समाजात हक्क आणि जबाबदाऱ्या यांमधील रस्सीखेच सुरूच राहणार. त्यात जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत समन्यायाचे तत्त्व पोचावे यासाठी सामाजिक चळवळींचा रेटा आवश्यक ठरतो. सुदैवाने आपल्या 203 उत्तरदात्यांपैकी 199 तरुण-तरुणींना वाटते की, स्त्री चळवळीने समाजास अनेक उपयुक्त गोष्टी शिकवल्या. मात्र त्यांतून ज्या हानिकारक गोष्टींचे तण उगवते आहे, ते काढायला चळवळीतील जागल्यांना सज्ज राहावे लागेल.
आपल्या सर्वेक्षणात एक प्रश्न होता: स्त्री चळवळीने समाजाला काय शिकवले? त्यावर खालीलप्रमाणे उत्तरे आली.
- स्त्रियांना अन्यायाविरुद्ध लढण्यास, स्वत:चे मत ठामपणे मांडण्यास, संघटित होण्यास, पॉझिटीव्ह राहण्यास शिकवले.
- स्त्रियांना रिस्पेक्ट आणि कोणत्याही क्षेत्रात काम करण्याचे धाडस दिले.
- स्त्री दुर्बल नसते, हे दाखवून दिले.
- स्त्रीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला.
- स्त्रीवर अन्याय होतो, हे दाखवून दिले.
- स्त्री चळवळ पुरुषविरोधी नाही, हे शिकवले.
- विविध प्रकारचे इन्क्लूजन शिकवले.
- लिंगाधारित श्रमविभागणी चुकीची आहे, हे सांगितले.
- स्त्रियांचेही विचार महत्त्वाचे असतात, त्यांच्यामधील क्षमतांना महत्त्व आहे, समाजाच्या प्रगतीत स्त्रियांचा वाटा आहे, हे दाखवून दिले.
- स्त्रियांचे ऐकून घेण्याची पुरुषांना सवय लावली.
- समस्यांवर कृती करण्यास भाग पाडले, स्त्रियांच्या व्यक्त होण्यास कृतिकार्यक्रम दिला.
- सामाजिक न्याय ही संकल्पना शिकवली.
- समानता गरजेची असून त्याने नुकसान न होता फायदाच होणार आहे, हे शिकवले.
- वाईट घटना घडली, तर मदतीसाठी कुठे जायचे हे दाखवले.
- स्त्रीला आधार द्यायला समाजात खूप लोक असतात, याची जाणीव करून दिली.
- हिंसा कमी करून सामोपचाराने चर्चा करण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले.
- जातीभेद नष्ट केला.
- समाज चांगला केला.
- जगाला खूप चांगल्या व्यक्ती आणि वक्त्या दिल्या.
- स्त्रियांच्या अडचणी समाजापुढे आणल्या.
- दडलेले, दडपलेले हिरे बाहेर काढले. स्त्री चळवळीमुळेच बरेचसे कलाकार हिरे समाजाला मिळाले.
- स्त्रियांना बाहेरचे जग दाखवले, क्रांतिकारक विचार करण्याची क्षमता दिली, कुटुंबाला आर्थिक बळकटी आणली, नैतिकतेत अधोगती झाली.
- फार काही नाही, पण सोयीनुसार हक्क वापरायला आणि '498 अ' कलमाचा वापर करायला शिकवले.
- समाजानेच चळवळीला खूप शिकवले. समाजातील विविध प्रवाह समजून घेतल्यानेच चळवळ प्रगल्भ झाली.
- कुठलीही चळवळ समाजाला काही शिकवते असे वाटत नाही. चळवळी डावीकडे झुकलेल्या आणि प्रागतिक मूल्ये पाळणाऱ्या असतात. पण त्यांचे पुरोगामित्व बेगडी असण्याचेच अनुभव जास्त येतात.
