1971 मध्ये आलेल्या 'वैद्यकीय गर्भपात कायद्या'मुळे (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी अ‍ॅक्ट) भारतीय स्त्रीला गर्भपाताचा अधिकार मिळाला. या कायद्यात सुधारणा करण्याचे प्रयत्न 2014, 2017 आणि 2018 मध्ये करण्यात आले, पण त्यात सरकार अपयशी ठरले. मात्र केंद्रीय मंत्रीमंडळाने 'मेडिकल टर्मिनेशन प्रेग्नेंसी विधेयक (सुधारित) 2020' ला नुकतीच मंजुरी दिली. हे विधेयक संसदेच्या येत्या अधिवेशनात मांडले जाणार आहे. ते मंजूर झाले तर गर्भपातासंबंधी जगभर अस्तित्वात असणाऱ्या उदार कायद्यांपैकी हा एक ठरू शकतो. या अनुषंगाने प्रस्तावित विधेयक आणि त्यातील सुधारणा यांवर दृष्टिक्षेप टाकण्याचा प्रयत्न या लेखात करण्यात आला आहे. 

गरोदरपणातील काही गुंतागुंतीमुळे आयर्लंडमधील सविता हलप्पनवार या भारतीय तरुणीच्या जीवाला धोका निर्माण झाला. परंतु आयर्लंडमध्ये गर्भपाताला कायदेशीर मान्यता नव्हती, त्यामुळे 31 वर्षांच्या त्या तरुणीचा 2013 मध्ये मृत्यू झाला. त्यानंतर आयर्लंडसह जगभर वादळ उठले. त्यामुळे गर्भपाताला मान्यता देणारा कायदा आयर्लंडच्या संसदेस त्याच वर्षी करावा लागला. भारतात मात्र हा कायदा 1971 मध्येच आला आहे. याचे श्रेय स्वातंत्र्य आंदोलनातील स्त्रियांच्या सहभागाला जसे आहे, तसे रघुनाथ धोंडो कर्वे या समाज क्रांतिकारकालाही आहे.

आपल्याला मूल हवे की नको आणि हवे असेल तर केव्हा- हे ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार स्त्रीला आहे, असा उच्चार भारतात पहिल्यांदा रघुनाथ धोंडो कर्वे या समाजक्रांतिकारकाने केला. पत्नी मालतीबाई यांच्या सहकार्याने आपल्या घरातच त्यांनी देशातील पहिले संततिनियमनाचे केंद्र सुरू केले.  'समाजस्वास्थ्य’ या मासिकातून त्यांनी या विषयावर लिखाण केले. स्त्रीच्या आरोग्याचा, तिच्या प्रजननसंबंधातील अधिकाराचा विचार करणाऱ्या कर्वेंना मात्र आयुष्यभर उपेक्षाच सहन करावी लागली. 'मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नंसी अ‍ॅक्ट (MTP), 1971' मध्ये सुधारणेला केंद्रीय मंत्रीमंडळाने मंजुरी दिल्याचे समजल्यावर, र. धों. कर्वेंची आठवण झाली. 

गर्भपात हा संततिनियमनाचा एक मार्ग आहे, तो स्त्रीचा प्रजनन संबंधातील अधिकार असला पाहिजे. अवांछित वा नको असलेले मातृत्व नाकारण्याच्या तिच्या या अधिकाराला कायदेशीर मान्यता मिळायला 1971 हे वर्ष उजाडावे लागले. या कायद्यामुळे गर्भधारणेपासून 20 आठवड्यांच्या आत गर्भ काढून टाकण्याला मान्यता मिळाली. कारण 20 आठवड्यांच्या आतील गर्भ स्वतंत्रपणे जगण्यास समर्थ नसतो, तो काही कारणांनी आपोआप पडू शकतो किंवा स्त्रीची इच्छा, तिचे आरोग्य अशा कारणांसाठी अधिकृत वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या मदतीने तो काढून टाकता येतो- असा या कायद्यामागचा दृष्टिकोन होता.

1971 च्या कायद्यानुसार खालील चारपैकी कोणत्याही एका वा अधिक कारणांसाठी गर्भपाताला मान्यता दिलेली होती-
1. गरोदरपणामुळे स्त्रीच्या आरोग्यावर दुष्परिणाम होण्याची किंवा तिच्या जीविताला धोका निर्माण होण्याची शक्यता असेल तर 
2. बलात्कारामुळे गर्भधारणा झालेली असेल तर 
3. कुटुंबनियोजनाची साधने वापरूनही स्त्री गरोदर राहिलेली असेल तर 
4. जन्माला येणाऱ्या बाळाला शारीरिक वा मानसिक विकृती किंवा गंभीर अपंगत्व यांचा धोका निर्माण झालेला असेल तर

असे गर्भपात शासनमान्य गर्भपात केंद्रात आणि तेही कायद्याने विहीत केलेल्या तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या देखरेखीखालीच करता येतात. म्हणजे नोंदणीकृत नसलेल्या ठिकाणी व अप्रशिक्षित वैद्यकीय व्यावसायिकाने  गर्भपात केल्यास तो कायद्यासार गुन्हा ठरतो. त्यासाठी दोन ते सात वर्षांपर्यंत सक्त मजुरीची शिक्षा आहे.

