हक्क आणि कर्तव्ये या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत, हे नागरिकशास्त्र नावाच्या कालबाह्य शालेय विषयात नेहमी सांगितले जाणारे एक सूत्र होते. आता तो विषय कालबाह्य झाला असला तरी ही समजूत बरीच प्रचलित आहे. त्यामुळे नागरिक म्हणून येणार्‍या जबाबदारीचा (civic duties/ civic responsibilities) विचार, जास्त करून कर्तव्ये आणि हक्क या जोडगोळीच्या चौकटीत केला जातो.
कर्तव्ये असतात की नाही?
अर्थात, नागरिकत्वाच्या गुणधर्मात (civic virtue) समाजव्यवस्था चालू ठेवण्यासाठीच्या जबाबदारीचा समावेश असतोच. म्हणजेच नागरिकत्व म्हटले की कर्तव्ये येतातच. किंबहुना, जसा समाज अस्तित्वात आल्यावरच खर्‍या अर्थाने व्यक्तीच्या अधिकारांना आकार मिळतो, त्याचप्रमाणे समाजात व्यक्तीला कर्तव्येदेखील पाळावी लागतातच. समाजाचे-त्यातील राज्यसंस्थेचे-कायदे पाळणे, इतरांच्या अधिकारांचे भान ठेवून वागणे, सर्व मनुष्यमात्रांना प्रतिष्ठेची वागणूक देणे, भविष्यातील समाजाला चांगले जीवन जगता येईल अशा रीतीने-जबाबदारीने आजच्या साधनसंपत्तीचा विनियोग करणे आणि समाजातील नीतिनियम पाळणे, अशी कर्तव्ये पटकन आठवतील.
त्यापैकी कायदे पाळणे हे कर्तव्य पार पाडणे ‘कायद्यानेच’ बंधनकारक असते; आणि इतरांच्या अधिकारांचे भान रहावे अशा प्रकारे लोक वागतील आणि इतरांना प्रतिष्ठेने वागवतील याचीही तजवीज कायद्याने केलेली असतेच. अनेक वेळा सामाजिक नीतिनियमांचे कायद्यांमध्ये रूपांतर करून तो प्रश्नही सोडवला जातो; पण समाजाचे नीतिनियम जर कायद्यात लिहिलेले नसतील तर, आणि असले तरीही, ते नीतिनियम अयोग्य आहेत म्हणून झुगारून दिले जाण्याचे प्रसंग घडतात. अशा वेळी सामाजिक नीतिनियम आणि व्यक्तीचा विशेषाधिकार यांच्यात संघर्ष उभा राहतो. राहिला प्रश्न भावी समाजासाठी जबाबदारीने जीवन जगण्याचा. या कर्तव्याची जाणीव तुलनेने अलिकडची आहे आणि तिचा हळूहळू सामाजिक नैतिकतेमध्ये आणि काही प्रमाणात कायद्यात अंतर्भाव करण्याची पद्धत आता रूढ होऊ लागली आहे.
सारांश, कर्तव्ये असतातच आणि अनेक वेळा ती कायद्यात नमूद केलेली असतात. तसे जिथे नसेल, अशा मुद्द्यांच्या बाबतीत मात्र कर्तव्य-पालन हे ज्याच्या-त्याच्या नैतिकतेवर सोडले जाते.
