1921 ते 2015 असे 94 वर्षांचे आयुष्य लाभलेल्या आप्पासाहेब सा.रे.पाटील यांची ओळख विधायक व रचनात्मक राजकीय - सामाजिक कार्यासाठी आहे . सहकार, शेती, शिक्षण या क्षेत्रांत त्यांचे विशेष महत्त्वाचे योगदान आहे. त्यांची सुरुवातीच्या काळातील घडण राष्ट्र सेवा दलात झाली होती. पुरोगामी संस्था व संघटना यांचे ते खंबीर पाठीराखे होते. तब्बल 35 वर्षे साधना ट्रस्टचे विश्वस्तही होते. त्यांचे जन्मशताब्दी वर्ष नुकतेच संपले आहे. त्यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ 2015 पासून आप्पासाहेब सा. रे. पाटील समाजभूषण पुरस्कार दिला जातो. 2020 चा पुरस्कार अशोक बंग यांना तर 2021चा पुरस्कार शरद पवार यांना जाहीर झाला होता, मात्र कोरोना संकटामुळे ते पुरस्कार प्रदान केले गेले नव्हते. आज 2 एप्रिल 2022 रोजी ते दोन्ही पुरस्कार दत्त सहकारी साखर कारखाना, शिरोळ, जिल्हा कोल्हापूर येथे समारंभपूर्वक प्रदान केले जात आहेत. त्या निमित्ताने, 'मी सा.रे. पाटील बोलतोय' या पुस्तकातील (साधना प्रकाशन) एक लेख इथे प्रसिद्ध करीत आहोत. - संपादक

माझ्या वडिलांनीच शेतीचं महत्त्व माझ्या मनावर ठसवलं होतं. शाळकरी वयातच मी शेतीचं, जनावरांचं काम करू लागलो. मला खूप शिकण्याची इच्छा होती, असे नाही. मात्र, सामाजिक-राजकीय कामाची ओढ तरुण वयातच निर्माण झाली होती. माझा जन्म शेतकरी कुटुंबात झाल्याने आणि अवती-भोवती शेतकरी होते त्यामुळे शेतीविषयी मनात गोडी होती. माझे वडील फार अंगमेहनतीने, पारंपरिक पद्धतीने शेती करायचे. ते शेतीच्या कामात प्रचंड शिस्त पाळायचे. शेती आणि जनावरे पाळण्याला त्यांनी अधिकच महत्त्व दिलेलं होतं. मी शाळेत शिकत असताना थोडंसं आणि शाळा सोडल्यावर पूर्णपणे शेतीचं काम करू लागलो. शेतीत काम करताना पारंपरिक पद्धतीची शेती फारशी परवडत नाही, असं माझ्या लवकरच लक्षात आलं होतं. मात्र घरची तशी फार शेती नव्हती. मला चळवळीचं वेड लागल्याने मी स्वत:ची शेती फार काळ प्रत्यक्षपणे करू शकलो नाही; मात्र शेतीसाठी काम करत राहिलो. जिथे माझी चळवळ चालू होती, तिथला बहुतांश समाज शेतीच्या पार्श्वभूमीचा असल्याने शेतीशी नातं सतत जुळवून राहिलो.