वरील उत्तरांवरून आपण एक निष्कर्ष काढू शकतो की, स्त्री चळवळीने समाजाला समन्याय, परस्पर सामंजस्य, स्त्रीमधील माणसाचा आदर अशी चांगली मूल्ये शिकवली असेच बहुसंख्य उत्तरदात्यांना वाटते. या चळवळीने स्त्रीची विचार करण्याची पध्दत, कार्यसंस्कृती, दृष्टिकोन महत्त्वाचे असतात हे दाखवून दिले. समाजातील जातिभेद कमी झाल्याचे श्रेयसुद्धा एकाने चळवळीला दिले. याचे कारण बहुधा हे असावे की, स्त्री चळवळच नाही, तर सर्व परिवर्तनवादी चळवळी समन्यायाचा आग्रह धरतात आणि वैयक्तिक जीवनात त्यांचा जाती-निरपेक्ष वर्तनावर कटाक्ष असतो. पण कुठलीही एक चळवळ आपल्या देशातील जातिभेद दूर करू शकत नाही.
एका उत्तरदात्याने मत मांडले की, चळवळी समाजाला काही शिकवत नाहीत, त्या व्यक्ती-व्यक्तीवर प्रभाव टाकतात. चळवळी डावीकडे झुकलेल्या, प्रागतिक मूल्ये पाळणाऱ्या असतात. पण त्यांचे पुरोगामित्व बेगडी असण्याचेच अनुभव जास्त येतात.
चळवळी व्यक्तीवर प्रभाव टाकतात हे खरे आहे, पण जेव्हा चळवळीने मांडलेला एखादा विचार मोठ्या संख्येने आणि विशेष करून समाजात प्रतिनिधित्व लाभलेल्या व्यक्ती उचलून धरतात आणि आचरणात आणण्याचा प्रयत्न करू लागतात, तेव्हा त्याचे परिणाम संपूर्ण समाजावर दिसू लागतात. स्त्रीशिक्षणास सार्वत्रिक मान्यता हे याचे उत्तम उदाहरण आहे.
राहिला प्रश्न बेगडीपणाचा. उक्ती आणि कृतीत विसंगती खूपदा बघायला मिळते हे नाकारता येत नाही. ‘बोले तैसा चाले’ हे वचन पाळायचे, तर त्याची किंमत मोजावी लागते. बोलणाऱ्या व्यक्तीची ती तयारी नसली की हातून दांभिकपणा घडतो. पण तो काही कुठल्याही चळवळीचा स्थायीभाव नव्हे. दांभिक असणे हा व्यक्तीचा दोष आहे; तो डावीकडे झुकलेल्यांमध्ये आढळतो असे सर्वसाधारणीकरण करणे योग्य होणार नाही. तो कुठल्याही विचारधारेच्या समर्थकांमध्ये आढळू शकतो. सामाजिक चळवळींमधील व्यक्ती अन्याय्य रूढी-परंपरांविरुध्द बोलत असल्याने समाज त्यांच्यावर घारीसारखी नजर ठेवून असतो. या व्यक्ती स्वत:च्या व्यक्तिगत जीवनात त्यातील एखादी रूढी पाळताना दिसल्या की त्यांच्या संपूर्ण व्यक्तिमत्वालाच ‘बेगडी’ हा कलंक लागतो. या उलट जे प्रथा-परंपरा निमूटपणे पुढे सुरु ठेवतात, त्यांच्यावर कधी समाज भिंग घेऊन पाळत ठेवत नाही त्यामुळे त्यांची झाकली मूठ राहते.
