मार्चच्या दुसऱ्या आठवड्यात पुण्यामध्ये COVID19 चा पहिला रुग्ण सापडल्याचं जाहीर झालं आणि ग्रामीण भागामधून कानावर बातम्या येऊ लागल्या, की शहराकडून गावाकडे परतणाऱ्या लोकांना गावात येण्यास प्रतिबंध केला जात आहे. शहरवासीय मध्यमवर्गानं त्यावर नाकं मुरडली की हे खेडूत लोक म्हणजे अगदीच अडाणी आणि अप्पलपोटे. त्यांचा हा उद्वेग सरकारनंच 23 मार्च देशव्यापी लॉकडाऊन लावला तोपर्यंत टिकला. लॉकडाऊननं देशभर लाखो स्थलांतरितांची रोजी, रोटी आणि छप्परसुद्धा हिसकावून घेतलं आणि अगदी निष्ठपणे, पुढचामागचा काही विचार न करता त्यांना अक्षरशः रस्त्यावर फेकलं, हे आपण पाहिलंच. 

आज जी गोष्ट सांगायची आहे ती अशाच स्थलांतरित मजूरांची आहे. मात्र ती मागील आठवड्यात सांगितलेल्या कैलासवासी रणवीर सिंग यांच्या गोष्टीपेक्षा जरा वेगळ्या वळणानं जाते. मागच्या वेळची गोष्ट अनेकांना अस्वस्थ करणारी वाटली. काहींनी तर ती निराशाकारक असल्याची तक्रार केली. त्यांच्यासाठी आज जरा 'रचनात्मक विचारा'नं सुरुवात करीन म्हणतो. मात्र 'ग्रामीण इनोदी गोष्टीं'च्या खात्यात ती जमा करू नये एवढी माझी विनवणी आहे.

ही गोष्ट साधारण अशी घडली: चेन्नई शहरात राबणाऱ्या सात स्थलांतरित बांधकाम मजूरांनी लॉकडाऊनमध्ये रोजगार बंद होताच गावी परतण्याचं ठरवलं. त्यांचं गाव होतं बंगाल प्रांताच्या पुरुलिया जिल्ह्यात. म्हणजे त्यांना जवळजवळ पंधराशे किलामीटरचं अंतर पायी कापावं लागलं. तिकडं त्या छोट्याशा गावात ही मंडळी येत असल्याच्या बातमीनं खळबळ उडवली.

गावातल्या लोकांमध्ये काळजी पसरली. खेडूत असले तरी; एव्हाना कोरोना व्हायरस म्हणजे काय, तो काय करतो, हे सर्वसाधारणपणे तरी त्यांच्यापर्यंत पोहोचलं होतंच. शिवाय प्रसारमाध्यमांच्या कृपेनं 'सोशल डिस्टन्सिंग' हा जो नवा शब्द सगळ्या भारतीय भाषांमध्ये शिरला आहे त्याचं महत्त्वसुद्धा लोकांना कळलं होतं. चेन्नईहून येणाऱ्या पाहुण्यांच्या छातीत दडून तो कोरोना इथपर्यंत पोहोचेल आणि गावात पसरेल. ते होऊ द्यायचं नसंल तर पाहुण्यांना दूर वेगळं ठेवावं लागेल हे निश्चित. पण हे करायचं कसं?

खेड्यातली दगडमातीची घरं म्हटली तर एकाच खोलीची, किंवा फार तर दोन खोल्यांची. त्यात घरटी माणसं पाच किंवा सहा. या गर्दीतच एखादा कोपरा घरच्या पाळीव बकरीनं बळकावलेला. एवढ्या गर्दीत क्वारंटाईन पाळणं अशक्यप्रायच म्हणायचं. गावकऱ्यांचा विचार असा, की ही गावाचीच लेकरं आहेत, कबूल! ते सुखरूप परत आले हे भलंच झालं. पण ते आले म्हणून त्यांच्या कुटुंबियांच्या आणि बाकी गावकऱ्यांच्यासुद्धा तब्बेतीला धोका व्हायला नको. स्थलांतरितांच्या घरची लोकं, इतर गावकरी, आणि खुद्द स्थलांतरित अशी तिहेरी चर्चा चालली. गावकऱ्यांच्या मनातील काळजीचा काटा येणाऱ्या स्थलांतरितांना कळत होता, कारण ते त्यांचे सगेसोयरेच होते, नव्हं? दुसरीकडे आख्खा पंधरवडा गावाबाहेर उघड्या माळावर जगायचं याचीही हिंमत नव्हती. असा विचारविनिमय इकडून तिकडं, तिकडून इकडं चालू राहिला आणि त्यातून एकदम नवी आयडिया निघाली. ती अशी की आगंतुकांनी पंधरवडाभर गावाच्या वेशीबाहेरच्या झाडांवर राहायचं, पाहुण्यासारखं!