आपल्या देशामध्ये शेतकरी असा वर्ग आहे की, त्याला सरकारने पाहिजे तेवढ्या प्रमाणात कधीच विचारात घेतलं नाही. देशाचं एकूण उत्पादन आणि शेतीवरची गुंतवणूक यांत कायमच तफावत राहिली आहे. त्यातच शेतीचे उत्पादन निसर्गावर अवलंबून असते, त्यामुळे शेतीतील मालाचे भाव किमान त्या-त्या वेळच्या उत्पादनखर्चावर अवलंबून असायला हवेत, ही अतिशय महत्त्वाची बाब सर्वांनीच लक्षात घ्यायची गरज आहे. तीदेखील आपण लक्षात घेत नाही. माझं शेतीशी नातं दोन स्तरांवर राहिलेलं आहे. त्यातला एक- स्वत:ची शेती आणि दुसरा- परिसरातील शेतकरीबांधवांची शेती. शेतीच्या विकासासाठी मी आपला देश तर फिरलोच; परंतु मी परदेशांत गेलो ते मुख्यत: प्रगत शेतीचं तंत्रज्ञान बघण्यासाठी. परदेशांतल्या आणि आपल्या देशातल्या आधुनिक शेतीतलं जे-जे चांगलं आणि आवश्यक तंत्रज्ञान मी पाहिलं, ते-ते माझ्या शेतीत आणण्याचा प्रयत्न केला. इस्राईलला जाऊन आल्यावर पाण्याचं नियोजन, शेतीचं एकूण व्यवस्थापन, बी-बियाण्यांच्या बाबतीत अत्याधुनिक धोरण कसं असावं, याबाबत मी परिसरात खूप मार्गदर्शन केलं. पाण्याच्या योग्य नियोजनाशिवाय शेती सुलभ होऊ शकत नाही. जास्तीचं उत्पादन मिळवून देऊ शकणारी बियाणे, गरजेइतकंच पाणी, आवश्यक तेवढीच योग्य खतं, अशा महत्त्वाच्या चार गोष्टींबाबत जास्त जागृती घडवून आणली. माणसाला जसं अन्न-पाणी वेळेत आणि प्रमाणावर असेल, तरच तो तंदरुस्त राहतो; तसं शेतीचं आहे, हे मानून आम्ही काम केलं. आमच्या भागातील काही लोकांनी ड्रिपकडे लवकरच धाव घेतली. शासनाच्या सबसिडी योजनेमुळे अधिक लोक ड्रिपकडे वळले

आमच्याकडे आता लोक उसासाठीही ड्रिप इरिगेशन करून घेत आहेत. ते अतिशय आवश्यक आहे. शासनाने ड्रिप इरिगेशन सक्तीचं करावं, असा एक मतप्रवाह आहे, परंतु तो तसा व्यवहार्य वाटत नाही. मात्र त्याचं महत्त्व जाणून ते स्वयंस्फूर्तपणे सर्वत्र व्हायला पाहिजे. कारण ड्रिपचे फायदे खूप आहेत. उत्पादनाच्या पातळीवर लगेच होणारे फायदे आहेतच; परंतु निसर्गाच्या बदलत्या आणि अनियमितपणात त्याची आवश्यकता अधिकच आहे, असं वाटतं. मी तरुणपणापासून शेतीची दुरवस्था जाणून आहे. ज्या अप्रगत अवस्थेत मी संस्था काढल्या, त्या शेतीची दुरवस्था दूर व्हावी म्हणूनच. शेतकऱ्यांना ड्रिप असो किंवा इतर कुठल्याही नव्या प्रयोगाची आवश्यकता वाटली, तर संस्थेच्या माध्यमातून आर्थिक मदत करता आली. ड्रिपच्या निमित्ताने लक्षात येत होतं की, लोकांची आर्थिक ओढाताण होतंच. म्हणून त्यासाठी मदत करण्याची भूमिका संस्थांच्या माध्यमातून घेत असतो.

परकीय देशांच्या तुलनेत शेती आणि शेतीच्या पूरक व्यवसायांच्या बाबतीत आपण बऱ्याच अंशी मागे आहोत. आपल्याकडे काही गोष्टींची सक्ती आवश्यकसुद्धा वाटते. कारण अप्रगत लोक चांगल्या गोष्टी सक्तीशिवाय स्वीकारत नाहीत, हा अनुभव आहे. शेतीला पूरक असलेल्या दुग्धव्यवसायाच्या बाबतीत पाहिजे तेवढं (परकीय देशांच्या तुलनेत) गांभीर्य जाणवत नाही. त्याउलट, निष्क्रियताच जाणवते. जनावरांना सकस आहार दिल्याशिवाय जनावरं सकस आणि जास्त प्रमाणात दूध देऊ शकत नाहीत. त्याचबरोबर त्यांना हवामानसुद्धा चांगलं असणं आवश्यक आहे. त्याचीही प्रमाणाच्या तुलनेत फारशी काळजी घेतली जात नाही. जनावरांच्या बाबतीत शासनानेही काळजी घेणे आवश्यक असते. चांगल्या जातिवंत जनावरांची पैदास वाढावी, म्हणून शासनाने तसा पुढाकार घ्यायला हवा. राजस्थानात जशा जातिवंत म्हशी आहेत, तशा इतरत्र असाव्यात म्हणून प्रयत्न व्हायला पाहिजेत. अगदी पंजाब राज्यातसुद्धा जातिवंत जनावरं पाहायला मिळतात. याबाबत सरकारी अधिकारी उदासीन जाणवतात. जनावरांच्या असो, बियाण्यांच्या वेगळेपणाबाबत असो ही देवाण-घेवाण आणि प्रसार सरकारी पातळीवरून अपेक्षित आहे. ते होताना दिसत नाही, ही खेदाची बाब म्हणावी लागेल.