माझ्या माहितीतील एका कुटुंबाचा फुलांचा व्यवसाय होता. त्यांच्या घरात कुणी ना कुणी सतत फुलांचे हार करण्यात व्यग्र असायचे. या घरात स्त्रियांनी मासिक पाळीच्या दिवसांत बाजूला बसणे, स्वयंपाक आणि देवपूजा न करणे या प्रथा काटेकोरपणे पाळल्या जायच्या. पण या काळात त्या फुलांचे हार, वेण्या, गजरे करणे हे काम अधिकच प्रमाणात करत. त्यांतील बहुतेक हार देवस्थानांना किंवा देवळाबाहेरच्या फूलवाल्यांना विकले जायचे. मला हे खटकायचे. ‘तुम्ही जर विटाळ पाळता तर मग मासिक धर्मातील स्त्रियांनी बनवलेले हार श्रध्दाळू लोकांना विकणे कितपत योग्य होय’, असे मी विचारल्यावर त्यांना माझा राग आला होता. स्वार्थ असतो, तेव्हा काही लोक स्वत:च्या भूमिकांना हरताळ फासायला मागे-पुढे करत नाहीत; आणि फक्त पुरोगाम्यांमध्येच असे दांभिक असतात असे म्हणता येत नाही.
हेही वाचा : या घरकामाचे करायचे काय? (पूर्वार्ध) - करुणा गोखले
दुसरे असे की, भूमिकांची मांडणी करणे तुलनेने सोपे असते, कारण ते काम एकट्याने करता येते. पण तीच भूमिका व्यवहारात उतरवताना त्यात खूप व्यक्ती गुंतलेल्या असतात. एखादी भूमिका आपण यशस्वीपणे व्यवहारात उतरवू शकू की नाही, यावर कुटुंबातील इतरांची मते, सोय-गैरसोय, त्यांचे वैयक्तिक स्वभावदोष आणि त्यांच्या खऱ्या-खोट्या व्यावहारिक अडचणी या सगळ्यांचा प्रभाव पडत असतो. अनेकदा जे आपल्याला पटत नाही, ते आपल्याच घरातील व्यक्ती करत असतात. पण व्यक्ती म्हणून त्यांचे स्वातंत्र्य मान्य करण्याचे बंधन आपल्यावर असते. त्यामुळे वरकरणी आपण दांभिकपणा करत आहोत असे दुसऱ्यांना वाटू शकते. घराघरांतून होणाऱ्या सत्यनारायणाच्या पूजा हेसुद्धा असेच उदाहरण आहे. अनेकदा पूजेसाठी बसलेल्या व्यक्तीचा न त्या विधीवर विश्वास असतो, न ईश्वरी संकल्पनेवर. तरीसुध्दा जोडीदार किंवा आईवडिलांचे मन मोडू नाही यासाठी ते पूजा करतात. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीच्या उक्ती आणि कृतीत काही विसंगती आढळते, तेव्हा तिच्या हातून घडलेला बेगडीपणा हा तिने समजून उमजून स्वार्थापोटी केला आहे की नाईलाजापोटी, हेपण बघणे गरजेचे असते. या संदर्भात न्यायमूर्ती रानडे यांचे उदाहरण सयुक्तिक ठरेल.
बालविवाहास विरोध आणि विधवाविवाहाचे समर्थन या दोन्ही भूमिकांचा न्यायमूर्ती रानडे यांनी स्वत:च्या लग्नाच्या वेळी आटोकाट आग्रह धरला होता. परंतु जेव्हा घरातील जेष्ठांनी ‘तू विधवेशी विवाह केल्यास आम्ही आत्महत्या करू’, अशी धमकी देण्यास सुरुवात केली, तेव्हा त्यांना नाईलाजाने आपल्या भूमिकेस मुरड घालून अल्पवयीन कुमारिकेशी विवाह करावा लागला. त्याबद्दल त्यांना आजन्म ‘बोलके सुधारक’ म्हणून हिणवले गेले. विवाहाचा एकच मुद्दा बघितल्यास न्यायमूर्ती बेगडीच ठरतील, परंतु तो नाईलाजाने घडलेला बेगडीपणा होता. स्वार्थासाठी दांभिकपणा करणारे, निर्ढावलेले बेगडी आणि एखाद्या वेळी नाईलाजाने (किंवा कधी कधी तर अनवधानाने) उक्तीप्रमाणे कृती न करणारे यांमध्ये आपण फरक करणार की नाही?