हक्क आणि कर्तव्ये यांचा संबंध
पण मुद्दा फक्त कर्तव्ये असतात का एवढाच नाही; तर अधिकार किंवा हक्क आणि कर्तव्ये यांचा संबंध काय असतो, हा आहे. उदारमतवादातील प्रसिद्ध उदाहरण घ्यायचे तर, ‘जिथे दुसर्‍याचे अधिकार सुरू होतात, तिथे माझे अधिकार संपतात’ असे म्हटले जाते. माझा करमणुकीचा अधिकार आणि माझ्या शेजार्‍याचा खासगीपणाचा किंवा शांततेचा अधिकार यांच्यात अशी सीमारेषा कल्पिता येते. पण म्हणजे, ‘गोंगाट न करणे, हे माझे कर्तव्य आहे’ असे म्हणायचे की माझा करमणुकीचा अधिकार अमर्याद नसतो असे म्हणायचे? अधिकाराचे सिद्धांत, सरसकट सगळे अधिकार अमर्याद किंवा निरंकुश असल्याचे सहसा मानत नाहीत. त्यामुळे अधिकारांविषयीच्या चर्चेत अधिकाराची किंवा त्याच्या वापराची मर्यादा काय, याची तात्विक आणि कायदेशीर चर्चा केली जाते. भारताच्या संविधानातील अधिकारांचे प्रकरण पाहिले तर त्यात ‘रिझनेबल’ म्हणजे उचित बंधने काय असू शकतात, हा मुद्दा महत्त्वाचा असलेला आढळतो. भारताच्या संविधानातील अधिकारांच्या तरतुदींमध्ये काय किंवा इतर लोकशाही देशांच्या संविधानांमध्ये काय, अधिकारावरच्या मर्यादा म्हणजे कर्तव्ये असे मानलेले नाही; तर अधिकारांची व्याप्ती काय याचीच चर्चा केलेली दिसते.
नागरिकत्व, राज्यसंस्था, इत्यादी विषयांच्या राज्यशास्त्रीय चर्चेत, अधिकार हे नेहमीच मध्यवर्ती असतात; कारण लोकशाहीचे राजकीय तत्वज्ञान आणि सिद्धांतन हे सार्वजनिक (राज्याच्या) सत्तेच्या संदर्भात व्यक्तींना असणार्‍या अधिकाराच्या प्रश्नाभोवती गुंफलेले आहे. समाज निर्माण केला की सार्वजनिक सत्ता स्थापन करावी लागते आणि तशी ती केली की व्यक्तीच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करण्याची संस्थात्मक सोय आपोआपच अस्तित्वात येते. म्हणून मग, राज्यसंस्था तर हवी पण तिने व्यक्तींच्या अधिकाराची चौकट मान्य करूनच आपली सत्ता वापरली पाहिजे, अशी चौकट उभारण्यावर लोकशाहीच्या सिद्धांताचा सगळा भर राहिलेला दिसतो.
म्हणूनच, अधिकार आणि कर्तव्ये अशी जोडगोळी राज्यशास्त्रीय चर्चेत सहसा एकत्र आढळत नाही, तो राजकीय सिद्धांताच्या विचाराचा आणि चर्चेचा मुद्दा नाही.
हक्क हे कर्तव्यांवर अवलंबून असतात का?
याच मुद्याचा आणखी विस्तार करायचा तर आपण असा प्रश्न विचारू शकतो की, अधिकार सशर्त आणि कर्तव्यावलंबी असतात का? म्हणजे, ते कर्तव्यपालनावर अवलंबून असतात का?
खरे तर या प्रश्नाचे साधेसरळ उत्तर ‘नाही’ असे आहे. उदाहरणार्थ, भारताच्या संविधानात दिलेले अधिकार सर्व नागरिकांना आहेत. काही अधिकार सर्व व्यक्तींना आहेत. अधिकार नमूद करताना ते फक्त कर्तव्ये पाळणार्‍या लोकांनाच आहेत, असे कधीच कुठेही म्हटलेले नाही. याचे कारण अधिकार हे राज्यसंस्थेने, सरकारने, न्यायालयाने, वगैरे कोणीही दिलेले नसतात. ते नागरिकांना असतातच, संविधानाने अशी ग्वाही दिली की, सरकार नागरिकांचे हे अधिकार मान्य करील. म्हणजे अधिकारांची यादी ही खरे तर मुख्यतः राज्यसंस्थेवर असलेल्या मर्यादांची जंत्री आहे.
वर उल्लेख केल्याप्रमाणे अधिकारांवर उचित बंधने असली तरी एखादी व्यक्ती अमुक एक कर्तव्य पाळत नाही म्हणून तिला अमुक एक अधिकार मिळणार नाही, असे होत नाही. किंवा कर्तव्ये पाळण्याच्या प्रमाणात अधिकार मिळतात, असेही होत नाही. अधिकार हे सर्वस्वी कर्तव्यनिरपेक्ष असतात.
