अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची किंमत

या महिन्याच्या सुरुवातीला मी काही चित्रपटनिर्माते आणि अभ्यासकांसह एकत्र येऊन पंतप्रधानांना एक पत्र लिहिले. या पत्राद्वारे जात आणि धर्माच्या नावाखाली देशभरात वाढलेल्या हिंसाचाराच्या घटनांविषयी त्यांना सावध करण्याचा आमचा उद्देश होता. त्या पत्रात ‘मुस्लिम, दलित आणि इतर अल्पसंख्याक समुदायातील व्यक्तींच्या होणाऱ्या मॉब लिंचिंगला (झुंडबळींना) तत्काळ आळा बसायला हवा,’ अशी विनंती आम्ही केली होती.

आपल्यावर केल्या जाणाऱ्या टीकेविषयी केंद्र सरकारला असणाऱ्या अ‍ॅलर्जीची आम्हाला कल्पना असल्यामुळे, त्या पत्राद्वारे आम्ही पंतप्रधानांना याची आठवण करून दिली, ‘सत्तारूढ पक्षावर केलेली टीका ही काही देशावर केलेली टीका नसते. सत्तारूढ पक्ष म्हणजे देश नव्हे. तो देशातील अनेक राजकीय पक्षांपैकी एक असतो. आणि म्हणूनच सरकारविरोधी भूमिका ही काही देशाविरोधात घेतलेली भूमिका नसते. जिथे टीका करण्यासाठी आणि वैचारिक विद्रोहासाठी मुक्त वातावरण असते, तोच देश एक कणखर राष्ट्र म्हणून आकाराला येतो.’ पत्राचा शेवट आम्ही या शब्दांत केला- ‘एक भारतीय म्हणून आणि भारताच्या भविष्याविषयीच्या चिंतेतून येणाऱ्या ज्या सूचना आम्ही नमूद केल्या आहेत, त्या आम्हाला अभिप्रेत असलेल्या हेतूनेच विचारात घेतल्या जातील, अशी आम्हाला आशा आहे.’

आम्हा सर्वांच्या स्वाक्षऱ्या असलेल्या या पत्राला विरोध करणारे पत्रही त्यानंतर लगेचच प्रसिद्ध झाले. या विरोधी पत्राद्वारे आमच्या नम्र आणि मर्यादित प्रयत्नांना ‘देशाची बदनामी करणारे षडयंत्र’ संबोधले गेले. ते पत्र लिहिणाऱ्यांनी असा दावा केला की,‘सकारात्मक राष्ट्रवाद आणि मानवतावादाच्या पायावर प्रशासनव्यवस्था उभी करून ती अधिक सक्षम करण्याच्या पंतप्रधान मोदींच्या अविचल प्रयत्नांना कलंकित करण्याचा, तसेच जगभरात आपल्या देशाची नाचक्की करण्याचा प्रयत्न म्हणजे आमचे पत्र आहे.’

आम्हाला असे वाटले होते की- धर्म, जात, लिंग इ. च्या आधारावर भेदभाव न करण्याची आज्ञा देणारी आपली राज्यघटना आणि तिला अभिप्रेत असणाऱ्या मूल्यांची आठवण करून देणारा एक सभ्य नागरी प्रयत्न अशा प्रकारे आमच्या पत्राकडे पाहिले जाईल. परंतु याच्या अगदी उलट घडले. आमच्या पत्राला विरोध करणाऱ्यांनी आमच्यावर असा गंभीर आरोप केला, ‘आम्ही एका पूर्वनियोजित अजेंड्यानुसार काम करत असून, भारताला अस्थिर करून त्याचे तुकडे (बाल्कनाइज) करू इच्छिणाऱ्या शक्तींना सहायक ठरेल अशी भूमिका घेत आहोत.’

