बहुमत म्हणजे काय?

निर्णय घेण्याची सार्वजनिक रीत म्हणून बहुमताचा मार्ग आवश्यकच असला तरी, त्याला मर्यादा आहेत. 

कर्तव्य साधना

बहुमत हा राजकारणातला एक परवलीचा शब्द आहे. निवडणूक असो की कायदे मंडळात होणारे निर्णय असोत; इतकेच कशाला - अगदी न्यायालयीन निर्णय असोत; जिकडे बहुमत असेल ती बाजू जिंकली आणि ती बरोबरच आहे - असा आग्रह धरला जातो. पण हा जेवढा परवलीचा व सतत वापरला जाणारा शब्द आहे, तेवढाच तो गोंधळात टाकणारा आणि काही वेळा किचकट तात्त्विक प्रश्न निर्माण करणारा शब्द आहे.

आता हे तर खरेच आहे की निर्णय घेण्याची एक रीत म्हणून बहुमताने एखादी गोष्ट ठरवणे उपयुक्त आणि आवश्यक असते. दर वेळी प्रत्येक मुद्द्यावर सगळ्यांचे एकमत होणे अवघडच नाही, तर अशक्य असते. म्हणून मग शक्य तेवढ्या जास्त लोकांच्या संमतीने निर्णय घेण्याची पद्धत स्वीकारावी लागते. विशेषतः खूप मोठ्या संख्येने लोक असलेल्या समाजात ही पद्धत व्यवहारात जास्तच उपयुक्त ठरते.

निर्णय घेताना एकमत जरी झाले नाही, तरी सर्वांना मत मांडण्याचा अधिकार मोकळेपणाने वापरता आला तर आणि एकमत होऊ शकत नाही हे नक्की झाल्यावर, ‘बहुमताने’ निर्णय घेण्याची रीत लोकशाहीमध्ये स्वीकारली जाते. कारण, त्या पद्धतीत प्रत्येक व्यक्तीला आपले मत मांडण्याचा आणि त्याचा पाठपुरावा करून इतरांना आपल्या बाजूने वळवण्याचा अधिकारही मान्य केलेला असतो. या अर्थाने बहुमत हा लोकशाहीच्या व्यवहारातला एक मध्यवर्ती मार्ग बनलेला दिसतो. लोकशाही म्हणजे काही केवळ बहुमताचे राज्य नव्हे; पण (एकमत होत नसेल तर) बहुमताशिवाय लोकशाहीची वाटचाल होऊ शकत नाही.

म्हणूनच, बहुमत या संज्ञेचा अर्थ काय होतो, तो संदर्भानुसार बदलतो का आणि बहुमताने निर्णय घेण्याच्या रीतीमध्ये कोणते प्रश्न निर्माण होतात - या तीन प्रश्नांची उकल केल्याशिवाय बहुमत म्हणजे काय याचा गुंता सुटत नाही. वरकरणी पाहता, बहुमत या शब्दाचा अर्थ स्पष्टच आहे, असे कोणालाही वाटेल. म्हणजे शंभर लोकांमध्ये ५१ जण ज्या बाजूला असतील तिकडे बहुमत असेल, असे आपण म्हणतो. पण जर शंभरातील दहा जणांनी काहीच मत व्यक्त केले नाही; तर बहुमतासाठी ५१ जणांची गरज असेल, की ४५ पुरतील? आणि जर शंभर लोकांपुढे चार पर्यायांतून एकाची निवड करण्याची जबाबदारी आली, तर बहुमतासाठी किती लोकांचा पाठिंबा लागेल?

निम्म्याहून जास्त?

सामान्यपणे, ‘बहुमत म्हणजे काय?’ या पहिल्या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल आपण असे म्हणू शकतो की, बहुमत म्हणजे ज्यांनी मत व्यक्त केले त्यांच्यामधील बहुमत. जे मत देतात, त्यांच्यात कोण कोणत्या बाजूने आहेत, हे आपण ठरवू शकतो. जे मत देत नाहीत, त्यांचा कल कळण्याचा मार्ग नसल्यामुळे त्यांना बाजूला ठेवून उरलेल्यांच्या मध्ये ज्या बाजूला ‘जास्त’ लोक असतील, ती बाजू बहुमताची मानावी लागते.

