स्त्रीवाद असे कदापि म्हणत नाही की, जगभरच्या तमाम सर्व पुरुषांनी एकत्र बसून, ठरवून या जगाची रचना स्त्रीला त्रासदायक केली. स्त्रीवाद असे म्हणतो की, जगाची रचना करताना पुरुषांनी स्त्रीचे मत विचारात घेतले नाही, तिला काय अडचणी येऊ शकतात, याचा विचार केला नाही. आता जर स्त्रिया सद्यव्यवस्थेतील तिला खटकणाऱ्या बाबी नजरेस आणून देत असतील, तर धोरणकर्त्यांनी त्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा, उद्दामपणे त्यांना उडवून लावत पूर्वीचीच व्यवस्था सुरु ठेवू नये.

स्त्री चळवळीविषयी युवा पिढीला किती भान आहे, हे तपासण्यासाठी काही खास प्रश्न विचारण्यात आले होते. त्यांमध्ये स्त्री प्रश्नांच्या अभ्यासकांनी प्रदीर्घ अनुभवाअंती तयार केलेल्या काही भूमिका उद्धृत केल्या होत्या व या भूमिकांशी उत्तरदाते सहमत आहेत की असहमत; सहमत असल्यास किती प्रमाणात, असे विचारण्यात आले होते. या भूमिका उत्तरदात्यांना ठाऊक नसणार अशी आशंका प्रश्नावली तयार करताना होती. त्याच वेळी तरुण पिढीला त्या ठाऊक असणे गरजेचे वाटत होते. त्यांना या भूमिकांचा अर्थ समजावून सांगितल्यास त्यांवरची त्यांची मते जाणून घेणे शोधप्रकल्पासाठी कळीचे ठरणार होते. म्हणूनच स्त्रीवादी साहित्यातील काही प्रसिध्द वचनांवर तरुण-तरुणींची मते आजमवण्यात आली.  

येथे एक बाब आवर्जून नमूद करायला हवी. प्रश्नावली भरून घेताना प्रत्येक भूमिका उदाहरणे देऊन स्पष्ट करण्यात आली. उत्तरदात्यांना जर त्यांचे पुरेसे आकलन झालेले नाही असे वाटले,  तर तसे ते होईपर्यंत त्यांवर चर्चा करण्यात आली, व त्यानंतरच त्यांचे मत नोंदवण्यात आले. प्रत्येक भूमिकेवर त्यांनी काही टिप्पणी केल्यास ती नोंदवून घेतली गेली. एखाद्या भूमिकेवर काही उत्तरदात्यांनी जास्तीच्या टिप्पण्या केल्या. या टिप्पण्या म्हणजे त्यांच्या स्त्री चळवळीविषयक मानसिकतेचा आरसा होता. म्हणूनच त्यांची चर्चा करणे उद्बोधक ठरेल.

प्रश्नावलीत समाविष्ट केलेली एक भूमिका होती: “हे जग पुरुषांनी घडवलेले असून त्यात स्त्रीच्या गरजा, अडचणी, इच्छा आणि मते यांचा फारसा विचार होत नाही.”

आपल्या सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या 106 म्हणजे 52.86% उत्तरदात्यांना स्त्रीवादाची वरील भूमिका मान्य आहे. 7 जणांना म्हणजे 3.47 % व्यक्तींना ती काही अंशी मान्य आहे. 14 म्हणजेच  4.93% व्यक्तींनी या भूमिकेविषयी हो/नाही असे मत व्यक्त करण्यास असमर्थता दर्शवली. या उलट 75 व्यक्ती (37.13%) स्त्रीवादाच्या वरील भूमिकेशी असहमत आहेत. त्यांतील काहींनी आपल्या उत्तरांस खालीलप्रमाणे पुष्टीही जोडली.

