महिलांना राजकीय आरक्षण देणारे हे विधेयक म्हणजे घटनेच्या कलम 368 नुसार केलेली 128वी घटनादुरुस्ती आहे. आपल्या सन्माननीय पंतप्रधानांनी त्याला (त्यांच्या मार्केटिंगच्या भाषेत) ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ असे नाव दिलेले आहे! ही घटनादुरुस्ती सर्व राज्यांच्या विधानसभांना देखील लागू होणारी असल्यामुळे त्याकरता राज्यांच्या विधानसभांची मान्यता घेणे गरजेचे आहे का असे घटनात्मक प्रश्न निर्माण होणार आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पुढील ‘डिलिमिटेशन’, अर्थात मतदारसंघांची पुनर्रचना झाल्याशिवाय महिला आरक्षण अंमलातच येऊ शकणार नाही अशी तरतूद या विधेयकामध्येच करण्यात आलेली आहे. या व्यतिरिक्त प्रत्यक्षात अंमलबजावणी कशी केली जाईल याचे काही तपशील त्यात नाहीत. तसेच कायद्याच्या दृष्टीने कोणताही मुद्दा नाही. तरीही यामुळे अनेक राजकीय मुद्दे उपस्थित झालेले आहेत. त्यांचा आढावा घेणे गरजेचे आहे.

महिला आरक्षण विधेयक मोदी सरकारसाठी तारणहार ठरणार का गळ्यात अडकलेले हाडूक ठरणार हे आता येणारा काळच ठरवेल. लिहून दिलेली भाषणे एखाद्या अभिनेत्याच्या शैलीत सादर करणे हे कौशल्य सोडल्यास जनमानसाची नाडी ओळखण्याची आपल्या पंतप्रधानांची शक्ती दिवसेंदिवस कमजोर होताना दिसते. कारण, इतिहास घडावा अशा अपेक्षेने त्यांनी घेतलेला प्रत्येक मोठा निर्णय हा मागे उलटलेला, ‘बॅकफायर’ झालेला आहे. नोटबंदी निरर्थक ठरली, काळा पैसा उघड झालाच नाही, केवळ जनता होरपळली. नागरिकत्व कायद्यात केलेल्या सुधारणा अजूनही बासनात गुंडाळूनच ठेवलेल्या आहेत. शेती विषयक तीन कायदे मागे घेण्याची नामुष्की पदरात पडलेली आहे. ‘कलम 370’ रद्द करूनही काश्मीरच्या परिस्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही. आता हे महिला आरक्षण विधेयक देखील त्याच मार्गाने जाणार असे एकंदरीत चित्र आहे.

मोदी सरकारने महिलांना 33 टक्के राजकीय आरक्षण देण्याचे विधेयक संसदेमध्ये मंजूर करून घेतले आहे. पण हे आरक्षण कधी लागू होणार, प्रत्यक्षात महिलांना कधी मिळणार, याबद्दल प्रश्नच प्रश्न आहेत. या 33% महिला आरक्षणांतर्गत अनुसूचित जाती-जमातीच्या महिलांना स्वतंत्र आरक्षण मिळणार आहे तसे ते इतर मागासवर्गीय महिलांना का मिळणार नाही याबाबत देशभर कोलाहल झाला आहे. 

भारतात 2021 मध्ये नियोजित राष्ट्रीय जनगणना झाली नाही. नंतर दोन-अडीच वर्षे कोविड महामारीमुळे जनगणना होऊ शकली नाही. कोविड महामारी संपूनही आता बराच कालावधी लोटला असला तरीदेखील सरकारतर्फे राष्ट्रीय जनगणना करण्यासंदर्भात कोणतीही पावले उचलली गेलेली दिसत नाहीत. पाकिस्तानसारख्या देशानेही कोविड संपताच लगेच जनगणना केली; पण विश्वगुरू होण्याच्या मार्गावर असलेल्या भारताने मात्र अद्याप यात लक्ष घातलेले नाही! या विधेयकाच्या निमित्ताने तर सरकारने स्पष्टच करून टाकले आहे की, 2024 च्या लोकसभेच्या निवडणुका झाल्यानंतर जनगणना केली जाईल. 

