जे शासन, कोणत्याही नियंत्रणाशिवाय, मुस्लीम समाजाला गेल्या दहा वर्षांपासून सापत्नभावाने वागवते, लव्ह जिहाद, लँड जिहाद वगैरे काल्पनिक भुते उभी करते, विविध पध्दतीने अपप्रचार करून शत्रूभाव, द्वेष, धृवीकरण वाढवते ते शासन मुस्लीम हिताची भाषा करताना त्यावर सामान्यांचा विश्वास बसेल का? मुतवल्लींच्या गैरवर्तनाबद्दल असणारी शिक्षा सौम्य करून व्यवस्थापन सुधारेल का? यापूर्वी महिलांच्या प्रतिनिधित्वाला मज्जाव होता का? 

आपल्या ओंजळीत जे मावणारे असते तेवढेच आपले असते. ओंजळ भरल्यानंतर जे सांडणारे असते ते विस्कळीतपणे सांडण्यापूर्वी योग्य पद्धतीने गरजूंना त्याचे वाटप करण्यात खरे शहाणपण असते. हे सर्व धर्मांच्या शिकवणुकीचे सार आहे. याच पद्धतीने आपण जे उजव्या हाताने दान करतो ते आपल्या डाव्या हातालाही कळू नये अशी आदर्श दानधर्माची संकल्पना समाजात रूढ आहे. इस्लाममधील सामाजिक कर्तव्याची महत्त्वाची शिफारस म्हणजे जकात, फितरा आणि सदका या संकल्पना! यातून पुढे आलेली आणि नंतर राजमान्यता मिळालेली संकल्पना म्हणजे वक्फ करणे. आपली वैयक्तिक संपत्ती किंवा या संपत्तीतील काही भाग धार्मिक कर्तव्य किंवा ऐहिक कल्याण साध्य करण्यासाठी देवाच्या नावाने दान करणे म्हणजे वक्फ करणे. देवाच्या नावाने यासाठी की एकदा दान केले की त्यावरील मालकी ही देवाची किंवा सामुदायिक मालकीची. या संदर्भात सनदशीर तरतूद करण्याचा विचार इंग्रज काळात 1806 मध्ये मांडण्यात आला होता. पुढे स्वातंत्र्य आंदोलन काळात धर्मवादी राजकारणाला चेतना मिळाली आणि देशाची फाळणी होऊन पाकिस्तान अस्तित्वात आले. यावेळी अल्लाहच्या नावाने जमिनी आणि संपत्ती देणाऱ्यांचे प्रमाण मोठे होते. याचे व्यवस्थापन, प्रशासन आणि नियमन कसे करावे याबाबत स्वतंत्र भारतात 1954 मध्ये सर्वप्रथम वक्फ बोर्ड स्थापन करण्याचा कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्यातील उणीवा आणि दोष कमी करण्यासाठी आणि 1995 मध्ये सुधारणा करून नवे विधेयक निर्माण झाले. पुढे काही प्रमाणात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न 2013 मध्ये करण्यात आला.

1995 आणि 2013 मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणा योग्य पद्धतीने व्यवस्थापन, विनिमय आणि समाजहित करणाऱ्या नाहीत आणि यात सुधारणा केल्या पाहिजेत असे विद्यमान शासनाला वाटले आणि या कायद्यात सुधारणा करण्याचा मानस पुढे आला.

विद्यमान सरकार हे अल्पसंख्याकविरोधी आहे असा सार्वत्रिक समज निर्माण झाला आहे. हिंदुत्ववादाचे समर्थन करणारे आणि धर्मनिरपेक्षतेचे वावडे असणारे हे सरकार आहे अशी एक प्रतिमा निर्माण करण्याचा खुद्द भाजपानेच प्रयत्न केला आहे.

एखाद्या चित्रपटात किंवा कादंबरीत नायकाचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी खलनायकालाही शक्तिशाली विरोधक दाखवण्यात येते. एखाद्या प्रश्नावर काढण्यात येणारा उपाय कसा रोखठोक आहे हे दाखवण्यासाठी तो प्रश्न किती भयानक गंभीर आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला जातो. वक्फविषयी सरकारने तशीच भूमिका घेतलेली दिसते. महाराष्ट्रातील लोकसभा निवडणुकीपेक्षा विधानसभा निवडणुकीत हा विषय शस्त्राप्रमाणे वापरण्यात आला. वक्फ संपत्ती आणि वक्फ बोर्ड संदर्भात अतिरंजित पध्दतीने चुकीचा प्रसार करण्यात आला.