आपण काल्पनिक उदाहरण घेऊयात. शास्त्रीय दृष्टिकोन बाळगावा आणि जतन करावा हे झाले कर्तव्य. पण त्यामुळे शास्त्र (विज्ञान) चुकीचे आहे किंवा निरुपयोगी आहे, असे म्हणण्याचा एखाद्या व्यक्तीचा अधिकार जात नाही, किंवा रविवारच्या पुरवणीत भविष्य सांगणारा स्तंभ लिहिण्याचा अधिकार जात नाही, किंवा देवाला तेल-तूप अर्पण करण्याचा भक्ताचा अधिकार जात नाही, किंवा नवीन वाहन खरेदी केल्यावर त्याची पूजा करण्याचा व्यक्तिगत अधिकार जात नाही. म्हणजे शास्त्रीय दृष्टिकोन लोकांमध्ये प्रचलित व्हावा म्हणून परिश्रम करणे वेगळे आणि तो न बाळगणार्‍यांना त्यांचे कोणते तरी अधिकार नाकारणे वेगळे. पहिली गोष्ट लोकशाहीला मान्य आहे, दुसरी मान्य नाही. कारण दुसर्‍या मार्गात हक्क आणि कर्तव्ये यांची अनाठायी सांधेजोड करून अधिकारांचा संकोच केला जातो.
सैद्धांतिक भाषेत सांगायचे तर व्यक्तीच्या नागरिकत्वाचे हक्क आणि कर्तव्ये हे दोन स्वतंत्र दस्त आहेत, नागरिक जीवनाच्या त्या दोन वह्या आहेत, आणि कर्तव्यांच्या नोंदवहीमध्ये एखाद्याचे गुण कमी झाले म्हणून त्या प्रमाणात हक्कांच्या वहीतून त्याचे अधिकार उणे करायचे, अशी पद्धत नसते.
भारताचे संविधान
भारताच्या संविधानाच्या निर्मितीच्या वेळी अधिकारांची भरपूर चर्चा झाली, त्यासाठी वेगळी समिती होती, पण तिने किंवा दुसर्‍या कोणा समितीने अधिकार आणि कर्तव्ये यांची एकत्र चर्चा केली नाही किंवा त्यांची सांगड घालण्याचा विचार केला नाही. सुरूवातीला म्हटल्याप्रमाणे नागरिक म्हणून सगळ्यांच्या जबाबदार्‍या सगळे पार पाडतील, असे गृहीत धरले होते तरी नागरिकांची कर्तव्ये संविधानात लिहून अंतर्भूत करण्याची कल्पना तेव्हा नव्हती.
पुढे १९७६ मध्ये राष्ट्रीय आणीबाणीच्या दरम्यान जी ४२वी घटना दुरूस्ती झाली, तिच्याद्वारे जे अनेक बदल केले गेले, त्यापैकी एक होता ‘मूलभूत कर्तव्ये’ नावाची एक यादी समाविष्ट करण्याचा बदल. त्याद्वारे संविधानात दहा मूलभूत कर्तव्ये आली. हा आणीबाणीचा काळ राजकीयदृष्ट्या वादग्रस्त होता आणि त्या काळात सर्व लोकशाही तत्वांची पायमल्ली झाली, हे इतिहासात व्यवस्थितपणे नोंदले गेले आहे. सर्व विरोधी पक्षांचे अनेक खासदारदेखील ही दुरूस्ती झाली, तेव्हा विनाआरोप कैदेत होते.
आणीबाणीनंतर जे नवे सरकार आले, त्याने ४२व्या दुरुस्तीचे बहुतेक सर्व तपशील रद्दबातल केले; पण जे काही बदल कायम ठेवले त्यापैकी एक म्हणजे मूलभूत कर्तव्यांची यादी. त्यामुळे त्या वादग्रस्त राजकीय इतिहासातून नागरिकांच्या अधिकारांची पायमल्ली तर झालीच, पण अधिकार आणि कर्तव्ये यांची सांगड घालणार्‍या युक्तिवादाला संविधानात स्थान मिळाले.