खुद्द सदर अभ्यासादरम्यान दोन तरुणांनी सांगितले की, त्यांना हुंडा घेणे अजिबात मान्य नव्हते. त्यावरून आई-वडील आणि इतर वडीलधारे यांच्याबरोबर वाद नित्याचे होऊन बसले. हुंडा घेणार नाही या भूमिकेवर हे तरुण ठाम राहिल्यावर एकाच्या कुटुंबाने पवित्रा घेतला की, तुला जी मुलगी पसंत आहे, तिच्याशी लग्नच होऊ देणार नाही. अखेरीस या मुलाने लग्नाच्या वेळी हुंडा घेतला आणि लग्नानंतर काही दिवसांनी गुपचूप त्याची परतफेड करण्यास सुरुवात केली. दुसऱ्याच्या कुटुंबीयांनी त्याला सज्जड दम भरला की, ‘हुंडा नको घेऊस, पण त्याविषयी कुठेही वाच्यता करायची नाही’. गावात त्यांनी ‘मुलाला इतकी रक्कम हुंड्यात मिळाली’, असे पसरवले. त्यामुळे नवा विचार लोकांपर्यंत पोचवावा ही त्या तरूणाची मनीषा तर पूर्ण नाहीच झाली, उलट त्याला नको असलेला संदेश परिवारात पोचला. समाजाने जर नव्या विचारांना कडवा विरोध करणे थांबवले, तर नाईलाजाने अंगावर आदळलेला बेगडीपणा आणि त्यातून उद्भवणारे मानसिक क्लेशपण कमी होतील.
एका तरुणीने म्हटले की, चळवळच समाजाकडून खूप काही शिकली. हे एका अर्थाने यासाठी खरे आहे की, स्त्री चळवळीने केवळ स्त्रिया नाही तर सर्व प्रकारच्या दुर्लक्षित, शोषित समूहांशी नाते सांगितले. त्यांचे प्रश्न समजून घेऊन ते प्रकाशात आणण्याचा प्रयत्न केला. या प्रक्रियेदरम्यान ती अधिक समावेशक बनली. पण याचा अर्थ चळवळीने समाजाला काही शिकवले नाही असे नाही. किंबहुना परीघावरच्या, अभावग्रस्त अशा अनेक समूहांना पुढे येण्यासाठी हात दिला. आपण एक वास्तव नेहमी लक्षात घेतले पाहिजे की, 1975 साली महाराष्ट्रातील स्त्री संघटनांनी एकत्र येऊन ‘स्त्री मुक्ती आंदोलन संपर्क समिती’ स्थापन केली. त्यापासून स्फूर्ती घेऊन विविध समूहांच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या संस्था आणि चळवळी उदयास आल्या.
आणखी एका युवकाची टिप्पणी दखल घेण्याजोगी आहे. तो म्हणाला, “चळवळीने स्त्रियांना बाहेरचं जग दाखवलं, क्रांतिकारक विचार करण्याची क्षमता दिली, कुटुंबाला आर्थिक बळकटी आणली, पण नैतिकतेत अधोगती झाली.” चळवळीने अनेक चांगल्या गोष्टी घडवून आणल्या असे म्हणतानाच चळवळीमुळे नैतिकतेत अधोगती झाली या त्याच्या पुष्टीचा रोख स्त्री मर्यादा सोडून वागू लागल्या, लैंगिक स्वातंत्र्य घेऊ लागल्या याकडे आहे.
नैतिकता ही फार कालसापेक्ष संकल्पना आहे. गेल्या शतकात स्त्रिया ज्या मर्यादा पाळत होत्या, त्या मर्यादाच आज काही जणांना अयोग्य वाटतील. समाज त्या स्त्रियांवर लादत होता, हेच आज अन्याय्य, अमानुष आणि म्हणून अनैतिक वाटू शकेल.
