निव्वळ अंमलबजावणीत नव्हे, मूलभूत रचनेतही उपचारांची गरज आहे!

जीएसटी: काही मुळापासूनच्या शंका! 

गेल्याच आठवड्यात (1 जुलैला) जीएसटी या करप्रणालीचा तिसरा वाढदिवस येऊन गेला. ती अमलात आणली तेव्हा केलेले समारंभ आणि या सरकारची एकूण उत्सवप्रियता लक्षात घेतली, तर या तिसऱ्या वाढदिवसाला असलेली शांतता सूचक आहे. याच काय पण यापूर्वीच्या दोनही वाढदिवशी अशीच शांतता होती. आणि ती हे नक्की सूचित करते की ‘जाहीरपणे मान्य करत नसलं तरी, सरकारही या प्रणालीबद्दल समाधानी नाही.’ 

अजूनही पूर्णतः अमलात येऊ न शकलेली संगणकीय प्रणाली, हजारो वस्तू आणि सेवांचे समाधान करू न शकणारे दर, सतत होणारे बदल, अर्थ खात्याची वर्तणूक अशा अनेक समस्यांनी जीएसटी प्रणाली घेरलेली आहे. तिच्या यशापयशाबद्दल वाद असले तरी एक विधान मात्र सर्वत्र ऐकायला मिळतं, "जीएसटीच्या गरजेबद्दल वाद नाही, अंमलबजावणीत त्रुटी आहेत!". त्यामुळे, या करप्रणालीला तीन वर्ष पूर्ण होत असताना या विधानातील सत्यता एकदा तपासून पाहण्याची गरज आहे. 

"जीएसटी प्रणाली येण्यापूर्वी देशामध्ये वेगवेगळ्या पातळ्यांवर वेगवेगळे कर होते. त्यांचे किचकट हिशोब ठेवण्यात उद्योगांना अडचणी येत होत्या आणि त्या दूर करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाचा बोजा मात्र ग्राहकांवर पडत होता. कच्चा माल विकत घेताना दिलेल्या कराचा फायदा उद्योगांना माल विकताना घेतलेल्या करासोबत मिळतोच असं नाही. हे वेगवेगळे कर काढून एकच प्रणाली आणली, म्हणजे उद्योगांना तो फायदा मिळेल. त्यामुळे उद्योगांना वस्तूंच्या किमती कमी करता येतील ज्यामुळे ग्राहकांचा बोजाही कमी होईल. आणि म्हणून जीएसटी अत्यावश्यक आहे", हा प्रणाली लागू करण्यामागचा मूलभूत युक्तिवाद होता. हा युक्तिवाद त्यावेळीही संपूर्णपणे बिनचूक नव्हताच. उदाहरणार्थ, देशव्यापी संगणकीय प्रणाली आणणं तेव्हाही शक्य होतं. कच्च्या मालाच्या कराचा विक्रीच्या वेळेला फायदा देण्यासाठीही एखादी प्रणाली कदाचित विकसित करता आली असती. एकूणच या युक्तिवादाला त्यावेळी ठोस सैद्धांतिक आव्हान कोणी दिलंच नव्हतं. 

दुसरी बाजू होती ती व्यावहारीक अंमलबजावणीची. म्हणूनच जीएसटीचे दर ठरवताना आधी होता तितकाच बोजा ग्राहकांवर पडेल असे 'टॅक्स न्यूट्रल' प्रकारचे दर ठरवण्यात आले. यातूनच दरांचे अनेक स्तर ठरले. राज्यांना नुकसान होऊ नये म्हणून कॉम्पेन्सेशन लेव्हीची (भरपाईसाठी अधिक कर) कल्पना पुढे आली. त्यामुळे, असलेल्या दरांवरील टक्केवारी वाढवण्यात आली आणि तीन वर्षांपूर्वी जीएसटीच्या मुहूर्ताची घंटा घाईघाईत वाजवण्यात आली. पण या तडजोडीत जीएसटीच्या कल्पनेतले मूळचे कच्चे दुवे झाकले गेले.

भारत हा विविधता असणारा देश आहे. हे वैविध्य केवळ भाषिक, जातीय किंवा धार्मिक नाही. आर्थिक सोयीसुविधांच्या बाबतीतही भारताएवढा प्रादेशिक असमतोल अन्यत्र कुठेही नाही! हा असमतोल केवळ राज्याराज्यांतला नाही. उदाहरणार्थ, मुंबईत चोवीस तास वीज उपलब्ध असताना, तिथून अवघ्या 50 किलोमीटरवरील तलासरी किंवा जव्हार या गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचं दुर्भिक्ष असतं आणि तेथील नागरिक कुपोषणाचे बळी ठरतात. 