वक्फ बोर्डला मनमानी अधिकार आहेत आणि त्यांनी अमुक ही जागा वक्फची आहे असे सांगितले तरी त्यावर वक्फचा कब्जा होतो आणि त्याविरुद्ध उच्च न्यायालयातही दाद मागता येत नाही अशी एक खोटी प्रतिमा उभी करण्यात आली. या दरम्यान व्हॉट्सअ‍ॅप विद्यापीठ आणि फेसबुक अध्यासनाने अवास्तव लोकशिक्षण केले. वक्फ संपत्ती, त्यांची मनमानी आणि व्यवस्थापनातील अनागोंदी हे विषय चव्हाट्यावर आले आणि समाजात वक्फ संपत्तीबद्दल रोष निर्माण झाला.

वक्फ बोर्डकडे असलेल्या संपत्तीचा वापर धार्मिक बाबी, वंचितांच्या अडचणींचे निवारण तसेच ऐहिक जीवनातील विकास यासाठी करावा अशी अपेक्षा असते. मात्र वक्फ बोर्डकडे असलेल्या संपत्तीतील जवळपास 70 टक्के जागा मस्जिद, मद्रसा आणि कब्रस्तानसाठी वापरण्यात येतात. यातील काही संपत्ती अनाथालये वा तत्सम बाबींच्या देखरेखीसाठी वापरण्यात येते. काही स्थावर मालमत्ता नाममात्र भाडेतत्त्वावर देण्यात आल्या आहेत. तर काहींवर अतिक्रमणे झाली आहेत तसेच मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार करून अशा जागा गिळंकृत केल्या गेल्या आहेत. वक्फ संपत्तीची देखभाल, व्यवस्थापन आणि निर्धारित विनियोग करण्यासाठी मुतवल्ली (व्यवस्थापक) नियुक्त करण्यात येतो. अनेक ठिकाणी मुतवल्ली वक्फची संपत्ती ही आपली खाजगी संपत्ती समजतात. त्याने आपले कर्तव्य बजावण्यात कसूर दाखवली तर सक्त मजुरीची शिक्षा असते. परंतु अशी शिक्षा देण्याचे प्रमाण नगण्य आहे. भ्रष्टाचारावर अंकुश ठेवण्याच्या हेतूने नवे विधेयक निर्माण केल्याचे सांगणयात येते परंतु त्यात सक्तमजुरी हा शब्द वगळून फक्त शिक्षा हा शब्द ठेवण्यात आला आहे. 

मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाच्या वतीने 30 व 31 डिसेंबर 1973 रोजी महाराष्ट्र मुस्लीम शिक्षण परिषद आयोजित केली होती. मद्रसा आणि उर्दू माध्यमातून घेण्यात येणाऱ्या शिक्षणापेक्षा आधुनिक, रोजगाराभिमुख आणि प्रादेशिक (मराठी) भाषेतून शिक्षण घ्यावे असे आवाहन करण्यात आले होते. याच परिषदेत वक्फ बोर्ड धर्मनिरपेक्ष, निस्वार्थी लोकांकडून चालवण्यात यावे आणि वक्फ संपत्तीचा वापर आधुनिक शिक्षणासाठी करावा असा ठराव करण्यात आला होता. शहाबानो प्रकरणाच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने फौजदारी कायदा कलम क्रमांक 125 प्रमाणे मुस्लीम परित्यक्ता किंवा तलाकपीडित महिलांना पोटगीचा अधिकार दिला मात्र यास मुस्लीम धर्मवाद्यांनी कडाडून विरोध केला. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधींनी 1986 चे नवे विधेयक पारित केले. यात असे अधोरेखित करण्यात आले होते की, परितक्त्या किंवा तलाकपीडित महिलांना वक्फ बोर्डकडून आर्थिक सहाय्य करावे किंवा त्यांच्या स्वावलंबनासाठी प्रयत्न करावेत. मात्र गेल्या 30-40 वर्षांत वक्फ बोर्डाने असा प्रयोग केला नाही. 2006 मध्ये न्या. राजेंद्र सच्चर समितीने ज्या अनेक शिफारशी केल्या त्यात वक्फ बोर्डाकडे असणारी संपत्ती समाजाच्या शैक्षणिक, आर्थिक विकासासाठी वापरावी, बोर्डाच्या व्यवस्थापनात महिलांना प्रतिनिधित्व मिळावे अशा अनेक शिफारसी केल्या होत्या. आज नव्या वक्फ विधेयकाचे समर्थन करताना न्या. राजेंद्र सच्चर समितीच्या शिफारशीचा निवडक आणि हवा तेवढा संदर्भ घेतला जातो. 