हेही वाचा : स्त्री मुक्तीच्या विपर्यस्त कल्पना - करुणा गोखले

पूर्वी स्त्रीच्या गरजा, इच्छा, अडचणी, मते यांचा विचार होत नसे पण आता होतो. (असे 9 स्त्रिया व 4 पुरुष म्हणाले. एकीने त्याचे श्रेय स्त्री चळवळीला दिले.)
आताशी कुठे स्त्रीच्या गरजा, अडचणी, इच्छा आणि मते यांचा विचार थोडा थोडा सुरु झाला आहे. (1 पुरुष)
अर्थात. लग्नसंस्थाच घ्या ना. ती पूर्णपणे पुरुषांच्या मताने आणि पुरुषांच्या सोयीसाठी बनवलेली आहे. मुलीला एका रात्रीत स्वत:चे घर सोडून नवऱ्याच्या घरी राहायला जावे लागते. दुसरा पर्यायच त्यांना उपलब्ध नसतो. मुली कसं काय हे करू शकतात, मला कल्पनाच करता येत नाही. (1 पुरुष)
मला ही भूमिका तत्त्वत: मान्य नाही, कदाचित हा सत्तेचा परिणाम आहे. (1 पुरुष)
सुरुवातीपासून हळूहळू या गोष्टी निगोशिएट होत गेल्या असणार. (1 पुरुष)
आजही आपल्याबरोबर आई, बहीण, मैत्रीण असेल, तर प्रवासात त्यांची वॉशरूमला जाण्याची किती पंचाईत होते, हे दिसते की! (1 पुरुष)
आता खेड्यात बाईसाठी म्हणून घरात टॉयलेट बांधण्याचे प्रमाण वाढले आहे. (1 पुरुष)
हे जग फक्त पुरुषांनी घडवले आहे, हे मला फारसे पटत नाही. (स्त्री)
याला स्त्रीसुध्दा जबाबदार आहे. (स्त्री)
हे जग स्त्री आणि पुरुष दोघांनी बनवले आहे. (पुरुष)

स्त्री चळवळ जेव्हा म्हणते की, हे जग पुरुषांनी घडवलेले आहे, तेव्हा ते घडवण्यात स्त्रीने काहीच श्रम केले नाहीत असे तिला म्हणायचे नसते. हे जग सुरु ठेवण्यात स्त्रियांचे श्रम पुरुषांच्या बरोबरीने आहेतच. परंतु या जगातील विविध यंत्रणा, व्यवस्था, संस्था यांचे स्वरूप कसे असावे, त्या कोणत्या मूल्यांनुसार चालाव्यात, त्यांचे प्राधान्यक्रम काय असावेत, त्यात सत्तेचे वाटप, निर्णयाचा अधिकार आणि जबाबदाऱ्या कशा मुक्रर व्हाव्यात हे फक्त आणि फक्त पुरुषाने ठरवले असे स्त्रीवादाचे म्हणणे आहे. म्हणूनच त्यात स्त्रीच्या इच्छा, गरजा वा अडचणी लक्षात घेतलेल्या नाहीत, तिला काही अधिकार दिलेले नाहीत. किंबहुना या व्यवस्थांमध्ये आणि यंत्रणांमध्ये पुरुषाने स्त्रीला प्रथमपासून समाविष्टच करून घेतले नाही आणि त्यामुळे त्यांमधून कुठेही स्त्रीचा दृष्टिकोन व्यक्त होत नाही, असे स्त्रीवाद म्हणतो.

शासनयंत्रणा, न्यायव्यवस्था, विवाहसंस्था, धर्मसंस्था, अर्थकारण यांमध्ये अगदी अठराव्या शतकापर्यंत स्त्रियांचे स्थान काय होते? या सर्व संस्था पुरुषांनी स्थापन केल्या, त्यांच्या मतानुसार आणि मतीनुसार चालवल्या आणि त्यात फक्त आणि फक्त पुरुषाच्या दृष्टिकोनाचा आदर झाला. म्हणून तर संयुक्त राष्ट्राला घोषवाक्य तयार करावे लागले की, ‘जगाकडे स्त्रियांच्या नजरेने बघा.’