शहरवासी मंडळींना परिचित असलेल्या 'ट्री टॉप रिसॉर्ट'मध्ये करतात जवळपास तशीच व्यवस्था पाहुणे पोहाचण्यापूर्वीच गावकऱ्यांनी केली. फरक एवढाच की शहरी रिसॉर्टमध्ये जी रूम सर्विस वगैरे मिळते ती तेवढी मात्र नव्हती! गावकऱ्यांनी गावाबाहेरच्या झाडांच्या फांद्यांवर सात बाजली चढवली आणि दोरखंडानं पक्की बांधून टाकली. प्रत्येक बाजेवर अंथरुण पांघरुण होतं. मच्छरदाणी बांधलेली. पाण्याची पिशवी लटकवलेली. जवळच्या घरापासून रोवलेल्या बांबूवर वायर ओढून झाडांवर दिवे सुद्धा लावले होते. हा बंदोबस्त पाहून पाहुणे एकदम खूष झाले. खाटांमधलं अंतर जरा जास्त पाहिजे असे त्यांनी सुचवले. गावकऱ्यांनी लगेच तीन वेगवेगळ्या झाडांवर तशी व्यवस्था करून दिली. पाहुणे आपला बाडबिस्तारा घेऊन आपल्या नेमलेल्या खाटेवर निवांत झाले.

पाहुणे दिवसांतून दोनदा तीनदा झाडावरून उतरत. खाली एक स्टोव्ह ठेवला होता, त्यावर हवा तेव्हा चहा करून घेता येत होता. गावातील त्यांच्या घरची कोणी व्यक्ती दोन वेळा जेवणाचा डबा झाडाखाली ठेवून जाई. ज्याचा डबा आला त्यानं खाली उतरायचं, आपला डबा खायचा, हात धुवायचे, डबा धुवायचा आणि तिथंच वाळायला उपडा ठेवायचा. नंतर कोणी येऊन डबा घेवून जाई. प्रातर्विधीसाठी झाडापासून थोडं दूर एका बाजूची जागा त्यांना ठरवून दिली होती.म्हणजे तीही अडचण नव्हती. सगळे असे आनंदात पाच दिवस राहिले.

हे मजूर क्वारंटाईन पाळताहेत की नाही याचा तहसीलदारांनी रिपार्ट द्यायचा होता म्हणून ते एके दिवशी भेट द्यायला आले. गावकऱ्यांनी केलेली व्यवस्था त्यांना पसंत पडली. खेड्यातल्या लोकांना झाडावर झोपण्याची सवय होती. सुगीच्या दिवसात रानातील जनावरे पिकावर येतात म्हणून राखण बसवावी लागते. तेव्हासुद्धा लोक झाडावर खाटलं टाकून राहात. आपण काही तरी मुलखावेगळं करतोय असं त्यांना मुळीच वाटत नाही. पण ही गोष्ट कलेक्टरसाहेबांच्या कानावर गेली तेव्हा ते दचकलेच. 'छे छे, हा तर निव्वळ मूर्खपणा आहे, हे अमानुष आहे, किंबहुना हा गुन्हासुद्धा म्हणता येईल. या खेडूतांविरुद्ध कोणी मानवी हक्कभंगाची तक्रार केली तरं काय होईल?', असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा राहिला.