समाज बदलत असतो आणि बदलत्या सामाजिक स्वरूपानुसार कायदेही बदलावे लागतात. असे कायदे बदलण्याचा निर्विवाद अधिकार हा संसदेकडे असतो मात्र हा अधिकार संविधानात्मक चौकटीत बसायला पाहिजे. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करता येतात. 

2025 या वर्षात भाजप सरकारने वक्फ विधेयकात सुधारणा करून नवे विधेयक लोकसभेत मांडले. यावर लोकसभेत खडाजंगी होऊन ते विधेयक संसदीय संयुक्त समितीकडे गेले. या समितीने किरकोळ सुधारणा केल्या आणि विधेयकावर लोकसभा, राज्यसभेत चर्चा झाली. मा. राष्ट्रपतींची सहीसुध्दा झाली. मात्र या वक्फ विधेयकावरील आक्षेप कायम आहेत. त्याविरुद्ध जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. शासनाने कॅव्हेट दाखल करून सरकारचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय निवाडा देण्यात येऊ नये अशी मागणी केली आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेईल याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. 

“जुने ते सोने” या म्हणीला मर्यादा असतात. समाजाचे स्वरूप आणि गरजा या सातत्याने बदलत असतात. जुन्यातील चांगले ते टिकवणे, जे सदोष आहे त्यात सुधारणा करणे आणि जे कालबाह्य आहे ते काढून टाकणे हे आवश्यक असते. परंपराप्रिय लोकांची याला सहमती नसते तरीही व्यापक समाजहित लक्षात घेऊन समाजाला अप्रिय असलेले कडू औषध पाजावे लागते. यासाठी कर्तव्यदक्ष शासनाला धाडस दाखवावे लागते. अशा वेळी धर्मवादी संघटना विरोध करणार हे गृहीत धरावे लागते. जसे शहाबानो प्रकरणाच्या वेळी, तलाकबंदी विधेयक येताना, सीएए /एनआरसी किंवा हिजाबबंदी विधेयक येताना धार्मिक संघटनांनी विरोध केला होता. आजही जमात ए इस्लामी, मुस्लीम पर्सनल लाँ बोर्ड, विरोधी पक्ष विरोध करीत आहेत. या विरोधातात सत्य-असत्य, योग्य-अयोग्य किती आहे हे तपासायला पाहिजे. 

कोणतेही नवे विधेयक आणताना त्याची योग्यता (Suitablity), उपयुक्तता (Utility) आणि स्वीकारार्हता (Acceptability) या निकषांवर तपासले पाहिजे. याच निकषांवर नव्या विधेयकाचे मूल्यमापन करण्याचा प्रयत्न करता येईल. नव्या विधेयकाचे नाव आहे Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency and Development i.e. Waqf (Amendment) Act 2025. या शीर्षकातील व्यवस्थापन, सशक्तीकरण, क्षमता आणि विकास या संकल्पना विधेयक निर्मात्यांचा हेतू आणि प्रत्यक्ष विधेयकातील तरतुदीतून लक्षात येतात का? 

मुस्लीम समाजाचे कल्याण, मागास प्रवर्गातील मुस्लीम (पसमंदा), मुस्लीम महिला यांचे प्रतिनिधित्व, सर्वसमावेशकता आणि व्यवस्थापनातील परिणामकता ही या विधेयकाची वैशिष्ट्ये आहेत असे सांगितले जात आहे.