भारतापुरते बोलायचे तर अगदी आजही खाप पंचायती आणि जात पंचायतींचा भरपूर प्रभाव समाजावर दिसून येतो. गावागावांतून न्यायनिवाड्याची कामे या पंचायतींमार्फतच होतात. त्यांवर एकही महिला प्रतिनिधी नसते. (पुरुषही फक्त उच्च जातीचेच असतात.). त्यामुळे स्त्रीवरील आरोपांची छाननी पूर्णपणे उच्चवर्णीय पुरुषांच्या दृष्टिकोनातून होते. त्यामधून स्त्रीला न्याय मिळण्याची सुतराम शक्यता नसते. उदाहरणार्थ, स्त्रीने जातीबाहेर लग्न केले म्हणून तिला बहिष्कृत केले जाते, तिच्याकडून काही हजार रुपये दंड आणि पाच-पंचवीस दारूच्या बाटल्या वसूल केल्या जातात. यात पंचायतीवर बसलेल्या पुरुषांची व्यसनपूर्ती सोडल्यास न्याय नावाची चीज नावालाही नसते. आजही अनेक मुस्लीम राष्ट्रांत स्त्रीच्या साक्षीचे वजन पुरुषाच्या साक्षीच्या निम्मेच असते. कुणी म्हणेल की, ‘आपल्या सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या स्त्री-पुरुषांचा भारतातील खाप/जात पंचायतींशी नाही, तर न्यायालयांशी संबंध येतो आणि न्यायालये संविधानानुसार चालतात.’ हे खूपशा अंशी खरे आहे पण नेहमीच नाही. अगदी 21व्या शतकात, भारतातील एक नाही, तर दोन न्यायमूर्ती अल्पवयीन मुलीवर वारंवार बलात्कार करणाऱ्या बलात्काऱ्यापुढे प्रस्ताव ठेवतात की, त्याची जर पीडित मुलीबरोबर लग्न करायची इच्छा असेल, तर त्याला शिक्षेत सवलत मिळेल. या त्यांच्या प्रस्तावाचा खोलात जाऊन विचार केला तर काय लक्षात येते? हेच की, पुरुषनिर्मित आणि पुरुषसंचलित व्यवस्थेत बलात्कारासारखा निर्घृण गुन्हा करणाऱ्याची इच्छा काय हे विचारले जाते, पण पीडित स्त्रीची इच्छा काय, हे विचारले जात नाही. या व्यवस्थेत स्त्रीवर अत्याचार करणाऱ्याला शिक्षेतून सुटका करून घेण्यासाठी न्यायव्यवस्थाच पर्याय उपलब्ध करून देते, पण पीडीतेला मात्र अपेक्षाभंग सहन करावा लागतो.

वय वर्षे 13 ते सुमारे 50 या वयोगटातील स्त्रियांची सॅनिटरी पॅडस ही नैसर्गिक गरज आहे. असे असताना अजूनही, अगदी मुंबई-पुण्यासारख्या आधुनिक शहरांतसुध्दा सर्व शाळा-कॉलेजेस, रेल्वे आणि बस स्थानके, कार्यालये अशा सार्वजनिक ठिकाणी सॅनिटरी पॅडची व्हेंडिंग मशीन्स नाहीत. अचानक पाळी सुरु झाल्यास, किंवा घराबाहेर पडताना पॅडस् पर्समध्ये ठेवायला विसरल्यास ती सहजी उपलब्ध नसतात. कोपऱ्याकोपऱ्यावर सर्व प्रकाची बिस्किटे, गोळ्या, गुटके, पान, सिगरेटी मिळतात, पण सॅनिटरी पॅडस् मिळत नाहीत. अगदी आजही ती पुणे-मुंबई दरम्यान धावणाऱ्या रेल्वेगाड्यांत मिळत नाहीत. (या गाड्यांमधून खूप नोकरदार स्त्रिया अगदी रोज जा-ये करत असतात, म्हणून त्यांचे उदाहरण.) लांब पल्ल्यांच्या गाड्यांबद्दल तर बोलायलाच नको. जरी समजा रेल्वे प्रशासनाने शौचालयात असे एखादे व्हेंडिंग मशीन बसवलेच, तरी छिद्रान्वेषी लोक त्याची तोडमोड करून ते निकामी करून टाकतात.

भारतासारख्या उष्णकटिबंधीय प्रदेशांत स्वयंपाक करताना किती उकडते हे सांगण्याचीसुध्दा गरज नाही. पण किती जणांच्या स्वयंपाकघरांमध्ये पंखा असतो? आणि असला तरी गॅस सुरु असताना तो बंद करावा लागत नाही? भारत जर अवकाशात उपग्रह धाडू शकतो आणि अणुचाचण्या करू शकतो, तर गॅसला वारा न लागता स्वयंपाक करणाऱ्या स्त्रीला उकाडा सुसह्य होईल अशा प्रकारे पंखा बसवणे एवढे अवघड आहे का? खरे तर नाही. पण इतरांना स्त्रियांचा त्रास दिसत नाही, आणि स्त्रियांना स्वत:च्या त्रासावर उपाय असू शकेल असे वाटत नाही, असेच आजवरचे चित्र होते. पाश्चात्य देशांत याच्या बरोबर उलटी परिस्थिती दिसते. तेथे थंडीच्या दिवसांत कार्यालयांमधील तापमान एका ठिकाणाहून नियंत्रित केले जाते. ते हमखास पुरुषांच्या शारीरवैशिष्ट्यांनुसार राखले जाते. स्त्रियांना त्या तापमानात थंडी वाजते. (स्त्रीला पुरुषापेक्षा साधारणपणे तीन अंशाने अधिक तापमान आरामदायी वाटते.) स्त्रीवाद जेव्हा म्हणतो की, पुरुषाने घडवलेल्या जगात स्त्रीच्या अडचणींचा विचार होत नाही, त्यामागे ही कारणे असतात.