या कायद्यानुसार गर्भपातासंबंधीच्या निर्णयाचा पूर्ण अधिकार फक्त त्या स्त्रीला आहे. तिच्या संमतीशिवाय गर्भपात केल्यास किंवा कारवून घेतल्यास दहा वर्षांपर्यंतच्या कैदेची व दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. आपल्या समाजात गर्भपातासाठी स्त्रीला नवऱ्याच्या/जोडीदाराच्या परवानगीची गरज असते, असा गैरसमज आहे. मात्र या कायद्यानुसार स्त्रीने स्वत: संमती दिली असेल तर इतर कोणाच्याही परवानगीची गरज नसते. याला दोन अपवाद म्हणजे, जर मुलगी अठरा वर्षांखालील किंवा/आणि मानसिक आजारी असेल, तर तिच्या पालकांची संमती आवश्यक आहे.

Indian Journal of Medical Ethics 2015 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालानुसार, असुरक्षित गर्भपातामुळे 10 ते 13 टक्के मातांचे मृत्यू होतात. भारतात आजही गर्भपात हे माता मृत्यूंच्या प्रमुख कारणांपैकी एक आहे. 1971 च्या या कायद्याचा लाभ अनेक स्त्रियांना झाला, ही वस्तुस्थिती आहे. तरीही अज्ञान, सामाजिक दडपण, लज्जा इ. कारणांमुळे आपल्याकडील प्रत्येक पाच पैकी दोन गर्भपात असुरक्षित वातावरणात होतात, असे निरीक्षण आहे. आजही झाडपाल्याची औषधे, चुकीची औषधे देऊन घरात गर्भपात केले जातात. 

भारतात स्त्रीवादी चळवळींनी 1971 नंतर जोर धरला. 'माझ्या शरीरावर माझा अधिकार' हा विचार या चळवळीने स्त्रियांपर्यंत पोहोचवला. लैंगिक संबंधांना नकार देण्याचे, अपत्यजन्माला नाही म्हणण्याच्या अधिकाराचे बीज या चळवळीने रुजवले. याच कालावधीत स्त्रियांच्या शिक्षणाचे प्रमाण वाढले. तरुण-तरुणींचे लग्नाचे वय वाढत गेले. उशिरा लग्नामुळे विवाहपूर्व लैंगिक संबंध येणे आणि त्यातून झालेली गर्भधारणा नको असेल तर ती नाकारण्याचा कायदेशीर अधिकार असणे अशा नव्या संदर्भात कायदा येणे गरजेचा आहे. खरंतर बदलत्या सामाजिक परिस्थितीनुसार सगळ्याच कायद्यांमध्ये बदलांची गरज असते.

1971 च्या कायद्यात काही तांत्रिक बदल 2002 मध्ये  झाले. तरीही त्यात 20 आठवड्यांची मुदत कायम ठेवण्यात आली. आता येऊ घातलेल्या बदलानुसार 24 आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्यास कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे.

पूर्वीच्या कायद्यानुसार 20 आठवड्यांच्या मर्यादित कालावधीत गर्भपात करून घेण्याचे दडपण असायचे. त्यामुळे अनेक जोखमीचे गर्भपात केले जात. आता ते दडपण राहणार नाही. गर्भपात कायद्यातील बदलांसाठी प्रयत्न करणाऱ्या डॉ. निखिल दातार यांच्या मते, "गर्भातील अनेक विकृती 20 आठवड्यांच्या आत लक्षात येत असल्या तरी हृदय, मेंदू आणि जनुकीय विकृतींबाबत 20 आठवड्यानंतरच खात्रीने सांगता येते. अनेकदा 20 आठवड्यांपूर्वी आढळलेल्या विकृती गर्भाच्या वाढीबरोबरच निसर्गत: दूर होतात. मात्र 20 आठवड्यांत गर्भपात करवून घेण्याच्या कायद्यामुळे हे गर्भ खुडले जातात. म्हणजे चार आठवडे अधिक मिळाल्यामुळे आधुनिक चाचण्यांद्वारे गर्भातील विकृती दूर होते किंवा नाही, हे तपासता येईल. याचा फायदा पुढे धडधाकट होण्याची शक्यता असणाऱ्या गर्भांना मिळेल. गरीब कुटुंबातील स्त्रियांकडे गर्भपरीक्षेसाठी कधी कधी पैसे नसतात. तर कधी पैशांची जुळवाजुळव करेपर्यंत 20 आठवड्यांचा कालावधी उलटून गेलेला असतो. आपल्या गर्भाची वाढ विचित्रपणे झाली आहे हे कळेपर्यंत गर्भपात करण्याची वेळ निघून गेलेली असते. कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणेमुळे अशा गर्भापासून मोकळीक करुन घेणे स्त्रियांना आता शक्‍य होईल." 

नव्या कायद्यामध्ये बदल करताना खालील विशिष्ट गर्भवतींसाठी ही 24 आठवड्यांची सवलत दिली आहे. -
1. बलात्कारीत स्त्री
2. एकाच कुटुंबातील व्यक्तींचे (उदा. बहीण-भावांचे) लैंगिक संबंध
3. दिव्यांग (अपंग) महिला
4. अल्पवयीन गर्भवती
5. गर्भात विकृती असलेली स्त्री 

सारांश, स्त्रीच्या इच्छेचा आणि तिच्या व बाळाच्या आरोग्याचा तसेच बदलत्या सामाजिक परिस्थितीचा विचार ,या कायद्यामध्ये करण्यात आला आहे. म्हणून या बदलाचे स्वागत करायला हवे.

- अ‍ॅड. निशा शिवूरकर
advnishashiurkar@gmail.com

Tags: गर्भपात कायदा विधेयक महिला Adv Nisha Shiurkar Abortion Law Load More Tags