जे शासन, कोणत्याही नियंत्रणाशिवाय, मुस्लीम समाजाला गेल्या दहा वर्षांपासून सापत्नभावाने वागवते, लव्ह जिहाद, लँड जिहाद वगैरे काल्पनिक भुते उभी करते, विविध पध्दतीने अपप्रचार करून शत्रूभाव, द्वेष, धृवीकरण वाढवते, ते शासन मुस्लीम हिताची भाषा करताना सामान्यांचा विश्वास बसेल का? मुतवल्ली (व्यवस्थापक) गैरवर्तनाबद्दल असणारी शिक्षा सौम्य करून व्यवस्थापन सुधारेल का? यापूर्वी महिलांच्या प्रतिनिधित्वाला मज्जाव होता का? डिजिटलायझेशनची प्रक्रिया तर केव्हाच सुरू झालेली आहे. 

या विधेयकात नक्कीच काही सकारात्मक तरतुदींचा समावेश आहे. जसे पसमंदा मुस्लीम, अगाखानी, बोहरा समाज तसेच मुस्लिमेतर यांच्या प्रतिनिधित्वाला अधोरेखित करुन सर्वसमावेशकता आणि विविधतेला महत्त्व दिले आहे. एखादा मुस्लिमेतर अनुभवी, तज्ज्ञ किंवा प्रशासक वक्फ बोर्डात येऊन दर्जा सुधार होणार असेल तर यास हरकत घेण्याची गरज नाही उलट याचे समर्थन व्हायला हवे. दस्तऐवज नोंदणी करणे हे भविष्यातील विवाद टाळण्यासाठी आवश्यक आहेच. डेप्युटी सचिवाच्या जागी जाँइंट सचिव किंवा जिल्हाधिकारी यांचा समावेश क्षमता विकसन करण्यात निश्चितच मदत करेल. परंतु हे असे करताना संविधानाच्या कलम 14 आणि 15 चे उल्लंघन होणार नाही का? कारण मुस्लिमेतरांचा जर वक्फ बोर्डात समावेश करण्यात येत असेल तर मुस्लिमेतर धर्मादाय किंवा अन्य विश्वस्त मंडळात मुस्लिमांचा समावेश असणार आहे का? जर हिंदू धर्मादाय ट्रस्टमध्ये हिंदू व्याख्येत बसणारे बौद्ध, शीख, जैन यांचाही सहभाग नसेल तर मुस्लीम किंवा ख्रिश्चन तर दूरच. शासन धर्म, जात, लिंग या नावाने कोणताही पक्षपात करणार नाही. या संविधानिक तरतुदीचे हनन होणार नाही का? संविधानाचे कलम 26 हे या दृष्टीने खूप महत्त्वाचे ठरते. धार्मिक डिनॉमिनेशनचे तत्त्व महत्त्वाचे आहे. यात तर शासन सरळ सरळ हस्तक्षेप करत आहे असे लक्षात येते.

सर्वात हास्यास्पद तरतूद म्हणजे मुस्लिमेतरांचा वक्फला दान करण्याचा अधिकार काढून घेतला आहे. तसेच वक्फला दान करताना मुस्लीम हा किमान पाच वर्षे प्रॅक्टिसिंग मुस्लीम असायला पाहिजे अशी अट घातली आहे. पूर्वीच्या कायद्यात वक्फ करण्यासाठी धर्माची मर्यादा नव्हती. मुस्लिमेतरांनीही वक्फसाठी दान देण्याची तरतूद होती आणि अनेकांनी अशाप्रकारचे दान केले आहे. पूर्वीच्या “कोणत्याही व्यक्तीच्या, कोणत्याही स्थावर किंवा जंगम मालमत्तेच्या” या शब्दांऐवजी “कोणतीही व्यक्ती जी किमान पाच वर्षांपासून इस्लामचे पालन  करत आहे असे दाखवते किंवा दर्शवते, आणि जी अशा स्थावर किंवा जंगम मालमत्तेची मालक आहे, व ज्या मालमत्तेच्या अर्पणामध्ये कोणताही बेकायदेशीरपणा नसल्याचे स्पष्ट आहे, अशा मालमत्तेच्या” असा बदल करण्यात आला आहे. याचा अर्थ असा होतो की मुस्लिमेतर, नव्याने इस्लाम स्वीकारून पाच वर्षे न झालेले किंवा निधर्मी मुस्लीम वक्फ करू शकणार नाहीत. मी जन्माने मुस्लीम आहे परंतु मी जर प्रॅक्टिसिंग मुस्लीम नसेन (नमाज, रोजा, दाढी, टोपी वगैरे पाळत नसेल) आणि मला जर माझी संपत्ती वक्फला द्यायची असेल तर हे विधेयक मला मज्जाव करते. हा माझ्या व्यक्तिस्वातंत्र्यावरील घाला नाही का? 

