राजकारण म्हणजे काय?

राजकारण ही गोष्ट अतोनात आकर्षक असते आणि त्याच वेळी संशस्यास्पद मानली जाते. औपचारिकपणे राज्यशास्त्र शिकणारेदेखील राजकारणाकडे निंदाव्यंजक दृष्टीने किंवा तुच्छतेने पाहतात, असा अनुभव किती तरी वेळा येतो. मात्र तरीही, ‘राजकारण ही काय भानगड आहे?’ असं कुतूहल राज्यशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांच्या पलीकडे अनेकांच्या मनात असतंच. त्या कुतूहलाला चर्चेची वाट फोडून देण्यासाठी राजकीय घडामोडींच्या भोवताली असणार्‍या संकल्पना, शब्दप्रयोग, सिद्धान्त, वगैरेंची थोडक्यात तोंडओळख करून देण्याची योजना या सदरामागे आहे.

सामाजिक वास्तवाचा विचार करणारे शब्दप्रयोग, त्यातून आकाराला येणार्‍या संकल्पना, प्रमेये या सर्वांबद्दल नेहमी लक्षात ठेवायला पाहिजे अशी एक अगदी प्राथमिक बाब म्हणजे- त्या सर्वांचे अंगभूत स्वरूप चर्चात्मक असते. म्हणजे त्यात वादाला, मतभिन्नतेला- इतकंच नाही तर अर्थाच्या बहुविधतेला वाव असतो. भौतिक विज्ञानाच्या काही क्षेत्रांमध्ये जसा नेमकेपणा आलेला आहे तसा ज्ञानाच्या सगळ्याच क्षेत्रांमध्ये आलेला नाही, येईल असेही नाही आणि यायलाच हवा अशातलाही भाग नाही.

त्यामुळेच, या सदरात होणारी चर्चा, सांगितले जाणारे मथितार्थ किंवा केले जाणारे युक्तिवाद हे अंतिम नसतील, हे लक्षात ठेवणे अगत्याचे आहे. मात्र, याचा अर्थ, राज्यशास्त्रात किंवा एकूण सामाजिक शास्त्रांत संकल्पनांच्या अर्थाची अंदाधुंदी असते असे नव्हे; तर त्या अर्थांच्या मागे दृष्टिकोनाची चौकट असते. त्या-त्या चौकटीच्या अंतर्गत विचार आणि तर्क यांची शिस्त आपण वापरत असलेल्या शब्दप्रयोगांना असावी लागते.

राजकारणाची चर्चा सुरू करताना ‘राजकारण म्हणजे काय?’ हाच प्रश्न सर्वप्रथम घ्यायला हवा. गटबाजी, कुटुंबातील हेवेदावे, कंपनीमधील सहकार्‍यांच्या एकमेकांच्या विरोधातल्या कारवाया, इथपासून अनेक गोष्टींना सहजगत्या ‘राजकारण’ म्हटले जाते. ते जरी खर्‍या अर्थाने राजकारण नसले, तरी राजकारणाच्या व्यापक अर्थामध्ये स्त्री-पुरुष संबंधांमधील विषमतेपासून आंतरराष्ट्रीय असमानतेपर्यन्त अनेक बाबींचा समावेश होतो, हेही खरेच.

म्हणूनच, राजकारण म्हणजे काय असं शोधायला लागलो की- राज्यशास्त्रासारख्या सामाजिक शास्त्राच्या प्रवाही, बहुविधतापूर्ण आणि म्हणूनच चर्चात्मक स्वरूपाची तोंडओळख आपल्याला पहिल्याच फटक्यात होते. एके काळी राजकारण म्हणजे राज्यव्यवहाराशी संबंधित बाबी असं मानलं जाई; तर दुसर्‍या टोकाला अलीकडच्या काळात अगदी ‘कौटुंबिक’ व्यवहारांसह सगळ्या सामाजिक परस्परसंबंधांमध्ये राजकारण असतेच, असे सांगणारे विचार प्रचलित झालेले दिसतात. आजही राजकारण करणार्‍यांच्या दृष्टीने तो ‘सेवेचा मार्ग’ असतो; तर उलटपक्षी, चळवळी करणारे अनेक जण आपल्या कार्याला सामाजिक कार्य मानतात आणि निवडणुका, पक्षीय काम, वगैरेंना राजकारण मानतात.  