पण हा मार्ग आपण स्वीकारला तरी, जे लोक मत व्यक्त करीत नाहीत, ते समाजाचेच घटक असतात; त्यामुळे त्यांच्या गप्प बसण्याचा किंवा मत व्यक्त न करण्याचा अर्थ कसा लावायचा, हा पेच शिल्लक राहतोच. शिवाय, बहुमताचा निर्णय जसा अल्पमतात असणार्‍यांना मानावा लागतो, तसाच तो मत न सांगणार्‍या लोकांनाही स्वीकारवा लागतो. अशा परिस्थितीत, ज्याला आपण बहुमताचा निर्णय म्हणतो, तो प्रत्यक्षात एकूण लोकांमध्ये बहुमताचा नसेल आणि तरीही तो सर्वांना मान्य करावा लागेल, असे होऊ शकते.

अशा प्रकारे, आपल्याला बहुमत या शब्दाचा एक शब्दशः अर्थ सांगता येतो- एकुणातील निम्म्याहून जास्त. पण आपण जे उदाहरण पाहतो आहोत त्यानुसार, बहुमताचा अर्थ असा होतो की- जे एकूण मत देतात (सांगतात), त्यांच्यातील निम्म्याहून जास्त म्हणजे बहुमत.

मात्र फक्त यांत्रिकपणे बहुमताचा अर्थ लावून कारभार करणे हे काही लोकशाहीला शोभणारे नाही. ‘बहुमत’ म्हणजे मत देणाऱ्या लोकांमध्ये निम्म्याहून जास्त असा अर्थ केला तरी, लोकशाहीच्या तात्विक मूल्यांचा आदर ठेवायचा असेल तर बहुमताने सर्वांच्या मताची कदर केली पाहिजे, बहुमतात नसलेल्या लोकांचे म्हणणे गंभीरपणे विचारात घ्यायला हवे; इतकेच नाही तर जे मत देत नाहीत त्यांच्याही मताचा कानोसा घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.

निम्मे की सर्वाधिक?

आता वर सांगितलेला दुसरा प्रश्न बघूया. बहुमताचा अर्थ संदर्भानुसार बदलतो का? म्हणजेच, अनेक पर्याय असतील तरीही निम्म्या लोकांची संमती आवश्यक असते का? हा प्रश्न आपल्या परिचयाचा आहे, कारण भारतात अनेक ‘निवडणुका’ या पद्धतीने होतात. निवडणुकीला अनेक वेळा दोनपेक्षा जास्त उमेदवार उभे असतात आणि मग त्यांच्यातील कोणा एकाला दर वेळी निम्म्याहून अधिक लोकांचा पाठिंबा मिळतोच असे नाही.

ज्याला ‘सगळ्यात जास्त’ मते मिळतात, तो उमेदवार निवडून आला, असे आपण म्हणतो. या पद्धतीबद्दल अशी तक्रार नेहमीच केली जाते की, निवडून येणार्‍याला अनेक वेळा जेमतेम तीस किंवा पस्तीस टक्के लोकांनी मत दिलेले असते. या पद्धतीप्रमाणे बहुमताचा आणखी एक अर्थ पुढे येतो. तो म्हणजे ‘सर्वाधिक’. एकूण पर्यायांमध्ये ज्या पर्यायांना सर्वांत जास्त पसंती असेल तो पर्याय मान्य करावा, अशी ही पद्धत झाली. म्हणजे खरे तर इथे फक्त ‘बहुसंख्य’ असा अर्थ अभिप्रेत आहे. इंग्रजीत या पद्धतीला plurality of vote असेच म्हणतात. तेव्हा खरे तर मराठीत सर्वाधिक मतांची पद्धत असे म्हणायला हवे, पण आपण सोईने आणि सवयीने बहुमत म्हणतो.