आमच्या पत्राला विरोध दर्शवणारे पत्र ताबडतोब प्रसिद्ध झाले आणि ते कठोर शब्दांत आमची निर्भर्त्सना करणारे होते; याचे मला अजिबात आश्चर्य वाटले नाही. कारण अपर्णा सेन, श्याम बेनेगल यांच्यासारख्या व्यक्तींना देशद्रोही (अँटी-नॅशनल) म्हणणे, हे सध्या भारतात प्रचलित असलेल्या विखारी सार्वजनिक मतप्रवाहाला साजेसेच आहे. पण याहीपेक्षा दुःखद गोष्ट अशी की, या विरोधी पत्रानंतर कायद्याचाच आधार घेऊन आमची मुस्कटदाबी सुरू करण्यात आली. आमच्या विरोधात बिहारच्या न्यायालयात एक फौजदारी खटला दाखल करण्यात आला. त्यात असा दावा केला गेला आहे की, आमचे पत्र भारतीय दंडसंहितेच्या विशिष्ट कलमांचे उल्लंघन करणारे होते. कलम १२४अ (राजद्रोह), कलम १५३ब (राष्ट्रीय एकात्मतेला बाधक असे वक्तव्य किंवा कृती), कलम २९० (सार्वजनिक उपद्रव), कलम २९७ (धर्माचा अपमान), कलम ५०४ (जाणीवपूर्वक अपमान करणे) यांचा समावेश आहे.

आपल्या देशात जर निःपक्ष आणि पारदर्शक न्यायप्रणाली किंवा परिपक्व लोकशाही राष्ट्रांमध्ये अस्तित्वात असलेले अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य असते तर केवळ द्वेषभावनेने केलेल्या अशा तक्रारींना न्यायालयात अजिबात थारा देण्यात आला नसता. दुर्दैवाने आपल्या सदोष लोकशाहीमुळे आपली न्यायव्यवस्थादेखील सदोष आहे. आणि त्यामुळेच या प्रकरणाची सुनावणी ३ ऑगस्टला होणार आहे, असे बातम्यांवरून कळते आहे.   

बिहारमध्ये आमच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेली तक्रार म्हणजे एक प्रकारची धमकीच आहे. विद्यमान सरकारच्या विरोधातील टीका संपवणे आणि त्याद्वारे देशातील लोकशाहीमार्गाने चालणाऱ्या वादविवाद-चर्चेवर अंकुश ठेवणे, ही या तक्रारीमागची प्रेरणा आहे. पंतप्रधानांना पत्र लिहिणाऱ्या आम्हा व्यक्तींना १९व्या शतकातील साम्राज्यवादी आणि वर्णद्वेषी शासनव्यवस्थेने निर्माण केलेल्या कायदे-कलमांच्या आधाराने गप्प करण्याचा घाट घातला गेला आहे. अर्थात आपल्या घटनेत अजूनही ही कलमे अस्तित्वात आहेत, हेच मुळात दुर्दैवी आहे.

१९२२ मध्ये ब्रिटिश राजवटीत मोहनदास करमचंद गांधी नावाच्या व्यक्तीवरही भारतीय दंडसंहितेच्या या कुविख्यात कलमांतर्गत राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल होऊन  त्यांना तुरुंगात डांबण्यात आले होते. अपर्णा सेन आणि श्याम बेनेगल यांच्याप्रमाणेच गांधींनीही त्यावेळी बंदूक चालवली नव्हती किंवा बॉम्ब टाकला नव्हता. अशा कृती करण्यास या दोघांसारखेच गांधीही असमर्थ होते. सेन, बेनेगल यांच्यासह त्या पत्रावर स्वाक्षरी करणाऱ्या इतर व्यक्तींप्रमाणे गांधींकडेही फक्त स्वतःच्या शब्दांचाच आधार होता. ‘यंग इंडिया’ या स्वतःच्या वृत्तपत्राद्वारे गांधींनी तत्कालीन सरकारच्या धोरणांवर सयुक्तिक टीका केली होती. त्यासाठी त्यांच्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. 