तूर्तास, यातला सामाजिक न्याय किंवा आर्थिक समतेचा मुद्दा बाजूला ठेवू. पण ‘मुंबईत व्यवसाय करणाऱ्याला मिळणाऱ्या सभोवतालच्या सुविधा या तलासरीपेक्षा जास्त नाहीत का? त्या त्याला मिळण्यात सरकारचा मोठा सहभाग नाही का? मग त्याने मुंबईत माल विकण्यासाठी विशेष अशी जकात भरली तर ती, सुविधा आणि मोबदल्यात कर अशी थेट देवघेव होत नाही का?’ हा एक खुल्या भांडवलशाहीचा विचार जीएसटी रचनेत सम्यकपणे कधीच केला गेलेला नाही. परिणामी, ‘मुंबईची जकात बुडते’ हा विचार दर निश्चित करताना करावाच लागतो. पण त्यामुळे जर पाच पैश्याने कराचा दर वाढणार असेल, तर तो फक्त मुंबईतल्याच नव्हे तर तलासरीतल्या ग्राहकालाही वाढवावा लागतो. हे उदाहरण अगदी ढोबळ असलं तरी, राज्याराज्यांतला असमतोल वगैरे सगळे मुद्दे समजून घेतले तर लक्षात येतं की, यातून दराची गुंतागुंत वाढत जाते!

दुसरा प्रश्न आहे कर कोणाला मिळावा याचा. बहुतांशी विकसित देशांत अर्थव्यवस्था ही वस्तू/सेवांच्या अधिकाधिक उपभोगातून (Consumerism) वाढते. त्यामुळे, ज्या प्रांतात वस्तू/सेवा खरेदी केली जाईल, त्या प्रांताला कर मिळणं सुसंगत वाटतं. भारतातील स्वरूप मात्र वेगळं आहे. आपली अर्थव्यवस्था विकसनशील आहे. इथे वस्तू/सेवांचं उत्पादन करण्यासाठी प्रोत्साहन आणि सवलती देण्याची गरज असते. टाटांचा बहुचर्चित नॅनो प्रकल्प मोदी सरकारने गुजरातला नेला, तो अशाच (आणि इतरही अनेक) सवलती देऊन. तामिळनाडूमध्ये जयललितांनी आपल्या शेवटच्या काही वर्षांत अशाच अनेक सवलती देऊन ऑटो उद्योग खेचून आणला होता. 

मात्र जीएसटी त्या राज्याला मिळतो जिथे माल/सेवा पुरवल्या जातात. म्हणूनच कॉम्पेन्सेशन लेव्ही आकारून आधीच सवलती दिलेल्या राज्यांना खुश करावं लागलं. पण इथे हा सैद्धांतिक प्रश्न उपस्थित होतो की, ‘उद्योगधंदे आले की परिसराचा विकास होण्याची शक्यता वाढत असल्यामुळे, कर उत्पादन करणाऱ्या राज्याला मिळावा की उपभोग घेणाऱ्या?’ या प्रणालीला अवघी तीन वर्षे झालेली असल्यामुळे लगेच या गोष्टीचा अंदाज येणार नाही, पण भविष्यात हा प्रश्न राज्य आणि केंद्र यांच्यातील संबंधांवर गंभीर परिणाम करू शकतो.

जीएसटी अंमलबजावणीत राज्यांचे अधिकार मोठ्या प्रमाणावर कमी केले गेले. यावरही नक्कीच पुनर्विचार झाला पाहिजे. आपल्या प्रशासकीय रचनेनुसार, दैनंदिन जीवनाशी निगडित अनेक गोष्टींवर राज्यांचा (किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा) हक्क चालतो. प्रादेशिक अस्मिता हे आपल्या समाजकारणाचं वैशिष्ट्यही आहेच. साहजिकच, विकास आणि नियमनाची अधिकाधिक जबाबदारी असलेल्या राज्यांना निधी गोळा करण्याची स्वायत्तता मात्र मर्यादित असणं हे नक्कीच अन्यायकारक आहे. सध्या एकच पक्ष बहुतांश राज्यांत प्रबळ असल्यामुळे याचं गांभीर्य कुणाच्या लक्षात येत नाहीये, पण भविष्याचा विचार करता या समस्येकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. 