स्त्री चळवळीने जोम धरण्याआधी स्त्रिया स्वत:च्या गरजा आणि अडचणी बोलून दाखवत नसत, त्या ऐकून घेण्याची फारशी इच्छाही कुणाला नसायची, आणि त्या दूर करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा असेही सहसा कुणाला वाटायचे नाही. नाही पटत? मग खालील वास्तव हे कशाचे द्योतक म्हणायचे?

आपल्या देशात 1959 मध्येच दूरचित्रवाणी आली. 1974 साली पोखरण-1 ही पहिली अणुचाचणी आपण केली. 1990 मध्ये शाळाशाळांमध्ये संगणक आणायचे स्वप्न देश बघू लागला. या देशातील स्त्रियांना मात्र ‘सार्वजनिक मुताऱ्यांची’ मागणी घेऊन ‘राईट टू पी’ ही चळवळ करावी लागली. तीसुध्दा 2015 मध्ये! ‘बाबांनो, लघवी करणे ही स्त्रीची गरज आहे, आणि त्यासाठी जागोजागी सार्वजनिक मुताऱ्या असणे हा तिचा हक्क आहे,’ हे धोरणकर्त्यांना ओरडून ओरडून सांगावे लागले. स्त्रीदेहाच्या नैसर्गिक गरजा भागवण्यासाठीसुध्दा स्त्रियांना चळवळ करावी लागते, यावरून स्त्रीसाठी अत्यंत प्राथमिक अशा सुविधांकडेसुद्धा समाज किती दुर्लक्ष करतो, हे लक्षात यावे.

स्त्रीदेहाच्या नैसर्गिक वैशिष्ट्यांची आणि त्यांतून निर्माण होणाऱ्या तिच्या गरजांची अजूनही पुरेशी दखल धोरणकर्ते किंवा विविध यंत्रणा घेताना दिसत नाहीत. अग्निशमन दलातील स्त्रिया, सशस्त्र संघर्षात सहभागी होणाऱ्या स्त्रिया, अत्यंत किचकट आणि धोकादायक कामे करणाऱ्या स्त्रिया, पेट्रोलियम उद्योग, नौदल यांसारख्या ठिकाणी काम करणाऱ्या स्त्रिया यांना पुरवली जाणारी हत्यारे, विशेष पोशाख हे पुरुषाच्या शरीरवैशिष्ट्यांनुसार बेतलेले असतात. ते वापरताना स्त्रियांना त्रास तरी होतो, किंवा त्यांची कार्यक्षमता तरी कमी होते.

Read Also : Women Farmers, their Problems, Issues are aloof... In Conversation with Food Activist Kavitha Kuruganti

चुलीच्या धुराचा त्रास, घरात नळ नाहीत म्हणून बाहेरून पाणी भरण्याचा त्रास, घरात शौचालय नाही म्हणून अंधार असतानाच देहधर्म उरकण्याची सक्ती आणि त्यातील असुरक्षितता, इत्यादी अडचणींविषयी तर सदर अभ्यासात आपण बोललोच नाही, कारण आपल्या उत्तरदात्यांच्या सामाजिक स्तरात या अडचणी अस्तित्वात नाहीत. पण इतरत्र अगणित स्त्रिया हे त्रास भोगतच जगत आहेत.

स्त्रीच्या गैरसोयींचा विचार फक्त पायाभूत यंत्रणा उभारतानाच बेदखल होतो असे नाही. आपल्या सामाजिक/धार्मिक रूढींमध्येसुध्दा तो होत असतो. धार्मिक कार्यक्रमांत स्त्रीच्या पाळीचा विटाळ मानत असल्याने तिला पाळी पुढे ढकलण्याचे औषध घ्यावे लागते. त्याचा त्रास कुणाच्या खिजगणतीतही नसतो. लग्नानंतर स्त्रीने स्वत:चे नाव/आडनाव बदलणे ही रूढी असल्याने तिला आधारकार्ड/पॅनकार्ड/ बँक खाती या सर्वांवर पुन्हा नाव बदलून घ्यावे लागते. त्याचा व्याप काही कमी नसतो. पण तो तरी कुणाच्या लक्षात येतो?