१९२२ च्या खटल्यादरम्यानच्या गांधींच्या वक्तव्याचे पुण्यस्मरण करणे आज गरजेचे आहे. गांधी त्या वेळी म्हणाले होते, “कलम १२४अ द्वारे मला दोषी ठरवल्याबद्दल आनंदच वाटतो आहे. नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणाऱ्या भारतीय दंडसंहितेच्या राजकीय कलमांपैकी १२४अ या कलमाला अशा प्रकारच्या इतर कलमांचा अग्रणीच म्हणावे लागेल. ‘शासनाविषयीचा स्नेहभाव’ कायद्याने निर्माण करता येत नाही किंवा तो नियंत्रितही करता येत नाही. जर एखाद्याला दुसऱ्या व्यक्तीबद्दल स्नेहभाव नसेल, तर हिंसेचा विचार वा समर्थन किंवा प्रत्यक्ष हिंसा न करता स्वतःची असंतुष्टता व्यक्त करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य त्या व्यक्तीला असायला हवे.”

तुरुंगातून सुटका झाल्यानंतर गांधींनी देशभरात कलम १२४अ ला विरोध करण्यासाठी आंदोलन उभे करण्याची घोषणा केली. गांधींच्या मते, हे कलम म्हणजे ‘कायदा’ या शब्दावर केलेला अतिप्रसंग (बलात्कार) होता. त्यांच्या दृष्टिकोनातून, हा कायदा ‘नग्न तलवारीच्या (बळाच्या)’ जोरावर निर्माण करून जनतेच्या गळी उतरवण्यासाठी सदैव तयार ठेवण्यात आला होता आणि ज्यांच्या नेमणुकीमध्ये जनतेचा कसलाही सहभाग नव्हता अशा, शासकांच्या हाती यासंबंधीचे सर्वाधिकार होते.

 

वास्तविक दक्षिण आफ्रिकेत असतानाच गांधीजींच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची पायमल्ली वसाहतवादी शासनाने सुरू केली होती. १९१० मध्ये सीमाशुल्क (कस्टम) विभागाने ‘हिंद स्वराज’ हे गांधींचे पुस्तक जप्त केले होते आणि भारतातील त्याच्या प्रसारावर बंदी आणली होती. त्याविरुद्ध स्वतःची बाजू मांडताना गांधींनी लिहिले, 'माझे असे नम्र मत आहे की, प्रत्येक पुरुषाला स्वतःचे मत असण्याचा आणि कुणाविरुद्ध शारीरिक हिंसेचा मार्ग न अवलंबता त्यानुसार वागण्याचा हक्क असला पाहिजे.'


गांधी आणि स्वातंत्र्यलढ्यातील इतर राष्ट्रवादी नेत्यांची अशी अपेक्षा होती की, स्वातंत्र्य मिळताच दडपशाही करणाऱ्या वसाहती कायद्यांना केराची टोपली दाखवण्यात येईल; म्हणजे अशा कायद्यांना स्वतंत्र भारतात जागा नसेल. दुर्दैवाने स्वातंत्र्यानंतर हे कायदे मागे घेतले गेले नाहीत आणि त्यांच्यात बदलदेखील केले गेले नाहीत. नागरिकांना धमकावण्यासाठी आणि शरणागती पत्करण्यास भाग पाडून त्यांची मुस्कटदाबी करण्यासाठी हे कायदे आजही आपल्या मानगुटीवर बसलेले आहेत.

याच कायद्यांतील उपद्रवी कलमांच्या आधारे भारतातील अनेक शहरांमध्ये महान कलाकार एम. एफ. हुसेन यांच्यावर खटले भरले गेले. याचीच परिणती त्या महान कलाकाराने आपली मातृभूमी सोडून कायमचे परागंदा होण्यात झाली. राजकीय पक्षांच्या विचारकांनी आणि राज्य सरकारांनी याच कलमांच्या आधारे अनेक पुस्तके आणि चित्रपटांवर बंदी आणून त्यांना दडपून टाकले. आणि पंतप्रधानांना विनम्र भाषेत अहिंसक पत्र लिहिणाऱ्या लेखकांना आता याच कलमांचा आधार घेऊन छळण्यात येत आहे.  

