदवले आहे. या घुसखोरीचा परिणाम स्थानिक संसाधने, रोजगार, आणि शेती यांच्यावर झाल्याने स्थानिक लोकांमध्ये विस्थापित लोकांबद्दल रोष वाढीस लागला. त्यांतूनच अनेक सशस्त्र संघटना निर्माण झाल्याचे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले आहे.  

स्थानिक समाजकारण, आर्थिक उत्पन्नाची साधने यांवरील आपले प्राबल्य कमी होईल अशी भीती स्थानिकांना असल्याचे दिसते. टाटा सामाजिक संस्थेत शिकलेले व सध्या कोक्राझारस्थित संस्थेत काम करत असलेले कन्साई ब्रम्हा याविषयी म्हणतात, ‘हम बोडो लोगों को इन आदिवासियों से कोई प्रॉब्लेम नहीं है, बस हमारे हक के अनुसूचित जाती के प्रावधान पे कोई ठेस ना लगे ।’ यावरून स्थानिक आदिवासींच्या मनातील आरक्षणाविषयीची भीती जाणवते. 

राजकीय पार्श्वभूमी आणि प्रशासकीय रचना 
डिसेंबरमध्ये बोडोलँड प्रादेशिक मंडळाच्या निवडणुका पार पडल्या. एकूण 40 जागांसाठी निवडणूक झाली. भारतीय जनता पक्ष (10 जागा), आणि जीएसपी (1 जागा) यांच्या मदतीने 2015मध्ये स्थापन झालेला युनायटेड पीपल्स पार्टी ऑफ लिबरल (UPPL) (12 जागा) पक्ष प्रमोद बोरोच्या नेतृत्वाखाली अनपेक्षितपणे सत्तेवर आला. आधी तब्बल 15 वर्षे सत्तेत असलेल्या बोडो लँड पीपल्स फ्रंट (बीपीएफ) पक्षाला 17 जागांवर समाधान मानावे लागले. 

आपल्याकडे जशी गाव पातळीवर ग्रामपंचायत असते तसे इथे व्हिलेज काउन्सिल डेव्हलपमेंट कमिटी (व्हीसीडीसी) असते. जो पक्ष बोडो प्रादेशिक मंडळात सत्तेत असतो तो पक्ष संपूर्ण बोडोलँडमधील व्हीसीडीसीच्या सदस्यांची निवड करतो. त्यासाठी इथे गाव पातळीवर कोणत्याही प्रकारचे मतदान होत नाही. बोडोलँड प्रादेशिक मंडळाचे सदस्य, गाव पातळीवरील सदस्यांच्या मदतीने स्थानिक लोकांचे प्रश्न सोडवतात. 

बोडोलँड प्रादेशिक मंडळाला केंद्र व राज्य सरकार यांच्याकडून विशेष निधी दिला जातो. याचबरोबर मंडळाला स्थानिक कररूपी निधी मिळत असतो. मागील काही वर्षांमध्ये इथे विकासाच्या पाऊलखुणा दिसायला लागल्या आहेत. अनेक गावांमध्ये रस्ते, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, शाळा आणि वीज यांसारख्या प्राथमिक गरजा पोहोचलेल्या दिसतात. केंद्र सरकारने इथे सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, बोडो विद्यापीठ, मेडिकल कॉलेज आणि अनेक इंजिनिअरिंग कॉलेजेस आदींची उभारणी केली आहे... त्यामुळे येथील तरुणांना शिक्षणासाठी गुवाहाटीला जावे लागत नाही. 

राजकीय स्वायत्तता देऊनही बोडो लँडमधील समस्या संपलेल्या नाहीत. तरुणांची मोठी संख्या असणाऱ्या या प्रदेशात रोजगाराच्या पुरेशा संधी उपलब्ध नाहीत. शेतीव्यतिरिक्त कोणतेही उद्योग, व्यवसाय इथे विकसित झालेले पाहायला मिळत नाहीत... त्यामुळे येथील तरुण रोजगारासाठी मोठ्या प्रमाणात दिल्ली, मुंबई, कोलकाता यांसारख्या शहरांमध्ये स्थलांतरित होताना दिसतात. 

स्थलांतरित आदिवासींना अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळावा ही जुनी मागणी लक्षात घेता (स्थानिक आदिवासींच्या आरक्षणाला हात न लावता) विस्थापित आदिवासींच्या मागण्या केंद्र सरकारला आणि सत्तेत येणाऱ्या राज्य सरकारला मान्य कराव्या लागतील. अन्यथा येथील इतिहास पाहता स्थानिक आणि विस्थापित हा संघर्ष नव्याने उभा राहू शकतो... त्यामुळे जो पक्ष रोजगार, प्रलंबित मागण्या आणि पायाभूत सुविधा यांवर बोलेल त्या पक्षाचे पारडे या निवडणुकीत जड असेल. 

मागील विधानसभा निवडणुकीत बोडो लँड पीपल्स पार्टीला सर्वच्या सर्व म्हणजे 12  जागा मिळाल्या होत्या... परंतु भारतीय जनता पक्षाचा उदय आणि त्यांनी युनायटेड पीपल्स पार्टीबरोबर स्थानिक बोडोलँड प्रादेशिक मंडळात स्थापन केलेले सरकार यांमुळे त्यांचे राजकीय वजन वाढले आहे... त्यामुळे या निवडणुकीची राजकीय समीकरणे बदलली आहेत. बोडोलँड पीपल्स पार्टीने काँग्रेस पुरस्कृत आघाडीसोबत हातमिळवणी केल्यामुळे बोडो समाजाची मते विभागली जाणार आहेत... त्यामुळे इतर आदिवासी समाजाची मते कोणाला मिळतात यावर येथील भविष्य ठरणार आहे.

- विकास वाळके
walkevikas7171@gmail.com

(लेखक, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था मुंबई पदव्युत्तरशिक्षण घेत आहेत.)

Tags: विकास वाळके आसाम बोडोलँड Vikas Walke Assam Bodoland Load More Tags