सरकारच्या काही योजना चांगल्या आहेत, त्या लोकांपर्यंत तेवढ्या प्रमाणात आणि अपेक्षित गतीने पोहोचत नाहीत. अतिशय अत्यल्प प्रमाणात पोहोचतात. जागरूक लोकांनाच त्याचा फायदा होतो, बाकीचे गरजू वंचित राहतात. शासनाच्या योजनांच्या निधीबाबत राजीव गांधी म्हणाले होते की, केंद्राकडून विकासासाठी एक रुपया दिला, तर प्रत्यक्ष विकासासाठी 15 पैसेच पोहोचतात. ही अवस्था आजही आहे. शेतीचा विकास ही व्यापक गोष्ट आहे. ती केवळ शासनाच्या योजनांवर अवलंबून नाही. शासन ज्या पीककर्जाच्या किंवा कर्जातील सबसिडीच्या किमान चांगल्या योजना देते, त्याचा फायदा तळगाळातील शेतकऱ्यांपर्यंत जाण्यासाठी ग्रामपंचायतीपासून पुढाकार झाला पाहिजे. स्थानिक नेतृत्वाचा दबाव असल्याशिवाय सरकारी यंत्रणा चांगलं काम करत नाही, हा अनुभव आहे. मात्र हा दबाव चांगल्या मार्गाने आणला पाहिजे.

शेतीची आवश्यकता अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आणून दिली पाहिजे. कारण सगळेच अधिकारी ती जाणीव असणारे असतीलच, असं नाही. देशाच्या सरकारची जबाबदारी लोकांचं पालन-पोषण करणं, संरक्षण करणं ही आहे. त्यासाठी शासनाच्या कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छेने काम करत राहणं आवश्यक आहे. मात्र ते होताना दिसत नाही. सगळेच सरकारी अधिकारी वाईट नाहीत; परंतु आठ तास सरकारी काम प्रामाणिकपणे पार पाडणारे फार थोडे आहेत आणि त्याचे परिणाम सर्वत्र होत आहेत. शेतीच्या धोरणांकडे तर जास्त दुर्लक्ष होताना दिसते. शेतीचे अनेक प्रश्न चार-चार, आठ-आठ महिने फायलीत अडकून पडलेले दिसतात. गोर-गरीब शेतकरी बिचारे खेटे मारून-मारून कंटाळतात आणि हक्कांच्या अनेक गोष्टी सोडून देतात. यावर शेतकऱ्यांची विधायक मार्गाने जाणारी चळवळ उभी राहत नाही. ज्या उभ्या राहतात, त्यांचा शासनाच्या मालमत्तेचं नुकसान करण्यावर भर दिसतो. मोठ्या कष्टानं गोळा केलेले टँकरच्या टँकर दूध नाल्यांत ओतलं जातं, हा अमानुषपणाच आहे. शेतीच्या विकासाकडे शासनाचं लक्ष वेधून घेणं अत्यावश्यक आहे.

हेही वाचा : आप्पासाहेब सा. रे. पाटील : सामाजिक दृष्टीचा प्रयोगशील भूमिपुत्र - प्रभुभाई संघवी