साहेबांना या गोष्टीची इतकी चीड आली की ते स्वतः त्या गावी धावून गेले. गावकऱ्यांनी त्यांना समजावण्याचा बराच प्रयत्न केला पण ते कुणाचंच ऐकेनात. त्यांनी विचार केला, 'उद्या वरिष्टांची बोलणी खावी लागतील ती मला! आणि आई जगदंबेच्या कृपेने ती वेळ येऊ नये पण ही बातमी जर दिल्लीपर्यंत पोहोचली तर काय समजतील तिथले साहेब लोक? काय मत बनवतील ते माझ्या क्षमतेबद्दल? की म्हणतील याचा काही वचकच नाही? छे! हे मुळीच चालणार नाही. चालू देणार नाही मी!'

कलेक्टर साहेबांच्या हुकूमावरून बरोबर आलेल्या अधिकाऱ्यांनी शोधाशोध सुरू केली आणि गावापासून जरा दूरवर एक पडीक इमारत शोधून काढली. कधी काळी सरकारच्या आता ठार विस्मृतीत गेलेल्या कसल्या तरी कल्याण कार्यक्रमासाठीच बांधून घेतलेली इमारत होती ती!

वापरात नसल्यामुळे रया गेलेली, खंडीभर धुळीत बुडालेली ती इमारत आता कशी वेळेवर कामाला आली पाहा ना! साहेबांचा हुकूम म्हटल्यावर ती एकदम लगबगीनं साफसफाई, डागडुजी करून, चुना बिना मारून तयार केली. स्थलांतरित मजूरांनी विचारलं, यात प्रातर्विधीची सोय काय? खरंच की! आता कलेक्टर साहेब स्वतः सुपरव्हिजन करतायत तेव्हा हे पण करावंच लागणार! लगेच शहराहून दोन मिस्री आणि दोन प्लंबर मागून घेतले आणि आणि स्वच्छतागृहसुद्धा बांधून काढलं. स्थलांतरीत मजूर नव्या सरकारी शिबिरात भरती झाल्याची खात्री करून मगच जिल्ह्याच्या अधिकाऱ्यांनी गाव सोडलं.

गोष्ट आहे आपली छोटीशी, साधीच. पण तिच्यात मोठा अर्थ दडलाय. तो असा की गावकऱ्यांना अक्कल नसते हे काही खरं नाही. त्यांना खूप कळतं. देवानं तुमच्या आमच्यासारखीच बुद्धी त्यांनापण दिलीय. त्यांच्या रीतीनं चालू द्याल तर ते त्यांचे प्रश्न अगदी लोकशाही पद्धतीनं सर्वांचं हित सांभाळून सोडवू शकतात. आणि त्याला थोडी माणूसकीपण जोडतात. दूर कुठं तरी बसून बेधडक फतवे काढणाऱ्या आणि लाखो गरीब मजूरांना मध्यरात्रीच्या अंधारात रस्त्यावर फेकणाऱ्या गलेलठ्ठ दांडग्या सरकारसारखं ते वागत नाहीत.

कारण खेडूतांच्या नजरेत हे जे आसऱ्याला आले आहेत ते आपल्यापैकीच आहेत, आपलीच लेकरं आहेत. फरक आहे तो हाच, दृष्टिकोनाचा! मागील आठवड्यात कुणी तरी मला विचारत होतं की या लोकांसाठी सरकारनंच सगळं काही करावं अशी अपेक्षा तरी का करावी? मी म्हणालो, ताई, तुम्ही म्हणता ते अगदी बरोबर आहे. लोकांनी आता सरकारकडून काहीही अपेक्षा करायला नकोच. त्याऐवजी लोकांनी स्वावलंबी व्हायला शिकलं पाहिजे. आता हे सांगण्याची वेळ आलीय की 'मालकहो, आतापर्यंत राज्यकारभाराच्या तुमच्या चाकोरीमधूनच आम्ही मागे मागे चाललो. किती तरी दशकं झाली नव्हं! आता असं करू, आपण जरा वेगळा डाव मांडून बघू. आता आम्हाला आमच्या वाटेनं जावू द्या बरं!'

मी आशा करतोय, धावाच करतोय की हा कोरोनोत्तर जगाच्या पुनर्रचनेचा प्रारंभबिंदू ठरो! या मुद्यावर आपल्याला पुन्हा यावे लागेलसे वाटते.

- सुभाषचंद्र वाघोलीकर
subhashchandraw@yahoo.co.in
(लेखक औरंगाबादस्थित पत्रकार आहेत.)

वाचा हा लेख इंगजीमध्ये: Live on Tree Top

Tags:Load More Tags