मात्र, समाज असतो तिथे राजकारण असणं ही अगदी स्वाभाविक व अपरिहार्य बाब असते. राजकारण नाही असा समाज दाखवता येणार नाही. राजकारणाबद्दल छातीठोकपणे सांगता येईल अशी दुसरी बाब म्हणजे, राजकारण आणि सत्ता यांची संलग्नता. कारण जिथे अनेक लोक एकत्र येतात तिथे एकमेकांवर प्रभुत्व आणि वर्चस्व गाजवण्याचे प्रयत्न सार्वजनिक बनतात. या अर्थाने, सत्ता हा सगळ्या राजकीय विश्वाचा अविभाज्य घटक आहे. सत्तेचा पाठपुरावा करणं चांगलं की वाईट, असा नैतिक वाटणारा प्रश्न गैरलागू आहे. कारण समाजाचं सार्वजनिक अस्तित्व सत्तेच्या सभोवतीच गुंफलेलं असतं. म्हणजे, दुसर्‍यांना दडपण्यामधून किंवा त्यांच्यावर वर्चस्व गाजवण्यामधून सत्ता व्यक्त होते, तशीच ती सगळ्यांसाठी काही व्यवस्था लावण्यामधूनदेखील व्यक्त होते.    

या अर्थाने, राजकारण म्हणजे सत्तेचा व्यवहार असं म्हणता येईल; मात्र तो नेहमीच स्पर्धात्मक असतो. राजकारण म्हणजे सत्तेसाठी आणि सगळ्यांचे भले कशात आहे हे ठरवण्यासाठी चालणारी स्पर्धा असते. ही स्पर्धा खुलेपणे चालते, तेव्हा आपण त्याला लोकशाही असे म्हणतो; पण लोकशाही नसली तरी स्पर्धा टळत नाही. जसं समाज राजकारण टाळू शकत नाही, तसं राजकारणदेखील स्पर्धा टाळू शकत नाही! ती दाबून टाकली तरी भूमिगत पद्धतीने चालतेच.

राजकारणामधली स्पर्धा दोन प्रकारांची असू शकते. एक तर, सर्वांचे हित कशात आहे याबद्दल. आणि आणि दुसरे म्हणजे, ते हित साधण्यासाठी काय करायला हवे (कोणती धोरणे आखावीत, ती कशी प्रत्यक्षात आणावीत, इत्यादी) याबद्दल.   

सत्ता आणि स्पर्धा यांच्याखेरीज आणखी एका संदर्भात राजकारणाचा विचार करता येतो; करायला हवा. समाजातल्या सुट्या व्यक्तींचे स्वार्थ, समाजातल्या विभिन्न गटांचे स्वार्थ आणि सगळ्या समाजाचा स्वार्थ यांची एक साखळी बांधण्याची प्रक्रिया म्हणजे राजकारण असते. या अर्थाने राजकारण म्हणजे सार्वजनिक हित ठरवण्याचा, त्याच्याकडे वाटचाल करण्याचे मार्ग ठरवण्याचा आणि सार्वजनिक हिताची कक्षा सतत रुंदावण्याचा व्यवहार असतो. याच कारणासाठी राजकारणात स्वार्थ असतो, ही तक्रार चुकीची किंवा अज्ञानापोटी केली जाणारी आहे.