जातीनिहाय आरक्षण हा सध्या भारतामध्ये अतिशय महत्त्वाचा राजकीय मुद्दा झालेला आहे. भाजपचे हिंदुत्ववादी राजकारण हे मुख्यतः मुस्लीम, ख्रिश्चन व साम्यवादी यांचा विरोध या पायावर आधारित आहे. मात्र आपल्या देशात जनता धर्मापेक्षा जातीच्या मुद्द्याला जास्त महत्त्व देते. धर्माच्या किंवा राष्ट्रवादाच्या आधारे केल्या जाणाऱ्या ध्रुवीकरणापेक्षा जात हा लोकांसाठी जास्त जवळचा मुद्दा आहे. जातीच्या मुद्द्यावर लोक एकत्र आले तर धर्माचा, मुस्लीम द्वेषाचा, राष्ट्रवादाचा आणि आपण विश्वगुरु झाल्याचा मुद्दा बाजूला पडतो. भारतातील प्रत्येक जनजातीला त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळालेच पाहिजे ही राष्ट्रीय भावना आहे. त्यासाठी सरकारने लवकरात लवकर राष्ट्रीय जनगणना करावी आणि त्याच वेळी जातीनिहाय जनगणना देखील करावी अशी सर्वपक्षीय मागणी आहे. या मागणीला जनतेतूनही पाठिंबा दिसतो आहे. ही सर्वच परिस्थिती मोदी सरकारसाठी फारच गैरसोयीची असल्यामुळे याला बगल देण्यासाठी बहुधा राष्ट्रीय जनगणनाच न करण्याचा सरकारचा मनसुबा दिसतो आहे.

या परिस्थितीत कदाचित 2025 मध्ये जनगणना होईल. त्या जनगणनेवर आधारित मतदार संघ पुनर्रचना 2026 मध्ये केली जाईल. त्याबाबतीतले सर्व आक्षेप, सुनावण्या आणि कोर्टबाजी इत्यादी पार पडल्यानंतर लोकसभा आणि विधानसभेच्या मतदारसंघाची अंतिम पुनर्रचना आणि वाढीव सदस्य संख्या जाहीर केली जाईल. त्यानंतर होणाऱ्या, म्हणजे 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये महिलांना 33 टक्के राजकीय आरक्षण दिले जाईल. तसेच यानंतर ज्या ज्या राज्यांत विधानसभेच्या निवडणुका होतील तेव्हा त्या त्या राज्यांतील महिलांना या विधेयकानुसार 33 टक्के राजकीय आरक्षण मिळेल. साहजिकच आजपासून किमान सहा - सात वर्षे तरी महिलांना हे राजकीय आरक्षण मिळणारच नाही. त्यामुळे सध्या तरी ते केवळ लांबून दाखवलेले गाजर आहे असेच म्हणावे लागते.

कदाचित काही वर्षांनी लागू होणाऱ्या, ओबीसी महिलांना नाराज करणाऱ्या अशा या महिला आरक्षणासाठीच्या घटनादुरुस्तीकरता केला गेलेला हा आटापिटा, तातडीने घेतलेले पाच दिवसांचे विशेष अधिवेशन, त्यात दोन दिवसांत मोदीजींनी तीन वेळा केलेली संसदेतील भाषणे, सर्व मंत्र्यांनी पूर्ण तयारीनिशी या विधेयकाचे केलेले समर्थन, या सगळ्याची काय गरज होती असा प्रश्नही या निमित्ताने निर्माण होतो.