आजमितीस वक्फच्या अनेक जागांवर खुद्द शासनाने कब्जा केला आहे. काही भांडवलदारांचा वक्फ जागेवर डोळा आहे. अशा वक्फच्या वादग्रस्त जमिनी गिळंकृत केल्या जातील अशीही शंका उपस्थित करण्यात येत आहे आणि त्यासाठीच हे नवे विधेयक आणले गेल्याची चर्चा आहे. नवे विधेयक हे बहुसंख्याक हिंदूंचा किंवा हिंदुत्ववाद्यांचा दबदबा वाढवणारे आहे आणि हिंदू राष्ट्राच्या उद्देशपूर्तीच्या दिशेने वाटचाल करणारे आहे असाही एक आक्षेप आहे. 

नव्या विधेयकाच्या शीर्षकात आकर्षक वाटणाऱ्या व्यवस्थापन, सशक्तीकरण, परिणामकता आणि विकास अशा शब्दांचा वापर केला आहे. परंतु व्यवस्थापनात मुस्लिमेतर सदस्यांचा शिरकाव, सदस्यांच्या निवडणुकीऐवजी नियुक्तीच्या धोरणाचा समावेश आहे. मुस्लिमेतरांच्या वक्फसाठी दान करण्यावर निर्बंध आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेले अधिकचे अधिकार संशक्तीकरण करू शकतील का? अशा हस्तक्षेपामुळे परिणामकता आणि विकास कसा साधला जाणार आहे हे नेमकेपणाने अधोरेखित करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे हे “नाव सोनूबाई, हाती कथलाचा वाळा” असे तर नाही ना?

नव्या वक्फ विधेयकातील आक्षेपार्ह तरतुदींवर लोकसभा आणि राज्यसभेत खडाजंगी आणि खंडनमंडन झाले. मा. राष्ट्रपतींची स्वाक्षरीही झाली. कायद्यास राजकीय विरोधकांबरोबरच मुस्लीम पर्सनल बोर्ड, जमात-ए-इस्लामीसह इतर धार्मिक संघटनांनी वक्फ विधेयकाविरुद्ध जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या. यावेळी शासनाकडून सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करून सरकारचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय निवाडा देण्यात येऊ नये अशी मागणी केली होती. याचिकांतील समान मुद्दे घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेण्याचे ठरवले. विरोधकांच्या याचिकेतील लक्षणीय बाब म्हणजे नवा वक्फ कायदा पूर्णतः स्थगित करण्यात यावा अशी मागणी नव्हती तर या कायद्यातील पक्षपाती, असंविधानिक आणि राजकीय हेतू असणाऱ्या तरतुदींचा समावेश होता. हा लेख प्रसिद्ध होण्याच्या मार्गावर असतानाच या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.

“न्यायालयात येताना आम्ही आमचा धर्म बाहेर ठेवून येतो... येथे आम्ही पूर्ण निधर्मी असतो” ही भूमिका स्पष्ट करून नव्या वक्फ कायद्यातील वक्फ-वहिवाट [वक्फ बाय युजर], वक्फ मंडळात मुस्लिमेतरांचा समावेश आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना 'वक्फ'चा फेरविचार करण्याची मुभा देणारे अधिकचे अधिकार या तीन मुद्यांच्या वैधानिकतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीत प्रश्न उपस्थित करून त्यास स्थगिती देण्याचे संकेत दिले आहेत. शासनाचा हेतू समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान न्यायाधीशांचा कल लक्षात घेऊन महाधिवक्ते तुषार मेहता यांनी केंद्राच्या वतीने न्यायालयास आश्वासन दिले की “केंद्रीय व राज्य वक्फ मंडळावर मुस्लिमेतरांची नियुक्ती केली जाणार नाही. तसेच वहिवाटीने आलेल्या मालमत्ता यांच्या व्यवस्थापनात आगामी सुनावणीपर्यंत कोणताही बदल केला जाणार नाही.” सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्या. संजय कुमार, न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने प्रस्तुत कायद्यातील काही चांगल्या तरतुदींची दखल घेऊन त्यातील काही बाबी चिंता वाढवणाऱ्या आहेत असे निरिक्षण नोंदवले आहे.