नैतिकता जेवढी कालसापेक्ष, तेवढीच बहुआयामीसुद्धा असते. त्यात मुख्यत्वे लैंगिक सदाचार आणि आर्थिक सचोटी हेच गुण गृहीत असतात. पण एखाद्या समूहाला सतत बंधनांमध्ये करकचून ठेवणे, त्याच्यातील उपजत उर्मींना वाव न देणे, त्याच्या इच्छा, मत, गरजा बेदखल करणे, ही सुध्दा अनैतिकताच आहे. ही अनीती समाज शतकानुशतके स्त्रिया आणि अनुसूचित जातीजमातींप्रती करत आला आहे. चळवळीमुळे या प्रकारची अनैतिकता कमी होऊ लागली आहे, हे तर उत्तरदात्यांनी कबूलच केले आहे. मग उरतो प्रश्न लैंगिक नीतिमत्तेचा.
याच सर्वेक्षणामधील 71% उत्तरदाते म्हणाले की, स्त्री-पुरुषांमधील सहसंमतीने होणाऱ्या विवाहपूर्व किंवा विवाहबाह्य लैंगिक संबंधांचे प्रमाण वाढले आहे. असे संबंध किती निरामय आणि किती अनैतिक हे तिसऱ्या व्यक्तीने ठरवणे सोपे नाही. ढोबळमानाने आपण म्हणू शकतो की, ज्या संबंधांमध्ये कुणाची तरी अडवणूक, फसवणूक आहे; जे संबंध दबावाखाली, खोटी आमिषे दाखवून होतात; ज्यांसाठी कुठल्या तरी स्वरूपात मोबदला दिला किंवा घेतला जातो; ज्यांत मानसिक, शारीरिक हिंसा अंतर्भूत असते ते अनैतिक होत. आज किती लैंगिक संबंध हे परस्परांवरील प्रेमाचे व्यक्तीकरण म्हणून घडतात आणि कितींमध्ये वरील दुरिते आढळतात, याचे मोजमाप करणे दुरापास्त आहे. म्हणूनच अनैतिकता वाढली, असे सरधोपट विधान करणे योग्य नाही.
लैंगिक संबंध बेजबाबदार होऊ लागले आहेत, असे मात्र आपण नक्की म्हणू शकतो. विशेषत: जेमतेम 13-14 वर्षांच्या शालेय विद्यार्थी-विद्यार्थिनींमध्ये लैंगिक संबंध ठेवण्याचे प्रमाण वाढत आहे त्यास बेजबाबदार वर्तन असेच म्हणावे लागेल. अशा संबंधांमध्ये कधी भेटवस्तूंचे आमिष आहे, कधी आकर्षणाला प्रेम समजण्याची गफलत आहे, कधी जबरदस्ती, तर कधी अज्ञान, फाजील कुतूहल आणि वेडे धाडस आहे. सर्वसामान्य घरातील मुलांमध्येसुध्दा अशा लैंगिक संबंधांचे चित्रण करून त्यातील मुलींना ब्लॅकमेल करण्याकडे कल दिसून येत आहे. त्यामुळे अशा प्रकारची अनैतिकता वाढीला लागली आहे, असे आपण निश्चितपणे म्हणू शकतो.