या विधेयकाबाबत सरकार विरोधकांनीही अनेक आक्षेप घेतलेले आहेत. ‘हा अस्तित्वात नसलेल्या बँकेतला, पुढील तारखेचा, सहीसुद्धा नसलेला, कोरा चेक आहे’ असे या विधेयकाचे वर्णन करण्यात आलेले आहे. तसेच हे आरक्षण तात्काळ, म्हणजे येणाऱ्या प्रत्येक विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांमध्ये लागू करावे यासाठी लवकरच देशभरात विरोधी पक्ष आंदोलन सुरू करतील. त्याला जनतेचाही पाठिंबा मिळाला तर हे एकंदर प्रकरण हाताळणे मोदी सरकारला नक्कीच अवघड जाईल. 

तूर्त हे सगळे मुद्दे जरी बाजूला ठेवले तरी विरोधकांच्या आक्षेपांपैकी एका मुद्द्याची चर्चा करायला हवी; तो म्हणजे ओबीसी महिलांना, या महिला आरक्षण विधेयकामुळे नक्की काय फायदा होणार आहे? 

‘इतर मागास’ ही भाजपची पक्की बांधलेली मतपेढी (वोट बँक) आहे. आणि या मतपेढीचे शेठ खुद्द पंतप्रधान आहेत! कारण, ते स्वतः गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी स्वतःची मोढ - घांची ही तेली समाजातील जात एक शासन निर्णय काढून ‘इतर मागास वर्गा’मध्ये समाविष्ट करून घेतली अशी टीका त्यांच्यावर होते. त्यापूर्वी ही जात सवर्ण होती. यानंतर मग मोदी हे समस्त इतर मागास वर्गाचे आयकॉन झाले. संपूर्ण देशात प्रत्येक निवडणुकीत इतर मागास वर्गातील जाती-जमातीचे मतदार मोदीजींना भरभरून मतदान करतात आणि त्यांना प्रचंड बहुमत मिळवून देतात हे वारंवार स्पष्ट झालेले आहे. असे असूनही या हक्काच्या मतदार पेढीतील 50 टक्के मतदारांना म्हणजे महिलांना या महिला आरक्षण विधेयकात काहीही विशेष मिळालेले नाही, स्वतंत्र वेगळे आरक्षण दिलेले नाही याचे आश्चर्य वाटते. 

या विधेयकाचा आजवरचा प्रवास विविध माध्यमांतून सविस्तर आलेला आहेच. इथे विशेषत्वाने नमूद करण्याजोगी आणि मराठी लोकांसाठी अभिमानाची गोष्ट म्हणजे जनता पक्षाच्या सरकारमध्ये प्रमिला दंडवते या मुंबईच्या खासदारांनी खासगी विधेयकाच्या माध्यमातून 1977 मध्ये महिला आरक्षणाची मागणी सर्वप्रथम केली होती. त्यानंतर प्रत्येक सरकारमध्ये या निमित्ताने चर्चा आणि विधेयक पास करून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. काँग्रेसच्या काळात ‘पंचायतराज’ म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना 50 टक्के आरक्षण देण्याचा क्रांतिकारी निर्णय राजीव गांधी पंतप्रधान असताना घेण्यात आला. ज्यामुळे देशभरात लाखो महिला समर्थपणे स्थानिक राजकारणात येऊ शकल्या, आपली ओळख निर्माण करू शकल्या. तरीही विधानसभा आणि लोकसभेमध्ये महिलांना स्वतंत्र आरक्षण देण्यामध्ये या आधीची सर्व सरकारे या ना त्या कारणामुळे यशस्वी होऊ शकली नाहीत. समाजवादी पक्ष, जनता दल, दाक्षिणात्य प्रादेशिक पक्ष, मुस्लीम लीग आणि काही प्रमाणात भाजप यांचाही महिला आरक्षणाला विरोधच होता. त्यामुळे दीर्घकाळ महिला आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबित होता.

प्रमिला दंडवते

सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत हुकमी एक्का म्हणून मोदी सरकारने हे विधेयक पास करून घेतले असेल तरी त्याचा भाजपला राजकीय फायदा कितपत होईल हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आणि या निमित्ताने जे प्रश्नांचे मोहोळ निर्माण होते आहे त्याला विद्यमान सरकारला निदान आणखी वर्षभर तरी तोंड द्यावे लागू शकते. अशा परिस्थितीत विरोधकांच्या आक्षेपांतील मूळ मुद्द्यांना बगल देत, ‘आम्ही आरक्षण द्यायला तयार आहोत पण हे दळभद्री विरोधक महिला आरक्षण तुमच्यापर्यंत पोहोचू देत नाहीत’ असा सूर मोदीजी लावू शकतात!