या वसाहती कायद्यांचा दुरुपयोग करून अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी करण्यात उजव्या विचारसरणीच्या सरकारने आणि विचारकांनी चपळाई दाखवली आहे. राष्ट्राचे गुणगान गाताना न थकणाऱ्या आणि राष्ट्रवादाला केंद्रस्थानी ठेवून राजकारण करणाऱ्या उजव्या पक्षांनी या साम्राज्यवादी तरतुदी स्वतःच्या फायद्यासाठी वापरताना जराही मागे-पुढे पाहिलेले नाही. परंतु या कायद्यांचा असा वापर करण्यामध्ये इतर राजकीय पक्षही उजव्या विचारांच्या पक्षांपेक्षा फार मागे राहिलेले नाहीत. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीदेखील या दडपशाही कायद्यांचा वापर करण्यासाठी भाजपच्या एखाद्या मुख्यमंत्र्याइतक्याच उत्सुक राहिल्या आहेत. संपुआ सरकारच्या काळात मनमोहनसिंग पंतप्रधान आणि पी. चिदंबरम गृहमंत्री असताना शांततामय आंदोलन करणाऱ्यांवर राजद्रोहाचा खटला भरण्यासाठी कलम १२४अ चा अगदी निर्लज्जपणे वापर केला गेला आहे. संपुआ सरकारनेच तमिळनाडूमधील कुडनकुलम आण्विक प्रकल्पाविरुद्ध शांततेत आंदोलन करणाऱ्यांना तुरुंगात डांबून याचे सर्वांत वेधक प्रात्यक्षिक दाखवले होते. 

 अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य दडपून टाकण्यासाठी भारतातील विविध पक्षांतील राजकारण्यांनी वसाहती कायद्यांचा आधार घेतला आहे, यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीच नाही. यापेक्षा दुखःद बाब ही आहे की, भारतातील न्यायव्यवस्था तिच्या आकुंचित होत चाललेल्या लोकशाही अधिकारांचे रक्षण करण्यात अपयशी ठरली आहे. वस्तुतः लोकशाहीचा आणि मुक्त आवाजांचा गळा घोटण्याच्या उद्देशाने दाखल होणाऱ्या याचिकांना न्यायालयात जागा नसली पाहिजे; म्हणजे अशा धमकीवजा याचिका दाखल करून घेण्यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयांना योग्य प्रकारे निर्देशित करायला हवे, ज्यामुळे या परंपरेला आळा बसेल.

राजकीय नेते सूडभावनेने काम करत आहेत अशा आजच्या काळात, स्वातंत्र्य व मुक्त अभिव्यक्तीच्या रक्षणाची सांविधानिक जबाबदारी अधिक तडफेने आणि योग्य प्रकारे न्यायव्यवस्था पार पाडेल, अशी सामान्य नागरिकांची अपेक्षा असते. ही जबाबदारी पार पाडण्यासाठी न्यायाधीशांनी १९१०च्या महात्मा गांधीच्या या वक्तव्यामधून बोध घेतला पाहिजे. त्यामध्ये आजच्या काळानुरूप मी काही बदल केले आहेत - 'माझे असे नम्र मत आहे की, प्रत्येक पुरुष व स्त्रीला स्वतःचे मत असण्याचा आणि कुणाविरुद्ध शारीरिक हिंसेचा मार्ग न अवलंबता किंवा हिंसेचे समर्थनही न करता त्यानुसार वागण्याचा हक्क असला पाहिजे.'

१९२२ मध्ये आपल्या विचारांना अहिंसक मार्गाने मूर्त रूप दिल्याबद्दल ब्रिटिश शासनाने भारतीय दंडसंहितेच्या कलम १२४अ अन्वये गांधीना तुरुंगात डांबले होते. २०१९ मध्ये देखील आपल्या मतांना अहिंसक मार्गाने मूर्त रूप दिल्याबद्दल स्वतंत्र भारताच्या पंतप्रधानांना पत्र लिहिणाऱ्या व्यक्तींना त्याच वसाहती कायद्यान्वये न्यायालयापुढे सादर केले जाणार आहे. आणि, जगातील ‘ सर्वांत मोठी लोकशाही’ असण्याचा गर्व आपण बाळगत आहोत!


 रामचंद्र गुहा, बेंगळूरू

(अनुवाद : साजिद इनामदार)

 

Tags: anuvad translation letter to PM ramchandra guha रामचंद्र गुहा अभिव्यक्ती Show / Hide

Comments:

उगावकर

Reply

उत्तम . कधी आपण हे कायदे बदलणार?

Sunil J Jsohi

Reply

Nice Article

Add Comment