काही जण सर्वाधिक मतांऐवजी स्पष्ट– म्हणजे निम्म्या- बहुमताचा आग्रह धरतात; तर काहींच्या दृष्टीने अनेक पर्याय असताना सर्वाधिक पाठिंबा हा नुसता व्यावहारिक दृष्टीनेच नव्हे, तात्त्विक दृष्टीनेही योग्य आणि पुरेसा असतो. एकदा सर्वसंमती अशक्य आणि अनावश्यक मानल्यावर अनेक पर्याय असताना सर्वाधिक पाठिंबा हा पुरेसा आहे कारण बहुमताच्या तत्त्वामागील मुद्दा स्पर्धात्मक संदर्भात विचारात घ्यायचा असतो– इतर पर्यायांपेक्षा जास्त पाठिंबा असणे हे त्यामुळे पुरेसे आहे, असा हा युक्तिवाद आहे.

विशेष बहुमत

५१ विरुद्ध ४९ हे बहुमत फारच काठावरचे असते आणि सार्वजनिक निर्णय घेताना निदान काही वेळा तरी इतके काठावरचे बहुमत पुरेसे नाही, हे कोणीही मान्यच करेल. म्हणून मग काही वेळा निम्म्याहून जास्त लोकांची संमती निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक मानली जाते. अर्थातच, नेमक्या किती लोकांची संमती हवी, हे त्या-त्या देशात किंवा त्या-त्या-संदर्भानुसार ठरते. त्याला काही अंतिम नियम नाही.

कारण शेवटी, आदर्श म्हणून विचार केला तर सर्वसंमती हा लोकशाहीचा सगळ्यात चांगला आविष्कार असेल. पण कोणत्याच समाजात अशी सर्वसंमती अनेक वेळा शक्य नाही, हे तर उघडच आहे. म्हणून मग, एका टोकाला सर्वसंमती आणि दुसर्‍या टोकाला नुसते शंभरातील एक्कावन्न - या दोन पर्यायांऐवजी काही फार महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर थोड्या जास्त लोकांची संमती मिळवणे आवश्यक मानले जाते.

उदाहरणार्थ, भारताच्या संविधानात दुरुस्ती करण्यासाठी ‘खास’ बहुमत आवश्यक असते; तसेच राष्ट्रपती किंवा न्यायाधीश अशा उच्च घटनात्मक पदाधिकार्‍यांना पदच्युत करण्यासाठीदेखील निम्म्याहून जास्तीच्या खास बहुमताची तरतूद केलेली आहे. म्हणजे जरी सर्वसंमती नाही तरी, व्यापक संमती असल्याशिवाय काही निर्णय घेऊ नयेत, असे तत्त्व मान्य केले गेले आहे. भारतात, अशा सर्व ‘खास’ बहुमताच्या तरतुदींचा अर्थ दोन-तृतीयांश (म्हणजे शंभरात निदान ६६) असा सांगितलेला आहे.

या खास बहुमताच्या तरतुदीचा गर्भितार्थ लक्षात घेणे आवश्यक आहे. त्याला दोन पदर आहेत. एक म्हणजे- निर्णय घेण्याची सार्वजनिक रीत म्हणून बहुमताचा मार्ग आवश्यकच असला तरी, त्याला मर्यादा आहेत. ती एक सोईची पद्धती आहे, ते अंतिम तत्त्व नाही. दुसरा गर्भितार्थ असा की, रोजच्या, सामान्य स्वरूपाच्या निर्णयांसाठी साधे बहुमत (शंभरात एक्कावन्न) हे पुरेसे असले, तरी महत्त्वाचे निर्णय जास्त व्यापक बहुमताने घेतले जावेत.

संमतीचा शोध

सार्वजनिक व्यवहारांमध्ये सर्वसंमती हा अंतिम आदर्श झाला; पण किमान पक्षी ‘स्पष्ट’ बहुमत तर असायलाच हवे, अशी अपेक्षा असते. या अर्थाने लोकशाहीचा व्यवहार हा सामूहिक जीवनातला संमतीचा सततचा शोध असतो. म्हणूनच तर अगदी निवडणुकीतसुद्धा जेव्हा एखाद्या उमेदवाराला निम्म्यापेक्षा जास्त मते मिळतात, तेव्हा त्याचे जास्त कौतुक होते, त्याला जास्त प्रसिद्धी मिळते. कारण त्याला तुलनेने जास्त व्यापक प्रमाणात लोकांची मान्यता आहे, हे त्यावरून दिसून येते.