हेही पाहा : मुस्लीम समाज सुधारणेचे पुढचे चित्र कसे असेल?
(मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाचे संस्थापक सदस्य आणि माजी अध्यक्ष मेहबूब कादरी उर्फ सय्यदभाई यांची मुलाखत) 

कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला असतो. संसदेच्या यासंदर्भातील सार्वभौमत्वास सर्वसाधारणपणे आव्हान देता येत नाही. मात्र संसदेने निर्माण केलेले कायदे वादग्रस्त होत असतील तर ते सांविधानिक तत्त्वांचे पालन करतात किंवा नाही हे तपासण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला असतो. हा भाग लक्षात घेऊन सरन्यायाधीशांनी अशी एक टिपणी केली आहे की, “संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्यात हस्तक्षेप करू नये असेच आमचे मत आहे. तथापि काही अपवाद असतात आणि वक्फ कायदा असा अपवाद आहे.” या विषयावरील पुढील सुनावणी 5 मे 2025 रोजी घेणार असल्याचे सांगण्यात आले. वक्फ संदर्भातील हा नवा कायदा आता नव्या वादात सापडणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. 

या सर्व वादप्रतिवादात आणि सुनावणीत “कोणतीही व्यक्ती जी किमान पाच वर्षांपासून इस्लामचे पालन करत आहे असे दाखवते किंवा दर्शवते” या अत्यंत महत्त्वाच्या तरतुदीकडे लक्ष गेलेले दिसत नाही. याचा अर्थ असा होतो की मुस्लिमेतर, नव्याने इस्लाम स्वीकारून पाच वर्षे न झालेले किंवा निधर्मी मुस्लीम वक्फ करू शकणार नाहीत. ही तरतूद नव्याने समाविष्ट करण्याचे कारण अजूनही गुलदस्त्यात आहे आणि त्यावर आक्षेप किंवा भाष्य केल्याचे दिसत नाही. या नव्या तरतुदीमुळे केवळ मुस्लिमांवर अन्याय होत नसून ते मुस्लिमेतरांच्या हक्कावरील अतिक्रमणही आहे असे सांगण्यात येते. नागरिकांनी व्यक्तिगत मालमत्ता कशासाठी वापरावी किंवा कोणाला दान द्यावी हा व्यक्तिस्वातंत्र्याचा भाग आहे. मात्र नव्या कायद्यात या अधिकारावर मर्यादा कशासाठी लादण्यात आल्या याची वाच्यता झालेली दिसत नाही.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आजचे सरकार “एक देश-एक कायदा” याचे समर्थन करीत असते. वेळोवेळी समान नागरी कायद्याच्या निमित्ताने धर्मवादी राजकारण करते. मग आताच संविधानास अपेक्षित असणाऱ्या समान नागरी कायद्याच्या दिशेने वाटचाल करण्यापेक्षा केंद्र सरकार विशिष्ट धर्म समुदायासाठी नवा कायदा का आणत आहे? असाही एक प्रश्न उभा राहतो. म्हणून हा नवा कायदा मुस्लीम समाजाला लक्ष्य करण्यासाठी तर नाही ना, असा समज झाल्यास त्यात गैर काय आहे? 

- डॉ. शमसुद्दीन तांबोळी
ईमेल : tambolimm@rediffmail.com
(लेखक मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाचे अध्यक्ष आहेत)

Tags: waqf साधना डिजिटल मुस्लीम सत्यशोधक मुस्लीम वक्फ वक्फ बोर्ड वक्फ सुधारणा विधेयक बीजेपी भाजप भाजपा shamsuddin शमसुद्दीन तांबोळी हिंदुत्ववाद वक्फ विधेयक 2025 मुस्लीम द्वेष इस्लामोफोबिया भारत केंद्र सरकार मोदी अमित शाह मोदी-शाह मुस्लीम सत्यशोधक मंडळ कायदा संसद सर्वोच्च न्यायालय Load More Tags