स्त्री चळवळीने समाजाला अनेक उपयुक्त गोष्टी शिकवल्या असे जरी बहुसंख्यांना वाटत असले, तरी तिच्यामधून काही वाईटसुध्दा गोष्टी लोक शिकले अशी काहींची खंत आहे. एक तरुणी विषादाने म्हणाली की, चळवळीने सोयीनुसार हक्क वापरायला आणि 498 अ कलमाचा वापर करायला शिकवलं. कदाचित या तरुणीच्या कुटुंबातील सदस्यावर एखाद्या स्त्रीने खोटे आरोप केले असतील, त्यांच्या विरोधात कायद्याचा गैरवापर करून त्यांना अडचणीत आणले असेल व उद्विग्नतेपोटी ती उपरोधाने असे बोलली असेल. पण एक तर नक्की की, कुठलीही सामाजिक चळवळ कायद्याचा गैरवापर करायला शिकवत नाही. दुसरे असे की चळवळींचे व्यक्तीवरील परिणाम आणि समष्टीवरील परिणाम भिन्न असतात. मिळालेल्या हक्कांचा अनिर्बंध उपभोग घेण्याची अपप्रवृत्ती असणारे समाजात निघतातच. त्यांना आळा घालण्यासाठी कायदे असतात. पण अशा अपप्रवृत्ती असतात म्हणून वंचितांना हक्कच देऊ नयेत असे म्हणणे योग्य नाही. 498 अ हे कलम म्हणजे अत्यंत धारदार अस्त्र आहे. ते जबाबदारीने, नाईलाज असतो तेव्हाच वापरणे अभिप्रेत आहे. परंतु एकदा कायदा जनतेला उपलब्ध करून दिला की तो सर्वांनाच खुला होतो. ज्यांच्याकडे तो वापरण्याचे कसब आणि कुवत आहे, तेच हा कायदा वापरतात. पण घडलेला गुन्हा 498 अ सारखा जालीम कायदा वापरावा एवढ्या तीव्रतेचा आहे का, हे बघण्याचे तारतम्य प्रत्येक वापरकर्त्यांकडे असतेच असे नाही. अनेकदा ज्या स्त्रीला 498अ या अस्त्राची नितांत गरज आहे, ती ते पेलूच शकत नाही. या उलट ज्यांच्याकडे ते पेलण्याची ताकद आहे, ते उठसूट हे अस्त्र परजतात. सुक्याबरोबर ओलेही जळते हे वास्तव आहे, व त्यास सर्वतोपरी आळा घालण्यास पुनश्च कायद्याचाच आधार घ्यावा लागतो.
हेही वाचा : मणिपूर : भाजपच्या ‘शून्यातून बहुमताकडे’ विजयाचे रहस्य - राजेंद्र भोईवार
शासनाने स्त्रीस हितकारक कायदे आणि योजना आणाव्यात यासाठी स्त्री चळवळीने दबावगट तयार केले. परिणामी स्त्रीदास्याचा काच पुष्कळ अंशी कमी झाला. परंतु हक्क आणि जबाबदाऱ्या या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू होत. चळवळीने दोन्हींचे भान देण्याचे भान ठेवले, पण अनेक लाभार्थी फक्त सोयीस्कर तेवढेच पदरात पाडून घेताना दिसतात. आईवडिलांच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेत मुलीला समान वाटा हवा, हा मुद्दा स्त्री चळवळीने खूप वर्षे चर्चेत ठेवला. अखेरीस प्रयत्नांना फळ येऊन तसा कायदा संमत झाला. त्याच वेळी वृद्ध आईवडिलांना सांभाळण्याची किंवा त्यांना वृद्धत्व वेतन देण्याची जबाबदारी कायद्याने मुलींवरसुद्धा टाकली. कायदेविषयक सत्र घेताना चळवळीचे कार्यकर्ते वरील कायद्याच्या दोन्ही बाजू आवर्जून सांगतात. पण तो भाग सोयीस्करपणे विसरला जातो. कधी मुलींनाच आई-वडिलांची जबाबदारी घेणे गैरसोयीचे वाटते. कधी त्यांच्या जोडीदाराचा किंवा सासू-सासऱ्यांचा त्यास विरोध असतो. कधी सासू-सासरे आणि आई-वडील या चौघांचा सांभाळ करण्याएवढे मुलीचे घर मोठे नसते. कधी आई-वडिलांना मुलीच्या (समाजाच्या भाषेत जावयाच्या!) घरी राहणे प्रशस्त वाटत नाही. थोडक्यात, व्यावहारिक, सांस्कृतिक, मानसिक अशा विविध कारणांनी आई-वडिलांची जबाबदारी मुख्यत्वे मुलग्यांवर येते. यास अर्थात अपवाद असतातच.