त्यासाठी शासकीय यंत्रणा हलवणं आवश्यक वाटतं. मी आयुष्यभर जे काम करत आलो, ते पूर्ण नैतिकतेने करीत आलो. इरिगेशनच्या 18 योजनांच्या माध्यमातून 40 हजार एकर जमीन पाण्याखाली आणली. त्यातून शेतकऱ्यांचा व्यापक स्वरूपाचा फायदा झाला. त्या वेळी शेतीसाठीचा वर्षाचा ट्रेनिंग कोर्स 60 लोकांना देऊन शेतीसाठी काम करायला लावलं. शेतकरी-अधिकाऱ्यांना शेतीसाठीचे नवनवीन प्रयोग राबवण्याला प्रेरणा मिळावी म्हणून जास्त उत्पादन काढणाऱ्यांना एक लाखाचं बक्षीस सुरू केलं. कारखान्यातल्या जमिनीवर मी पहिल्यांदा प्रयोग करत आलो. त्यामुळे यंदा एकरी 128 टनांपर्यंत उत्पादन शेतकऱ्यांनी काढलं. शेतकऱ्यांमध्ये अधिक उत्पादन काढण्याची स्पर्धा निर्माण झाली. त्याचा फायदा त्यांनाच झाला. सध्या सगळीकडेच स्पर्धा सुरू आहे. जमिनीचे भाव वाढत आहेत. सध्याच्या काळात चांगलं उत्पादन निघालं, तर लोक शेती पिकवतील, अन्यथा शेती पिकवणार नाहीत. नाही तर नको त्या लोकांच्या हाती शेती जाईल. शेती विकून एकदाच भरमसाट पैसे मिळू शकतात. परंतु पैशांचं काय करायचं, असा प्रश्न येतो. मग जास्तीच्या पैशांमुळे लोक चुकीच्या मार्गाने जाऊ शकतात. सगळ्या गोष्टींचे सामाजिक परिणाम लक्षात घेऊन काम करावं लागतं. हलाखीच्या परिस्थितीतून आल्याने कशाचं काय होईल, याची जाणीव जास्त जागरूक बनवत गेली. त्यामुळे मी लोकांना शेतीच्या बाबतीत मार्गदर्शन करीत असे, त्या वेळी लोक जीव ओतून भाषण ऐकत असत आणि सांगितलेल्या असंख्य गोष्टींचा अवलंब करत असत.

आता शेतीचं महत्त्व जाणणारी माणसं सगळीकडूनच हद्दपार होत चालली आहेत. शेतीच्या चळवळी नेमक्या मुद्यांना बगल देऊन जाताना दिसतात. शेतकऱ्यांच्या जीवनात वास्तविक बदल घडवता येईल, असं काही केलं जात नाही. साधं उदाहरण बघा. इस्राईलमध्ये कांदा, ऊस, मका आणि भात ही पिकं घेतली जात नाहीत; कारण जास्त पाण्याची ही पिके आहेत. मग आपल्याकडे किमान जिथे पाणी कमी आहे तिथे तरी कमी पाण्यावर येणारी पिके घेतली जावीत, याचं महत्त्व चळवळीनं पटवून द्यायला हवं. कारण इस्राईलचं शेतीचं उत्पादन आपल्या उत्पादनाच्या आणि निर्मितीच्या तुलनेत तिप्पट आहे. मात्र किमान जी जमीन उसाच्या पिकासाठी उपयुक्त आहे, तिथे शक्य तेवढी आधुनिक तंत्र (ड्रिप) वापरून उसाचे पीक घेतले पाहिजे. चांगल्या पद्धतीने उसाचे पीक घेतले, तर एकरी एक लाखापर्यंत उत्पन्न मिळू शकते. जर द्राक्षाचं उत्पादन घेतलं, तर त्यातही एकरी दीड लाखापर्यंत (सगळा खर्च जाऊन) पैसे राहू शकतात. आमच्या भागात एकानं शंभर एकर द्राक्षं लावलीत. मात्र त्यासाठी मोठं व्यवस्थापन लागतं. नियोजन लागतं, चांगल्या पद्धतीने काम केले, तर शंभर एकर द्राक्षे वर्षाकाठी सर्व काही खर्च जाऊन काही कोटीचं उत्पन्न देऊ शकतात. मात्र त्यासाठी सारं काम निष्ठेने करावे लागेल. कामगारांना सकाळी कामं सांगून संध्याकाळी कुठपर्यंत काम आलं, असं नुसतं विचारून चालत नाही; त्यात सतत लक्ष घालावं लागतं. कामगारांमध्ये मालकाबद्दल आदराची भावना लागते. कामगारांमध्ये कामाप्रति आदर लागतो.