किती जणांचे किंवा समाजातील किती विभिन्न गटांचे स्वार्थ (म्हणजे हितसंबंध) साधण्याचे प्रयत्न राजकारणाद्वारे  शक्य होतात, हा खरा प्रश्न असायला हवा. जेव्हा एकाच नेत्याचे किंवा समूहाचे हित साधले जात असते, तेव्हा ते राजकारण ‘संकुचित’ असते. पण कुटुंब, गाव, जात, अशा थेट आपल्याशी संबंधित चौकटींच्या पलीकडे जाऊन जेव्हा आपण समाज किंवा स्वजनांच्याखेरीजचे इतरेजन यांच्या हिताची चर्चा करायला लागतो, तेव्हा स्वार्थ आणि परमार्थ यांची आपोआप सांगड घातली जाऊ लागते. स्वार्थ किंवा ‘आपला हितसंबंध’ ही कल्पना सतत विस्तारत नेणे किंवा तिची व्याप्ती वाढवणे हे राजकारणाचे वैशिष्ट्य म्हणता येईल.

त्यामुळेच पदांसाठी होणारी साठमारी, सरकार स्थापण्यासाठी होणारी पक्षीय स्पर्धा, समाज बदलण्यासाठी होणार्‍या चळवळी, धोरणविषयक मतभेद किंवा वेगवेगळ्या समूहांचे आपल्या अधिकारांसाठीचे लढे, संविधानाची रचना आणि त्याचे अन्वयार्थ यांच्याशी संबंधित विवाद, अशा नानाविध प्रक्रिया राजकारण नामक व्यवहारात अंतर्भूत होतात. कधी या राजकारणाचा एक धागा कायदे आणि न्यायालयांचे निर्णय यांच्याशी जोडला जातो, तर कधी सामाजिक सुधारणेशी. कधी जटिल अशा आर्थिक धोरणांशी राजकारण जोडले जाते, तर कधी सार्वजनिक संस्था कशा निर्माण कराव्यात याविषयीच्या कौशल्याशी.

व्यक्तींचे स्वार्थ, त्यांच्या महत्त्वाकांक्षा, समूहांच्या अपेक्षा व ग्रह-पूर्वग्रह, मूल्यविषयक आग्रह, सरकारी धोरणे व त्यांची अंमलबाजवणी, अशा व्यापक आणि बहु-आयामी सार्वजनिक विश्वाशी राजकारण जोडलेले असते त्याच्या या अस्ताव्यस्त स्वरूपामुळेच. आणि इतके सगळे जमेला धरूनही, सार्वजनिक दृष्ट्या काय चांगले— श्रेयस— आहे, माणसा-माणसांमधले असोत की भिन्न गटांचे आपसातले संबंध असोत- त्यांचे नैतिक नियमन करणारी मूल्ये कोणती असावीत, याबद्दलचे वादही राजकारणाचा भाग म्हणूनच वावरतात आणि त्याच दृष्टीने त्यांच्याकडे पाहावे लागते.

उदाहरणार्थ ‘समानता’ हे मूल्य का स्वीकारावे किंवा अल्पसंख्याकांना काही संरक्षणे द्यावीत का किंवा वर्चस्वाचे प्रचलित आकृतिबंध (म्हणजे जातिव्यवस्था किंवा पुरुषसत्ता, इत्यादी) योग्य आहेत का यासारखे, मूल्यात्मक प्रश्न हेसुद्धा राजकारण नावाच्या कृती, प्रक्रिया व तत्चचर्चेच्या गाठोड्यात सामावून गेलेले असतात.

स्वार्थ व परमार्थ, वास्तव व कल्पना यांना आणि कृती, तत्च यांनाही जोडणारा ‘राजकारण’ नावाचा अजब पूल असतो. या पुलावर कशा प्रकारची रहदारी आहे, हे पाहून त्या-त्या समाजाच्या सार्वजनिक प्रकृतीचा आणि स्वभावाचा वेध घेता येतो.  

- सुहास पळशीकर  

suhaspalshikar@gmail.com 

(लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातून राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक म्हणून निवृत्त झाले आहेत. 'राजकारणाचा ताळेबंद' (साधना प्रकाशन) आणि 'Indian Democracy' (Oxford University Press) ही त्यांची दोन पुस्तके  विशेष  महत्त्वाची आहेत.)

Tags: सुहास पळशीकर राजकारण Politics Jidnyasa जिज्ञासा लेख Load More Tags