इतकेच नाही, तर सर्वाधिक मताची पद्धत सदोष आहे अशी टीका केली जाते आणि त्या पद्धतीला पर्याय शोधण्याचे प्रयत्नदेखील केले जातात. अंतिमतः निवडून येणार्‍याला निम्म्या मतदारांची मान्यता आहे की नाही, हे तपासून पाहाण्यासाठी पसंतीक्रमाने मतदानाची पद्धत अनेक देशांत वापरली जाते. म्हणजे मला ‘क्ष’ हा उमेदवार निवडून यावा असे वाटते. पण जर तो येत नसेल, तर ‘य’ उमेदवाराला माझी दुसरी पसंती आहे असे जेव्हा मी म्हणतो; तेव्हा मी ‘य’ उमेदवाराला पूर्णपणे नाकारलेले नसते. अशी पसंतीची प्रतवारी लावण्याची पद्धत मतदानासाठी आणि मतमोजणीसाठी गुंतागुंतीची असते, पण तिच्यामधून निवडून येणार्‍या उमेदवाराला लोकांची जास्त संमती असते, असा दावा या पद्धतीचे पुरस्कर्ते करतात. इथेही, बहुमत या कल्पनेची मर्यादा मुळात मान्य केलेली असते.

स्पर्धेत किंवा निवडणुकीत एखाद्या पर्यायाला सर्वाधिक पाठिंबा असणे ही लोकशाहीची किमान अशी आवश्यक अट असेल; पण लोकशाही व्यवस्था राबवण्यासाठी हा मार्ग पुरेसा असेलच असे नाही, हा मुद्दा यातून पुढे येतो. वेगळ्या -आणि जास्त अवघड अशा- तात्त्विक भाषेत सांगायचे तर, लोकशाही पद्धतीने कारभार करण्याच्या कार्यपद्धतीचा (procedure) एक किमान भाग म्हणजे बहुमताच्या वेगवेगळ्या रिती.

लोकशाहीचा तात्त्विक अर्थ लोकांची संमती आणि सहमती हाच असतो. बहुमताचा आधार घेणे हे त्या संमतीची व्यवहारात अंमलबजावणी करण्याचे एक हत्यार झाले; पण म्हणून ‘बहुमत = लोकशाही’ असे समीकरण मांडणे जरा जास्तच अतिशयोक्त होईल. बहुमत हा लोकशाहीच्या मार्गातला एक टप्पा आहे, ते अंतिम ध्येय नाही. एकदा हा मुद्दा लक्षात घेतला की, बहुमतातील गट व अल्पमतातील गट यांच्या परस्परसंबंधांची उकल होणे सोपे जाते आणि लोकशाहीचा मार्ग सुकर होतो.

बहुमत नसलेल्यांनी बहुमताचा आदर करणे आणि बहुमत असलेल्यांनी अल्पमताची कदर करणे या दोन्ही गोष्टी घडून आल्या, तरच लोकशाही अस्तित्वात येऊ शकते. नुसत्या बहुमतावर रेटून नेणे म्हणजे संख्यांच्या कोलाहलात लोकशाहीचा गाभा हरवून बसल्यासारखे होईल.

- सुहास पळशीकर  

suhaspalshikar@gmail.com 

(लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातून राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक म्हणून निवृत्त झाले आहेत. 'राजकारणाचा ताळेबंद' (साधना प्रकाशन) आणि 'Indian Democracy' (Oxford University Press) ही त्यांची दोन पुस्तके  विशेष  महत्त्वाची आहेत.)

Tags: सुहास पळशीकर suhas palshikar majority politics बहुमत राजकारण- जिज्ञासा Load More Tags

Add Comment

संबंधित लेख