माणसाने वरकरणी कितीही प्रगती केली असली, तरी त्याच्या आदिम प्रेरणा आजही टिकून आहेत आणि त्या सर्वप्रथम स्वहित बघण्याच्या आहेत. पण परस्परसहकार्याची वृत्ती प्राण्यांमध्ये निसर्गत: सापडते आणि प्रतिकूलतेत टिकून राहण्याच्या परिस्थितीत व्यक्तही होते. स्त्री चळवळीचा भर नेहमीच परस्पर सहकार्य व समन्याय या तत्वांवर राहिला आहे. परंतु व्यवस्थेतील सोयीस्कर तेवढेच उचलण्याचे धोरण अवलंबण्यात स्त्रियाही मागे नसतात. स्वत:च्या प्रत्येक कॅज्युअल लीव्हचा काटेकोर हिशोब ठेवणाऱ्या, बाळंतपणाची पगारी रजा पुरेपूर वसूल करणाऱ्या नोकरदार स्त्रिया त्यांच्याकडे घरकामास येणाऱ्या स्त्रीला साप्ताहिक सुट्टी किंवा बाळंतपणासाठी पगारी रजा देतातच असे नाही. अशा स्त्रिया स्त्री चळवळीच्या फक्त लाभार्थी असतात, परंतु स्वत: स्त्रीवादी नसतात. त्यामुळे स्वत:ला लागू होणारे हक्क त्या इतर स्त्रियांना लागू करत नाहीत.
फक्त हक्क ओरबाडण्याची वृत्ती केवळ स्त्री चळवळीमुळे सजग झालेल्या स्त्रीत असते असे नाही. ती अत्यंत रूढीप्रिय व्यक्तींमध्येपण दिसून येते. त्याचे उदाहरण माझ्या स्वत:च्या घरात घडले आहे. माझ्याकडे घरकामासाठी येणाऱ्या बाईंनी त्यांच्या सासरघरची 5-6 एकर वडिलोपार्जित जमीन विकली. ते कळल्याबरोबर त्यांचा जावई आणि त्याचे आई-वडील मुलीचा हिस्सा मागायला दारात हजर झाले. मुलीच्या भावांनी जेव्हा लग्नात बहिणीला दिलेल्या हुंड्याची आठवण करून दिली, तेव्हा त्यांनी वडिलोपार्जित मालमत्तेत विवाहित मुलीला समान हिस्सा असतो हा नवा कायदा सुनावला. अखेरीस बाईंना मिळालेल्या रकमेतील मुलीचा हिस्सा घेऊनच मंडळी परत गेली. हे जेव्हा मला कळले, तेव्हा मी वृध्द आई-बापाची जबाबदारी मुलगी टाळू शकत नाही, हा कायदा मुलीला आणि जावयाला सुनावला. पण प्रत्यक्ष वेळ येईल तेव्हा बहुतेक तरी जावई आणि त्याचे आईवडील प्रथेआड लपून सुनेच्या आई-वडिलांची जबाबदारी तिच्या भावांवर टाकतील.
समाजात हक्क आणि जबाबदाऱ्या यांमधील ही रस्सीखेच सुरूच राहणार. त्यात जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत समन्यायाचे तत्त्व पोचावे यासाठी सामाजिक चळवळींचा रेटा आवश्यक ठरतो. सुदैवाने आपल्या 203 उत्तरदात्यांपैकी 199 तरुण-तरुणींना वाटते की, स्त्री चळवळीने समाजास अनेक उपयुक्त गोष्टी शिकवल्या. मात्र त्यांतून ज्या हानिकारक गोष्टींचे तण उगवते आहे, ते काढायला चळवळीतील जागल्यांना सज्ज राहावे लागेल.
- करुणा गोखले
karunagokhale@gmail.com
(मराठी लेखिका, अनुवादक, संपादक व स्त्रीमुक्ती चळवळीच्या कार्यकर्त्या / विश्वस्त)
Tags:Load More Tags
Add Comment