2029 च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये - जर त्या नियमित घटनाक्रमानुसार घेण्यात आल्या तर - लोकसभेच्या सुमारे 295 जागा महिलांना आरक्षित होतील. 33% म्हणजे देशभरातले एक तृतीयांश मतदारसंघ. यामध्ये दर पाच वर्षांनी हे आरक्षण दुसऱ्या मतदारसंघात फिरवले जाईल. या विधेयकानुसार महिला आरक्षण एकूण 15 वर्षे असणार आहे. याचाच अर्थ असा की, 15 वर्षांत तीन निवडणुकांमध्ये संपूर्ण देशभरातल्या संपूर्ण प्रस्तावित 888 मतदारसंघांत किमान एकदा तरी एखादी महिला, खासदार म्हणून निवडून येईल. हे सर्व प्रचार म्हणून कितीही आकर्षक असले तरी त्याच्या अंमलबजावणीबाबत तेवढेच टोकदार प्रश्न विचारले जाऊ लागले आहेत. 

‘सरकार राष्ट्रीय जनगणना का करत नाही? त्याबरोबरच जातनिहाय जनगणना ही केली जाईल असे निःसंदिग्ध आश्वासन मोदी सरकार का देत नाही? महिलांना आजपासून लगेच राजकीय आरक्षण का दिले नाही? यामध्ये काय आणि कोणाचा अडथळा होता? भविष्यात या एक तृतीयांश आरक्षणाचा लाभ नक्की कोणाला होणार आहे? आणि जर मोदी सरकारला सामाजिक न्यायाची एवढी चिंता आहे तर त्यांनी या विधेयकामध्येच अनुसूचित जातीजमातींना सध्याच्या प्रचलित नियमानुसार 27 % स्वतंत्र आरक्षणाअंतर्गत आरक्षण ठेवायला काय हरकत आहे?  हाथरस बलात्कार व भडाग्नी केस, मणिपूर हिंसा, महिला खेळाडूंचे भाजप खासदाराविरुद्धचे आंदोलन या सर्व घटनांमुळे मोदी सरकारच्या प्रतिमेचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी ही महिला आरक्षणाची मलमपट्टी आहे का?’ असेही प्रश्न या निमित्ताने विचारले जात आहेत.

स्वातंत्र्य, बंधुता, समता, आरक्षण, धर्मनिरपेक्षता, कायद्याचे राज्य, माध्यमांचे व न्याय संस्थेचे स्वातंत्र्य या सर्व सांविधानिक मूल्यांच्या बाबतीत विद्यमान सरकारची भूमिका विवादास्पद आहे. त्यामुळे एक सुजाण नागरिक म्हणून सर्वांच्या लोकशाही हक्कांसाठी जागरूक राहण्याची आणि इतरांनाही ते भान देण्याची निकड प्रकर्षाने भासते आहे. त्याकरता संपूर्ण देशभरात सुरु असलेल्या इंडिया आघाडी, सिव्हिल सोसायटी यांसारख्या शिस्तबद्ध प्रयत्नांना बळ देण्याची गरज आहे. 

अ‍ॅड. संदीप ताम्हनकर, पुणे 
advsnt1968@gmail.com 
(लेखक कायदा, सामाजिक प्रश्न आणि राजकीय परिस्थितीचे अभ्यासक आहेत.)

Tags: Women Reservation Reservation SC ST Delimitation Lok Sabha the women’s reservation Bill Narendra Modi आरक्षण महिला आरक्षण नरेंद्र मोदी लोकसभा राजकारण भाजप विशेष अधिवेशन मतदारसंघ पुनर्रचना Load More Tags