बागायती शेतीच्या बाबतीत प्रचंड कष्टाने आणि योग्य नियोजनानेच उत्पादन मिळू शकतं. जिरायती शेतीत वर्षातून दोन पिकंच येऊ शकतात. जिरायती शेतीत कष्टापेक्षा नियोजनाला अधिक महत्त्व आहे. कुठलीही शेती करताना माती-परीक्षणाला महत्त्व दिलं पाहिजे. त्यातून जमिनीचा कस कळतो. जिरायती शेती करणाऱ्यांनी तर माती-परीक्षण केलंच पाहिजे, कारण त्यांच्या मर्यादा जास्त आहेत. जमीन त्याला चांगली साथ देऊ शकते. परीक्षण केल्यावर जमिनीला अनुकूल तेच पीक घेतलं, तर त्याच्यात जास्त फायदा असतो. कारण बागायती शेतीत पाहिजे तेव्हा पीक काढता येतं. बागायती आणि जिरायती शेतीत मुळातच फरक आहे. एक एकर बागायती शेती आणि 10 एकर जिरायती शेती समान असते. आज महाराष्ट्रात केवळ 16 टक्के जमीन बागायती आहे आणि उर्वरित 84 टक्के जमीन जिरायती आहे. म्हणूनच जिरायती शेतीच्या भल्यासाठी ड्रिपची आवश्यकता आहे. थेंब-थेंब पाणी साठवून ठेवलं, तरच देता येतं. मात्र परिणाम भोगूनही ड्रीपचं आणि पाण्याच्या नियोजनाचं महत्त्व सगळीकडे पोहोचलेलं नाही, ही गोष्ट मनाला सतत बोचत राहते.

शेतीच्या विकासाचं काम अनेक पातळ्यांवर मी सतत करीत आलो. कारखाना काढल्याने उसाच्या पिकाच्या बाबतीत आधुनिक प्रयोग करण्यावर भर देत आलो. एकरी 30-35 टन ऊस निघाला तर परवडत नाही, हे लक्षात घेऊन उसाचं सरासरी उत्पन्न वाढवण्यावर भर दिला. आमच्या कारखान्याच्या परिसरात उसाचं सरासरी उत्पन्न एकरी 55 टन आहे आणि जास्तीत जास्त 128-130 पर्यंत गेलेलं आहे. माझी आजवरची सगळी वाटचाल वेगवेगळ्या प्रकारांतून शेतीच्या विकासासाठी काही ना काही करत राहण्यात गेली आहे. शेतीला चौकटबद्ध शिक्षणाची आवश्यकता नसली, तरी शास्त्रशुद्ध पद्धत अंगीकारण्याच्या मानसिकतेची गरज आहे. इस्राईलच्या शेतीच्या पाहणीतून माझा शास्त्रशुद्ध शेतीबाबतचा दृष्टिकोन विकसित झाला. भारतातील शेती दोन बाजूंनी अडचणीत आहे. मला वाटतं एक म्हणजे, अत्याधुनिक तंत्र वापरण्याची भूमिका अजूनही पाहिजे तेवढ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनी स्वीकारलेली नाही. आणि दुसरं म्हणजे, शासनाने शेतीच्या धोरणाकडे गांभीर्याने व व्यापक भूमिकेतून पाहिलेलं नाही. त्याची मात्र आवश्यकता आहे.

माझ्या वडिलांनी शेतीचा विचार माझ्या मनावर बिंबवला. शिक्षणातून मिळणाऱ्या रोजगारापेक्षा शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पादनाची प्रतिष्ठा अधिक आहे, हे मानून मी शेतीत रमलो. चळवळीचं काम करताना शेतीशी नातं ठेवलं. ‘शेती करणे म्हणजे खरा पुरुषार्थ!’ असं मानून माझ्या मुलाला कॉलेजच्या वयात शेतीकडे वळवलं. त्याच्या मनाची तयारी व्हावी, त्याला आपलेपण वाटावं, म्हणून देशातील आधुनिक शेतीच्या केंद्रांचं दर्शन घडवलं. मुलगा गणपतरावची शेती पाहिल्यावर जीवनाचं सार्थक झालं. परदेशात बघितलं तेवढ्याच उंचीचं आणि वैशिष्ट्याचं दालन माझ्या मुलाने उभं केलं. आदर्श वाटणाऱ्या गोष्टी वास्तवात आल्या की त्यांचा आनंद निराळाच असतो. विचारांच्या पातळीवर असलेला आधुनिक आणि शास्त्रशुद्ध शेतीचा विचार गणपतरावांनी सत्यात उतरविला, त्याचा अधिक आनंद वाटतो.

(शब्दांकन : किशोर रक्ताटे)

- आप्पासाहेब सा. रे. पाटील

'मी सा.रे. पाटील बोलतोय' हे पुस्तक खरेदी करण्यासाठी येथे क्लिक करा. 

Tags: भारतीय शेती सहकार दत्त सहकारी साखर कारखाना शिरोळ अर्थकारण कृषी कायदे आत्मचरित्र किशोर रक्ताटे Load More Tags