'करांवर कर न लादले गेल्यामुळे वस्तूंच्या किमतीतील करांचा बोजा कमी होईल आणि त्यातून त्या स्वस्त होतील. यामुळे मागणी वाढेल. त्याचप्रमाणे संगणकीय प्रणालीतून करचोरी कठीण होईल. त्यामुळे, सरकार कमी दर लावूनही जास्त उत्पन्न मिळवू शकेल.', या प्रकारचं रम्य स्वप्न जीएसटीच्या समर्थकांनी कायमच रंगवलं होतं. आज तीन वर्षांनंतर सरकारी उत्पन्नात वाढ झाली नसल्याचे स्पष्ट दिसतंय. रोख अर्थव्यवस्थेला फार मोठा धक्का लागलेला नाही, हे अर्थव्यवस्थेतल्या रोख चलनाच्या प्रमाणावरून कळतंच आहे. मात्र सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मागणी वाढण्याऐवजी घटलेली आहे. यावर ‘मागणी घटण्याची कारणं इतर आर्थिक घटनांत आहेत.’ असा युक्तिवादही करता येऊ शकतो आणि तो योग्यही आहे. मात्र प्रश्न असा येतो की, ‘मागणी वाढवण्यात जीएसटी यशस्वी ठरलेला आहे का?’  आणि याचं उत्तर ‘नाही’ असंच आहे. 

किंबहुना हाच मुद्दा थोडा उलटा केला असता काही प्रश्न उभे राहतात. जसे की, ‘जीएसटी प्रणालीपूर्वी करांच्या ओझ्यामुळे ज्यांची मागणी कमी झालेली होती, अशा वस्तू/सेवा कोणत्या? याविषयी काही अभ्यास केलेला होता का? आणि केलेला असेल, तर आज त्याच वस्तू/सेवांच्या मागणीची स्थिती काय?’ मात्र या प्रणालीतून फक्त मोठ्या उद्योगांना नफा वाढवायला फायदा झाला, पण एकुणच मागणी कमी असल्यामुळे तेही घोडदौड करू शकत नाहीत. अभ्यासाअंती समोर उभं राहतं ते हेच चित्र!  

या सगळ्या परिस्थितीतून कसा मार्ग काढता येईल? जीएसटीचा रथ आता उलटा फिरवणं अशक्य आहे. मात्र काही गोष्टी नक्कीच करता येतील. त्यातील व्यावहारीक उपाय अनेकांनी सुचवलेले आहेतच. पण सैद्धांतिक मांडणीवरही पुनर्विचार करावा लागेल. उदाहरणार्थ, ‘एक देश, एक कर’ यांसारख्या चकचकीत घोषणांचा नाद सोडून द्यावा. बांधकाम किंवा पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स जर सध्या जीएसटी रचनेच्या बाहेर असतील, तर ते राहू द्यावेत. कारण सध्या राज्यांना त्यातून मिळणाऱ्या महसुलाची निकडीची गरज आहे. स्टॅम्प ड्युटी तर निव्वळ स्थानिक घटकांवर आधारित असते. तिला या प्रणालीत आणण्याचं काहीच कारण नाही. 

हा देश वैविध्यपूर्ण आहे आणि त्याचं प्रतिबिंब अर्थकारणात उमटणारच. किंबहुना उमटलंच पाहिजे, अन्यथा ते अव्यवहार्य आणि अन्याय्यही होईल. त्यामुळे करांचे वेगवेगळे स्तर असले तरी फार काही बिघडत नाही. त्याचबरोबर केंद्राने जीएसटीमधील स्वतःचा अर्धा हिस्सा कमी करून, राज्यांचा हिस्सा वाढवायला हवा. सोबतच अधिकारांमध्ये आणखी लवचिकता आणून राज्यांची स्वायत्तताही जपायला हवी. वस्तू/सेवा उत्पादित करणाऱ्या राज्यांना कसा फायदा मिळेल यावर विचार करून योजना आखायला हव्यात. 

जीएसटीच्या यशस्वितेसाठी निव्वळ अंमलबजावणीतच नव्हे, तर मूलभूत रचनेतही उपचारांची गरज आहे, हे मान्य केलं पाहिजे; तरच या प्रणालीतून देशाला सध्या अत्यावश्यक असलेला आर्थिक बूस्टर डोस देता येईल!  

- डॉ. अजित जोशी, मुंबई
meeajit@gmail.com

(लेखक, चार्टर्ड अकाऊंटंट असून एका व्यवस्थापन महाविद्यालयात सहायक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत.)

Tags: अर्थकारण अजित जोशी जीएसटी कर कर प्रणाली आर्थिक व्यापार राज्य केंद्र संबंध उद्योग बाजार भांडवलशाही उपभोग Economy Ajit Joshi GST Tax Tax System Economical Trade Business State Center Relationship Capitalism Consumerism Load More Tags

Comments:

Amarnath Shinde

विवेचन सुंदर, खरंय की, विक्रेता अन ग्राहक या दोन्ही पातळीवर जीएसटी सुलभ होण्याऐवजी बोज बनलीय.

Anup Priolkar

Very much true advise. But government should accept this advise with broad mind.

Add Comment