ही कर्तव्ये फार वादग्रस्त आहेत अशातला भाग नाही; ती न पाळणार्‍या नागरिकांचे अधिकार कमी होत नाहीत हेही खरे; तांत्रिक भाषेत बोलायचे तर मूलभूत कर्तव्ये न पाळण्याबद्दल काय करावे हे संविधानात सांगितलेले नाही. पण अधिकार आणि कर्तव्ये यांची जोडी जमवण्याचा प्रयत्न या तरतुदीमुळे केला गेला आणि तो केवळ वादग्रस्त पार्श्वभूमीवर झाला असे नाही तर त्याद्वारे अधिकारांचे महत्व कमी करण्याचे प्रयत्न झाले, हा त्यातील जास्त वादग्रस्त भाग होता.
कर्तव्यांवर भर देण्याचा अर्थ काय?
अधूनमधून राज्यकर्ते जेव्हा लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांबद्दल लोकांमध्ये संभ्रम उभा करू इछितात, अशा वेळी अधिकार आणि कर्तव्ये यांची सांगड घालण्याचा युक्तिवाद हमखास केला जातो हे आणीबाणीच्या वेळच्या दाखल्यावरून दिसते.
लोकशाहीत अधूनमधून नागरिकांच्या अधिकारांबद्दल फारशी आस्था नसणारे राज्यकर्ते सत्तेवर येतात. ते कायदे करून किंवा न्यायालयांच्या मार्फत अधिकारांचा संकोच करण्याचे प्रयत्न जसे करू शकतात तसेच कर्तव्यांची चर्चा उठवून देऊन सामान्य नागरिकांच्या मनात हक्कांबद्दल आणि ते हक्क सक्रियपणे वापरणार्‍या जागरूक नागरिकांबद्दल शंका, संशय आणि विरोध निर्माण करतात. आताच्या जमान्यात लोकशाहीला थेट विरोध करता येणे, थोडे दुष्कर असते. अशा वेळी लोकशाहीचे मुख्य हत्यार किंवा लोकशाहीचा कणा असलेल्या अधिकारांचे मूल्य कमी करण्यासाठी आदर्श नागरिक म्हणजे जो अधिकार आणि कर्तव्ये यांचा समतोल साधतो तो नागरिक, अशी आदर्शरूपी कल्पना प्रचलित केली जाते. थोडक्यात, आपले अधिकार मनमोकळेपणे वापरण्याच्या नागरिकांच्या आत्मविश्वासात अशा चर्चेमुळे खंड पडतो.
अधिकार आणि कर्तव्ये यांची सांगड घालण्याची भाषा ही लोकशाहीबद्दलच्या अर्धवट आकलनाची खूण आहे, असे म्हणता येईल; तर कर्तव्ये पाळणार्‍या नागरिकाचे आदर्श प्रतिमान उभे करण्याची भाषा हे सरळसरळ लोकशाहीच्या नावाने लोकशाहीचा संकोच करण्याच्या राजकारणाचे दुश्चिन्ह असते, असे आणीबाणीच्या अनुभवावरून म्हणता येते.
एखादी लोकशाही किती सुरक्षित आहे हे पहायचे झाले तर तिथले राज्यकर्ते किती निरपवादपणे अधिकारांचे स्थान मान्य करतात, ते पहावे आणि त्याउलट राज्यकर्ते जिथे अधिकारांच्या पाठपुराव्यापेक्षा कर्तव्यांवर भर द्यायला लागतात, तिथे राज्यकर्त्यांपासून लोकशाहीला धोका आहे असे समजावे.
- सुहास पळशीकर
(लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातून राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक म्हणून निवृत्त झाले आहेत. 'राजकारणाचा ताळेबंद' (साधना प्रकाशन) आणि 'Indian Democracy' (Oxford University Press) ही त्यांची दोन पुस्तके विशेष महत्त्वाची आहेत.)
'राजकारण-जिज्ञासा' या सदरातील सुहास पळशीकरांचे इतर लेख वाचा:
Add Comment