आता चित्र निश्चितपणे बदलू लागले आहे, कारण स्त्रिया स्वत:च्या अडचणी आणि गरजा बोलून दाखवतात, त्या पुऱ्या व्हाव्यात म्हणून सरकारदरबारी आवाज उठवतात. अनेक पुरुषांमध्येपण स्त्रीचे म्हणणे ऐकून घेण्याची मानसिकता आली आहे. ज्याच्या हाती सत्ता असते, तोच संवेदनशील झाला की बदलांची गती वाढते. स्त्रियापण या जगाची रचना स्त्रीप्रती संवेदनशील करण्याचा अधिकार मिळवू लागल्या आहेत. शिक्षित, उद्यमशील, सजग स्त्री पुढाकार घेऊन क्रियाशील होऊ लागली आहे. म्हणून तर स्त्रिया आर्किटेक्ट असल्या, की घराची रचना फार निराळ्या पद्धतीने करतात. नागरी वाहतूक खात्यावर स्त्री अधिकारी आली की बसच्या वेळा, त्यांचे मार्ग, प्रवास खंडित करून पुन्हा त्याच मार्गावरील बस घेणाऱ्या व्यक्तींसाठी बसभाड्याची पुनर्रचना इत्यादींचा विचार सुरु करते. (अशी खंडीत सेवा मुख्यत्वे स्त्रिया घेतात. कारण त्यांना मुलांना कुणाकडे तरी सोडून पुढे ऑफिसला जायचे असते, किंवा घरी येताना भाजी, किरणा इत्यादी खरेदी करून पुन्हा घरासाठी बस पकडायची असते वगैरे वगैरे.)

येथे एक गोष्ट आवर्जून नमूद केली पाहिजे. स्त्रीवाद असे कदापि म्हणत नाही की, जगभरच्या तमाम सर्व पुरुषांनी एकत्र बसून, ठरवून या जगाची रचना स्त्रीला त्रासदायक केली. स्त्रीवाद असे म्हणतो की, जगाची रचना करताना पुरुषांनी स्त्रीचे मत विचारात घेतले नाही, तिला काय अडचणी येऊ शकतात, याचा विचार केला नाही. आता जर स्त्रिया सद्यव्यवस्थेतील तिला खटकणाऱ्या बाबी नजरेस आणून देत असतील, तर धोरणकर्त्यांनी त्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा, उद्दामपणे त्यांना उडवून लावत पूर्वीचीच व्यवस्था सुरु ठेवू नये.

सुदैवाने स्त्रीच्या सोयी-गैरसोयींचा विचार निश्चितपणे सुरु झाला आहे. प्रगत देशांत फेरफटका मारल्यावर तर हा बदल लक्षात येतोच, पण आपल्याही देशांत पोषक आहार योजना, सुलभ शौचालयांची निर्मिती, निदान शहरांत काही ठिकाणी तरी सॅनिटरी पॅडसची व्हेंडिंग मशीन्स, स्त्रियांसाठी सार्वजनिक वाहनांत राखीव जागा, स्तनदा मातांसाठी हिरकणी कक्ष, उज्ज्वला गॅस योजना इत्यादींमधून मानसिकतेतील बदल दिसून येत आहे. शहरी, शिक्षित आणि नोकरदार स्त्रियांना लग्नानंतर कागदोपत्री नाव बदलण्याचा व्याप करायला लागू नये म्हणून वडीलधारेच ‘तू नाव बदलू नकोस’ असे सांगू लागले आहेत. त्याबद्दल सरकारी यंत्रणांनी अडवणूक करण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. (माझ्या पिढीला अशी अडवणूक खूप सहन करावी लागली.) एवढेच नाही, तर बँकेतील एक पुरुष अधिकारीच एका नवविवाहितेला “मॅडम, कशाला नाव बदलण्याचा खटाटोप करता, नका करू” असा सल्ला देताना मी ऐकले आहे. याचा अर्थ मानसिकता बदलते आहे. स्त्रियांच्या अडचणींविषयी समाज धीम्या गतीने का होईना, संवेदनशील होऊ लागला आहे. पण हे आपोआप झालेले नाही. या संवेदनशीलतेचे खूपसे श्रेय स्त्री चळवळीसकट सर्वच वंचितांच्या चळवळींना आणि त्यांनी केलेल्या यंत्रणांच्या अभ्यासांना जाते.

- करुणा गोखले
karunagokhale@gmail.com  
(मराठी लेखिका, अनुवादक, संपादक व स्त्रीमुक्ती चळवळीच्या कार्यकर्त्या / विश्वस्त)

स्त्री चळवळीची सामाजिक परिणामकारकता आणि युवा भान प्रकल्पावरील लेखमालेतील सर्व लेख वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

Tags: Patriarchy male domination patriarchal societies political leadership moral authority social privilege पितृतंत्र पुरुष-प्रधान सामाजिक व्‍यवस्‍था पुरुषसत्ताक व्यवस्था कुटुंब व्यवस्था Load More Tags